Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The India–New Zealand FTA came into force on 20 October 2026. Examine how India's new-generation trade agreements differ from its earlier FTAs and what challenges remain in maximising their benefits. (10 marks, 150 words)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। परीक्षण कीजिए कि भारत के नई पीढ़ी के व्यापार समझौते पिछले FTA से किस प्रकार भिन्न हैं और उनके लाभ अधिकतम करने में कौन-सी चुनौतियाँ शेष हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The India–New Zealand FTA, in force since 20 October 2026, reflects India's shift towards balanced, developed-country trade deals.
How new-generation FTAs differ
- Partners are complementary developed economies (UAE, Australia, EFTA, UK, NZ) rather than competing Asian manufacturers.
- They cover services, mobility, investment commitments and digital trade, not just tariffs.
Lessons from earlier FTAs
- Agreements with ASEAN, Korea and Japan widened India's trade deficit.
- Utilisation of preferences by Indian exporters remained low, often cited at around a quarter.
Challenges that remain
- MSMEs lack awareness of certificates of origin and compliance procedures.
- Non-tariff barriers such as SPS standards limit agricultural exports.
Way forward
- Create FTA utilisation cells and digital origin certification for MSMEs.
Conclusion
Well-utilised FTAs can make trade a driver of Viksit Bharat 2047.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 से लागू भारत–न्यूज़ीलैंड FTA विकसित देशों के साथ संतुलित व्यापार समझौतों की ओर भारत के झुकाव को दर्शाता है।
नई पीढ़ी के FTA कैसे भिन्न हैं
- भागीदार प्रतिस्पर्धी एशियाई विनिर्माता नहीं, बल्कि पूरक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन, NZ) हैं।
- इनमें केवल शुल्क नहीं, बल्कि सेवाएँ, आवाजाही, निवेश प्रतिबद्धताएँ और डिजिटल व्यापार भी शामिल हैं।
पूर्व FTA से सबक
- आसियान, कोरिया और जापान के साथ समझौतों से भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
- भारतीय निर्यातकों द्वारा रियायतों का उपयोग कम रहा, जिसे प्रायः लगभग एक-चौथाई बताया जाता है।
शेष चुनौतियाँ
- MSME में उद्गम प्रमाणपत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है।
- SPS मानकों जैसी गैर-शुल्क बाधाएँ कृषि निर्यात को सीमित करती हैं।
आगे की राह
- MSME हेतु FTA उपयोग प्रकोष्ठ और डिजिटल उद्गम प्रमाणन बनाएँ।
निष्कर्ष
सुव्यवस्थित उपयोग से FTA व्यापार को विकसित भारत 2047 का वाहक बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–NZ FTA in force from 20 Oct 2026; CBIC–NZ Customs origin-data MoC (19 Oct 2026).
- India–UAE CEPA (2022), India–Australia ECTA (2022), India–EFTA TEPA.
- India withdrew from RCEP in November 2019.
- भारत–NZ FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू; CBIC–NZ सीमा शुल्क उद्गम-डेटा MoC (19 अक्टूबर 2026)।
- भारत–UAE CEPA (2022), भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), भारत–EFTA TEPA।
- भारत नवंबर 2019 में RCEP से अलग हुआ।
Q2 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
In the light of the 25th SCO Council of Heads of Government meeting at Dushanbe, critically analyse the relevance of the Shanghai Cooperation Organisation for India's security and connectivity interests. (7 marks, 60 words)
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक के आलोक में भारत के सुरक्षा और कनेक्टिविटी हितों के लिए शंघाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 25th SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, India sought zero tolerance for terrorism and rejected double standards.
Relevance for India
- RATS, Tashkent, offers intelligence sharing against terrorism, separatism and extremism.
Conclusion
SCO remains a useful, though limited, forum for India's multi-alignment.
भूमिका
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में भारत ने आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता की माँग की और दोहरे मापदंड अस्वीकार किए।
भारत के लिए प्रासंगिकता
- RATS, ताशकंद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध खुफिया साझेदारी का मंच है।
निष्कर्ष
SCO भारत के बहु-संरेखण के लिए उपयोगी, किंतु सीमित मंच बना हुआ है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SCO founded 2001; India full member since 2017; India chaired SCO in 2023.
- RATS (Tashkent), Secretariat (Beijing).
- 25th CHG meeting, Dushanbe, October 2026.
- SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य; 2023 में भारत अध्यक्ष।
- RATS (ताशकंद), सचिवालय (बीजिंग)।
- 25वीं CHG बैठक, दुशांबे, अक्टूबर 2026।
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
UDAN completed ten years on 21 October 2026. Evaluate its achievements and shortcomings in making air travel affordable and inclusive. (10 marks, 150 words)
उड़ान ने 21 अक्टूबर 2026 को दस वर्ष पूरे किए। हवाई यात्रा को सस्ता और समावेशी बनाने में इसकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UDAN, launched on 21 October 2016 under NCAP 2016, aimed to let the common citizen fly through capped fares and viability gap funding.
Achievements
- Operational airports have roughly doubled since 2014, bringing aviation to tier-2 and tier-3 towns.
- Heliports and water aerodromes have improved access in hilly, island and North-Eastern regions.
Shortcomings
- Many awarded routes never started or were discontinued after the subsidy period.
- Small regional airlines faced financial distress and aircraft shortages.
Modified UDAN
- The July 2026 Modified UDAN extends the scheme to FY2035-36 with new airports, helipads and O&M support.
Way forward
- Award routes on demand studies and link VGF to performance.
- Support small aircraft leasing and MRO hubs.
Conclusion
A demand-driven UDAN 2.0 can truly make flying inclusive.
भूमिका
NCAP 2016 के तहत 21 अक्टूबर 2016 को शुरू उड़ान का लक्ष्य किराया सीमा और व्यवहार्यता अंतर निधि से आम नागरिक को हवाई यात्रा कराना था।
उपलब्धियाँ
- 2014 के बाद से संचालित हवाई अड्डे लगभग दोगुने हुए, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों तक विमानन पहुँचा।
- हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों ने पहाड़ी, द्वीपीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहुँच सुधारी।
कमियाँ
- कई आवंटित मार्ग कभी शुरू नहीं हुए या सब्सिडी अवधि के बाद बंद हो गए।
- छोटी क्षेत्रीय एयरलाइनों को वित्तीय संकट और विमानों की कमी झेलनी पड़ी।
संशोधित उड़ान
- जुलाई 2026 की संशोधित उड़ान नए हवाई अड्डों, हेलीपैड और संचालन-रखरखाव सहायता के साथ योजना को 2035-36 तक बढ़ाती है।
आगे की राह
- माँग अध्ययन के आधार पर मार्ग दें और VGF को प्रदर्शन से जोड़ें।
- छोटे विमानों की लीज़िंग और MRO केंद्रों को समर्थन दें।
निष्कर्ष
माँग-आधारित उड़ान 2.0 हवाई यात्रा को वास्तव में समावेशी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UDAN launched 21 Oct 2016; first flight Shimla–Delhi (April 2017).
- VGF shared Centre:State 80:20 (90:10 for NE/hill States).
- Modified UDAN (July 2026) runs to FY2035-36.
- उड़ान 21 अक्टूबर 2016 को शुरू; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (अप्रैल 2017)।
- VGF केंद्र:राज्य 80:20 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10)।
- संशोधित उड़ान (जुलाई 2026) 2035-36 तक।
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
China's export licensing on tunnel boring machines highlights the weaponisation of supply chains. Discuss India's vulnerabilities and the measures needed to build resilience. (7 marks, 60 words)
टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का निर्यात लाइसेंस आपूर्ति शृंखलाओं के 'हथियारीकरण' को रेखांकित करता है। भारत की संवेदनशीलताओं और लचीलापन बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
China's licensing of tunnel boring machines from 18 November 2026 extends its earlier curbs on gallium, germanium, graphite and rare earths.
India's vulnerabilities
- Infrastructure: bullet train and border tunnels depend on Chinese-made TBMs.
Gaps
- Weak domestic capital-goods and tooling base.
Conclusion
De-risking, not decoupling, is the realistic path to resilience.
भूमिका
18 नवंबर 2026 से टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का लाइसेंस नियम गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा पर पूर्व प्रतिबंधों का विस्तार है।
भारत की संवेदनशीलताएँ
- अवसंरचना: बुलेट ट्रेन और सीमा सुरंगें चीन निर्मित TBM पर निर्भर हैं।
कमियाँ
- घरेलू पूंजीगत वस्तुओं और टूलिंग का कमज़ोर आधार।
निष्कर्ष
पूर्ण अलगाव नहीं, जोखिम-घटाना ही लचीलेपन का यथार्थवादी मार्ग है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- China's TBM licensing effective 18 Nov 2026; China makes ~70% of TBMs.
- National Critical Mineral Mission (2025); KABIL (2019).
- Press Note 3 (2020) on FDI from land-border countries.
- चीन का TBM लाइसेंस 18 नवंबर 2026 से; विश्व की ~70% TBM चीन में।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025); KABIL (2019)।
- स्थल-सीमा देशों से FDI पर प्रेस नोट 3 (2020)।
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The saturation campaign launched on 21 October 2026 seeks to cover every Gram Panchayat under micro-insurance and pension schemes. Examine why India's financial inclusion must move from account access to meaningful usage. (10 marks, 150 words)
21 अक्टूबर 2026 को शुरू संतृप्ति अभियान हर ग्राम पंचायत को सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना चाहता है। परीक्षण कीजिए कि भारत के वित्तीय समावेशन को खाते की पहुँच से सार्थक उपयोग की ओर क्यों बढ़ना चाहिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The DFS campaign (21 October–31 December 2026) covers about 2.7 lakh Gram Panchayats and ULBs for PMJJBY, PMSBY, APY, KCC and PMFBY.
Gains so far
- PMJDY and the JAM trinity brought most households into the banking net.
- Direct Benefit Transfer reduced leakages in welfare delivery.
- UPI made small digital payments universal.
Why usage matters
- Many accounts are dormant or used only to withdraw transfers.
- Insurance and pension penetration remains low, leaving households exposed to health and income shocks.
Barriers
- Weak last-mile banking correspondent networks and connectivity.
- Re-KYC and nomination gaps lead to frozen accounts and unclaimed deposits.
Way forward
- Use Panchayat-level camps for re-KYC, nominations and insurance renewals.
- Expand cash-flow-based credit via the Account Aggregator and ULI.
Conclusion
Inclusion is complete only when access becomes active, protected usage.
भूमिका
DFS अभियान (21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026) PMJJBY, PMSBY, APY, KCC और PMFBY हेतु लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को शामिल करता है।
अब तक की उपलब्धियाँ
- PMJDY और JAM त्रयी ने अधिकांश परिवारों को बैंकिंग से जोड़ा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण वितरण में रिसाव घटाया।
- UPI ने छोटे डिजिटल भुगतानों को सर्वव्यापी बनाया।
उपयोग क्यों महत्वपूर्ण
- कई खाते निष्क्रिय हैं या केवल अंतरण निकालने हेतु प्रयुक्त होते हैं।
- बीमा और पेंशन की पहुँच कम है, जिससे परिवार स्वास्थ्य व आय संबंधी झटकों के प्रति असुरक्षित हैं।
बाधाएँ
- कमज़ोर अंतिम-छोर बैंकिंग प्रतिनिधि नेटवर्क और संपर्क।
- पुनः-KYC और नामांकन की कमी से खाते जमे रहते हैं और जमा राशि लावारिस रहती है।
आगे की राह
- पुनः-KYC, नामांकन और बीमा नवीनीकरण हेतु पंचायत-स्तरीय शिविर लगाएँ।
- अकाउंट एग्रीगेटर और ULI से नकदी-प्रवाह आधारित ऋण बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
समावेशन तभी पूर्ण है जब पहुँच सक्रिय और सुरक्षित उपयोग में बदले।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMJDY launched 28 Aug 2014; PMJJBY/PMSBY/APY launched May 2015.
- RBI Financial Inclusion Index (FI-Index) tracks access, usage and quality.
- DPDP Act 2023 for data protection.
- PMJDY 28 अगस्त 2014 को; PMJJBY/PMSBY/APY मई 2015 में शुरू।
- RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता मापता है।
- डेटा संरक्षण हेतु DPDP अधिनियम 2023।
Q6 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
On Police Commemoration Day 2026, the Union Home Minister set the goal of a drug-free India by 2029. Discuss the challenges in combating drug trafficking and the police reforms needed to achieve this goal. (7 marks, 60 words)
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा। मादक पदार्थ तस्करी से निपटने की चुनौतियों और इस लक्ष्य हेतु आवश्यक पुलिस सुधारों की चर्चा कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On Police Commemoration Day 2026, the Home Minister set 31 December 2029 as the deadline for a drug-free India.
Challenges
- India lies between the Golden Crescent and the Golden Triangle, making borders vulnerable.
- The narco-terror nexus funds insurgency and terrorism.
Conclusion
Honouring police martyrs means equipping police for twenty-first-century crime.
भूमिका
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर गृह मंत्री ने नशामुक्त भारत हेतु 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की।
चुनौतियाँ
- भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बीच स्थित है, जिससे सीमाएँ असुरक्षित हैं।
- नार्को-आतंक गठजोड़ उग्रवाद और आतंकवाद को धन देता है।
निष्कर्ष
पुलिस शहीदों का सम्मान पुलिस को इक्कीसवीं सदी के अपराधों हेतु सक्षम बनाने में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 36,852 police martyrs since Independence (MHA, 2026).
- Prakash Singh vs Union of India (2006): seven directives.
- NDPS Act 1985; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020).
- स्वतंत्रता के बाद 36,852 पुलिस शहीद (गृह मंत्रालय, 2026)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सात निर्देश।
- NDPS अधिनियम 1985; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
With the AgriVoltaics World Conference 2026 held in New Delhi, comment on the potential of agrivoltaics to reconcile India's renewable energy targets with farm incomes and land scarcity. (10 marks, 150 words)
नई दिल्ली में एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के आयोजन के संदर्भ में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, कृषि आय और भूमि की कमी में सामंजस्य स्थापित करने में एग्रीवोल्टाइक्स की संभावना पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: Solar energy and energy security in agriculture
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agrivoltaics is the simultaneous use of land for solar power and farming; New Delhi hosted the first such world conference in the Global South.
Potential
- It avoids the food-versus-fuel conflict over scarce land.
- Farmers earn stable lease or power income besides crops ('Annadata to Urjadata').
Constraints
- Capital costs are higher than ground-mounted solar.
- Elevated structures complicate mechanised farming.
- Small, fragmented holdings and tenancy issues hinder adoption.
Policy support
- PM-KUSUM (MNRE) supports solar pumps and feeder solarisation; its next phase plans an agrivoltaics component.
- FPOs and cooperatives can aggregate land for viable projects.
Way forward
- Offer viability gap support and concessional credit for agrivoltaics.
- Develop crop–panel design standards through ICAR and KVKs.
Conclusion
Agrivoltaics can make farmers partners in India's energy transition.
भूमिका
एग्रीवोल्टाइक्स एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा और खेती का साथ-साथ उपयोग है; नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ में ऐसा पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया।
संभावना
- यह दुर्लभ भूमि पर भोजन बनाम ईंधन के टकराव से बचाता है।
- किसान फसल के अतिरिक्त स्थिर लीज़ या बिजली आय कमाते हैं ('अन्नदाता से ऊर्जादाता')।
बाधाएँ
- पूंजी लागत भूमि-आधारित सौर से अधिक है।
- ऊँची संरचनाएँ यांत्रिक खेती को कठिन बनाती हैं।
- छोटी, खंडित जोत और बटाईदारी की समस्याएँ अपनाने में बाधक हैं।
नीतिगत समर्थन
- PM-KUSUM (MNRE) सौर पंप और फीडर सौरीकरण का समर्थन करती है; अगले चरण में एग्रीवोल्टाइक्स घटक प्रस्तावित है।
- FPO और सहकारी समितियाँ व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु भूमि एकत्र कर सकती हैं।
आगे की राह
- एग्रीवोल्टाइक्स हेतु व्यवहार्यता अंतर सहायता और रियायती ऋण दें।
- ICAR और KVK के माध्यम से फसल–पैनल डिज़ाइन मानक विकसित करें।
निष्कर्ष
एग्रीवोल्टाइक्स किसानों को भारत के ऊर्जा संक्रमण का भागीदार बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- AgriVoltaics World Conference 2026, New Delhi (21–23 Oct).
- PM-KUSUM (2019, MNRE).
- India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
- एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026, नई दिल्ली (21–23 अक्टूबर)।
- PM-KUSUM (2019, MNRE)।
- भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
The World Development Report 2026, 'The Promise of AI', calls on developing countries to 'adopt, adapt and advance'. Discuss the opportunities and risks of AI for India's development. (7 marks, 60 words)
विश्व विकास रिपोर्ट 2026 'द प्रॉमिस ऑफ AI' विकासशील देशों से 'अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने' का आह्वान करती है। भारत के विकास हेतु AI के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Applications of artificial intelligence
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The World Bank's WDR 2026 urges developing nations to adopt, adapt and advance AI for inclusive growth.
Opportunities
- AI on top of Digital Public Infrastructure can improve welfare targeting and grievance redress.
Conclusion
Human-centric AI can turn India's demographic and digital assets into development gains.
भूमिका
विश्व बैंक की WDR 2026 विकासशील देशों से समावेशी विकास हेतु AI अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने का आग्रह करती है।
अवसर
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर AI कल्याण लक्ष्यीकरण और शिकायत निवारण सुधार सकता है।
निष्कर्ष
मानव-केंद्रित AI भारत की जनसांख्यिकीय और डिजिटल संपदा को विकास लाभ में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Bank WDR 2026: 'The Promise of AI' (Adopt, Adapt and Advance).
- IndiaAI Mission (2024), BHASHINI, AIKosh.
- India AI Impact Summit 2026 hosted in New Delhi.
- विश्व बैंक WDR 2026: 'द प्रॉमिस ऑफ AI' (अपनाओ, अनुकूलित करो, आगे बढ़ाओ)।
- IndiaAI मिशन (2024), भाषिणी, AIKosh।
- इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में।
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Aditya-L1's VELC has produced Doppler images that show whether coronal mass ejections are heading towards Earth. Examine the significance of solar observation for India's space-based assets and economy. (10 marks, 150 words)
आदित्य-L1 के VELC ने ऐसी डॉप्लर छवियाँ बनाई हैं जो दिखाती हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आ रहे हैं या नहीं। भारत की अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों और अर्थव्यवस्था हेतु सौर अवलोकन के महत्व का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's space programme and its benefits
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Aditya-L1, India's first solar observatory at Sun–Earth L1, now provides Doppler images of the corona through IIA's VELC payload.
Why space weather matters
- Earth-directed CMEs trigger geomagnetic storms that damage satellites and disrupt GPS/NavIC.
- Storms induce currents that can trip power grids and affect pipelines.
Significance for India
- Protects India's growing fleet of communication, navigation and earth-observation satellites.
- Supports Gaganyaan and future crewed missions with radiation warnings.
Gaps
- No dedicated national space-weather forecasting service yet.
- Need for ground-based support observatories and data-sharing protocols.
Way forward
- Set up a national space-weather centre linking ISRO, IIA, IMD and grid operators.
- Harden satellites and grids against geomagnetic storms.
Conclusion
Watching the Sun is now essential infrastructure for a space-reliant economy.
भूमिका
सूर्य–पृथ्वी L1 पर स्थित भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 अब IIA के VELC पेलोड द्वारा कोरोना की डॉप्लर छवियाँ दे रही है।
अंतरिक्ष मौसम क्यों महत्वपूर्ण
- पृथ्वी की ओर आते CME भू-चुंबकीय तूफ़ान लाते हैं जो उपग्रहों को क्षति और GPS/NavIC को बाधित करते हैं।
- तूफ़ान ऐसी धाराएँ उत्पन्न करते हैं जो पावर ग्रिड ठप कर सकती हैं और पाइपलाइनों को प्रभावित करती हैं।
भारत हेतु महत्व
- भारत के बढ़ते संचार, नेविगेशन और भू-अवलोकन उपग्रह बेड़े की रक्षा करता है।
- विकिरण चेतावनियों द्वारा गगनयान और भावी मानव मिशनों में सहायक है।
कमियाँ
- अभी कोई समर्पित राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान सेवा नहीं है।
- भू-आधारित सहायक वेधशालाओं और डेटा-साझा प्रोटोकॉल की आवश्यकता।
आगे की राह
- ISRO, IIA, IMD और ग्रिड संचालकों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम केंद्र बनाएँ।
- उपग्रहों और ग्रिडों को भू-चुंबकीय तूफ़ानों के विरुद्ध सुदृढ़ करें।
निष्कर्ष
अंतरिक्ष-निर्भर अर्थव्यवस्था हेतु सूर्य का अवलोकन अब आवश्यक अवसंरचना है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aditya-L1 launched 2 Sep 2023 (PSLV-C57); halo orbit insertion 6 Jan 2024.
- Seven payloads; VELC built by IIA Bengaluru.
- Carrington Event (1859) as a historic extreme storm.
- आदित्य-L1 2 सितंबर 2023 को (PSLV-C57); हेलो कक्षा प्रवेश 6 जनवरी 2024।
- सात पेलोड; VELC का निर्माण IIA बेंगलुरु ने किया।
- ऐतिहासिक चरम तूफ़ान: कैरिंगटन घटना (1859)।
Q10 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
ICAR-CPRI's purple potato 'Kufri Jamunia' is aimed at fighting hidden hunger. Critically analyse the role of biofortification in India's nutrition security. (7 marks, 60 words)
ICAR-CPRI का बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया' छिपी भूख से लड़ने हेतु है। भारत की पोषण सुरक्षा में जैव-प्रबलीकरण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (7 अंक, 60 शब्द)
Based on: PYQ theme: Food and nutritional security
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Hidden hunger is micronutrient deficiency despite adequate calories; Kufri Jamunia is a conventionally bred potato rich in anthocyanins, iron and zinc.
Benefits
- It reaches the poor through staple foods they already eat, at no extra cost.
Conclusion
Biofortification is a powerful but partial tool against hidden hunger.
भूमिका
पर्याप्त कैलोरी के बावजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी छिपी भूख है; कुफरी जामुनिया एंथोसायनिन, लौह और जस्ता से भरपूर पारंपरिक रूप से विकसित आलू है।
लाभ
- यह गरीबों तक उन्हीं मुख्य खाद्यों से पहुँचता है जो वे पहले से खाते हैं, बिना अतिरिक्त लागत के।
निष्कर्ष
जैव-प्रबलीकरण छिपी भूख के विरुद्ध सशक्त, किंतु आंशिक साधन है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Kufri Jamunia (ICAR-CPRI, Shimla, 2024); Kufri Neelkanth (2018), Kufri Manik (2021).
- NFHS-5 (2019–21) anaemia data; Poshan Abhiyaan (2018).
- Rice fortification under PDS/PM POSHAN.
- कुफरी जामुनिया (ICAR-CPRI, शिमला, 2024); कुफरी नीलकंठ (2018), कुफरी माणिक (2021)।
- NFHS-5 (2019–21) रक्ताल्पता आँकड़े; पोषण अभियान (2018)।
- PDS/PM POSHAN में चावल फोर्टिफिकेशन।