Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
India has met its 50% non-fossil capacity goal early and has been re-elected ISA President for a third term. Examine how India can convert this lead into a secure, affordable and globally influential clean-energy transition. (150 words, 10 marks)
भारत ने 50% गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया है और तीसरी बार ISA अध्यक्ष चुना गया है। परीक्षण कीजिए कि भारत इस बढ़त को सुरक्षित, किफ़ायती और वैश्विक रूप से प्रभावशाली स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में कैसे बदल सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India reached 50% non-fossil installed capacity in 2025, five years early, and now targets another 500 GW over the next decade.
Strengths
- Non-fossil sources form about 55% of 558.89 GW capacity.
- PLI for solar modules is building domestic manufacturing.
- PM Surya Ghar and PM-KUSUM spread rooftop and farm solar.
Challenges
- Capacity is not generation; coal still dominates actual supply.
- Storage and transmission lag behind solar additions.
- Import dependence for cells, wafers and critical minerals.
Global leadership
- ISA (about 130 members) projects India as voice of Global South.
- USD 25 million to the Africa Solar Facility builds goodwill.
- Exporting PM-KUSUM model, starting with Mauritius.
Supporting evidence
- CEA: 558.89 GW total, ~308 GW non-fossil (55.1%)
- Panchamrit (COP26): 500 GW by 2030, net zero 2070
- National Green Hydrogen Mission (2023)
Way forward
- Scale battery and pumped storage with viability gap funding.
- Strengthen Green Energy Corridors and DISCOM finances.
परिचय
भारत ने 2025 में ही 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल कर ली और अब अगले दशक में 500 GW और जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
मज़बूत पक्ष
- 558.89 GW क्षमता में लगभग 55% गैर-जीवाश्म स्रोत हैं।
- सौर मॉड्यूल हेतु PLI घरेलू विनिर्माण बढ़ा रही है।
चुनौतियाँ
- क्षमता उत्पादन नहीं है; वास्तविक आपूर्ति में अब भी कोयला प्रमुख है।
- भंडारण और पारेषण सौर विस्तार से पीछे हैं।
- सेल, वेफ़र और क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात निर्भरता।
वैश्विक नेतृत्व
- ISA (लगभग 130 सदस्य) भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनाता है।
- अफ्रीका सोलर फैसिलिटी में 25 मिलियन डॉलर से सद्भावना बढ़ती है।
- PM-KUSUM मॉडल का निर्यात, मॉरीशस से शुरुआत।
सहायक तथ्य
- CEA: कुल 558.89 GW, ~308 GW गैर-जीवाश्म (55.1%)
- पंचामृत (COP26): 2030 तक 500 GW, 2070 तक नेट ज़ीरो
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)
आगे की राह
- वायबिलिटी गैप फंडिंग से बैटरी व पंप्ड स्टोरेज बढ़ाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CEA: 558.89 GW total, ~308 GW non-fossil (55.1%)
- Panchamrit (COP26): 500 GW by 2030, net zero 2070
- National Green Hydrogen Mission (2023)
- CEA: कुल 558.89 GW, ~308 GW गैर-जीवाश्म (55.1%)
- पंचामृत (COP26): 2030 तक 500 GW, 2070 तक नेट ज़ीरो
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)
Q2 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
The ₹53,866.50 crore contracts for Next Generation Corvettes signal a shift towards indigenous design. Critically analyse India's progress and constraints in achieving Aatmanirbharta in defence. (60 words, 7 marks)
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध स्वदेशी डिज़ाइन की ओर बदलाव का संकेत हैं। रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की प्रगति और बाधाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (60 शब्द, 7 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Eight Next Generation Corvettes on Navy in-house designs, built by GRSE and GSL, mark a step from licensed production to indigenous design.
Progress
- Production rose from ₹46,429 crore (2014–15) to about ₹1.78 lakh crore.
Constraints
- Dependence on imported engines, sensors and electronics.
Way forward
- Raise defence R&D and involve private industry and start-ups (iDEX).
परिचय
GRSE और GSL द्वारा नौसेना के इन-हाउस डिज़ाइन पर बनने वाले आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट लाइसेंस उत्पादन से स्वदेशी डिज़ाइन की ओर कदम हैं।
प्रगति
- उत्पादन ₹46,429 करोड़ (2014–15) से बढ़कर लगभग ₹1.78 लाख करोड़ हुआ।
बाधाएँ
- आयातित इंजन, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता।
आगे की राह
- रक्षा R&D बढ़ाएँ और निजी उद्योग व स्टार्टअप (iDEX) को जोड़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Targets 2029: ₹3 lakh crore production, ₹50,000 crore exports
- Defence budget 2026–27: ₹7.85 lakh crore
- DAP 2020; iDEX (2018)
- 2029 लक्ष्य: ₹3 लाख करोड़ उत्पादन, ₹50,000 करोड़ निर्यात
- रक्षा बजट 2026–27: ₹7.85 लाख करोड़
- DAP 2020; iDEX (2018)
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The Supreme Court has held that the State's duty towards bonded labourers does not end with their release. Discuss the gaps in identification and rehabilitation and the significance of the Court's directions. (150 words, 10 marks)
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बंधुआ मज़दूरों के प्रति राज्य का दायित्व उनकी मुक्ति के साथ समाप्त नहीं होता। पहचान और पुनर्वास की कमियों तथा न्यायालय के निर्देशों के महत्व की विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Bonded labour persists despite Article 23 and the 1976 Abolition Act, largely because release is not followed by rehabilitation.
Gaps
- Delay in release certificates denies scheme benefits.
- Vigilance committees are often inactive.
- Survivors fall back into debt without livelihood support.
Court's directions
- Uniform procedure for assistance within 7 days of release.
- Centre's SOP to be implemented within six months.
- Guidelines with NHRC; verification ordinarily within 24 hours.
Significance
- Treats identification, release and rehabilitation as one continuum.
- Strengthens Article 21 dignity with Article 23.
- Fixes accountability on district administration.
Supporting evidence
- Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984)
- Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016 (₹1–3 lakh)
- ILO Conventions 29 & 105; SDG 8.7
Conclusion
- Converging rehabilitation with housing, land and skills schemes can end the cycle of bondage.
परिचय
अनुच्छेद 23 और 1976 के उत्सादन अधिनियम के बावजूद बंधुआ मज़दूरी बनी हुई है, मुख्यतः क्योंकि मुक्ति के बाद पुनर्वास नहीं होता।
कमियाँ
- मुक्ति प्रमाणपत्र में देरी से योजना लाभ नहीं मिलते।
- सतर्कता समितियाँ प्रायः निष्क्रिय रहती हैं।
न्यायालय के निर्देश
- मुक्ति के 7 दिन में सहायता हेतु एकसमान प्रक्रिया।
- केंद्र की SOP छह माह में लागू हो।
- NHRC के साथ दिशानिर्देश; सत्यापन सामान्यतः 24 घंटे में।
महत्व
- पहचान, मुक्ति और पुनर्वास को एक निरंतर प्रक्रिया मानता है।
- अनुच्छेद 23 के साथ अनुच्छेद 21 की गरिमा को मज़बूत करता है।
- ज़िला प्रशासन की जवाबदेही तय करता है।
सहायक तथ्य
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)
- बंधुआ मज़दूर पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 (₹1–3 लाख)
- ILO अभिसमय 29 व 105; SDG 8.7
निष्कर्ष
- पुनर्वास को आवास, भूमि और कौशल योजनाओं से जोड़कर बंधुआ चक्र समाप्त किया जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984)
- Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016 (₹1–3 lakh)
- ILO Conventions 29 & 105; SDG 8.7
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)
- बंधुआ मज़दूर पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 (₹1–3 लाख)
- ILO अभिसमय 29 व 105; SDG 8.7
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
Biennial polls to Legislative Council seats in four States have revived the debate on bicameralism in States. Critically analyse the relevance of State Legislative Councils. (60 words, 7 marks)
चार राज्यों में विधान परिषद सीटों के द्विवार्षिक चुनावों ने राज्यों में द्विसदनीयता पर बहस फिर छेड़ दी है। राज्य विधान परिषदों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (60 शब्द, 7 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Only six States have Legislative Councils, created or abolished under Article 169 by Parliament on an Assembly resolution.
Arguments for
- Brings experts, teachers and graduates into law-making.
Arguments against
- Can only delay Bills; it has little real power.
Conclusion
- Councils add value only if reformed to deepen expertise and local-body voice.
परिचय
केवल छह राज्यों में विधान परिषद है, जिन्हें विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद अनुच्छेद 169 के तहत बनाती या समाप्त करती है।
पक्ष में तर्क
- विशेषज्ञों, शिक्षकों और स्नातकों को विधि-निर्माण में लाती है।
निष्कर्ष
- परिषदें तभी उपयोगी हैं जब सुधार द्वारा विशेषज्ञता और स्थानीय निकायों की आवाज़ बढ़ाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Art. 169, 171, 197 (delay of 3+1 months)
- Abolitions: WB 1969, Punjab 1970, TN 1986
- Second ARC (2007) on Local Governance
- अनु. 169, 171, 197 (3+1 माह विलंब)
- उन्मूलन: प. बंगाल 1969, पंजाब 1970, तमिलनाडु 1986
- द्वितीय ARC (2007) — स्थानीय शासन
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The rescue of the hijacked fishing vessel Azini off Somalia highlights the resurgence of piracy in the western Indian Ocean. Examine India's role as a first responder and the challenges in securing sea lanes. (150 words, 10 marks)
सोमालिया के पास अपहृत पोत अज़िनी का बचाव पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती के पुनरुत्थान को दर्शाता है। प्रथम प्रत्युत्तरदाता के रूप में भारत की भूमिका और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
In a 48-hour operation, a Navy warship, maritime patrol aircraft and MARCOS airdropped from a C-17 freed all 20 crew of the Azini.
Why piracy is back
- Naval attention diverted by Red Sea attacks.
- Weak governance and poverty in coastal Somalia.
- Illegal fishing fuels local grievances.
India's role
- Continuous anti-piracy deployments in the Gulf of Aden since 2008.
- IFC-IOR at Gurugram shares maritime information.
- MAHASAGAR vision projects India as a security partner.
Challenges
- Vast area against limited ships and aircraft.
- Legal gaps in prosecuting captured pirates.
- Coordination among multiple navies.
Supporting evidence
- Maritime Anti-Piracy Act, 2022
- UNCLOS Article 101 (definition of piracy)
- IFC-IOR (2018), IPMDA
Way forward
- Use the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 for prosecution.
- Expand space-based surveillance and capacity-building of littoral states.
परिचय
48 घंटे के अभियान में नौसेना युद्धपोत, समुद्री टोही विमान और C-17 से उतारे गए मार्कोस ने अज़िनी के सभी 20 चालक दल को मुक्त कराया।
डकैती के लौटने के कारण
- लाल सागर के हमलों से नौसैनिक ध्यान बँटा।
- तटीय सोमालिया में कमज़ोर शासन और गरीबी।
- अवैध मत्स्यन से स्थानीय असंतोष बढ़ता है।
भारत की भूमिका
- 2008 से अदन की खाड़ी में निरंतर डकैती-रोधी तैनाती।
- गुरुग्राम स्थित IFC-IOR समुद्री सूचना साझा करता है।
- महासागर दृष्टि भारत को सुरक्षा साझेदार बनाती है।
चुनौतियाँ
- विशाल क्षेत्र के मुकाबले सीमित पोत व विमान।
- पकड़े गए डाकुओं पर मुकदमे में कानूनी कमियाँ।
- अनेक नौसेनाओं के बीच समन्वय।
सहायक तथ्य
- समुद्री डकैती-रोधी अधिनियम, 2022
- UNCLOS अनुच्छेद 101 (डकैती की परिभाषा)
- IFC-IOR (2018), IPMDA
आगे की राह
- अभियोजन हेतु समुद्री डकैती-रोधी अधिनियम, 2022 का उपयोग।
- अंतरिक्ष-आधारित निगरानी और तटीय देशों की क्षमता-वृद्धि।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Maritime Anti-Piracy Act, 2022
- UNCLOS Article 101 (definition of piracy)
- IFC-IOR (2018), IPMDA
- समुद्री डकैती-रोधी अधिनियम, 2022
- UNCLOS अनुच्छेद 101 (डकैती की परिभाषा)
- IFC-IOR (2018), IPMDA
Q6 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
Severe Cyclonic Storm Murasu crossed the Andhra coast soon after another cyclone. Discuss how India's cyclone early-warning and disaster-management framework has evolved, and what gaps remain. (60 words, 7 marks)
गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु एक अन्य चक्रवात के कुछ ही समय बाद आंध्र तट से टकराया। भारत की चक्रवात पूर्व-चेतावनी और आपदा प्रबंधन व्यवस्था के विकास तथा शेष कमियों की विवेचना कीजिए। (60 शब्द, 7 अंक)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Murasu made landfall near Ongole with 110–120 km/h winds, showing the recurring cyclone risk on India's east coast.
Evolution
- Accurate IMD track forecasts with Doppler radars and satellites.
Gaps
- Economic losses to crops, fisheries and power lines remain high.
Way forward
- Shift from zero-casualty to zero-loss with resilient infrastructure and insurance.
परिचय
मुरासु ने 110–120 किमी/घंटा की हवाओं के साथ ओंगोल के पास लैंडफॉल किया, जो पूर्वी तट पर बार-बार के चक्रवात जोखिम को दर्शाता है।
विकास
- डॉप्लर रडार और उपग्रहों से IMD के सटीक मार्ग पूर्वानुमान।
आगे की राह
- लचीली अवसंरचना और बीमा से 'शून्य मृत्यु' से 'शून्य हानि' की ओर बढ़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA, NDRF
- 1999 Odisha super cyclone vs. Phailin (2013) evacuation success
- Sendai Framework 2015–2030
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA, NDRF
- 1999 ओडिशा महाचक्रवात बनाम फैलिन (2013) निकासी सफलता
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
On the International Day for Biosphere Reserves, examine how the biosphere reserve model balances conservation with livelihoods, with reference to India's experience. (150 words, 10 marks)
अंतरराष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मॉडल भारत के अनुभव के आलोक में संरक्षण और आजीविका में कैसे संतुलन बनाता है। (150 शब्द, 10 अंक)
Based on: PYQ theme: Biodiversity conservation / protected areas
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Biosphere reserves, under UNESCO's MAB Programme (1971), combine a protected core with buffer and transition zones for sustainable use.
Indian experience
- 18 reserves, 13 in UNESCO's network; Cold Desert added in 2025.
- Nilgiri communities turn invasive Lantana into crafts.
- Five-year Integrated Management Plans piloted in four reserves.
Challenges
- Limited funding under a Centrally Sponsored sub-scheme.
- Conflicts over resource use in buffer zones.
- Invasive species and climate change.
Significance
- Learning sites for sustainable development.
- Link to Kunming–Montreal GBF targets.
- Recognise community knowledge and rights.
Supporting evidence
- MAB Programme 1971; Seville Strategy 1995
- Kunming–Montreal GBF Target 6 (invasives)
- Funding 60:40 (90:10 for NE/Himalayan States)
Way forward
- Give reserves legal backing and dedicated funds.
- Promote eco-tourism and green value chains for locals.
परिचय
UNESCO के MAB कार्यक्रम (1971) के तहत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र संरक्षित कोर को सतत उपयोग वाले बफ़र और संक्रमण क्षेत्रों से जोड़ते हैं।
भारतीय अनुभव
- 18 आरक्षित क्षेत्र, 13 UNESCO नेटवर्क में; 2025 में शीत मरुस्थल जुड़ा।
- नीलगिरि के समुदाय आक्रामक लैंटाना से हस्तशिल्प बनाते हैं।
- चार क्षेत्रों में पंचवर्षीय एकीकृत प्रबंधन योजनाएँ।
चुनौतियाँ
- केंद्र प्रायोजित उप-योजना में सीमित वित्त।
- बफ़र क्षेत्रों में संसाधन उपयोग पर टकराव।
- आक्रामक प्रजातियाँ और जलवायु परिवर्तन।
महत्व
- सतत विकास के अधिगम स्थल।
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल GBF लक्ष्यों से जुड़ाव।
- सामुदायिक ज्ञान और अधिकारों की मान्यता।
सहायक तथ्य
- MAB कार्यक्रम 1971; सेविल रणनीति 1995
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल GBF लक्ष्य 6 (आक्रामक प्रजातियाँ)
- वित्त 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों हेतु 90:10)
आगे की राह
- आरक्षित क्षेत्रों को कानूनी आधार और समर्पित निधि दें।
- स्थानीय लोगों हेतु इको-पर्यटन और हरित मूल्य शृंखला बढ़ाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MAB Programme 1971; Seville Strategy 1995
- Kunming–Montreal GBF Target 6 (invasives)
- Funding 60:40 (90:10 for NE/Himalayan States)
- MAB कार्यक्रम 1971; सेविल रणनीति 1995
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल GBF लक्ष्य 6 (आक्रामक प्रजातियाँ)
- वित्त 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों हेतु 90:10)
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 7 marks · 60 words
The new VB-G RAM G Grievance Redressal Rules mandate resolution within 15 days. Comment on the role of grievance redressal and social audit in ensuring accountability in welfare schemes. (60 words, 7 marks)
नए VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम 15 दिनों में निपटारा अनिवार्य करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने में शिकायत निवारण और सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। (60 शब्द, 7 अंक)
Based on: PYQ theme: Social audit and accountability in rural employment schemes
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Rules under the VB-G RAM G Act, which replaced MGNREGA, require any complaint on scheme implementation to be resolved within 15 days.
Positive features
- Multiple channels: in person, post, digital platform, helplines.
Concerns
- Mandatory FIR for financial irregularities dropped from draft.
Conclusion
- Grievance rules work best when backed by independent social audit units and public disclosure.
परिचय
MGNREGA का स्थान लेने वाले VB-G RAM G अधिनियम के नियम योजना क्रियान्वयन की किसी भी शिकायत का 15 दिनों में निपटारा अनिवार्य करते हैं।
सकारात्मक पक्ष
- अनेक माध्यम: स्वयं, डाक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, हेल्पलाइन।
चिंताएँ
- वित्तीय अनियमितता पर अनिवार्य FIR मसौदे से हटाई गई।
निष्कर्ष
- शिकायत नियम तभी प्रभावी हैं जब स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ और सार्वजनिक प्रकटीकरण हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- MGNREGA 2005, Sections 17 & 19
- CPGRAMS (DARPG)
- MP Right to Public Services Act, 2010
- MGNREGA 2005, धारा 17 व 19
- CPGRAMS (DARPG)
- म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Ahead of COP31 at Antalya, India has stressed climate finance obligations under Article 9.1 of the Paris Agreement. Critically analyse why climate finance remains the central fault line in global climate negotiations. (150 words, 10 marks)
अंताल्या में COP31 से पहले भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त दायित्वों पर ज़ोर दिया है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु वार्ताओं की मुख्य विभाजन रेखा क्यों बना हुआ है। (150 शब्द, 10 अंक)
Based on: PYQ theme: UNFCCC/COP outcomes and India's position
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's COP31 agenda centres on a Climate Finance Work Programme and developed countries' Article 9.1 obligations.
Why finance divides
- The USD 100 billion goal was met late and partly through loans.
- Developing countries need trillions for adaptation and transition.
- CBDR-RC principle places primary duty on historic emitters.
Other view
- Developed nations want a wider contributor base, including China.
- They stress private finance and carbon markets.
- Fiscal stress limits public budgets.
India's approach
- Voluntary GGA indicators to protect policy space.
- Leadership through ISA and land restoration (26 million ha).
- Supports voluntary, not mandatory, carbon markets.
Supporting evidence
- Paris Agreement Art. 9.1; NCQG agreed at COP29 (Baku)
- CBDR-RC (UNFCCC 1992)
- India's NDC (2022): 45% emission-intensity cut by 2030
Way forward
- Clear definitions of climate finance and grant-based adaptation funding.
- Reform MDBs to lend more and cheaper for climate.
परिचय
भारत का COP31 एजेंडा जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम और विकसित देशों के अनुच्छेद 9.1 दायित्वों पर केंद्रित है।
वित्त विभाजन क्यों
- 100 अरब डॉलर लक्ष्य देर से और आंशिक रूप से ऋण द्वारा पूरा हुआ।
- विकासशील देशों को अनुकूलन व संक्रमण हेतु खरबों चाहिए।
- CBDR-RC सिद्धांत ऐतिहासिक उत्सर्जकों पर प्राथमिक दायित्व डालता है।
अन्य दृष्टिकोण
- विकसित देश चीन सहित योगदानकर्ताओं का दायरा बढ़ाना चाहते हैं।
- वे निजी वित्त और कार्बन बाज़ारों पर ज़ोर देते हैं।
- राजकोषीय दबाव सार्वजनिक बजट सीमित करता है।
भारत का दृष्टिकोण
- नीति-स्वायत्तता हेतु स्वैच्छिक GGA संकेतक।
- ISA और भूमि पुनर्स्थापन (2.6 करोड़ हेक्टेयर) से नेतृत्व।
- अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों का समर्थन।
सहायक तथ्य
- पेरिस समझौता अनु. 9.1; COP29 (बाकू) में NCQG
- CBDR-RC (UNFCCC 1992)
- भारत का NDC (2022): 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी
आगे की राह
- जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा और अनुदान-आधारित अनुकूलन निधि।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Paris Agreement Art. 9.1; NCQG agreed at COP29 (Baku)
- CBDR-RC (UNFCCC 1992)
- India's NDC (2022): 45% emission-intensity cut by 2030
- पेरिस समझौता अनु. 9.1; COP29 (बाकू) में NCQG
- CBDR-RC (UNFCCC 1992)
- भारत का NDC (2022): 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी
Q10 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
New findings from Aditya-L1 on coronal mass ejections show India's growing capability in space science. Discuss the significance of solar and space-weather research for India. (60 words, 7 marks)
कोरोनल मास इजेक्शन पर आदित्य-L1 के नए निष्कर्ष अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता दर्शाते हैं। भारत के लिए सौर और अंतरिक्ष-मौसम अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। (60 शब्द, 7 अंक)
Based on: PYQ theme: Achievements of India's space programme
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Using VELC on Aditya-L1, IIA scientists showed a coronal mass ejection expanding asymmetrically, improving models of solar eruptions.
Space weather
- CMEs cause geomagnetic storms on Earth.
Significance for India
- Protects over 50 Indian satellites, including NavIC.
Challenges
- Low spending on basic research.
- Need for more ground stations and data scientists.
Way forward
- Set up a national space-weather forecasting service.
परिचय
आदित्य-L1 के VELC से IIA वैज्ञानिकों ने एक कोरोनल मास इजेक्शन का असममित विस्तार दिखाया, जिससे सौर विस्फोटों के मॉडल बेहतर होंगे।
अंतरिक्ष मौसम
- CME पृथ्वी पर भू-चुंबकीय तूफ़ान लाते हैं।
भारत के लिए महत्व
- NavIC सहित 50 से अधिक भारतीय उपग्रहों की सुरक्षा।
चुनौतियाँ
आगे की राह
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान सेवा स्थापित करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aditya-L1: PSLV-C57, 2 Sept 2023; seven payloads
- Indian Space Policy 2023; IN-SPACe
- XPoSat (2024), AstroSat (2015)
- आदित्य-L1: PSLV-C57, 2 सितंबर 2023; सात पेलोड
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023; IN-SPACe
- XPoSat (2024), एस्ट्रोसैट (2015)