Q1 · Current affairs · GS-I · 10 marks · 150 words
The inscription of Rajatarangini, Arthashastra and Mahabharata manuscripts on UNESCO's Memory of the World Asia-Pacific Register highlights the value of India's documentary heritage. Discuss the challenges in preserving manuscripts and suggest measures. (10 marks, 150 words)
राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र और महाभारत की पांडुलिपियों का यूनेस्को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' एशिया-प्रशांत रजिस्टर में अंकन भारत की दस्तावेज़ी विरासत के महत्व को रेखांकित करता है। पांडुलिपियों के संरक्षण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए और उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UNESCO's Memory of the World Programme (1992) protects documentary heritage; the November 2026 inscription of three Indian classics at the 11th MOWCAP session in Jakarta recognises India's intellectual traditions.
Significance
- Rajatarangini is among the earliest historical chronicles of India, written by Kalhana.
- Arthashastra reflects early Indian thought on statecraft, economy and law.
- The Mahabharata shapes ethics, art and literature across Asia.
Challenges
- Lakhs of manuscripts lie with private owners, temples and mutts without cataloguing.
- Humidity, insects and fragile palm-leaf and birch-bark materials cause decay.
- There is a shortage of trained conservators and script experts.
Measures
- Strengthen the National Mission for Manuscripts and its conservation centres.
- Create a national open digital repository with metadata standards.
Way forward
- Manuscripts are living knowledge; preserving and translating them links heritage with Viksit Bharat.
Introduction
यूनेस्को का 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम (1992) दस्तावेज़ी विरासत की रक्षा करता है; नवंबर 2026 में जकार्ता में 11वें MOWCAP सत्र में तीन भारतीय ग्रंथों का अंकन भारत की बौद्धिक परंपराओं की मान्यता है।
महत्व
- कल्हण कृत राजतरंगिणी भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक इतिवृत्तों में से है।
- अर्थशास्त्र शासन, अर्थव्यवस्था और विधि पर प्राचीन भारतीय चिंतन दर्शाता है।
- महाभारत पूरे एशिया में नैतिकता, कला और साहित्य को प्रभावित करता है।
चुनौतियां
- लाखों पांडुलिपियां निजी स्वामियों, मंदिरों और मठों के पास बिना सूचीकरण के हैं।
- नमी, कीट और नाज़ुक ताड़पत्र व भोजपत्र क्षय का कारण हैं।
- प्रशिक्षित संरक्षकों और लिपि विशेषज्ञों की कमी है।
उपाय
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और उसके संरक्षण केंद्रों को सशक्त करें।
- मेटाडेटा मानकों के साथ राष्ट्रीय खुला डिजिटल भंडार बनाएं।
आगे की राह
- पांडुलिपियां जीवंत ज्ञान हैं; उनका संरक्षण और अनुवाद विरासत को विकसित भारत से जोड़ता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Mission for Manuscripts (2003) under the Ministry of Culture.
- Earlier Asia-Pacific listings (2024): Ramcharitmanas, Panchatantra, Sahṛdayāloka-Locana.
- Rigveda manuscripts on the International Register (2007).
- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003)।
- पूर्व एशिया-प्रशांत सूचीकरण (2024): रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोक-लोचन।
- ऋग्वेद पांडुलिपियां अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में (2007)।
Q2 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
Examine how India's association with Horizon Europe can strengthen the India–EU strategic partnership and India's research ecosystem. (7 marks, 60 words)
परीक्षण कीजिए कि होराइज़न यूरोप से भारत का जुड़ाव भारत–EU रणनीतिक साझेदारी और भारत के अनुसंधान तंत्र को किस प्रकार सशक्त कर सकता है। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India concluded talks to join the EU's €93.5 billion Horizon Europe programme.
Strategic significance
- It adds a technology pillar to the India–EU FTA and Trade and Technology Council.
Benefits for research
- Indian institutions can join EU consortia on near-equal terms.
Way forward
- Balanced, inclusive action is the way forward.
Introduction
भारत ने EU के 93.5 अरब यूरो के होराइज़न यूरोप कार्यक्रम से जुड़ने की वार्ता पूरी की।
रणनीतिक महत्व
- यह भारत–EU FTA और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद में प्रौद्योगिकी स्तंभ जोड़ता है।
अनुसंधान हेतु लाभ
- भारतीय संस्थान लगभग समान शर्तों पर EU संघों में शामिल हो सकेंगे।
आगे की राह
- संतुलित और समावेशी कार्रवाई ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–EU S&T Cooperation Agreement, 2001.
- India–EU Trade and Technology Council (2022).
- ANRF Act, 2023.
- भारत–EU विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, 2001।
- भारत–EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (2022)।
- ANRF अधिनियम, 2023।
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The cap on trade margins for 137 anti-cancer medicines shows a shift in India's drug-price regulation. Critically analyse the trade margin rationalisation approach for ensuring affordable healthcare. (10 marks, 150 words)
137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा भारत के औषधि-मूल्य नियमन में बदलाव दर्शाती है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
NPPA used Paragraph 19 of DPCO 2013 to cap trade margins at 30% on 137 non-scheduled anti-cancer medicines, with lower prices effective from 9 November 2026.
Merits
- Targets excessive margins between distributor price and MRP rather than manufacturer price.
- Cuts out-of-pocket spending, a major cause of medical impoverishment.
- Keeps incentives for innovation as manufacturer prices are not directly fixed.
Limitations
- Companies may raise base prices to protect profits.
- Risk of supply shortages or withdrawal of some brands.
- Monitoring compliance across lakhs of retailers is difficult.
Complementary measures
- Expand Jan Aushadhi Kendras and oncology generics.
- Strengthen Ayushman Bharat PM-JAY coverage of cancer packages.
- Use pooled procurement for State cancer hospitals.
Way forward
- Trade margin rationalisation is useful but must sit within a wider cancer-care strategy of early screening and public hospitals.
Introduction
NPPA ने DPCO 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया; कम कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हैं।
गुण
- निर्माता मूल्य के बजाय वितरक मूल्य और MRP के बीच अत्यधिक मार्जिन को लक्षित करता है।
- जेब से होने वाला व्यय घटाता है, जो चिकित्सा-जनित गरीबी का बड़ा कारण है।
- निर्माता मूल्य सीधे तय न होने से नवाचार प्रोत्साहन बना रहता है।
सीमाएं
- कंपनियां लाभ बचाने हेतु आधार मूल्य बढ़ा सकती हैं।
- आपूर्ति कमी या कुछ ब्रांड हटने का जोखिम।
- लाखों खुदरा विक्रेताओं में अनुपालन की निगरानी कठिन है।
पूरक उपाय
- जनऔषधि केंद्र और कैंसर जेनेरिक दवाओं का विस्तार करें।
- आयुष्मान भारत PM-JAY में कैंसर पैकेज कवरेज बढ़ाएं।
- राज्य कैंसर अस्पतालों हेतु संयुक्त खरीद अपनाएं।
आगे की राह
- व्यापार मार्जिन युक्तिकरण उपयोगी है, पर इसे शीघ्र जांच और सार्वजनिक अस्पतालों वाली व्यापक कैंसर-देखभाल रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- DPCO 2013, Paragraph 19.
- 2019 trade margin cap on 42 anti-cancer drugs (pilot).
- National Health Policy 2017 on out-of-pocket expenditure.
- DPCO 2013, पैराग्राफ 19।
- 2019 में 42 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमा (पायलट)।
- जेब से व्यय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017।
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
Doubling of the OMSS rice target and weekly stock disclosure show the Centre's response to rising rice prices. Discuss the effectiveness of such market interventions and their long-term implications. (7 marks, 60 words)
OMSS चावल लक्ष्य का दोगुना होना और साप्ताहिक स्टॉक घोषणा चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र की प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ऐसे बाज़ार हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Centre doubled the OMSS rice target to 50 lakh tonnes amid rising prices.
Effectiveness
- Releasing FCI stocks increases supply and cools retail prices quickly.
Concerns
- Frequent controls create policy uncertainty for traders and exporters.
Way forward
- Balanced, inclusive action is the way forward.
Introduction
बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने OMSS चावल लक्ष्य दोगुना कर 50 लाख टन किया।
प्रभावशीलता
- FCI स्टॉक जारी करने से आपूर्ति बढ़ती है और खुदरा कीमतें जल्दी नरम होती हैं।
चिंताएं
- बार-बार नियंत्रण व्यापारियों और निर्यातकों हेतु नीतिगत अनिश्चितता पैदा करते हैं।
आगे की राह
- संतुलित और समावेशी कार्रवाई ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Essential Commodities Act, 1955 (amended 2020).
- PM Garib Kalyan Anna Yojana free foodgrains.
- Shanta Kumar Committee (2015) on FCI restructuring.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (संशोधन 2020)।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क अनाज।
- FCI पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति (2015)।
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
With the Fast Track Special Courts scheme extended till 2031, examine its achievements and the gaps that limit speedy justice in rape and POCSO cases. (10 marks, 150 words)
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के 2031 तक विस्तार के संदर्भ में इसकी उपलब्धियों और बलात्कार व POCSO मामलों में त्वरित न्याय को सीमित करने वाली कमियों का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Launched in 2019 and funded via the Nirbhaya Fund, the FTSC scheme has been extended till 31 March 2031, expanding from 779 to 850 courts, including exclusive POCSO courts.
Achievements
- FTSCs have disposed of a large number of rape and POCSO cases.
- Dedicated courts reduce the burden on regular sessions courts.
- Child-friendly procedures under POCSO are better followed.
- Centre–State cost-sharing has expanded coverage.
Gaps
- Shortage of judges, prosecutors and support staff.
- Delays in forensic reports due to limited lab capacity.
- Victim support, compensation and witness protection remain weak.
Reforms
- Fill vacancies and give FTSC judges specialised training.
- Expand forensic science labs and set timelines for DNA reports.
- Link courts with One Stop Centres and victim compensation schemes.
Way forward
- Speedy justice needs the whole chain — police, forensics, prosecution and courts — to move together.
Introduction
2019 में शुरू और निर्भया फंड से वित्तपोषित FTSC योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है; विशेष POCSO न्यायालयों सहित न्यायालय 779 से बढ़कर 850 होंगे।
उपलब्धियां
- FTSC ने बड़ी संख्या में बलात्कार और POCSO मामलों का निपटारा किया है।
- समर्पित न्यायालय नियमित सत्र न्यायालयों का बोझ घटाते हैं।
- POCSO के बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं का बेहतर पालन होता है।
- केंद्र–राज्य लागत-साझेदारी से कवरेज बढ़ा है।
कमियां
- न्यायाधीशों, अभियोजकों और सहायक कर्मचारियों की कमी।
- सीमित प्रयोगशाला क्षमता से फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी।
- पीड़ित सहायता, मुआवज़ा और गवाह संरक्षण कमज़ोर हैं।
सुधार
- रिक्तियां भरें और FTSC न्यायाधीशों को विशेष प्रशिक्षण दें।
- फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं बढ़ाएं और DNA रिपोर्ट हेतु समय-सीमा तय करें।
- न्यायालयों को वन स्टॉप सेंटर और पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं से जोड़ें।
आगे की राह
- त्वरित न्याय हेतु पुलिस, फॉरेंसिक, अभियोजन और न्यायालय — पूरी शृंखला को एक साथ चलना होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Criminal Law (Amendment) Act, 2018.
- POCSO Act, 2012 (Section 35: trial within one year).
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 timelines.
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018।
- POCSO अधिनियम, 2012 (धारा 35: एक वर्ष में विचारण)।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की समय-सीमाएं।
Q6 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
As COP31 opens in Antalya, discuss the key issues before the conference and India's priorities in global climate negotiations. (7 marks, 60 words)
अंताल्या में COP31 के आरंभ के संदर्भ में सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों और वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत की प्राथमिकताओं की विवेचना कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
COP31 is being held in Antalya, Türkiye, from 9 to 20 November 2026.
Key issues
- Delivering the New Collective Quantified Goal on climate finance.
India's priorities
- Equity and Common But Differentiated Responsibilities.
India's credentials
- Non-fossil installed capacity has crossed half of the total.
Way forward
- Balanced, inclusive action is the way forward.
Introduction
COP31 अंताल्या (तुर्किये) में 9–20 नवंबर 2026 तक हो रहा है।
प्रमुख मुद्दे
- जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) का क्रियान्वयन।
भारत की प्राथमिकताएं
- समता तथा साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व।
भारत की साख
- गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता कुल के आधे से अधिक हो गई है।
आगे की राह
- संतुलित और समावेशी कार्रवाई ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Paris Agreement (2015), Article 9 on finance.
- NCQG agreed at COP29, Baku.
- India's updated NDC (2022): 45% emission-intensity cut by 2030 over 2005.
- पेरिस समझौता (2015), वित्त पर अनुच्छेद 9।
- बाकू COP29 में सहमत NCQG।
- भारत का अद्यतन NDC (2022): 2030 तक 2005 की तुलना में उत्सर्जन-तीव्रता में 45% कमी।
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Uttar Pradesh has doubled ex gratia for deaths in natural calamities and revised crop-loss norms. Examine the role of relief norms in India's disaster management framework and the need for a shift towards risk reduction. (10 marks, 150 words)
उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि दोगुनी की और फसल-क्षति मानक संशोधित किए। भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में राहत मानकों की भूमिका और जोखिम-न्यूनीकरण की ओर बदलाव की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster management and risk reduction
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 6 November 2026 UP raised relief for death in a natural calamity from ₹4 lakh to ₹8 lakh and enhanced crop, livestock and housing compensation, benefiting over 10 lakh farmers.
Role of relief norms
- Provide immediate liquidity to affected families.
- Protect farmers from distress sale and debt traps.
- Ensure uniform, rule-based assistance through SDRF.
Limitations
- Relief is reactive and rarely covers full losses.
- Delays in damage assessment and payment.
- Tenant farmers and landless workers are often left out.
Shift to risk reduction
- Use the mitigation window of SDMF as recommended by the 15th Finance Commission.
- Strengthen early warning, lightning alerts and flood forecasting.
- Promote crop insurance under PMFBY with faster claims.
Way forward
- Higher compensation is welcome, but resilience will come from investing in prevention, in line with the Sendai Framework.
Introduction
6 नवंबर 2026 को उ.प्र. ने प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर राहत ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की तथा फसल, पशुधन और आवास मुआवज़ा बढ़ाया, जिससे 10 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
राहत मानकों की भूमिका
- प्रभावित परिवारों को तत्काल नकदी देते हैं।
- किसानों को मजबूरी की बिक्री और कर्ज़-जाल से बचाते हैं।
- SDRF के ज़रिए समान, नियम-आधारित सहायता सुनिश्चित करते हैं।
सीमाएं
- राहत प्रतिक्रियात्मक है और पूरी क्षति शायद ही कवर करती है।
- क्षति आकलन और भुगतान में देरी।
- बटाईदार किसान और भूमिहीन श्रमिक प्रायः छूट जाते हैं।
जोखिम न्यूनीकरण की ओर बदलाव
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार SDMF की शमन खिड़की का उपयोग करें।
- पूर्व चेतावनी, आकाशीय बिजली अलर्ट और बाढ़ पूर्वानुमान सुदृढ़ करें।
- तेज़ दावों के साथ PMFBY फसल बीमा को बढ़ावा दें।
आगे की राह
- अधिक मुआवज़ा स्वागतयोग्य है, पर सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप रोकथाम में निवेश से ही लचीलापन आएगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005 (Sections 46, 48).
- 15th Finance Commission: 80:20 split of SDRMF into response and mitigation.
- Sendai Framework for DRR 2015–2030.
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (धारा 46, 48)।
- 15वां वित्त आयोग: SDRMF का प्रतिक्रिया और शमन में 80:20 विभाजन।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 7 marks · 60 words
Exercise 'Rahat Mitra' with Myanmar reflects India's use of humanitarian assistance and disaster relief (HADR) as a diplomatic tool. Comment on the significance of HADR in India's Neighbourhood First policy. (7 marks, 60 words)
म्यांमार के साथ 'राहत मित्र' अभ्यास मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) को कूटनीतिक साधन के रूप में भारत के उपयोग को दर्शाता है। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में HADR के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's neighbourhood policy and soft power
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India and Myanmar held their first tri-services HADR exercise, 'Rahat Mitra', in Chennai.
Significance of HADR
- Builds goodwill as a 'first responder' in the region.
India's record
- Operation Brahma after the March 2025 Myanmar earthquake.
Way forward
- Balanced, inclusive action is the way forward.
Introduction
भारत और म्यांमार ने चेन्नई में पहला त्रि-सेवा HADR अभ्यास 'राहत मित्र' किया।
HADR का महत्व
- क्षेत्र में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में सद्भावना बनाता है।
भारत का रिकॉर्ड
- मार्च 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा।
आगे की राह
- संतुलित और समावेशी कार्रवाई ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Act East Policy (2014) and Kaladan Multi-Modal Transit Project.
- MAHASAGAR (2025), successor to SAGAR (2015).
- India–Myanmar border about 1,643 km.
- एक्ट ईस्ट नीति (2014) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट परियोजना।
- MAHASAGAR (2025), SAGAR (2015) का उत्तराधिकारी।
- भारत–म्यांमार सीमा लगभग 1,643 किमी।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
The Digital Life Certificate Campaign shows how technology can improve service delivery for pensioners. Discuss the potential and limitations of e-governance in ensuring ease of living for senior citizens. (10 marks, 150 words)
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान दर्शाता है कि तकनीक पेंशनभोगियों हेतु सेवा-प्रदाय कैसे सुधार सकती है। वरिष्ठ नागरिकों की जीवन-सुगमता सुनिश्चित करने में ई-गवर्नेंस की संभावनाओं और सीमाओं की विवेचना कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: E-governance and citizen-centric service delivery
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The fifth Digital Life Certificate Campaign of DoPPW, running through November 2026, generated nearly 40 lakh certificates in five days using Aadhaar-based face authentication.
Potential
- Removes the need for elderly pensioners to visit banks or offices.
- Reduces fraud and ghost pensions.
- Doorstep services through India Post Payments Bank widen reach.
- Creates data for better pension administration.
Limitations
- Low digital literacy among the elderly.
- Authentication failures due to ageing biometrics.
- Poor connectivity in rural and hilly areas.
- Risk of cyber fraud targeting senior citizens.
Inclusive model
- Keep assisted and offline options alongside digital ones.
- Use Common Service Centres and doorstep camps.
- Simple, vernacular interfaces and helplines.
- Strong grievance redressal through CPENGRAMS.
Way forward
- E-governance should be 'digital by default, human by design' so that no senior citizen is excluded.
Introduction
DoPPW का पांचवां डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान (नवंबर 2026) आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से पांच दिनों में लगभग 40 लाख प्रमाणपत्र बना चुका है।
संभावनाएं
- वृद्ध पेंशनभोगियों को बैंक या कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त करता है।
- धोखाधड़ी और फर्जी पेंशन घटाता है।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की द्वार-सेवाएं पहुंच बढ़ाती हैं।
- बेहतर पेंशन प्रशासन हेतु आंकड़े तैयार करता है।
सीमाएं
- बुज़ुर्गों में कम डिजिटल साक्षरता।
- बढ़ती आयु से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता।
- ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में कमज़ोर कनेक्टिविटी।
- वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित साइबर धोखाधड़ी का जोखिम।
समावेशी मॉडल
- डिजिटल के साथ सहायक और ऑफलाइन विकल्प भी रखें।
- कॉमन सर्विस सेंटर और द्वार-शिविरों का उपयोग करें।
- सरल, स्थानीय भाषा इंटरफेस और हेल्पलाइन।
- CPENGRAMS के ज़रिए सशक्त शिकायत निवारण।
आगे की राह
- ई-गवर्नेंस 'डिजिटल स्वभावतः, मानवीय रूपरेखा में' होना चाहिए ताकि कोई वरिष्ठ नागरिक छूटे नहीं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Jeevan Pramaan launched in November 2014.
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
- 2nd ARC report on e-governance (11th Report).
- जीवन प्रमाण नवंबर 2014 में शुरू।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007।
- ई-गवर्नेंस पर द्वितीय ARC की 11वीं रिपोर्ट।
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 7 marks · 60 words
'Profit in the pharmaceutical sector must be balanced with the right to health.' Discuss this statement in the context of pricing of life-saving drugs such as anti-cancer medicines. (7 marks, 60 words)
'औषधि क्षेत्र में लाभ को स्वास्थ्य के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।' कैंसर-रोधी जैसी जीवन-रक्षक दवाओं के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethical issues in healthcare and corporate governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The 30% margin cap on anti-cancer drugs raises the ethics of profit versus health.
Ethical dimensions
- Distributive justice: life-saving drugs should not depend on ability to pay.
Stakeholders
- Patients and families facing catastrophic expenditure.
Way forward
- Balanced, inclusive action is the way forward.
Introduction
कैंसर-रोधी दवाओं पर 30% मार्जिन सीमा लाभ बनाम स्वास्थ्य की नैतिकता का प्रश्न उठाती है।
नैतिक आयाम
- वितरणात्मक न्याय: जीवन-रक्षक दवाएं भुगतान क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
हितधारक
- विनाशकारी व्यय झेलते मरीज़ और परिवार।
आगे की राह
- संतुलित और समावेशी कार्रवाई ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 21 and Article 47 (DPSP on public health).
- Novartis v. Union of India (2013) on evergreening of patents.
- Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024.
- अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य पर DPSP)।
- पेटेंट की 'एवरग्रीनिंग' पर नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013)।
- औषधि विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता, 2024।