Q1 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
As a new Chief of the Air Staff takes charge, the Indian Air Force faces a declining squadron strength alongside the push for jointness and theatre commands. Critically analyse the challenges and suggest measures to build a future-ready Air Force.
नए वायुसेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण करने के साथ भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन संख्या तथा संयुक्तता (जॉइंटनेस) और थिएटर कमानों की दिशा में बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भविष्य के लिए तैयार वायुसेना के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took charge as the 29th Chief of the Air Staff on 1 November 2026 with the theme VAYU. It frames the IAF's twin task of rebuilding capability and integrating with the Army and Navy.
Capability challenges
- Fighter squadron strength remains well below the sanctioned 42 squadrons as older fleets retire.
- Delays in indigenous platforms such as Tejas Mk1A engines slow induction.
Jointness and theatre commands
- The CDS and Department of Military Affairs (2020) were created to promote jointness.
- IAF has voiced concern that limited air assets may be split thinly across theatres.
Aatmanirbharta
- Positive indigenisation lists and DAP 2020 favour Indian-designed equipment.
Way forward
A time-bound plan to restore squadron strength, steady funding for indigenous programmes and theatre structures that keep air power flexible will make the IAF operationally ready, self-reliant and integrated.
परिचय
एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 नवंबर 2026 को 'VAYU' विषय के साथ 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। यह वायुसेना के दोहरे कार्य—क्षमता पुनर्निर्माण तथा थलसेना व नौसेना के साथ एकीकरण—को रेखांकित करता है।
क्षमता संबंधी चुनौतियाँ
- पुराने बेड़ों की सेवानिवृत्ति से लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत 42 से काफी कम बनी हुई है।
- तेजस Mk1A के इंजन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में देरी से शामिल करने की गति धीमी है।
संयुक्तता और थिएटर कमान
- संयुक्तता बढ़ाने हेतु सीडीएस और सैन्य मामलों का विभाग (2020) बनाए गए।
आत्मनिर्भरता
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 भारतीय डिज़ाइन वाले उपकरणों को प्राथमिकता देती हैं।
आगे की राह
स्क्वाड्रन संख्या बहाल करने की समयबद्ध योजना, स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए स्थिर वित्तपोषण और वायु शक्ति को लचीला रखने वाली थिएटर संरचनाएँ वायुसेना को तत्पर, आत्मनिर्भर और एकीकृत बनाएँगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Shekatkar Committee (2016) on combat capability and jointness
- Department of Military Affairs and CDS created in 2020
- Defence Acquisition Procedure 2020 and positive indigenisation lists
- युद्धक क्षमता और संयुक्तता पर शेकटकर समिति (2016)
- 2020 में सैन्य मामलों का विभाग और सीडीएस का गठन
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
Q2 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
Gross GST collections rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore in October 2026. Examine the factors behind GST buoyancy and discuss its implications for cooperative fiscal federalism.
अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। जीएसटी उछाल के कारकों का परीक्षण कीजिए तथा सहकारी राजकोषीय संघवाद पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
October 2026 gross GST rose about 23% to Rs 2.31 lakh crore.
Drivers of buoyancy
- Festive-season demand lifted domestic GST by 15.8%.
Federal implications
- The GST Council under Article 279A is a model of pooled sovereignty.
Way forward
Trust-based Council decisions and simpler rates will sustain buoyancy.
परिचय
अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा।
उछाल के कारक
- त्योहारी मांग से घरेलू जीएसटी 15.8% बढ़ा।
संघीय निहितार्थ
- अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद साझा संप्रभुता का मॉडल है।
आगे की राह
विश्वास-आधारित परिषद निर्णय और सरल दरें उछाल बनाए रखेंगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- October 2026: gross GST Rs 2.31 lakh crore, net Rs 2.03 lakh crore
- Article 279A (101st Amendment Act, 2016)
- 15th Finance Commission: 41% vertical devolution
- Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations are persuasive
- अक्टूबर 2026: सकल जीएसटी 2.31 लाख करोड़, शुद्ध 2.03 लाख करोड़ रुपये
- अनुच्छेद 279A (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)
- 15वाँ वित्त आयोग: 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
- भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक हैं
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The Centre has set up a high-level committee under Suresh N. Patel to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Discuss the key reform areas the committee should address to make Indian banking globally competitive and inclusive.
केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों की सिफारिश के लिए सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। भारतीय बैंकिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के लिए समिति को किन प्रमुख सुधार क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Centre has constituted a high-level committee chaired by former CVC Suresh N. Patel, with a six-month tenure, to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Its mandate covers regulation, RRBs, cooperative banks, AI adoption and cyber safeguards.
Scale and governance
- India has few banks among the world's largest; credit-to-GDP is low for a growing economy.
- Board autonomy and professional appointments in public sector banks need strengthening.
- Consolidation should follow viability, not just size.
Regulation and inclusion
- Cooperative banks need clearer dual-control resolution after the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020.
Technology and risk
- AI can improve credit scoring, fraud detection and customer service.
Way forward
The committee should balance scale with stability: autonomous boards, simpler regulation for small lenders, a safe AI roadmap and robust cyber defences can create banks that are globally competitive yet serve every citizen.
परिचय
केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों के लिए पूर्व सीवीसी सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में छह माह की उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसके दायरे में विनियमन, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआई अपनाना और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।
पैमाना और शासन
- विश्व के बड़े बैंकों में भारत के बैंक कम हैं; बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात निम्न है।
- विलय केवल आकार नहीं, व्यवहार्यता के आधार पर हो।
विनियमन और समावेशन
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद सहकारी बैंकों में दोहरे नियंत्रण का स्पष्ट समाधान चाहिए।
प्रौद्योगिकी और जोखिम
- एआई से ऋण मूल्यांकन, धोखाधड़ी पहचान और ग्राहक सेवा सुधर सकती है।
आगे की राह
समिति को पैमाने और स्थिरता में संतुलन रखना चाहिए: स्वायत्त बोर्ड, छोटे ऋणदाताओं के लिए सरल विनियमन, सुरक्षित एआई रोडमैप और मज़बूत साइबर सुरक्षा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व सर्वसमावेशी बैंक बनाएँगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Narasimham Committees (1991, 1998) on banking sector reforms
- P.J. Nayak Committee (2014) on bank board governance
- Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 for cooperative banks
- Committee members: Shirish Chandra Murmu, Padmaja Chunduru, N.S. Vishwanathan
- बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिंहम समितियाँ (1991, 1998)
- बैंक बोर्ड शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
- सहकारी बैंकों हेतु बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
- समिति सदस्य: शिरीष चंद्र मुर्मू, पद्मजा चुंदुरु, एन.एस. विश्वनाथन
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
New Vande Bharat sleeper services, an indigenous bullet train design and the proposed Delhi–Guwahati Northern Bullet Train Corridor signal a new phase of rail modernisation. Examine their potential and the challenges in realising it.
नई वंदे भारत स्लीपर सेवाएँ, स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन और प्रस्तावित दिल्ली–गुवाहाटी उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रेल आधुनिकीकरण के नए चरण का संकेत हैं। इनकी संभावनाओं और इन्हें साकार करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Vande Bharat sleepers and a Swadeshi bullet train mark rail's next leap.
Potential
- Overnight sleepers offer an affordable alternative to short-haul flights.
Challenges
- High-speed rail is capital intensive and needs long payback periods.
- Land acquisition delayed the Mumbai–Ahmedabad corridor.
Way forward
Phased, safe and affordable modernisation can transform mobility.
परिचय
वंदे भारत स्लीपर और स्वदेशी बुलेट ट्रेन रेलवे की अगली छलांग हैं।
संभावनाएँ
- रात्रिकालीन स्लीपर कम दूरी की उड़ानों का किफायती विकल्प देते हैं।
चुनौतियाँ
- हाई-स्पीड रेल पूँजी-गहन है और लागत वसूली में लंबा समय लगता है।
आगे की राह
चरणबद्ध, सुरक्षित और वहनीय आधुनिकीकरण गतिशीलता बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Mumbai–Ahmedabad HSR (about 508 km) implemented by NHSRCL
- Kavach indigenous automatic train protection system
- National Rail Plan 2030 and PM Gati Shakti National Master Plan
- मुंबई–अहमदाबाद एचएसआर (लगभग 508 किमी), NHSRCL द्वारा क्रियान्वित
- कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
- राष्ट्रीय रेल योजना 2030 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
India's participation in the consecration of 108 stupas at Gelephu Mindfulness City reflects the special nature of India–Bhutan ties. Discuss the significance of Gelephu Mindfulness City for India and the emerging challenges in the relationship.
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन समारोह में भारत की भागीदारी भारत–भूटान संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाती है। भारत के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के महत्व तथा संबंधों में उभरती चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Union Minister Kiren Rijiju represented India at the consecration of 108 stupas along the Aie River in Gelephu Mindfulness City on 1 November 2026, where the King dedicated Stupa No. 76 to PM Modi. The event underlines shared Buddhist heritage and strategic trust.
Pillars of the relationship
- The 2007 Friendship Treaty updated the 1949 treaty while preserving close consultation.
- Hydropower projects like Chukha, Tala, Mangdechhu and Punatsangchhu link the economies.
Significance of Gelephu
- The city lies near the Assam border and can integrate with India's North-East.
- Planned rail links from Assam and investment can create a cross-border economic zone.
Challenges
- China–Bhutan boundary talks and the Doklam issue affect India's security.
Conclusion
Speedy rail and road links to Gelephu, fair hydropower arrangements, skilling partnerships and Buddhist cultural diplomacy can keep India–Bhutan ties a model of neighbourhood first.
परिचय
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 नवंबर 2026 को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में आई नदी के किनारे 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ राजा ने स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया। यह साझा बौद्ध विरासत और रणनीतिक विश्वास को रेखांकित करता है।
संबंधों के स्तंभ
- 2007 की मैत्री संधि ने 1949 की संधि को अद्यतन किया और घनिष्ठ परामर्श बनाए रखा।
- चुखा, ताला, मंगदेछू और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती हैं।
गेलेफू का महत्व
- यह शहर असम सीमा के निकट है और भारत के पूर्वोत्तर से एकीकृत हो सकता है।
चुनौतियाँ
- चीन–भूटान सीमा वार्ता और डोकलाम मुद्दा भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
निष्कर्ष
गेलेफू तक तेज़ रेल-सड़क संपर्क, न्यायसंगत जलविद्युत व्यवस्था, कौशल साझेदारी और बौद्ध सांस्कृतिक कूटनीति भारत–भूटान संबंधों को 'पड़ोसी प्रथम' का आदर्श बनाए रखेंगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–Bhutan Friendship Treaty, 2007
- Hydropower: Chukha, Kurichhu, Tala, Mangdechhu, Punatsangchhu
- Gelephu Mindfulness City announced by King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk (December 2023)
- भारत–भूटान मैत्री संधि, 2007
- जलविद्युत: चुखा, कुरिछू, ताला, मंगदेछू, पुनात्सांगछू
- राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक द्वारा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी की घोषणा (दिसंबर 2023)
Q6 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
At the Manama Dialogue, India's Foreign Secretary said maritime security is at an inflection point and stressed UNCLOS. Critically analyse the threats to maritime security in the Indian Ocean and West Asia and India's role in addressing them.
मनामा डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा कि समुद्री सुरक्षा एक निर्णायक मोड़ पर है और UNCLOS पर बल दिया। हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा के खतरों तथा उनके समाधान में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Vikram Misri urged diplomacy and UNCLOS-based maritime order at Manama Dialogue.
Threats
- Attacks on shipping in the Red Sea and threats around Hormuz disrupt energy flows.
Limitations
- Naval force levels and shipbuilding capacity lag behind requirements.
Way forward
Capacity, partnerships and UNCLOS respect can secure the seas.
परिचय
विक्रम मिस्री ने मनामा डायलॉग में कूटनीति और UNCLOS-आधारित समुद्री व्यवस्था पर बल दिया।
खतरे
- लाल सागर में जहाज़ों पर हमले और होर्मुज़ के आसपास खतरे ऊर्जा आपूर्ति बाधित करते हैं।
आगे की राह
क्षमता, साझेदारी और UNCLOS का सम्मान समुद्रों को सुरक्षित कर सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNCLOS 1982: 12 nm territorial sea, 200 nm EEZ
- SAGAR (2015) and MAHASAGAR visions
- Information Fusion Centre–Indian Ocean Region, Gurugram (2018)
- Maritime India Vision 2030
- UNCLOS 1982: 12 समुद्री मील प्रादेशिक सागर, 200 समुद्री मील EEZ
- SAGAR (2015) और MAHASAGAR दृष्टिकोण
- सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र, गुरुग्राम (2018)
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
With cyclone Murasu approaching the Andhra Pradesh coast, discuss how India's approach to cyclone management has shifted from relief to preparedness, and examine the gaps that remain.
चक्रवात मुरासु के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण राहत से तैयारी की ओर कैसे बदला है, तथा शेष कमियों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
IMD expects cyclone Murasu, a name contributed by India, to cross the south Andhra Pradesh coast as a very severe cyclonic storm around 2–3 November 2026. India's east coast faces most of the country's cyclones.
Shift to preparedness
- The Disaster Management Act, 2005 created NDMA, SDMAs and NDRF.
- Odisha's evacuation drives cut deaths sharply from the 1999 super cyclone to Phailin (2013) and Fani (2019).
- IMD's impact-based forecasts and early warnings give longer lead time.
Gaps
- Economic losses to housing, crops, power and fisheries remain high.
- Mangroves and coastal buffers are degrading.
Resilience measures
- Underground power cabling and resilient housing in coastal districts.
- Restoring mangroves under MISHTI and shelterbelts.
Conclusion
India has nearly mastered saving lives; the next step under the Sendai Framework is protecting assets and livelihoods through resilient infrastructure, ecosystem buffers, insurance and community preparedness.
परिचय
IMD के अनुसार भारत द्वारा सुझाए गए नाम वाला चक्रवात मुरासु 2–3 नवंबर 2026 के आसपास अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पार करेगा। देश के अधिकांश चक्रवात पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।
तैयारी की ओर बदलाव
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से NDMA, SDMA और NDRF बने।
- ओडिशा के निकासी अभियानों ने 1999 सुपर साइक्लोन से फैलिन (2013) और फणि (2019) तक मृत्यु बहुत घटाई।
कमियाँ
- आवास, फसल, बिजली और मत्स्यन को आर्थिक नुकसान अब भी अधिक है।
- मैंग्रोव और तटीय बफ़र क्षीण हो रहे हैं।
लचीलापन उपाय
- तटीय ज़िलों में भूमिगत बिजली केबल और लचीले आवास।
निष्कर्ष
भारत ने जीवन रक्षा में लगभग दक्षता पा ली है; सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप अगला कदम लचीले बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिक बफ़र, बीमा और सामुदायिक तैयारी से परिसंपत्तियों व आजीविका की रक्षा है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines (2008)
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
- National Cyclone Risk Mitigation Project
- Cyclone names from the WMO/ESCAP Panel list of 13 countries
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश (2008)
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
- 13 देशों की WMO/ESCAP पैनल सूची से चक्रवात नाम
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
Delhi recorded its cleanest October air in over a decade in 2026, helped by heavy rain. Examine whether the improvement reflects policy success and suggest a sustainable strategy to tackle air pollution in the Indo-Gangetic plain.
2026 में भारी वर्षा की सहायता से दिल्ली में एक दशक से अधिक का सबसे स्वच्छ अक्टूबर दर्ज हुआ। परीक्षण कीजिए कि क्या यह सुधार नीतिगत सफलता का परिणाम है, तथा सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण से निपटने की टिकाऊ रणनीति सुझाइए।
Based on: PYQ theme: Air pollution and stubble burning
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Delhi's October 2026 average AQI near 167 was the lowest since 2015.
Policy contribution
- CAQM enforces the Graded Response Action Plan across NCR.
Persistent problems
- Vehicles, road dust, construction and industry remain year-round sources.
Way forward
Year-round, regional and accountable action, not weather luck, ensures clean air.
परिचय
दिल्ली का अक्टूबर 2026 का औसत AQI लगभग 167 रहा, जो 2015 के बाद सबसे कम है।
नीतिगत योगदान
- CAQM पूरे NCR में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू करता है।
आगे की राह
मौसम पर निर्भरता नहीं, वर्षभर क्षेत्रीय और जवाबदेह कार्रवाई से स्वच्छ हवा मिलेगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Clean Air Programme (2019): 40% PM reduction target by 2026 over 2017 baseline
- Commission for Air Quality Management Act, 2021
- M.C. Mehta v. Union of India: right to clean air under Article 21
- Delhi October AQI: 167 (2026) vs 223 (2025), CREA analysis
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019): 2017 आधार पर 2026 तक PM में 40% कमी लक्ष्य
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ हवा का अधिकार
- दिल्ली अक्टूबर AQI: 167 (2026) बनाम 223 (2025), CREA विश्लेषण
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
As EPFO marks its 74th Foundation Day with a corpus of about Rs 32 lakh crore, comment on the progress and gaps in extending social security to India's workforce, especially informal and gig workers.
लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस के संदर्भ में भारत के कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में प्रगति और कमियों पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Social security for unorganised and gig workers
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
EPFO, created under the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952, celebrated its 74th Foundation Day on 1 November 2026. It serves over 8 crore members with a corpus of about Rs 32 lakh crore.
Progress
- Digitised claims, UAN and new services like WhatsApp access ease member services.
- Auto-settlement of small inoperative accounts returns money to workers.
- The Code on Social Security, 2020 recognises gig and platform workers for the first time.
Gaps
- Around 90% of the workforce is informal and outside EPF and ESI.
- Gig workers lack clear employer contribution mechanisms.
Measures
- Operationalise aggregator contributions for gig workers under the Code.
- Link e-Shram with EPFO, ESIC and welfare schemes for seamless benefits.
Conclusion
Universal and portable coverage, built on technology and the labour codes, can turn India's demographic dividend into a secure and productive workforce.
परिचय
कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बने ईपीएफओ ने 1 नवंबर 2026 को 74वाँ स्थापना दिवस मनाया। यह लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ 8 करोड़ से अधिक सदस्यों की सेवा करता है।
प्रगति
- डिजिटल दावे, UAN और व्हाट्सऐप जैसी नई सेवाएँ सदस्य सेवाओं को सरल बनाती हैं।
- छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान श्रमिकों को धन लौटाता है।
कमियाँ
- लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक है और EPF व ESI से बाहर है।
- गिग श्रमिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
उपाय
- संहिता के अंतर्गत गिग श्रमिकों हेतु एग्रीगेटर अंशदान लागू करें।
- निर्बाध लाभ हेतु ई-श्रम को EPFO, ESIC और कल्याण योजनाओं से जोड़ें।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी और श्रम संहिताओं पर आधारित सार्वभौमिक व पोर्टेबल कवरेज भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित और उत्पादक कार्यबल में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- EPF and MP Act, 1952; EPFO corpus about Rs 32 lakh crore, over 8 crore members
- Code on Social Security, 2020
- e-Shram portal (2021); PM Shram Yogi Maan-dhan (2019)
- ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)
- ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952; ईपीएफओ निधि लगभग 32 लाख करोड़ रुपये, 8 करोड़ से अधिक सदस्य
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- ई-श्रम पोर्टल (2021); पीएम श्रम योगी मान-धन (2019)
- ILO सामाजिक संरक्षण न्यूनतम स्तर अनुशंसा, 2012 (संख्या 202)
Q10 · PYQ-linked · GS-I · 7 marks · 60 words
Bihar Museum's ranking as the ninth best museum in the world shows the potential of museums in heritage conservation. Discuss the role of modern museums in preserving and popularising India's cultural heritage, and the challenges they face.
बिहार संग्रहालय का विश्व के नौवें सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के रूप में स्थान विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की क्षमता दर्शाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोकप्रियकरण में आधुनिक संग्रहालयों की भूमिका तथा उनकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Conservation of cultural heritage
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Bihar Museum, Patna ranked ninth worldwide and first in Asia in 2026.
Role of museums
- They conserve artefacts like the Didarganj Yakshi and tell the story of civilisation.
Conclusion
With professional curation, digital access, community engagement and funding, Indian museums can follow Bihar Museum's lead to become world-class guardians of a living heritage.
परिचय
पटना का बिहार संग्रहालय 2026 में विश्व में नौवें और एशिया में पहले स्थान पर रहा।
संग्रहालयों की भूमिका
- वे दीदारगंज यक्षी जैसी कलाकृतियों का संरक्षण करते हैं और सभ्यता की कथा बताते हैं।
चुनौतियाँ
- पुरावशेषों की अवैध तस्करी जारी है।
निष्कर्ष
संग्रहालयों को विरासत और सीखने के जीवंत, सुलभ स्थल बनना होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 49 (protection of monuments) and Article 51A(f) (value rich heritage)
- Antiquities and Art Treasures Act, 1972
- National Mission on Monuments and Antiquities (2007)
- Bihar Museum, Patna opened in 2015; ranked 9th by Worth a Journey 2026
- अनुच्छेद 49 (स्मारकों का संरक्षण) और अनुच्छेद 51A(च) (समृद्ध विरासत का सम्मान)
- पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972
- स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन (2007)
- बिहार संग्रहालय, पटना 2015 में खुला; 'वर्थ अ जर्नी' 2026 में 9वाँ स्थान