Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The approval of the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana shifts the focus from creating Panchayats to building their capacity. Examine the institutional gaps that still limit Panchayati Raj Institutions and how the scheme can address them.
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना की स्वीकृति पंचायतों के गठन से हटकर उनकी क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। पंचायती राज संस्थाओं को अब भी सीमित करने वाली संस्थागत कमियों तथा योजना द्वारा उनके समाधान का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Three decades after the 73rd Amendment, India has over 2.5 lakh Panchayats but uneven devolution. The ₹7,395.55-crore PM-VGSY (2026-27 to 2030-31), an upgraded RGSA, targets about 32 lakh elected representatives and functionaries.
Institutional gaps
- Funds: Panchayats raise little own-source revenue and depend on tied grants.
- Functions: many States have devolved the 29 Eleventh Schedule subjects only on paper.
How PM-VGSY can help
- Training and capacity building of elected representatives, especially first-time women members.
Limits of a scheme-based approach
- Capacity without devolution of funds and staff will not create real autonomy.
Way forward
- Link part of central grants to actual devolution indices.
Conclusion
PM-VGSY can make Panchayats capable, but only real devolution will make them self-governing.
परिचय
73वें संशोधन के तीन दशक बाद भारत में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, पर शक्तियों का हस्तांतरण असमान है। ₹7,395.55 करोड़ की PM-VGSY (2026-27 से 2030-31), जो RGSA का उन्नत रूप है, लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों को लक्षित करती है।
संस्थागत कमियाँ
- धन: पंचायतें बहुत कम स्व-स्रोत राजस्व जुटाती हैं और बँधे अनुदानों पर निर्भर हैं।
- कार्य: कई राज्यों ने ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय केवल काग़ज़ पर हस्तांतरित किए हैं।
PM-VGSY कैसे सहायक हो सकती है
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर पहली बार चुनी गई महिला सदस्यों, का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण।
योजना-आधारित दृष्टिकोण की सीमाएँ
- धन और कर्मियों के हस्तांतरण के बिना क्षमता वास्तविक स्वायत्तता नहीं ला सकती।
आगे की राह
- केंद्रीय अनुदानों का एक भाग वास्तविक हस्तांतरण सूचकांकों से जोड़ें।
निष्कर्ष
PM-VGSY पंचायतों को सक्षम बना सकती है, पर स्वशासी केवल वास्तविक हस्तांतरण ही बनाएगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 73rd CAA 1992; Part IX, Articles 243–243O; Eleventh Schedule (29 subjects).
- PM-VGSY: ₹7,395.55 crore; about 32 lakh ERs/functionaries; 2.55 lakh+ bodies.
- 2nd ARC (6th Report) on local governance; PESA, 1996.
- 73वाँ संविधान संशोधन 1992; भाग IX, अनुच्छेद 243–243O; ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)।
- PM-VGSY: ₹7,395.55 करोड़; लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि/कार्मिक; 2.55 लाख+ निकाय।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (छठी रिपोर्ट) – स्थानीय शासन; PESA, 1996।
Q2 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
India's slide to 88th in the WJP Rule of Law Index 2026 has reopened the debate on justice delivery. Critically analyse the factors behind India's performance and suggest reforms.
WJP विधि का शासन सूचकांक 2026 में भारत के 88वें स्थान पर फिसलने से न्याय-वितरण पर बहस फिर शुरू हुई है। भारत के प्रदर्शन के पीछे के कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार सुझाइए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India ranks 88th of 143 (score 0.48) in the WJP Rule of Law Index 2026.
Key points
- Huge pendency and judicial vacancies.
- Need police and legal-aid reforms.
Conclusion
Faster, fairer and accessible justice is the surest way to restore India's rule-of-law standing.
परिचय
WJP विधि का शासन सूचकांक 2026 में भारत 143 में 88वें (0.48) स्थान पर है।
मुख्य बिंदु
- भारी लंबित मामले और न्यायिक रिक्तियाँ।
- पुलिस व विधिक सहायता सुधार आवश्यक।
निष्कर्ष
तेज़, निष्पक्ष और सुलभ न्याय ही भारत की विधि-शासन प्रतिष्ठा बहाल करने का सबसे पक्का उपाय है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- WJP Rule of Law Index 2026: India 88/143 (0.48); Denmark 1st (0.90).
- Prakash Singh v. Union of India (2006) on police reforms; Hussainara Khatoon (1979) on speedy trial.
- Article 39A (free legal aid); Article 21 (speedy trial as part of life and liberty).
- WJP विधि का शासन सूचकांक 2026: भारत 143 में 88वाँ (0.48); डेनमार्क प्रथम (0.90)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) – पुलिस सुधार; हुसैनआरा ख़ातून (1979) – त्वरित सुनवाई।
- अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता); अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई जीवन व स्वतंत्रता का अंग)।
Q3 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
IUCN's first global coral reef assessment finds 96% of assessed reef ecosystems Critically Endangered. Discuss the causes of coral reef decline and the measures India should take to protect its reefs.
IUCN के पहले वैश्विक प्रवाल भित्ति आकलन में 96% आकलित भित्ति पारितंत्र गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाए गए हैं। प्रवाल भित्तियों के ह्रास के कारणों तथा भारत द्वारा अपनी भित्तियों की रक्षा हेतु उठाए जाने वाले उपायों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Released at CBD COP17 in Yerevan, IUCN's Red List of Ecosystems assessment of 127 ecoregions found 96% of assessed shallow-water reefs Critically Endangered, with collapse feared by 2075.
Causes of decline
- Marine heatwaves cause mass bleaching as corals expel symbiotic zooxanthellae.
- Ocean acidification from rising CO2 weakens coral skeleton formation.
Why reefs matter
- Reefs cover a tiny part of the ocean floor yet support about a quarter of marine species.
- They protect coasts from waves and storms and sustain fisheries and tourism livelihoods.
Measures for India
- Expand Marine Protected Areas and enforce Coastal Regulation Zone norms near reefs.
Way forward
- Deliver deep emission cuts in line with the Paris Agreement.
Conclusion
Saving reefs needs global climate action and strong local stewardship together.
परिचय
येरेवान में CBD COP17 में जारी IUCN के रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स आकलन में 127 पारिस्थितिक क्षेत्रों की 96% आकलित उथली भित्तियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त पाई गईं, जिनके 2075 तक ढहने की आशंका है।
ह्रास के कारण
- समुद्री ऊष्ण लहरों से प्रवाल सहजीवी ज़ूज़ैंथिली को बाहर निकालते हैं और व्यापक विरंजन होता है।
- बढ़ते CO2 से महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल कंकाल निर्माण को कमज़ोर करता है।
भित्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं
- भित्तियाँ समुद्र तल का छोटा भाग हैं पर लगभग एक-चौथाई समुद्री प्रजातियों को आश्रय देती हैं।
- वे तटों को लहरों व तूफ़ानों से बचाती हैं और मत्स्य व पर्यटन आजीविका को बनाए रखती हैं।
भारत हेतु उपाय
- समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करें और भित्तियों के पास CRZ मानदंड लागू करें।
आगे की राह
- पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन में गहरी कटौती करें।
निष्कर्ष
भित्तियों को बचाने हेतु वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सशक्त स्थानीय संरक्षण दोनों आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IUCN RLE coral assessment (CBD COP17, Yerevan): 96% CR; 127 ecoregions; >80 countries.
- Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework: 30x30 target.
- India's reefs: Gulf of Mannar, Gulf of Kachchh, Lakshadweep, Andaman & Nicobar; CRZ Notification 2019.
- IUCN RLE प्रवाल आकलन (CBD COP17, येरेवान): 96% CR; 127 पारिस्थितिक क्षेत्र; 80+ देश।
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा: 30x30 लक्ष्य।
- भारत की भित्तियाँ: मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार; CRZ अधिसूचना 2019।
Q4 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
The amendment permitting E100 in flex-fuel vehicles marks a new phase of India's biofuel policy. Examine its potential for energy security and farmers' income, and the concerns it raises.
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति देने वाला संशोधन भारत की जैव-ईंधन नीति के नए चरण का संकेत है। ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय के लिए इसकी संभावनाओं तथा इससे उत्पन्न चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Amended CMVR now permits E100 ethanol in certified flex-fuel vehicles.
Key points
- Cuts oil imports and aids cane farmers.
- Risks: food–fuel conflict and water stress.
Conclusion
E100 can strengthen energy security if feedstock, water and consumer costs are managed wisely.
परिचय
संशोधित CMVR अब प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति देता है।
मुख्य बिंदु
- तेल आयात घटाता है, गन्ना किसानों को लाभ।
- जोखिम: खाद्य–ईंधन टकराव व जल संकट।
निष्कर्ष
यदि कच्चा माल, जल और उपभोक्ता लागत समझदारी से प्रबंधित हों तो E100 ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022): E20 by 2025-26.
- CMVR amendment (Oct 2026): E100/E85 only in OEM FFVs; B100 and HCNG provisions.
- PM JI-VAN Yojana for 2G ethanol; Global Biofuels Alliance launched during India's G20 presidency (2023).
- राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 (संशोधित 2022): 2025-26 तक E20।
- CMVR संशोधन (अक्टूबर 2026): E100/E85 केवल OEM FFV में; B100 और HCNG प्रावधान।
- 2G एथेनॉल हेतु पीएम जी-वन योजना; भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन।
Q5 · Current affairs · GS-III · 10 marks · 150 words
The MoU between HQ Integrated Defence Staff and Sarvam AI signals a push for sovereign AI in the armed forces. Discuss the opportunities and risks of using AI in national security.
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और सर्वम AI के बीच समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों में संप्रभु AI की दिशा में पहल का संकेत है। राष्ट्रीय सुरक्षा में AI के उपयोग के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
HQ IDS has signed a five-year MoU with Sarvam AI to deploy indigenous models such as the 22-language Sarvam 105B on air-gapped military systems, reflecting the need for AI that India controls end to end.
Opportunities
- Faster intelligence analysis by fusing satellite, drone and signal data.
- Decision support and wargaming for commanders in multi-domain operations.
- Predictive maintenance and logistics that raise equipment availability.
Risks
- AI errors or 'hallucinations' in targeting can be catastrophic.
- Models and data can be attacked through poisoning, spoofing or cyber intrusion.
Why sovereign AI
- On-premises, air-gapped deployment keeps sensitive military data within India.
- It builds a domestic ecosystem linking start-ups, iDEX and defence PSUs.
Way forward
- Keep meaningful human control over lethal decisions.
Conclusion
Sovereign, tested and accountable AI can become a force multiplier for India's security.
परिचय
HQ IDS ने सर्वम AI के साथ पाँच-वर्षीय समझौता किया है ताकि 22 भाषाओं वाला सर्वम 105B जैसे स्वदेशी मॉडल एयर-गैप्ड सैन्य प्रणालियों पर तैनात हों — यह ऐसे AI की आवश्यकता दर्शाता है जिस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण हो।
अवसर
- उपग्रह, ड्रोन और सिग्नल आँकड़ों के संलयन से तेज़ ख़ुफ़िया विश्लेषण।
- बहु-क्षेत्रीय अभियानों में कमांडरों हेतु निर्णय सहायता और युद्ध-अभ्यास।
- पूर्वानुमानित रखरखाव और लॉजिस्टिक्स से उपकरण उपलब्धता बढ़ती है।
जोखिम
- लक्ष्यीकरण में AI त्रुटियाँ या 'भ्रम' विनाशकारी हो सकते हैं।
- मॉडल और आँकड़ों पर पॉइज़निंग, स्पूफ़िंग या साइबर घुसपैठ से हमला हो सकता है।
संप्रभु AI क्यों
- ऑन-प्रिमाइसेस, एयर-गैप्ड तैनाती संवेदनशील सैन्य आँकड़ों को भारत के भीतर रखती है।
- यह स्टार्ट-अप, iDEX और रक्षा PSU को जोड़ने वाला घरेलू तंत्र बनाता है।
आगे की राह
- घातक निर्णयों पर सार्थक मानवीय नियंत्रण बनाए रखें।
निष्कर्ष
संप्रभु, परीक्षित और जवाबदेह AI भारत की सुरक्षा के लिए बल-गुणक बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- HQ IDS–Sarvam AI MoU: 5 years; Sarvam 105B (MoE, 22 languages).
- IndiaAI Mission (2024, about ₹10,372 crore); iDEX for defence innovation.
- Defence AI Council and Defence AI Project Agency set up in 2019.
- HQ IDS–सर्वम AI समझौता: 5 वर्ष; सर्वम 105B (MoE, 22 भाषाएँ)।
- इंडियाAI मिशन (2024, लगभग ₹10,372 करोड़); रक्षा नवाचार हेतु iDEX।
- 2019 में रक्षा AI परिषद और रक्षा AI परियोजना एजेंसी की स्थापना।
Q6 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
India imports almost all the shipping containers it uses. In the light of the ₹10,000-crore Container Manufacturing Promotion Scheme, examine why domestic container manufacturing matters for trade competitiveness and what challenges it faces.
भारत अपने उपयोग के लगभग सभी शिपिंग कंटेनर आयात करता है। ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के आलोक में व्यापार प्रतिस्पर्धा हेतु घरेलू कंटेनर विनिर्माण के महत्व तथा इसकी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
A ₹10,000-crore scheme targets 7.5 lakh TEUs of domestic container capacity.
Key points
- Cuts freight volatility and import dependence.
- Challenge: Chinese scale and steel costs.
Conclusion
Domestic containers can make Indian trade more resilient if the industry becomes globally cost-competitive.
परिचय
₹10,000 करोड़ की योजना 7.5 लाख TEU घरेलू कंटेनर क्षमता का लक्ष्य रखती है।
मुख्य बिंदु
- भाड़ा अस्थिरता व आयात निर्भरता घटती है।
- चुनौती: चीनी पैमाना व इस्पात लागत।
निष्कर्ष
यदि उद्योग वैश्विक स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धी बने तो घरेलू कंटेनर भारतीय व्यापार को अधिक लचीला बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Scheme: ₹10,000 crore; ₹8,891 crore opex support; ₹859 crore interest subvention.
- National Logistics Policy (2022); PM Gati Shakti National Master Plan (2021).
- Maritime India Vision 2030 and Amrit Kaal Maritime Vision 2047.
- योजना: ₹10,000 करोड़; ₹8,891 करोड़ परिचालन सहायता; ₹859 करोड़ ब्याज अनुदान।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022); पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (2021)।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047।
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 10 marks · 150 words
India has sharply reduced cyclone deaths, yet storms like Cyclone Arnab still cause heavy economic losses. Comment on India's cyclone preparedness and the gaps that remain.
भारत ने चक्रवात से होने वाली मौतों में भारी कमी की है, फिर भी 'अर्णब' जैसे तूफ़ान अब भी भारी आर्थिक क्षति पहुँचाते हैं। भारत की चक्रवात तैयारी और शेष कमियों पर टिप्पणी कीजिए।
Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Cyclone Arnab crossed the Andhra Pradesh coast near Yanam on 28 October 2026 after large evacuations. India's approach has moved from post-disaster relief to early warning and preparedness, cutting deaths dramatically since the 1999 Odisha super cyclone.
Strengths of preparedness
- IMD's improved track and intensity forecasts give several days of lead time.
- Multi-purpose cyclone shelters and pre-emptive evacuation, pioneered by Odisha, save lives.
Remaining gaps
- Power, telecom and road networks still collapse, delaying recovery for weeks.
Climate and planning link
- El Niño and Indian Ocean warming influence cyclone tracks and strength.
Way forward
- Underground cabling and resilient power in high-risk districts.
- Parametric insurance for fishers and farmers.
- Restore mangroves under MISHTI.
Conclusion
India now saves lives well; the next goal is protecting livelihoods and infrastructure.
परिचय
बड़े पैमाने पर निकासी के बाद चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर 2026 को यानम के पास आंध्र प्रदेश तट से टकराया। भारत का दृष्टिकोण आपदा-पश्चात राहत से पूर्व-चेतावनी और तैयारी की ओर बढ़ा है, जिससे 1999 के ओडिशा महाचक्रवात के बाद मौतें बहुत घटी हैं।
तैयारी की शक्तियाँ
- IMD के बेहतर मार्ग व तीव्रता पूर्वानुमान कई दिनों का अग्रिम समय देते हैं।
- ओडिशा द्वारा अग्रणी बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय और पूर्व-निकासी जीवन बचाते हैं।
शेष कमियाँ
- बिजली, दूरसंचार और सड़क नेटवर्क अब भी ध्वस्त होते हैं, जिससे पुनर्बहाली में सप्ताह लगते हैं।
जलवायु और नियोजन संबंध
- एल नीनो और हिंद महासागर का गर्म होना चक्रवात मार्ग व शक्ति को प्रभावित करते हैं।
आगे की राह
- उच्च-जोखिम ज़िलों में भूमिगत केबलिंग और लचीली बिजली व्यवस्था।
- मछुआरों व किसानों हेतु पैरामीट्रिक बीमा।
- MISHTI के तहत मैंग्रोव पुनर्स्थापन।
निष्कर्ष
भारत अब जीवन अच्छी तरह बचाता है; अगला लक्ष्य आजीविका और अवसंरचना की रक्षा है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines (2008).
- National Cyclone Risk Mitigation Project; Sendai Framework 2015–2030.
- MISHTI (2023) for mangrove plantation; Odisha 1999 super cyclone as turning point.
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश (2008)।
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना; सेंडाई फ़्रेमवर्क 2015–2030।
- MISHTI (2023) – मैंग्रोव रोपण; 1999 ओडिशा महाचक्रवात एक मोड़।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 7 marks · 60 words
On the International Day of Care and Support, the ILO stressed decent work in care systems. Discuss why recognising and investing in the care economy is essential for women's empowerment and an ageing India.
अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस पर ILO ने देखभाल प्रणालियों में उत्कृष्ट कार्य पर बल दिया। चर्चा कीजिए कि महिला सशक्तिकरण और वृद्ध होते भारत के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था को मान्यता देना और उसमें निवेश करना क्यों आवश्यक है।
Based on: PYQ theme: Women's unpaid work and empowerment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The care economy covers paid and unpaid work of caring for others.
Key points
- Unpaid care keeps women out of jobs.
- Ageing raises demand for care services.
Conclusion
A strong care economy is both a gender-justice and a growth strategy for India.
परिचय
देखभाल अर्थव्यवस्था में दूसरों की देखभाल का सवेतन व अवैतनिक कार्य आता है।
मुख्य बिंदु
- अवैतनिक देखभाल महिलाओं को रोज़गार से दूर रखती है।
- वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं की माँग बढ़ाती है।
निष्कर्ष
सशक्त देखभाल अर्थव्यवस्था भारत के लिए लैंगिक न्याय और विकास दोनों की रणनीति है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNGA resolution 77/317; International Day of Care and Support, 29 October.
- NSO Time Use Survey (2019 and 2024); ILO '5R' framework for care work.
- Mission Shakti's Palna component; Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
- UNGA प्रस्ताव 77/317; अंतरराष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस, 29 अक्टूबर।
- NSO समय उपयोग सर्वेक्षण (2019 व 2024); देखभाल कार्य हेतु ILO का '5R' ढाँचा।
- मिशन शक्ति का पालना घटक; माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 10 marks · 150 words
At the ADMM-Plus in Cebu, India offered its counter-terrorism expertise to ASEAN partners. Examine how defence cooperation is reshaping India's Act East Policy in the Indo-Pacific.
सेबू में ADMM-प्लस में भारत ने आसियान साझेदारों को अपनी आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता की पेशकश की। परीक्षण कीजिए कि रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को किस प्रकार नया आकार दे रहा है।
Based on: PYQ theme: Act East Policy and ASEAN
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 13th ADMM-Plus in Cebu (28–29 October 2026), Rajnath Singh offered counter-terrorism cooperation through exercises, training and intelligence sharing; India co-chairs the forum's counter-terrorism working group with Malaysia.
From Look East to security partner
- Look East (1991) was largely economic; Act East (2014) added strategy and connectivity.
- Regular exercises such as Garuda Shakti with Indonesia build interoperability.
Drivers
- Concerns over coercion in the South China Sea and freedom of navigation under UNCLOS.
- Shared threats of terrorism, piracy and cybercrime.
Limits
- ASEAN members avoid choosing sides between major powers.
- India's trade deficit with ASEAN and slow AITIGA review dampen economic ties.
Way forward
- Expand training and coast guard cooperation.
Conclusion
Defence ties are giving Act East real strategic weight while respecting ASEAN centrality.
परिचय
सेबू में 13वें ADMM-प्लस (28–29 अक्टूबर 2026) में राजनाथ सिंह ने अभ्यास, प्रशिक्षण और ख़ुफ़िया साझाकरण के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग की पेशकश की; भारत मलेशिया के साथ इस मंच के आतंकवाद-रोधी कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है।
लुक ईस्ट से सुरक्षा साझेदार तक
- लुक ईस्ट (1991) मुख्यतः आर्थिक था; एक्ट ईस्ट (2014) ने रणनीति व कनेक्टिविटी जोड़ी।
- इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति जैसे नियमित अभ्यास अंतर-संचालनीयता बनाते हैं।
प्रेरक कारक
- दक्षिण चीन सागर में दबाव और UNCLOS के तहत नौवहन स्वतंत्रता पर चिंताएँ।
- आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर अपराध के साझा ख़तरे।
सीमाएँ
- आसियान सदस्य बड़ी शक्तियों के बीच पक्ष चुनने से बचते हैं।
- आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा और AITIGA समीक्षा की धीमी गति आर्थिक संबंधों को कमज़ोर करती है।
आगे की राह
- प्रशिक्षण और तटरक्षक सहयोग बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
रक्षा संबंध आसियान केंद्रीयता का सम्मान करते हुए एक्ट ईस्ट को वास्तविक रणनीतिक भार दे रहे हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ADMM-Plus (since 2010): ASEAN + 8 partners; India–Malaysia co-chair EWG on CT (2024–27).
- India–ASEAN Comprehensive Strategic Partnership (2022); IPOI (2019).
- BrahMos deal with the Philippines (2022); IFC-IOR, Gurugram.
- ADMM-प्लस (2010 से): आसियान + 8 साझेदार; भारत–मलेशिया आतंकवाद-रोधी EWG सह-अध्यक्ष (2024–27)।
- भारत–आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022); IPOI (2019)।
- फ़िलीपींस के साथ ब्रह्मोस सौदा (2022); IFC-IOR, गुरुग्राम।
Q10 · PYQ-linked · GS-IV · 7 marks · 60 words
At the 54th PRAGATI meeting, the Prime Minister urged that schemes be judged by outcomes for citizens rather than by budget outlays. Discuss the ethical significance of this approach for accountability in public service.
54वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं को बजट परिव्यय से नहीं, बल्कि नागरिकों हेतु परिणामों से आँका जाए। लोक सेवा में जवाबदेही के लिए इस दृष्टिकोण के नैतिक महत्व की चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Accountability and citizen-centric governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 54th PRAGATI meeting, the PM stressed outcomes over outlays.
Key points
- Accountability for results, not procedure.
- Guard against data gaming.
Conclusion
Judging by outcomes is ethical governance when it rests on honest data and empathy for citizens.
परिचय
54वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने परिव्यय से अधिक परिणामों पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- प्रक्रिया नहीं, परिणामों हेतु जवाबदेही।
- आँकड़ों के हेरफेर से बचाव।
निष्कर्ष
परिणामों से आँकना तब नैतिक शासन है जब वह ईमानदार आँकड़ों और नागरिकों के प्रति सहानुभूति पर आधारित हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PRAGATI (2015); 54th meeting reviewed projects worth over ₹16,000 crore in 31 States/UTs.
- 2nd ARC 10th Report on Refurbishing of Personnel Administration; Nolan principles.
- Mission Karmayogi (2020) for competency-based civil services.
- प्रगति (2015); 54वीं बैठक में 31 राज्यों/UT की ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा।
- द्वितीय ARC की 10वीं रिपोर्ट (कार्मिक प्रशासन); नोलन सिद्धांत।
- योग्यता-आधारित सिविल सेवा हेतु मिशन कर्मयोगी (2020)।