Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
The Election Commission has ordered a Special Summary Revision of electoral rolls in 17 States/UTs with 1 January 2027 as the qualifying date. Discuss the importance of clean electoral rolls and the challenges in maintaining them.
चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है। स्वच्छ मतदाता सूची के महत्व और इसे बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Under Article 324 and the RP Act, 1950, the ECI has ordered a Special Summary Revision in 17 States/UTs with 1 January 2027 as the qualifying date.
Why clean rolls matter
- Universal adult franchise (Article 326) depends on accurate rolls
- Prevents bogus and duplicate voting
- Builds trust in outcomes
Challenges
- Migration and duplicate entries
- Wrongful deletions of poor and migrant voters
- Low youth and women enrolment
Conclusion
Door-to-door verification, transparent deletion notices and voter awareness must go together.
भूमिका
अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के साथ 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है।
स्वच्छ सूची क्यों ज़रूरी
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) सटीक सूची पर निर्भर
- फ़र्ज़ी और दोहरे मतदान पर रोक
- परिणामों पर भरोसा
चुनौतियाँ
- प्रवासन और दोहरी प्रविष्टियाँ
- गरीब और प्रवासी मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटना
- युवाओं और महिलाओं का कम नामांकन
निष्कर्ष
घर-घर सत्यापन, पारदर्शी विलोपन सूचना और मतदाता जागरूकता साथ-साथ चलें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Articles 324, 326; RP Act, 1950
- Election Laws (Amendment) Act, 2021
- Form 6 (enrolment), Form 7 (objection/deletion)
- अनुच्छेद 324, 326; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021
- फ़ॉर्म 6 (नामांकन), फ़ॉर्म 7 (आपत्ति/विलोपन)
Q2 · Current affairs · GS-II · 5 marks · 50 words
The President has appointed six Governors, including new Governors for Uttarakhand and Karnataka. Critically examine the role of the Governor in India's federal system and suggest reforms.
राष्ट्रपति ने उत्तराखंड और कर्नाटक सहित छह राज्यपालों की नियुक्ति की है। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
The Governor, appointed under Article 155, links the Union and the State. Delays on Bills and partisan discretion have strained federalism. Following Sarkaria and Punchhi, consultation with the CM, time-bound decisions on Bills and codified discretion can restore the office's neutrality.
अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त राज्यपाल संघ और राज्य की कड़ी है। विधेयकों में देरी और पक्षपाती विवेक ने संघवाद पर दबाव डाला है। सरकारिया और पुंछी के अनुसार मुख्यमंत्री से परामर्श, समयबद्ध निर्णय और संहिताबद्ध विवेक से पद की निष्पक्षता लौट सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Articles 153–162, 200, 213, 356, 361
- Sarkaria (1988), Punchhi (2010) Commissions
- S.R. Bommai (1994), Nabam Rebia (2016), B.P. Singhal (2010)
- अनुच्छेद 153–162, 200, 213, 356, 361
- सरकारिया (1988), पुंछी (2010) आयोग
- एस.आर. बोम्मई (1994), नबाम रेबिया (2016), बी.पी. सिंघल (2010)
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
NITI Aayog's Data Centre Evaluation Framework links approvals to verified power and water availability. Discuss how India can expand data-centre capacity sustainably.
नीति आयोग का डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचा मंज़ूरी को बिजली और पानी की सत्यापित उपलब्धता से जोड़ता है। भारत डेटा सेंटर क्षमता को टिकाऊ तरीके से कैसे बढ़ा सकता है, चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
NITI Aayog's framework, prepared by the NITI Frontier Tech Hub, asks States to approve data centres only after verifying power, water and infrastructure, and wants projects above 20 MW to be demand-response ready.
Why it matters
- AI, cloud and data localisation are driving demand
- Data centres use large amounts of electricity and cooling water
Sustainable path
- Renewable power purchase and green open access
- Air or liquid cooling and recycled water
- Siting in water-secure, cooler regions
- Efficiency standards (PUE)
Conclusion
Growth with resource discipline will keep India's digital boom from straining cities.
भूमिका
नीति फ़्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार नीति आयोग का ढाँचा राज्यों से कहता है कि बिजली, पानी और अवसंरचना के सत्यापन के बाद ही डेटा सेंटर मंज़ूर करें, और 20 MW से बड़ी परियोजनाएँ डिमांड-रिस्पॉन्स के लिए तैयार हों।
महत्व
- AI, क्लाउड और डेटा स्थानीयकरण से माँग बढ़ रही है
- डेटा सेंटर बहुत बिजली और शीतलन जल लेते हैं
टिकाऊ मार्ग
- नवीकरणीय बिजली खरीद और ग्रीन ओपन एक्सेस
- एयर या लिक्विड कूलिंग और पुनर्चक्रित जल
- जल-सुरक्षित, ठंडे क्षेत्रों में स्थापना
- दक्षता मानक (PUE)
निष्कर्ष
संसाधन अनुशासन के साथ वृद्धि भारत के डिजिटल विस्तार को शहरों पर बोझ नहीं बनने देगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NITI Frontier Tech Hub; five-pillar assessment; 20 MW demand-response threshold
- DPDP Act, 2023
- PUE = total facility energy / IT energy
- नीति फ़्रंटियर टेक हब; पाँच-स्तंभ मूल्यांकन; 20 MW डिमांड-रिस्पॉन्स सीमा
- DPDP अधिनियम, 2023
- PUE = कुल सुविधा ऊर्जा / IT ऊर्जा
Q4 · Current affairs · GS-III · 5 marks · 50 words
India's total exports reached US$476.20 billion in April–September 2026-27, yet the trade deficit widened to US$74.93 billion. Analyse the reasons and suggest measures to improve the trade balance.
अप्रैल–सितंबर 2026-27 में भारत का कुल निर्यात 476.20 अरब डॉलर पहुँचा, फिर भी व्यापार घाटा बढ़कर 74.93 अरब डॉलर हो गया। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और व्यापार संतुलन सुधारने के उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Exports rose 13.84% to US$476.20 bn, but imports grew faster (15.68%), led by energy, electronics inputs and gold, widening the deficit to US$74.93 bn. Deeper manufacturing (PLI), energy transition, FTAs and lower logistics costs can improve the balance.
निर्यात 13.84% बढ़कर 476.20 अरब डॉलर हुआ, पर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सोने के कारण आयात तेज़ (15.68%) बढ़ा, जिससे घाटा 74.93 अरब डॉलर हुआ। गहरा विनिर्माण (PLI), ऊर्जा संक्रमण, FTA और कम लॉजिस्टिक्स लागत संतुलन सुधार सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- April–September 2026-27: exports US$476.20 bn, imports US$551.13 bn, deficit US$74.93 bn
- Foreign Trade Policy 2023: US$2 trillion by 2030
- PLI schemes; PM Gati Shakti
- अप्रैल–सितंबर 2026-27: निर्यात 476.20 अरब डॉलर, आयात 551.13 अरब डॉलर, घाटा 74.93 अरब डॉलर
- विदेश व्यापार नीति 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर
- PLI योजनाएँ; पीएम गति शक्ति
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 100 words
Ladakh has announced Sankoo as its eighth district. Discuss how creating smaller administrative units can improve governance in remote regions, and the limits of this approach.
लद्दाख ने सांकू को अपना आठवाँ ज़िला घोषित किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने से शासन कैसे सुधर सकता है और इस दृष्टिकोण की सीमाएँ क्या हैं, चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Ladakh LG Vinai Kumar Saxena announced Sankoo district, carved out of Kargil, as the UT's eighth district.
Benefits
- Shorter distances to offices in a high-altitude, snow-bound area
- Closer monitoring of schemes and disaster response
- Better local representation and jobs
Limits
- New districts need staff, buildings and funds
- Without devolution, power stays centralised
- Ladakh's demands for statehood and Sixth Schedule status remain
Conclusion
New districts help only if backed by capacity and genuine participation through the Hill Development Councils.
भूमिका
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल से अलग कर सांकू को केंद्र शासित प्रदेश का आठवाँ ज़िला घोषित किया।
लाभ
- ऊँचे, बर्फ़ीले क्षेत्र में कार्यालयों तक कम दूरी
- योजनाओं और आपदा प्रतिक्रिया की बेहतर निगरानी
- बेहतर स्थानीय प्रतिनिधित्व और रोज़गार
सीमाएँ
- नए ज़िलों को कर्मचारी, भवन और धन चाहिए
- विकेंद्रीकरण के बिना शक्ति केंद्रीकृत रहती है
- लद्दाख की राज्य और छठी अनुसूची की माँगें बनी हैं
निष्कर्ष
नए ज़िले तभी सहायक हैं जब क्षमता और पहाड़ी विकास परिषदों के माध्यम से वास्तविक भागीदारी हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Ladakh UT since 31 October 2019 (J&K Reorganisation Act, 2019)
- LAHDC Leh and Kargil
- Article 239: administration of UTs
- लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019)
- LAHDC लेह और कारगिल
- अनुच्छेद 239: केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
Q6 · Current affairs · GS-I · 5 marks · 50 words
ADB and Japan are financing a 1.1-million-tonne green ammonia plant at Kakinada. Examine the potential of green hydrogen and its derivatives in India's energy transition, and the financing challenges.
ADB और जापान काकीनाडा में 11 लाख टन क्षमता के ग्रीन अमोनिया संयंत्र को वित्त दे रहे हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण में हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों की क्षमता तथा वित्तीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Green hydrogen and ammonia can decarbonise fertilisers, refining, steel and shipping and cut imports. Projects like Kakinada, backed by ADB–JICA's LEAP 2, show the role of blended finance, but high costs, storage and offtake risks need SIGHT incentives and demand mandates.
हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उर्वरक, रिफ़ाइनिंग, इस्पात और जहाज़रानी को कार्बन-मुक्त कर आयात घटा सकते हैं। ADB–JICA के LEAP 2 समर्थित काकीनाडा जैसी परियोजनाएँ मिश्रित वित्त की भूमिका दिखाती हैं, पर ऊँची लागत, भंडारण और खरीद जोखिम के लिए SIGHT प्रोत्साहन और माँग अनिवार्यता चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Green Hydrogen Mission (2023): 5 MMT/year by 2030; ₹19,744 crore
- SIGHT programme; Green Hydrogen Standard (2023)
- LEAP 2: JICA-financed, ADB-administered
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023): 2030 तक 50 लाख टन/वर्ष; ₹19,744 करोड़
- SIGHT कार्यक्रम; ग्रीन हाइड्रोजन मानक (2023)
- LEAP 2: JICA वित्तपोषित, ADB प्रशासित
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words
With Rajnath Singh representing India at the SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, discuss the significance of the Shanghai Cooperation Organisation for India and the constraints India faces within it.
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष बैठक में राजनाथ सिंह के भारत का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में, भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन के महत्व और उसमें भारत की बाधाओं पर चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: India and regional groupings (SCO)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The SCO (2001) is a Eurasian grouping; India joined as a full member in 2017. Rajnath Singh represents India at the 25th Council of Heads of Government in Dushanbe.
Significance
- Access to Central Asia's energy and markets
- Counter-terrorism cooperation through RATS
- A platform to engage Russia and China together
Constraints
- China–Pakistan alignment and India's opposition to the BRI
- Lack of direct connectivity to Central Asia
- Consensus-based, slow decision-making
Conclusion
India should use the SCO for connectivity (Chabahar, INSTC) and anti-terror cooperation while guarding its core interests.
भूमिका
SCO (2001) एक यूरेशियाई समूह है; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। राजनाथ सिंह दुशांबे में 25वीं शासनाध्यक्ष परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
महत्व
- मध्य एशिया की ऊर्जा और बाज़ारों तक पहुँच
- RATS के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग
- रूस और चीन दोनों से संवाद का मंच
बाधाएँ
- चीन–पाकिस्तान निकटता और BRI का भारत द्वारा विरोध
- मध्य एशिया से सीधा संपर्क नहीं
- सर्वसम्मति आधारित, धीमी निर्णय प्रक्रिया
निष्कर्ष
भारत अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए SCO का उपयोग संपर्क (चाबहार, INSTC) और आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए करे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SCO founded 2001; India full member 2017
- RATS: Tashkent; Secretariat: Beijing
- India's 2023 presidency: 'SECURE SCO'
- SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य
- RATS: ताशकंद; सचिवालय: बीजिंग
- भारत की 2023 अध्यक्षता: 'SECURE SCO'
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 5 marks · 50 words
India won 11 medals on day one of the 2026 Asian Para Games. How can sport advance the rights and inclusion of persons with disabilities in India? Discuss with reference to policy gaps.
2026 एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत ने 11 पदक जीते। खेल भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? नीतिगत कमियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Empowerment of persons with disabilities
Model answer · आदर्श उत्तर
India's 11 medals on day one of the 2026 Asian Para Games show what persons with disabilities achieve with support. Using the RPwD Act, 2016, India must widen accessible facilities, coaching and school-level talent spotting so success is not limited to a few.
2026 एशियाई पैरा खेलों के पहले दिन भारत के 11 पदक दिखाते हैं कि सहायता मिलने पर दिव्यांगजन क्या कर सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सुलभ सुविधाएँ, कोचिंग और स्कूल स्तर पर प्रतिभा पहचान बढ़ानी होगी ताकि सफलता कुछ लोगों तक सीमित न रहे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- RPwD Act, 2016 (21 disabilities; Section 30 on sports)
- UNCRPD; Accessible India Campaign (2015)
- Paris 2024 Paralympics: 29 medals
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (21 दिव्यांगताएँ; धारा 30 खेल)
- UNCRPD; सुगम्य भारत अभियान (2015)
- पेरिस 2024 पैरालंपिक: 29 पदक
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 100 words
In September 2026, WPI inflation was 11.39% while CPI inflation was 5.54%. Explain the reasons for such divergence and its implications for policy.
सितंबर 2026 में WPI महँगाई 11.39% और CPI महँगाई 5.54% थी। ऐसे अंतर के कारण और नीति पर इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
Based on: PYQ theme: Measurement of inflation
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
September 2026 WPI inflation (base 2022-23) was 11.39%, double the CPI rate of 5.54%.
Reasons
- WPI covers only goods; CPI includes services such as housing and health
- Fuel and power (25.85%) and crude weigh more in WPI
- Food has a larger weight in CPI
- Retail prices adjust with a lag
Implications
- Producer margins squeezed; cost pressures may pass to consumers later
- RBI targets CPI but watches WPI as a lead indicator
- GDP deflator is affected
Conclusion
Fuel-tax calibration and supply measures can stop wholesale pressures reaching households.
भूमिका
सितंबर 2026 में WPI महँगाई (आधार 2022-23) 11.39% थी, जो 5.54% CPI दर से दोगुनी है।
कारण
- WPI में केवल वस्तुएँ; CPI में आवास और स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ भी
- WPI में ईंधन एवं बिजली (25.85%) और कच्चे तेल का भार अधिक
- CPI में खाद्य का भार अधिक
- खुदरा कीमतें देर से समायोजित होती हैं
प्रभाव
- उत्पादकों का मार्जिन घटता है; लागत दबाव बाद में उपभोक्ताओं तक पहुँच सकता है
- RBI CPI को लक्षित करता है पर WPI को अग्रणी संकेतक मानता है
- GDP अपस्फीतिकारक प्रभावित होता है
निष्कर्ष
ईंधन कर समायोजन और आपूर्ति उपाय थोक दबाव को परिवारों तक पहुँचने से रोक सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- September 2026: WPI 11.39%, CPI 5.54%; fuel & power 25.85%
- WPI base 2022-23; CPI base 2024=100
- Urjit Patel Committee (2014)
- सितंबर 2026: WPI 11.39%, CPI 5.54%; ईंधन एवं बिजली 25.85%
- WPI आधार 2022-23; CPI आधार 2024=100
- उर्जित पटेल समिति (2014)
Q10 · PYQ-linked · GS-III · 5 marks · 50 words
India has named a new Ambassador to Nepal. Examine the key challenges in India–Nepal relations and suggest a way forward.
भारत ने नेपाल में नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत–नेपाल संबंधों की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और आगे की राह सुझाइए।
Based on: PYQ theme: India–Nepal relations
Model answer · आदर्श उत्तर
India and Nepal share an open border, the 1950 Treaty and deep cultural ties. The Kalapani boundary dispute, China's growing role, treaty revision demands and project delays strain ties. Dialogue, timely projects and hydropower cooperation can rebuild trust.
भारत और नेपाल की खुली सीमा, 1950 की संधि और गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। कालापानी सीमा विवाद, चीन की बढ़ती भूमिका, संधि संशोधन की माँग और परियोजनाओं में देरी संबंधों पर दबाव डालते हैं। संवाद, समय पर परियोजनाएँ और जलविद्युत सहयोग भरोसा लौटा सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Treaty of Peace and Friendship, 1950
- Motihari–Amlekhganj pipeline; Jaynagar–Kurtha rail
- Kosi (1954) and Gandak (1959) agreements
- शांति और मैत्री संधि, 1950
- मोतिहारी–अमलेखगंज पाइपलाइन; जयनगर–कुर्था रेल
- कोसी (1954) और गंडक (1959) समझौते