RPSC RAS Mains Answer Writing 19 October 2026 — Current Affairs Q&A (Hindi & English)

Q1 Current affairs · समसामयिक GS-III 10 marks · 100 words Economy — disinvestment of public sector banks

The Cabinet has cleared the strategic sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to a Fairfax unit. Examine the case for privatising public sector banks and the concerns it raises.

मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को बेचने की मंज़ूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के पक्ष में तर्कों और इससे उठने वाली चिंताओं का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (88 words)

Introduction

The CCEA approved selling 60.72% of IDBI Bank (Government 30.48%, LIC 30.24%) to a Fairfax unit for about ₹52,878 crore — the first strategic sale of a large state-linked bank.

Case for privatisation

Frees fiscal space now used for recapitalisation
Brings capital, technology and professional management
Reduces political interference in lending

Concerns

Financial inclusion and priority-sector lending may weaken
Job security and depositor confidence
Risk of concentration and 'too big to fail' private lenders

Conclusion

Privatisation should be gradual, backed by strict RBI fit-and-proper tests and safeguards for inclusion.

भूमिका

CCEA ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी (सरकार 30.48%, LIC 30.24%) फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को लगभग ₹52,878 करोड़ में बेचने को मंज़ूरी दी — यह किसी बड़े सरकारी बैंक की पहली रणनीतिक बिक्री है।

निजीकरण के पक्ष में

पुनर्पूँजीकरण पर खर्च होने वाला राजकोषीय स्थान मुक्त होता है
पूँजी, तकनीक और पेशेवर प्रबंधन आता है
ऋण देने में राजनीतिक हस्तक्षेप घटता है

चिंताएँ

वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कमज़ोर हो सकते हैं
रोज़गार सुरक्षा और जमाकर्ताओं का भरोसा
निजी बैंकों के अत्यधिक बड़े होने का जोखिम

निष्कर्ष

निजीकरण क्रमिक हो, RBI की कड़ी 'फ़िट एंड प्रॉपर' जाँच और समावेशन के सुरक्षा उपायों के साथ।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

IDBI sale: 60.72% at ₹81/share; Government keeps 15%, LIC 19%
P.J. Nayak Committee (2014) on PSB governance
PSB recapitalisation since 2017-18: over ₹3 lakh crore

IDBI बिक्री: 60.72% ₹81/शेयर पर; सरकार 15%, LIC 19% रखेंगे
सरकारी बैंकों के शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
2017-18 से सरकारी बैंकों का पुनर्पूँजीकरण: ₹3 लाख करोड़ से अधिक

Source: www.pib.gov.in

Q2 Current affairs · समसामयिक GS-III 5 marks · 50 words Security — defence indigenisation and private shipbuilding

INS Samarthak, the Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel, was built by a private shipyard. Discuss the role of the private sector in achieving self-reliance in defence production.

नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत INS समर्थक एक निजी शिपयार्ड ने बनाया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Q3 Current affairs · समसामयिक GS-III 10 marks · 100 words Economy — inflation targeting

Retail inflation rose to 5.54% in September 2026, above the 4% target. Examine the effectiveness of India's flexible inflation targeting framework.

सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो 4% लक्ष्य से अधिक है। भारत के लचीले महँगाई लक्ष्यीकरण ढाँचे की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (84 words)

Introduction

CPI inflation (base 2024=100) rose to 5.54% in September 2026, with food inflation at 7.74%, above the 4% ± 2% target set under Section 45ZA of the RBI Act.

Achievements

Inflation averaged lower and expectations became more anchored after 2016
The MPC brought transparency and accountability

Limitations

Food and fuel shocks are supply-side and less responsive to rates
Weak transmission to lending rates
Growth costs of tight policy

Conclusion

The framework works best when paired with supply-side steps: storage, trade policy and fuel tax calibration.

भूमिका

सितंबर 2026 में CPI महँगाई (आधार 2024=100) बढ़कर 5.54% हुई, खाद्य महँगाई 7.74% रही, जो RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत तय 4% ± 2% लक्ष्य से ऊपर है।

उपलब्धियाँ

2016 के बाद औसत महँगाई कम हुई और अपेक्षाएँ स्थिर हुईं
MPC से पारदर्शिता और जवाबदेही आई

सीमाएँ

खाद्य और ईंधन झटके आपूर्ति-पक्ष के हैं, ब्याज दर से कम प्रभावित
ऋण दरों तक कमज़ोर संचरण
कड़ी नीति से विकास पर असर

निष्कर्ष

ढाँचा तब सबसे प्रभावी है जब भंडारण, व्यापार नीति और ईंधन कर समायोजन जैसे आपूर्ति-पक्ष कदम साथ हों।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

September 2026 CPI 5.54% (rural 6.08%, urban 4.88%, food 7.74%)
Section 45ZA: target set by Centre with RBI; Section 45ZB: MPC
Urjit Patel Committee, 2014

सितंबर 2026 CPI 5.54% (ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%, खाद्य 7.74%)
धारा 45ZA: लक्ष्य केंद्र RBI के साथ तय करता है; धारा 45ZB: MPC
उर्जित पटेल समिति, 2014

Source: www.pib.gov.in

Q4 Current affairs · समसामयिक GS-II 5 marks · 50 words Social justice — social security for the elderly and disabled

The National Social Assistance Programme has been extended to 2030-31 and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, with the disability threshold lowered from 80% to 40%. Critically analyse the adequacy of India's non-contributory social pensions.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है और दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई है। भारत की गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन की पर्याप्तता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Q5 Current affairs · समसामयिक GS-II 10 marks · 100 words Health — infant nutrition and food regulation

FSSAI has proposed banning added sugars in food for infants up to six months. Discuss the role of food regulation in tackling child malnutrition and early obesity.

FSSAI ने छह माह तक के शिशुओं के आहार में अतिरिक्त चीनी पर रोक का प्रस्ताव रखा है। बाल कुपोषण और प्रारंभिक मोटापे से निपटने में खाद्य विनियमन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर (82 words)

Introduction

FSSAI's draft amendment to the Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020 would bar added sucrose and fructose in food for infants up to six months.

Why regulation matters

Early sugar exposure shapes taste and raises obesity and diabetes risk
WHO advises exclusive breastfeeding for six months
Labels often mislead parents

Limits

Enforcement across small brands and online sales
Malnutrition is driven also by poverty, sanitation and maternal health

Conclusion

Strict rules on infant food should go with front-of-pack labelling, breastfeeding support and POSHAN Abhiyaan outreach.

भूमिका

शिशु पोषण आहार विनियम, 2020 में FSSAI का मसौदा संशोधन छह माह तक के शिशु आहार में अतिरिक्त सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ पर रोक लगाएगा।

विनियमन क्यों ज़रूरी

शुरुआती चीनी स्वाद गढ़ती है और मोटापे व मधुमेह का जोखिम बढ़ाती है
WHO छह माह तक केवल स्तनपान की सलाह देता है
लेबल अक्सर माता-पिता को भ्रमित करते हैं

सीमाएँ

छोटे ब्रांड और ऑनलाइन बिक्री पर प्रवर्तन
कुपोषण गरीबी, स्वच्छता और मातृ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है

निष्कर्ष

शिशु आहार पर कड़े नियमों के साथ पैकेट के आगे लेबलिंग, स्तनपान सहायता और पोषण अभियान ज़रूरी हैं।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020; FSS Act, 2006
IMS Act, 1992 (infant milk substitutes)
NFHS-5: stunting 35.5%, overweight under-5 3.4%

शिशु पोषण आहार विनियम, 2020; FSS अधिनियम, 2006
IMS अधिनियम, 1992 (शिशु दुग्ध विकल्प)
NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, पाँच वर्ष से कम में अधिक वज़न 3.4%

Q6 Current affairs · समसामयिक GS-II 5 marks · 50 words Science & Tech — private sector in space

India's space economy, now about US$9 billion, is projected to reach US$40–45 billion in seven to eight years. Discuss the reforms driving this growth and the challenges ahead.

लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि को चलाने वाले सुधारों और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Q7 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-I 10 marks · 100 words Environment — wetland conservation

Wetlands are often called the 'kidneys of the landscape'. Examine the threats to India's wetlands and the measures needed to conserve them.

आर्द्रभूमियों को प्रायः 'भूदृश्य के गुर्दे' कहा जाता है। भारत की आर्द्रभूमियों के समक्ष खतरों और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Wetland conservation

Model answer · आदर्श उत्तर (72 words)

Introduction

Wetlands filter pollutants, recharge groundwater, buffer floods and store carbon. With Sukhna and Sauj Jheel, India now has 103 Ramsar sites.

Threats

Encroachment and urban expansion
Sewage and agricultural run-off
Siltation and invasive species
Altered water flows from dams and drainage

Measures

Notify boundaries under the Wetlands Rules, 2017
Integrated management plans and Amrit Dharohar
Treat sewage before discharge
Involve local communities as custodians

Conclusion

Listing must be followed by funded, science-based management.

भूमिका

आर्द्रभूमियाँ प्रदूषक छानती हैं, भूजल पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और कार्बन संग्रहित करती हैं। सुखना और सौज झील के साथ भारत में अब 103 रामसर स्थल हैं।

खतरे

अतिक्रमण और शहरी विस्तार
सीवेज और कृषि अपवाह
गाद और आक्रामक प्रजातियाँ
बाँधों और जल-निकासी से बदला जल प्रवाह

उपाय

आर्द्रभूमि नियम, 2017 के तहत सीमाएँ अधिसूचित हों
एकीकृत प्रबंधन योजनाएँ और अमृत धरोहर
छोड़ने से पहले सीवेज उपचार
स्थानीय समुदायों को संरक्षक बनाएँ

निष्कर्ष

सूचीकरण के बाद वित्तपोषित, विज्ञान-आधारित प्रबंधन ज़रूरी है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

Wetlands Rules, 2017; NPCA
Amrit Dharohar (2023)
103 Ramsar sites (October 2026)

आर्द्रभूमि नियम, 2017; NPCA
अमृत धरोहर (2023)
103 रामसर स्थल (अक्टूबर 2026)

Q8 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-I 5 marks · 50 words Environment — ozone layer and HFC phase-down

The Kigali Amendment to the Montreal Protocol has completed ten years. Why is the Montreal Protocol considered the most successful environmental treaty, and what are India's commitments under the Kigali Amendment?

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के दस वर्ष पूरे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल पर्यावरण संधि क्यों माना जाता है, और किगाली संशोधन के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?

Based on: PYQ theme: Ozone layer and Montreal Protocol

Q9 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-I 10 marks · 100 words Environment — urban air pollution

Despite several measures, air pollution in Delhi-NCR peaks every winter. Analyse the causes and suggest an effective governance approach.

अनेक उपायों के बावजूद दिल्ली-NCR में हर सर्दी वायु प्रदूषण चरम पर होता है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी शासन दृष्टिकोण सुझाइए।

Based on: PYQ theme: Air pollution

Model answer · आदर्श उत्तर (79 words)

Introduction

The Commission for Air Quality Management (CAQM) has stepped up enforcement in Delhi-NCR as winter approaches.

Causes

Vehicle, industry and construction emissions
Stubble burning in Punjab and Haryana
Winter inversion and low wind trap pollutants
Road dust and waste burning

Governance approach

Treat NCR as one airshed under CAQM
Year-round action, not only GRAP stages
Ex-situ stubble use and crop diversification
Public transport, EVs and clean industrial fuel

Conclusion

Sustained, regional and data-driven action can break the winter cycle.

भूमिका

सर्दी आते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में प्रवर्तन तेज़ किया है।

कारण

वाहन, उद्योग और निर्माण उत्सर्जन
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना
सर्दियों में तापीय व्युत्क्रमण और कम हवा
सड़क की धूल और कचरा जलाना

शासन दृष्टिकोण

CAQM के तहत NCR को एक एयरशेड मानें
केवल GRAP चरण नहीं, सालभर कार्रवाई
पराली का बाह्य उपयोग और फ़सल विविधीकरण
सार्वजनिक परिवहन, EV और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन

निष्कर्ष

सतत, क्षेत्रीय और डेटा-आधारित कार्रवाई सर्दियों का चक्र तोड़ सकती है।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

CAQM Act, 2021; GRAP
NCAP (2019): 130 cities
Article 21: right to a clean environment

CAQM अधिनियम, 2021; GRAP
NCAP (2019): 130 शहर
अनुच्छेद 21: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

Q10 PYQ-linked · पिछले वर्ष GS-II 5 marks · 50 words Social justice — food security and poverty

World Food Day (16 October) and the International Day for the Eradication of Poverty (17 October) highlight the link between hunger and poverty. Discuss how India can move from food security to nutrition security.

विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (17 अक्टूबर) भूख और गरीबी के संबंध को रेखांकित करते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कैसे बढ़ सकता है, चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Food and nutrition security