Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
India's clean energy transition depends as much on storage as on generation. In the light of the ₹14,500 crore VGF scheme for 92 GWh of grid-scale storage, discuss the challenges and the way forward for building energy storage capacity in India. (10 marks, 150 words)
भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उत्पादन जितना ही भंडारण पर निर्भर है। 92 GWh ग्रिड-स्केल भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना के आलोक में भारत में ऊर्जा भंडारण क्षमता निर्माण की चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Solar and wind are variable; without storage, surplus daytime power is curtailed while evening peaks are met by coal. Storage is therefore the bridge to a reliable clean grid.
Need for storage
- Shifts surplus solar power to the evening peak demand.
- Reduces curtailment of renewable energy and improves plant utilisation.
- Provides frequency regulation and grid stability services.
Features of the VGF scheme
- Target of 92 GWh: 60 GWh pumped storage, 30 GWh BESS, 2 GWh emerging technologies.
- Outlay of ₹14,500 crore during FY 2026-27 to 2030-31.
- Tariff-based competitive bidding to discover lowest cost.
Way forward
- Universal time-of-day tariffs and enforceable energy storage obligations.
- Link with PLI for advanced chemistry cells and battery recycling rules.
Conclusion
Storage at scale will decide whether India's renewable capacity becomes reliable round-the-clock power.
भूमिका
सौर और पवन ऊर्जा परिवर्ती हैं; भंडारण के बिना दिन की अधिशेष बिजली व्यर्थ होती है और शाम की चरम माँग कोयले से पूरी होती है। अतः भंडारण विश्वसनीय स्वच्छ ग्रिड का सेतु है।
भंडारण की आवश्यकता
- अधिशेष सौर बिजली को शाम की चरम माँग तक स्थानांतरित करता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती घटाता है और संयंत्र उपयोग सुधारता है।
- आवृत्ति नियमन और ग्रिड स्थिरता सेवाएँ देता है।
VGF योजना की विशेषताएँ
- 92 GWh का लक्ष्य: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh BESS, 2 GWh नई तकनीकें।
- 2026-27 से 2030-31 के दौरान ₹14,500 करोड़ का परिव्यय।
- न्यूनतम लागत हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली।
आगे की राह
- सार्वभौमिक समय-आधारित टैरिफ और लागू करने योग्य ऊर्जा भंडारण दायित्व।
- उन्नत रसायन सेल PLI और बैटरी पुनर्चक्रण नियमों से जोड़ना।
निष्कर्ष
बड़े पैमाने का भंडारण तय करेगा कि भारत की नवीकरणीय क्षमता चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली बने।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CEA estimate: about 411 GWh storage needed by 2031-32
- PLI for ACC batteries (2021): ₹18,100 crore for 50 GWh
- Earlier VGF for BESS (2023): ₹3,760 crore
- Target: 500 GW non-fossil capacity by 2030
- CEA अनुमान: 2031-32 तक लगभग 411 GWh भंडारण आवश्यक
- ACC बैटरी PLI (2021): 50 GWh हेतु ₹18,100 करोड़
- BESS हेतु पूर्व VGF (2023): ₹3,760 करोड़
- लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता
Q2 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
Access to mines without processing capacity does not ensure critical mineral security. Examine this statement in the context of the Capex Support Scheme for lithium and nickel processing. (7 marks, 60 words)
प्रसंस्करण क्षमता के बिना खदानों तक पहुँच महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। लिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत व्यय सहायता योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Critical minerals like lithium and nickel power batteries, electronics and defence. The real chokepoint is refining, which is concentrated in a few countries, chiefly China.
Why processing matters
- Raw ore has little value; refined battery-grade material drives the value chain.
Conclusion
Mines secure supply only when matched with refining, recycling and partnerships across the value chain.
भूमिका
लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के आधार हैं। वास्तविक बाधा शोधन है, जो कुछ देशों, मुख्यतः चीन, में केंद्रित है।
प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण
- कच्चे अयस्क का मूल्य कम है; बैटरी-ग्रेड परिष्कृत सामग्री ही मूल्य शृंखला चलाती है।
निष्कर्ष
खदानें तभी आपूर्ति सुरक्षित करती हैं जब मूल्य शृंखला में शोधन, पुनर्चक्रण और साझेदारी साथ हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 30 critical minerals notified (June 2023)
- National Critical Mineral Mission (2025): ₹16,300 crore + PSU investment
- MMDR Amendment Act, 2023
- India joined Minerals Security Partnership (2023)
- 30 महत्वपूर्ण खनिज अधिसूचित (जून 2023)
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025): ₹16,300 करोड़ + PSU निवेश
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2023
- भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल (2023)
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Critically analyse the revised Agnipath framework that offers an optional two-year extension to Agniveers. Does it balance the goals of a youthful armed force and operational effectiveness? (10 marks, 150 words)
अग्निवीरों को वैकल्पिक दो वर्ष का विस्तार देने वाले संशोधित अग्निपथ ढाँचे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या यह युवा सशस्त्र बल और परिचालन प्रभावशीलता के लक्ष्यों में संतुलन बनाता है? (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agnipath (2022) recruits Agniveers for four years and retains up to 25%. As the first batch exits, the Cabinet has allowed the remaining 75% to opt for two more years.
The revised framework
- Top 25% continue to be selected on merit for the regular cadre.
- Others may opt for an extra two years with higher pay.
- Enhanced Seva Nidhi package on exit after six years.
- Consideration for regular enrolment after six years, subject to criteria.
Merits
- Retains trained manpower and reduces loss of skills invested in training.
- Addresses criticism that four years is too short for complex roles.
- Gives a larger, better-assessed pool for permanent absorption.
- Reduces anxiety among youth about post-service careers.
Way forward
- Transparent, technology-based merit assessment across services.
Conclusion
The revision blends youth with experience; its success depends on fair assessment and assured second careers.
भूमिका
अग्निपथ (2022) में अग्निवीर चार वर्ष हेतु भर्ती होते हैं और 25% तक रखे जाते हैं। पहले बैच की विदाई से पहले मंत्रिमंडल ने शेष 75% को दो वर्ष और सेवा का विकल्प दिया है।
संशोधित ढाँचा
- शीर्ष 25% का चयन योग्यता से नियमित कैडर में जारी।
- शेष अधिक वेतन के साथ अतिरिक्त दो वर्ष चुन सकते हैं।
- छह वर्ष बाद विदाई पर बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज।
- छह वर्ष बाद मानदंडों के अधीन नियमित भर्ती हेतु विचार।
गुण
- प्रशिक्षित जनशक्ति बनी रहती है और प्रशिक्षण निवेश व्यर्थ नहीं होता।
- जटिल भूमिकाओं हेतु चार वर्ष कम होने की आलोचना का समाधान।
- स्थायी समाहन हेतु बड़ा और बेहतर आकलित समूह।
- सेवा-पश्चात करियर को लेकर युवाओं की चिंता घटती है।
आगे की राह
- सेनाओं में पारदर्शी, तकनीक-आधारित योग्यता आकलन।
निष्कर्ष
यह संशोधन युवा शक्ति और अनुभव को जोड़ता है; सफलता निष्पक्ष आकलन और सुनिश्चित दूसरे करियर पर निर्भर है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Agnipath launched 14 June 2022
- MHA: 10% CAPF vacancies reserved for ex-Agniveers
- Several States (e.g. UP, Haryana) reserve 20% police posts
- First batch exits from November 2026
- अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू
- गृह मंत्रालय: CAPF में 10% पद पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित
- कई राज्य (जैसे UP, हरियाणा) पुलिस में 20% आरक्षण देते हैं
- पहला बैच नवंबर 2026 से विदा
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
The Fast Track Special Courts scheme has been extended till 2031. Examine its performance and the reforms needed to ensure speedy justice for victims of sexual offences. (7 marks, 60 words)
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2031 तक बढ़ाई गई है। इसके प्रदर्शन तथा यौन अपराध पीड़ितों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों का परीक्षण कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
FTSCs, including exclusive POCSO courts, were launched in 2019 to try rape and child sexual abuse cases quickly. The Cabinet has now extended them to March 2031 with ₹3,788 crore.
Significance
- Time-bound trials reduce trauma and secondary victimisation.
Conclusion
Courts alone cannot deliver speed; the whole chain from police to forensics must be fast-tracked.
भूमिका
विशिष्ट POCSO न्यायालयों सहित FTSC 2019 में बलात्कार और बाल यौन शोषण मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु शुरू हुए। मंत्रिमंडल ने अब इन्हें ₹3,788 करोड़ के साथ मार्च 2031 तक बढ़ाया है।
महत्व
- समयबद्ध सुनवाई आघात और द्वितीयक उत्पीड़न घटाती है।
निष्कर्ष
केवल न्यायालय गति नहीं दे सकते; पुलिस से फॉरेंसिक तक पूरी शृंखला तेज़ करनी होगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Outlay ₹3,788.04 crore; Centre's share from Nirbhaya Fund
- Scheme began October 2019
- POCSO Act, 2012; Criminal Law (Amendment) Act, 2018
- BNSS, 2023 time-bound investigation
- परिव्यय ₹3,788.04 करोड़; केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
- योजना अक्टूबर 2019 में शुरू
- POCSO अधिनियम, 2012; आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
- BNSS, 2023 में समयबद्ध जाँच
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Robust official statistics are the foundation of evidence-based policy. Discuss the significance of the VISTAR scheme in addressing the gaps in India's statistical system. (10 marks, 150 words)
सुदृढ़ आधिकारिक आँकड़े साक्ष्य-आधारित नीति की नींव हैं। भारत की सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों को दूर करने में VISTAR योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Timely, granular data guide welfare targeting, budgeting and monetary policy. The ₹4,371 crore VISTAR scheme seeks to modernise India's statistical system for Viksit Bharat.
Gaps in the system
- Delays in key exercises such as the decennial Census.
- Limited district-level data for local planning.
- Weak statistical capacity in many States.
Features of VISTAR
- Outlay of about ₹4,371 crore for 2026-27 to 2030-31.
- Use of AI, machine learning and real-time data processing.
- Support for Statistical Strengthening of States.
Significance
- Better targeting of welfare through granular data.
- Improves credibility of GDP, employment and price data.
- Helps cooperative federalism by strengthening State data.
Way forward
- Give statutory backing to the National Statistical Commission.
- Follow DPDP Act safeguards and open data standards.
- Publish advance release calendars and methodology notes.
Conclusion
VISTAR can make Indian data timely and trusted, provided autonomy and privacy are safeguarded.
भूमिका
समय पर और सूक्ष्म आँकड़े कल्याण लक्ष्यीकरण, बजट और मौद्रिक नीति का आधार हैं। ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना विकसित भारत हेतु सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण चाहती है।
प्रणाली की कमियाँ
- दशकीय जनगणना जैसे प्रमुख कार्यों में देरी।
- स्थानीय योजना हेतु ज़िला-स्तरीय आँकड़ों की कमी।
- कई राज्यों में कमज़ोर सांख्यिकीय क्षमता।
VISTAR की विशेषताएँ
- 2026-27 से 2030-31 हेतु लगभग ₹4,371 करोड़।
- AI, मशीन लर्निंग और वास्तविक-समय डेटा प्रसंस्करण का उपयोग।
- राज्यों हेतु सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता।
महत्व
- सूक्ष्म आँकड़ों से कल्याण योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण।
- GDP, रोज़गार और मूल्य आँकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
- राज्यों के आँकड़े सुदृढ़ कर सहकारी संघवाद में सहायक।
आगे की राह
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को वैधानिक आधार देना।
- DPDP अधिनियम सुरक्षा उपाय और ओपन डेटा मानक अपनाना।
- अग्रिम जारी कैलेंडर और कार्यप्रणाली टिप्पणियाँ प्रकाशित करना।
निष्कर्ष
स्वायत्तता और निजता सुरक्षित रहें तो VISTAR भारतीय आँकड़ों को समयबद्ध और विश्वसनीय बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Rangarajan Commission (2001) led to NSC (2005)
- NSO formed in 2019 by merging CSO and NSSO
- Census 2027 to be the first digital Census
- DPDP Act, 2023
- रंगराजन आयोग (2001) के बाद NSC (2005)
- 2019 में CSO और NSSO मिलाकर NSO बना
- जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी
- DPDP अधिनियम, 2023
Q6 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
The Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 replace a colonial-era rulebook. Examine how the new rules can strengthen aviation safety and growth, and the challenges in their implementation. (7 marks, 60 words)
भारतीय वायुयान नियम, 2026 औपनिवेशिक काल की नियमावली का स्थान लेते हैं। परीक्षण कीजिए कि नए नियम विमानन सुरक्षा और विकास को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं तथा इनके क्रियान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India is the third-largest domestic aviation market, with operational airports rising from 74 in 2014 to 166 in 2026. The new rules replace the Aircraft Rules, 1937 from 1 January 2027.
Key features
- 220 rules in 8 chapters aligned with ICAO annexes.
Conclusion
Modern rules are a strong start; safety will depend on a well-staffed, independent regulator.
भूमिका
भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है; परिचालित हवाई अड्डे 2014 के 74 से 2026 में 166 हो गए। नए नियम 1 जनवरी 2027 से विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।
प्रमुख विशेषताएँ
- ICAO अनुलग्नकों के अनुरूप 8 अध्यायों में 220 नियम।
निष्कर्ष
आधुनिक नियम अच्छी शुरुआत हैं; सुरक्षा पर्याप्त कर्मियों वाले स्वतंत्र नियामक पर निर्भर करेगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 replaced Aircraft Act, 1934
- Aircraft (Amendment) Act, 2020 made DGCA, BCAS, AAIB statutory
- RCS-UDAN launched 2016
- Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025
- भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया
- विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 से DGCA, BCAS, AAIB वैधानिक
- RCS-उड़ान 2016 में शुरू
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 150 words
Early warning is effective only when it reaches the last mile. Discuss India's tsunami preparedness in this context. (10 marks, 150 words)
पूर्व चेतावनी तभी प्रभावी है जब वह अंतिम छोर तक पहुँचे। इस संदर्भ में भारत की सुनामी तैयारी पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster preparedness and early warning systems
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The 2004 Indian Ocean tsunami killed over two lakh people, many due to lack of warning. World Tsunami Awareness Day (5 November) stresses community readiness.
Institutional mechanism
- Indian Tsunami Early Warning Centre at INCOIS, Hyderabad since 2007.
- Seismic sensors, tide gauges and ocean buoys give alerts within minutes.
- NDMA guidelines and State disaster plans for coastal districts.
- India serves as a regional tsunami service provider for the Indian Ocean.
Last-mile gaps
- Warnings may not reach fishermen at sea or remote islands.
- Low awareness of natural signs like sudden sea retreat.
- Few marked evacuation routes and shelters.
- Irregular drills in coastal villages.
Way forward
- Scale up Tsunami Ready to all vulnerable coastal villages.
- Regular community drills and school curriculum on hazards.
Conclusion
Technology gives minutes; prepared communities turn those minutes into lives saved.
भूमिका
2004 की हिंद महासागर सुनामी में दो लाख से अधिक लोग मारे गए, कई चेतावनी के अभाव में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (5 नवंबर) सामुदायिक तत्परता पर बल देता है।
संस्थागत तंत्र
- 2007 से INCOIS, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र।
- भूकंपीय सेंसर, ज्वार मापक और समुद्री बोया मिनटों में चेतावनी देते हैं।
- तटीय ज़िलों हेतु NDMA दिशानिर्देश और राज्य आपदा योजनाएँ।
- भारत हिंद महासागर हेतु क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।
अंतिम छोर की कमियाँ
- चेतावनी समुद्र में मछुआरों या दूरस्थ द्वीपों तक नहीं पहुँच सकती।
- समुद्र के अचानक पीछे हटने जैसे प्राकृतिक संकेतों की कम जागरूकता।
- चिह्नित निकासी मार्ग और आश्रय कम।
- तटीय गाँवों में अनियमित अभ्यास।
आगे की राह
- सभी संवेदनशील तटीय गाँवों में 'सुनामी रेडी' का विस्तार।
- नियमित सामुदायिक अभ्यास और विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा शिक्षा।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी कुछ मिनट देती है; तैयार समुदाय उन मिनटों को जीवन में बदलते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Sendai Framework 2015–2030
- UN 'Early Warnings for All' by 2027
- Disaster Management Act, 2005
- UNGA resolution 70/203 (2015)
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- संयुक्त राष्ट्र 'सभी के लिए पूर्व चेतावनी' 2027 तक
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- UNGA प्रस्ताव 70/203 (2015)
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
Reduction in extreme poverty has not automatically translated into broad-based prosperity in India. Examine the employment-related reasons and suggest measures. (7 marks, 60 words)
भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी स्वतः व्यापक समृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है। रोज़गार-संबंधी कारणों का परीक्षण कीजिए और उपाय सुझाइए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Inclusive growth, poverty and employment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India has lifted hundreds of millions out of multidimensional poverty, yet most people remain just above poverty lines. The gap lies in the quality of jobs.
Progress on poverty
- Global MPI shows a fall from 55.1% (2005-06) to 16.4% (2019-21).
Conclusion
Moving from poverty reduction to prosperity needs productive, formal jobs at scale.
भूमिका
भारत ने करोड़ों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, फिर भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं। कमी रोज़गार की गुणवत्ता में है।
गरीबी पर प्रगति
- वैश्विक MPI 55.1% (2005-06) से घटकर 16.4% (2019-21)।
निष्कर्ष
गरीबी उन्मूलन से समृद्धि तक जाने हेतु बड़े पैमाने पर उत्पादक, औपचारिक नौकरियाँ आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNDP-OPHI Global MPI 2023
- ILO India Employment Report 2024
- PLFS (MoSPI) quarterly and annual data
- Four Labour Codes
- UNDP-OPHI वैश्विक MPI 2023
- ILO भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024
- PLFS (MoSPI) त्रैमासिक व वार्षिक आँकड़े
- चार श्रम संहिताएँ
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 150 words
Sediment management is as important as water management in flood-prone river basins. Discuss with reference to the Ganga–Kosi basin. (10 marks, 150 words)
बाढ़-प्रवण नदी घाटियों में अवसाद प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल प्रबंधन। गंगा–कोसी बेसिन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Floods and river management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Himalayan rivers like the Kosi carry very high sediment loads from Nepal. Siltation raises riverbeds, reduces channel capacity and worsens floods in north Bihar.
Impacts of siltation
- Riverbeds rise above surrounding land between embankments.
- Frequent channel shifting, as seen in the Kosi.
- Siltation upstream of Farakka aggravates flooding.
Policy responses
- Bihar's Silt Management Policy, 2026 — first comprehensive State policy.
- 'Nadi Sanjivani' MoU to reuse silt in National Highway projects.
- Farmers allowed to remove flood-deposited silt from fields.
Concerns
- Unscientific dredging can harm river ecology and aquatic life.
- Risk of illegal sand mining under the cover of desilting.
- Embankments alone have failed to control floods.
Way forward
- Basin-wide sediment budgeting with Nepal.
Conclusion
Managing silt as a resource can turn a flood hazard into an economic opportunity.
भूमिका
कोसी जैसी हिमालयी नदियाँ नेपाल से अत्यधिक अवसाद लाती हैं। गाद जमाव से नदी तल ऊँचा होता है, धारा क्षमता घटती है और उत्तर बिहार में बाढ़ बढ़ती है।
गाद जमाव के प्रभाव
- तटबंधों के बीच नदी तल आसपास की भूमि से ऊँचा हो जाता है।
- कोसी की तरह बार-बार धारा परिवर्तन।
- फरक्का के ऊपर गाद जमाव बाढ़ बढ़ाता है।
नीतिगत उपाय
- बिहार गाद प्रबंधन नीति, 2026 — पहली व्यापक राज्य नीति।
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गाद उपयोग हेतु 'नदी संजीवनी' समझौता।
- किसानों को खेतों से बाढ़ की गाद हटाने की अनुमति।
चिंताएँ
- अवैज्ञानिक ड्रेजिंग नदी पारिस्थितिकी और जलीय जीवों को हानि पहुँचा सकती है।
- गाद-निष्कासन की आड़ में अवैध बालू खनन का जोखिम।
- केवल तटबंध बाढ़ नियंत्रण में विफल रहे हैं।
आगे की राह
- नेपाल के साथ बेसिन-व्यापी अवसाद बजट।
निष्कर्ष
गाद को संसाधन मानकर प्रबंधन करने से बाढ़ का संकट आर्थिक अवसर बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026
- Chitale Committee on Ganga desilting (2016)
- Sand Mining Enforcement and Monitoring Guidelines, 2020
- Kosi Treaty with Nepal (1954)
- बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
- गंगा गाद-निष्कासन पर चितले समिति (2016)
- बालू खनन प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020
- नेपाल के साथ कोसी संधि (1954)
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 7 marks · 60 words
Despite rapid expansion, Indian universities continue to slip in international rankings. Critically analyse the reasons and suggest reforms. (7 marks, 60 words)
तीव्र विस्तार के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार सुझाइए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Quality of higher education
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
In QS Asia Rankings 2027, India had 325 ranked institutions, yet about 71% of previously ranked ones slipped and IIT Delhi fell to 66th.
Reasons
- Low research output and citations per faculty.
Conclusion
Rankings are a mirror, not a goal; quality research and teaching will lift both students and ranks.
भूमिका
QS एशिया रैंकिंग 2027 में भारत के 325 संस्थान रैंक हुए, फिर भी पहले रैंक हुए लगभग 71% नीचे खिसके और IIT दिल्ली 66वें स्थान पर आ गया।
कारण
- कम शोध उत्पादन और प्रति संकाय उद्धरण।
निष्कर्ष
रैंकिंग लक्ष्य नहीं, दर्पण है; गुणवत्तापूर्ण शोध और शिक्षण छात्रों और रैंक दोनों को ऊपर उठाएँगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- QS Asia 2027: IIT Delhi 66th, IISc 79th
- NEP 2020: GER 50% by 2035
- ANRF Act, 2023
- NIRF launched 2015
- QS एशिया 2027: IIT दिल्ली 66वाँ, IISc 79वाँ
- NEP 2020: 2035 तक 50% GER
- ANRF अधिनियम, 2023
- NIRF 2015 में शुरू