Q1 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
The Cabinet has cleared the strategic sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to a Fairfax unit. Examine the case for privatising public sector banks and the concerns it raises.
मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को बेचने की मंज़ूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के पक्ष में तर्कों और इससे उठने वाली चिंताओं का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The CCEA approved selling 60.72% of IDBI Bank (Government 30.48%, LIC 30.24%) to a Fairfax unit for about ₹52,878 crore — the first strategic sale of a large state-linked bank.
Case for privatisation
- Frees fiscal space now used for recapitalisation
- Brings capital, technology and professional management
- Reduces political interference in lending
Concerns
- Financial inclusion and priority-sector lending may weaken
- Job security and depositor confidence
- Risk of concentration and 'too big to fail' private lenders
Conclusion
Privatisation should be gradual, backed by strict RBI fit-and-proper tests and safeguards for inclusion.
भूमिका
CCEA ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी (सरकार 30.48%, LIC 30.24%) फ़ेयरफ़ैक्स की इकाई को लगभग ₹52,878 करोड़ में बेचने को मंज़ूरी दी — यह किसी बड़े सरकारी बैंक की पहली रणनीतिक बिक्री है।
निजीकरण के पक्ष में
- पुनर्पूँजीकरण पर खर्च होने वाला राजकोषीय स्थान मुक्त होता है
- पूँजी, तकनीक और पेशेवर प्रबंधन आता है
- ऋण देने में राजनीतिक हस्तक्षेप घटता है
चिंताएँ
- वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कमज़ोर हो सकते हैं
- रोज़गार सुरक्षा और जमाकर्ताओं का भरोसा
- निजी बैंकों के अत्यधिक बड़े होने का जोखिम
निष्कर्ष
निजीकरण क्रमिक हो, RBI की कड़ी 'फ़िट एंड प्रॉपर' जाँच और समावेशन के सुरक्षा उपायों के साथ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IDBI sale: 60.72% at ₹81/share; Government keeps 15%, LIC 19%
- P.J. Nayak Committee (2014) on PSB governance
- PSB recapitalisation since 2017-18: over ₹3 lakh crore
- IDBI बिक्री: 60.72% ₹81/शेयर पर; सरकार 15%, LIC 19% रखेंगे
- सरकारी बैंकों के शासन पर पी.जे. नायक समिति (2014)
- 2017-18 से सरकारी बैंकों का पुनर्पूँजीकरण: ₹3 लाख करोड़ से अधिक
Q2 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
INS Samarthak, the Navy's first indigenous Multi-Purpose Vessel, was built by a private shipyard. Discuss the role of the private sector in achieving self-reliance in defence production.
नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत INS समर्थक एक निजी शिपयार्ड ने बनाया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
INS Samarthak, built by L&T with over 75% indigenous content, shows private yards can deliver warships. Policy support — DAP 2020, positive indigenisation lists, 74% FDI and defence corridors — must be matched by assured orders, faster trials and R&D to make self-reliance lasting.
L&T द्वारा 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना INS समर्थक दिखाता है कि निजी यार्ड युद्धपोत बना सकते हैं। DAP 2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, 74% FDI और रक्षा गलियारों के साथ सुनिश्चित ऑर्डर, तेज़ परीक्षण और अनुसंधान से ही आत्मनिर्भरता स्थायी होगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- INS Samarthak: 107 m, about 3,750 t, first of four MPVs
- DAP 2020; FDI in defence up to 74% automatic
- Defence exports 2024-25: over ₹23,000 crore
- INS समर्थक: 107 मीटर, लगभग 3,750 टन, चार MPV में पहला
- DAP 2020; रक्षा में 74% तक FDI स्वचालित मार्ग से
- रक्षा निर्यात 2024-25: ₹23,000 करोड़ से अधिक
Q3 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
Retail inflation rose to 5.54% in September 2026, above the 4% target. Examine the effectiveness of India's flexible inflation targeting framework.
सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई बढ़कर 5.54% हो गई, जो 4% लक्ष्य से अधिक है। भारत के लचीले महँगाई लक्ष्यीकरण ढाँचे की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
CPI inflation (base 2024=100) rose to 5.54% in September 2026, with food inflation at 7.74%, above the 4% ± 2% target set under Section 45ZA of the RBI Act.
Achievements
- Inflation averaged lower and expectations became more anchored after 2016
- The MPC brought transparency and accountability
Limitations
- Food and fuel shocks are supply-side and less responsive to rates
- Weak transmission to lending rates
- Growth costs of tight policy
Conclusion
The framework works best when paired with supply-side steps: storage, trade policy and fuel tax calibration.
भूमिका
सितंबर 2026 में CPI महँगाई (आधार 2024=100) बढ़कर 5.54% हुई, खाद्य महँगाई 7.74% रही, जो RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत तय 4% ± 2% लक्ष्य से ऊपर है।
उपलब्धियाँ
- 2016 के बाद औसत महँगाई कम हुई और अपेक्षाएँ स्थिर हुईं
- MPC से पारदर्शिता और जवाबदेही आई
सीमाएँ
- खाद्य और ईंधन झटके आपूर्ति-पक्ष के हैं, ब्याज दर से कम प्रभावित
- ऋण दरों तक कमज़ोर संचरण
- कड़ी नीति से विकास पर असर
निष्कर्ष
ढाँचा तब सबसे प्रभावी है जब भंडारण, व्यापार नीति और ईंधन कर समायोजन जैसे आपूर्ति-पक्ष कदम साथ हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- September 2026 CPI 5.54% (rural 6.08%, urban 4.88%, food 7.74%)
- Section 45ZA: target set by Centre with RBI; Section 45ZB: MPC
- Urjit Patel Committee, 2014
- सितंबर 2026 CPI 5.54% (ग्रामीण 6.08%, शहरी 4.88%, खाद्य 7.74%)
- धारा 45ZA: लक्ष्य केंद्र RBI के साथ तय करता है; धारा 45ZB: MPC
- उर्जित पटेल समिति, 2014
Q4 · Current affairs · GS-II · 7 marks · 60 words
The National Social Assistance Programme has been extended to 2030-31 and renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, with the disability threshold lowered from 80% to 40%. Critically analyse the adequacy of India's non-contributory social pensions.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2030-31 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना नाम दिया गया है और दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% की गई है। भारत की गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन की पर्याप्तता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
NSAP's extension to 2030-31 with a 40% disability threshold widens inclusion for about 3.2 crore people. But central pensions of ₹200–500 are low, unindexed and tied to old BPL lists. A higher, indexed and near-universal pension would make the safety net meaningful.
40% दिव्यांगता सीमा के साथ 2030-31 तक NSAP विस्तार से लगभग 3.2 करोड़ लोगों का समावेशन बढ़ा। पर ₹200–500 की केंद्रीय पेंशन कम, गैर-सूचकांकित और पुरानी BPL सूचियों से बंधी है। अधिक, सूचकांकित और लगभग सार्वभौमिक पेंशन से सुरक्षा जाल सार्थक होगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NSAP: started 1995; Article 41
- Extension: ₹53,428 crore to 2030-31; about 3.2 crore beneficiaries
- RPwD Act, 2016: benchmark disability 40%
- NSAP: 1995 में शुरू; अनुच्छेद 41
- विस्तार: 2030-31 तक ₹53,428 करोड़; लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थी
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: मानक दिव्यांगता 40%
Q5 · Current affairs · GS-II · 10 marks · 150 words
FSSAI has proposed banning added sugars in food for infants up to six months. Discuss the role of food regulation in tackling child malnutrition and early obesity.
FSSAI ने छह माह तक के शिशुओं के आहार में अतिरिक्त चीनी पर रोक का प्रस्ताव रखा है। बाल कुपोषण और प्रारंभिक मोटापे से निपटने में खाद्य विनियमन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
FSSAI's draft amendment to the Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020 would bar added sucrose and fructose in food for infants up to six months.
Why regulation matters
- Early sugar exposure shapes taste and raises obesity and diabetes risk
- WHO advises exclusive breastfeeding for six months
- Labels often mislead parents
Limits
- Enforcement across small brands and online sales
- Malnutrition is driven also by poverty, sanitation and maternal health
Conclusion
Strict rules on infant food should go with front-of-pack labelling, breastfeeding support and POSHAN Abhiyaan outreach.
भूमिका
शिशु पोषण आहार विनियम, 2020 में FSSAI का मसौदा संशोधन छह माह तक के शिशु आहार में अतिरिक्त सुक्रोज़ और फ्रुक्टोज़ पर रोक लगाएगा।
विनियमन क्यों ज़रूरी
- शुरुआती चीनी स्वाद गढ़ती है और मोटापे व मधुमेह का जोखिम बढ़ाती है
- WHO छह माह तक केवल स्तनपान की सलाह देता है
- लेबल अक्सर माता-पिता को भ्रमित करते हैं
सीमाएँ
- छोटे ब्रांड और ऑनलाइन बिक्री पर प्रवर्तन
- कुपोषण गरीबी, स्वच्छता और मातृ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है
निष्कर्ष
शिशु आहार पर कड़े नियमों के साथ पैकेट के आगे लेबलिंग, स्तनपान सहायता और पोषण अभियान ज़रूरी हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Foods for Infant Nutrition Regulations, 2020; FSS Act, 2006
- IMS Act, 1992 (infant milk substitutes)
- NFHS-5: stunting 35.5%, overweight under-5 3.4%
- शिशु पोषण आहार विनियम, 2020; FSS अधिनियम, 2006
- IMS अधिनियम, 1992 (शिशु दुग्ध विकल्प)
- NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, पाँच वर्ष से कम में अधिक वज़न 3.4%
Q6 · Current affairs · GS-III · 7 marks · 60 words
India's space economy, now about US$9 billion, is projected to reach US$40–45 billion in seven to eight years. Discuss the reforms driving this growth and the challenges ahead.
लगभग 9 अरब डॉलर की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सात-आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि को चलाने वाले सुधारों और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Reforms — IN-SPACe (2020), the Indian Space Policy 2023 and liberal FDI — have opened space to private firms, putting a US$40–45 billion economy within reach. A space activities law, assured government demand and shared launch and test facilities are needed to sustain it.
IN-SPACe (2020), भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और उदार FDI ने अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोला है, जिससे 40–45 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था संभव है। इसे बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष गतिविधि कानून, सुनिश्चित सरकारी माँग और साझा प्रक्षेपण व परीक्षण सुविधाएँ ज़रूरी हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IN-SPACe and NSIL; Indian Space Policy 2023
- FDI in space liberalised in 2024
- ₹1,000-crore venture fund for space start-ups
- IN-SPACe और NSIL; भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
- 2024 में अंतरिक्ष में FDI उदार
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर कोष
Q7 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Wetlands are often called the 'kidneys of the landscape'. Examine the threats to India's wetlands and the measures needed to conserve them.
आर्द्रभूमियों को प्रायः 'भूदृश्य के गुर्दे' कहा जाता है। भारत की आर्द्रभूमियों के समक्ष खतरों और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों का परीक्षण कीजिए।
Based on: PYQ theme: Wetland conservation
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Wetlands filter pollutants, recharge groundwater, buffer floods and store carbon. With Sukhna and Sauj Jheel, India now has 103 Ramsar sites.
Threats
- Encroachment and urban expansion
- Sewage and agricultural run-off
- Siltation and invasive species
- Altered water flows from dams and drainage
Measures
- Notify boundaries under the Wetlands Rules, 2017
- Integrated management plans and Amrit Dharohar
- Treat sewage before discharge
- Involve local communities as custodians
Conclusion
Listing must be followed by funded, science-based management.
भूमिका
आर्द्रभूमियाँ प्रदूषक छानती हैं, भूजल पुनर्भरण करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और कार्बन संग्रहित करती हैं। सुखना और सौज झील के साथ भारत में अब 103 रामसर स्थल हैं।
खतरे
- अतिक्रमण और शहरी विस्तार
- सीवेज और कृषि अपवाह
- गाद और आक्रामक प्रजातियाँ
- बाँधों और जल-निकासी से बदला जल प्रवाह
उपाय
- आर्द्रभूमि नियम, 2017 के तहत सीमाएँ अधिसूचित हों
- एकीकृत प्रबंधन योजनाएँ और अमृत धरोहर
- छोड़ने से पहले सीवेज उपचार
- स्थानीय समुदायों को संरक्षक बनाएँ
निष्कर्ष
सूचीकरण के बाद वित्तपोषित, विज्ञान-आधारित प्रबंधन ज़रूरी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Wetlands Rules, 2017; NPCA
- Amrit Dharohar (2023)
- 103 Ramsar sites (October 2026)
- आर्द्रभूमि नियम, 2017; NPCA
- अमृत धरोहर (2023)
- 103 रामसर स्थल (अक्टूबर 2026)
Q8 · PYQ-linked · GS-III · 7 marks · 60 words
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol has completed ten years. Why is the Montreal Protocol considered the most successful environmental treaty, and what are India's commitments under the Kigali Amendment?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के दस वर्ष पूरे हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल पर्यावरण संधि क्यों माना जाता है, और किगाली संशोधन के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?
Based on: PYQ theme: Ozone layer and Montreal Protocol
Model answer · आदर्श उत्तर
The Montreal Protocol worked because of clear science, universal ratification, differentiated timelines and the Multilateral Fund. Under Kigali, India (Group 2) will freeze HFC use in 2028 and cut it 85% by 2047, supported by the India Cooling Action Plan.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पष्ट विज्ञान, सार्वभौमिक अनुसमर्थन, अलग समय-सीमा और बहुपक्षीय कोष के कारण सफल रहा। किगाली के तहत भारत (समूह 2) 2028 में HFC उपयोग स्थिर करेगा और 2047 तक 85% घटाएगा, जिसमें भारत शीतलन कार्य योजना सहायक है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Montreal Protocol 1987; Kigali Amendment 2016; India ratified 2021
- India: freeze 2028, 85% cut by 2047
- India Cooling Action Plan, 2019
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987; किगाली संशोधन 2016; भारत ने 2021 में अनुसमर्थन किया
- भारत: 2028 में स्थिरीकरण, 2047 तक 85% कमी
- भारत शीतलन कार्य योजना, 2019
Q9 · PYQ-linked · GS-III · 10 marks · 150 words
Despite several measures, air pollution in Delhi-NCR peaks every winter. Analyse the causes and suggest an effective governance approach.
अनेक उपायों के बावजूद दिल्ली-NCR में हर सर्दी वायु प्रदूषण चरम पर होता है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी शासन दृष्टिकोण सुझाइए।
Based on: PYQ theme: Air pollution
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Commission for Air Quality Management (CAQM) has stepped up enforcement in Delhi-NCR as winter approaches.
Causes
- Vehicle, industry and construction emissions
- Stubble burning in Punjab and Haryana
- Winter inversion and low wind trap pollutants
- Road dust and waste burning
Governance approach
- Treat NCR as one airshed under CAQM
- Year-round action, not only GRAP stages
- Ex-situ stubble use and crop diversification
- Public transport, EVs and clean industrial fuel
Conclusion
Sustained, regional and data-driven action can break the winter cycle.
भूमिका
सर्दी आते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में प्रवर्तन तेज़ किया है।
कारण
- वाहन, उद्योग और निर्माण उत्सर्जन
- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना
- सर्दियों में तापीय व्युत्क्रमण और कम हवा
- सड़क की धूल और कचरा जलाना
शासन दृष्टिकोण
- CAQM के तहत NCR को एक एयरशेड मानें
- केवल GRAP चरण नहीं, सालभर कार्रवाई
- पराली का बाह्य उपयोग और फ़सल विविधीकरण
- सार्वजनिक परिवहन, EV और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन
निष्कर्ष
सतत, क्षेत्रीय और डेटा-आधारित कार्रवाई सर्दियों का चक्र तोड़ सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CAQM Act, 2021; GRAP
- NCAP (2019): 130 cities
- Article 21: right to a clean environment
- CAQM अधिनियम, 2021; GRAP
- NCAP (2019): 130 शहर
- अनुच्छेद 21: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 7 marks · 60 words
World Food Day (16 October) and the International Day for the Eradication of Poverty (17 October) highlight the link between hunger and poverty. Discuss how India can move from food security to nutrition security.
विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (17 अक्टूबर) भूख और गरीबी के संबंध को रेखांकित करते हैं। भारत खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कैसे बढ़ सकता है, चर्चा कीजिए।
Based on: PYQ theme: Food and nutrition security
Model answer · आदर्श उत्तर
NFSA 2013 and free grain to about 81 crore people secure calories, but NFHS-5 shows 35.5% stunting and widespread anaemia. Diversifying PDS with millets, pulses and fortified rice, plus POSHAN 2.0, sanitation and behaviour change, can deliver nutrition security.
NFSA 2013 और लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज कैलोरी सुनिश्चित करते हैं, पर NFHS-5 में 35.5% ठिगनापन और व्यापक रक्ताल्पता है। मोटे अनाज, दालों और फ़ोर्टिफ़ाइड चावल से PDS में विविधता, पोषण 2.0, स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन से पोषण सुरक्षा मिल सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NFSA 2013; PMGKAY (about 81 crore)
- NFHS-5: stunting 35.5%, wasting 19.3%
- FAO founded 16 October 1945
- NFSA 2013; PMGKAY (लगभग 81 करोड़)
- NFHS-5: ठिगनापन 35.5%, दुबलापन 19.3%
- FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945