Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The ICJ's finding that Myanmar committed genocide against the Rohingya is a landmark for international law. Critically analyse its significance and the limits of enforcement, with implications for India. (38 marks, 600 words)
म्यांमार द्वारा रोहिंग्याओं के नरसंहार का ICJ का निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय कानून में मील का पत्थर है। इसके महत्व और प्रवर्तन की सीमाओं का भारत के लिए निहितार्थ सहित आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On 19 November 2026 the ICJ held, in The Gambia v. Myanmar, that Myanmar committed genocide against the Rohingya in 2017 – the first such finding against a State.
Significance
- Gives teeth to the 1948 Genocide Convention and its erga omnes obligations.
- A small State (The Gambia) suing on behalf of humanity widens access to justice.
- Orders reparations, safe return and non-repetition – a victim-centred remedy.
Limits of enforcement
- ICJ has no police; enforcement depends on the UNSC under Article 94(2), where vetoes may block action.
- Myanmar's military regime may ignore the ruling, as it did the 2020 provisional measures.
- Individual criminal liability lies with the ICC, which Myanmar has not joined.
Implications for India
- India hosts Rohingya refugees and shares a 1,600-km border with Myanmar; stability there affects the North-East.
- Act East projects like Kaladan need a stable Rakhine.
- India must balance humanitarian values with engagement with Naypyidaw.
Bihar angle
- Bihar, close to the eastern frontier, has a stake in North-East and Act East connectivity.
Key facts and data
- Genocide Convention 1948; India ratified in 1959
- ICJ provisional measures order, 23 Jan 2020
- UN Charter Art. 94: compliance with ICJ judgments
Way forward
India can back ASEAN-led dialogue and voluntary, dignified repatriation, strengthening a rules-based order without isolating Myanmar.
परिचय
19 नवंबर 2026 को ICJ ने 'गाम्बिया बनाम म्यांमार' में माना कि म्यांमार ने 2017 में रोहिंग्याओं का नरसंहार किया – किसी राज्य के विरुद्ध ऐसा पहला निष्कर्ष।
महत्व
- 1948 के नरसंहार अभिसमय और उसके 'सर्वजन' दायित्वों को बल मिला।
- छोटे देश (गाम्बिया) द्वारा मानवता की ओर से मुकदमा न्याय तक पहुँच बढ़ाता है।
- क्षतिपूर्ति, सुरक्षित वापसी और पुनरावृत्ति न होने के आदेश – पीड़ित-केंद्रित उपचार।
प्रवर्तन की सीमाएँ
- ICJ के पास प्रवर्तन तंत्र नहीं; अनुच्छेद 94(2) के तहत UNSC पर निर्भरता, जहाँ वीटो बाधा बन सकता है।
- म्यांमार का सैन्य शासन निर्णय की अनदेखी कर सकता है, जैसा 2020 के अंतरिम उपायों के साथ हुआ।
- व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व ICC के अधीन है, जिसका म्यांमार सदस्य नहीं।
भारत के लिए निहितार्थ
- भारत में रोहिंग्या शरणार्थी हैं और म्यांमार से 1,600 किमी सीमा है; वहाँ की स्थिरता पूर्वोत्तर को प्रभावित करती है।
- कलादान जैसी एक्ट ईस्ट परियोजनाओं हेतु स्थिर रखाइन आवश्यक।
- भारत को मानवीय मूल्यों और नेपीडॉ से संबंधों में संतुलन रखना होगा।
बिहार संदर्भ
- पूर्वी सीमांत के निकट बिहार का पूर्वोत्तर व एक्ट ईस्ट संपर्क में हित है।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- नरसंहार अभिसमय 1948; भारत ने 1959 में अनुसमर्थन किया
- ICJ अंतरिम उपाय आदेश, 23 जनवरी 2020
- UN चार्टर अनु. 94: ICJ निर्णयों का पालन
आगे की राह
भारत आसियान-नेतृत्व वाली वार्ता और स्वैच्छिक, सम्मानजनक वापसी का समर्थन कर, म्यांमार को अलग-थलग किए बिना नियम-आधारित व्यवस्था मज़बूत कर सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Genocide Convention 1948; India ratified in 1959
- ICJ provisional measures order, 23 Jan 2020
- UN Charter Art. 94: compliance with ICJ judgments
- नरसंहार अभिसमय 1948; भारत ने 1959 में अनुसमर्थन किया
- ICJ अंतरिम उपाय आदेश, 23 जनवरी 2020
- UN चार्टर अनु. 94: ICJ निर्णयों का पालन
Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The fourth India–Japan 2+2 dialogue marked a shift from defence diplomacy to operational cooperation. Examine this statement in the context of the Indo-Pacific. (38 marks, 600 words)
चौथी भारत–जापान 2+2 वार्ता ने रक्षा कूटनीति से परिचालन सहयोग की ओर बदलाव को दर्शाया। हिंद-प्रशांत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the fourth 2+2 in Tokyo (19 November 2026), India and Japan agreed that Japanese forces will hold live-fire training in India for the first time.
Operational turn
- Letter of Intent on JSDF live-fire training, including surface-to-ship missiles, at Indian ranges.
- First visit of Japanese fighters to India in Veer Guardian 26; Malabar and JAIMEX in Japan.
- Defence industry: UNICORN arrangements under 'Design with Japan, Make in India'.
Indo-Pacific logic
- Synergy between IPOI/MAHASAGAR and Japan's FOIP for a rules-based maritime order.
- Maritime security arrangement covers mine countermeasures and shipbuilding.
- Complements the Quad and hedges against coercion in the region.
Challenges
- Japan's constitutional limits and export rules slow joint production.
- India's strategic autonomy and ties with Russia need careful handling.
- Past projects like US-2 aircraft stalled on cost.
Bihar angle
- Japanese ODA in eastern India and Bodh Gaya's Buddhist links can boost Bihar's tourism and infrastructure.
Key facts and data
- Special Strategic and Global Partnership (2014)
- Third 2+2: New Delhi, 20 Aug 2024
- 5th Coast Guard Global Summit in India, Feb 2027
Conclusion
The 2+2 shows the partnership maturing into interoperability; timely AoN decisions and co-production will decide whether it delivers.
परिचय
टोक्यो में चौथी 2+2 (19 नवंबर 2026) में भारत-जापान सहमत हुए कि जापानी सेनाएँ पहली बार भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगी।
परिचालन बदलाव
- भारतीय रेंज में सतह से जहाज़ मिसाइल सहित JSDF लाइव-फायर प्रशिक्षण पर आशय पत्र।
- वीर गार्जियन 26 में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली भारत यात्रा; जापान में मालाबार और JAIMEX।
- रक्षा उद्योग: 'डिज़ाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत UNICORN व्यवस्थाएँ।
हिंद-प्रशांत तर्क
- नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था हेतु IPOI/महासागर और जापान के FOIP में तालमेल।
- समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में माइन-रोधी उपाय और जहाज़ निर्माण शामिल।
- क्वाड का पूरक और क्षेत्र में दबाव के विरुद्ध संतुलन।
चुनौतियाँ
- जापान की संवैधानिक सीमाएँ और निर्यात नियम संयुक्त उत्पादन धीमा करते हैं।
- भारत की सामरिक स्वायत्तता और रूस से संबंधों में सावधानी आवश्यक।
- US-2 विमान जैसी पुरानी परियोजनाएँ लागत पर अटकीं।
बिहार संदर्भ
- पूर्वी भारत में जापानी ODA और बोधगया के बौद्ध संबंध बिहार के पर्यटन व अवसंरचना को बढ़ा सकते हैं।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014)
- तीसरी 2+2: नई दिल्ली, 20 अगस्त 2024
- 5वाँ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट भारत में, फरवरी 2027
निष्कर्ष
2+2 दर्शाती है कि साझेदारी अंतर-संचालनीयता की ओर परिपक्व हो रही है; समय पर निर्णय और सह-उत्पादन इसकी सफलता तय करेंगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Special Strategic and Global Partnership (2014)
- Third 2+2: New Delhi, 20 Aug 2024
- 5th Coast Guard Global Summit in India, Feb 2027
- विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014)
- तीसरी 2+2: नई दिल्ली, 20 अगस्त 2024
- 5वाँ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट भारत में, फरवरी 2027
Q3 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Discuss how the EPFO's Systematic Withdrawal Plan and eased withdrawal norms can strengthen old-age income security. What concerns remain? (38 marks, 600 words)
चर्चा कीजिए कि EPFO की व्यवस्थित निकासी योजना और आसान निकासी नियम वृद्धावस्था आय सुरक्षा को कैसे मज़बूत कर सकते हैं। कौन-सी चिंताएँ बनी हुई हैं? (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The 240th CBT of EPF (19 November 2026) approved a voluntary Systematic Withdrawal Plan, cut the minimum balance to 10% and the final-withdrawal wait to two months.
Benefits
- Instalments create a pension-like income stream while the corpus keeps earning interest.
- Reduces risk of lump-sum misuse and longevity risk for 6.32 lakh initial members.
- Faster final withdrawal helps the jobless and gig workers manage shocks.
Concerns
- Lower minimum balance may erode savings meant for old age.
- EPS pensions remain small; most informal workers lie outside EPFO.
- Investing in AIFs raises questions of risk and governance.
Reforms needed
- Financial literacy and default options nudging members to the SWP.
- Use the Social Security Code to extend coverage to gig and platform workers.
- Transparent investment norms with independent oversight.
Bihar angle
- Bihar's large migrant workforce needs portable PF and easy withdrawal; UAN portability helps returning migrants.
Key facts and data
- EPF & MP Act, 1952; Code on Social Security, 2020
- Wage ceiling raised from ₹15,000 to ₹25,000
- Elderly share projected near 20% by 2050 (UNFPA India Ageing Report 2023)
Way forward
Combining flexibility with safeguards can turn EPF into a true retirement product for an ageing India.
परिचय
EPF की 240वीं CBT (19 नवंबर 2026) ने स्वैच्छिक व्यवस्थित निकासी योजना मंज़ूर की, न्यूनतम शेष 10% और अंतिम निकासी प्रतीक्षा दो माह की।
लाभ
- किस्तें पेंशन जैसी आय देती हैं और शेष राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
- 6.32 लाख प्रारंभिक सदस्यों हेतु एकमुश्त राशि के दुरुपयोग और दीर्घायु जोखिम में कमी।
- तेज़ अंतिम निकासी बेरोज़गारों और गिग श्रमिकों को झटकों से निपटने में मदद करती है।
चिंताएँ
- कम न्यूनतम शेष वृद्धावस्था हेतु बचत को घटा सकता है।
- EPS पेंशन कम है; अधिकांश असंगठित श्रमिक EPFO से बाहर हैं।
- AIF में निवेश से जोखिम व शासन के प्रश्न उठते हैं।
आवश्यक सुधार
- वित्तीय साक्षरता और सदस्यों को SWP की ओर प्रेरित करने वाले डिफ़ॉल्ट विकल्प।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता से गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों तक कवरेज।
- स्वतंत्र निगरानी के साथ पारदर्शी निवेश मानदंड।
बिहार संदर्भ
- बिहार के बड़े प्रवासी श्रमबल को पोर्टेबल PF और आसान निकासी चाहिए; UAN पोर्टेबिलिटी लौटने वाले प्रवासियों की मदद करती है।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- EPF एवं MP अधिनियम, 1952; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000
- 2050 तक बुज़ुर्गों का हिस्सा लगभग 20% (UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023)
आगे की राह
लचीलेपन और सुरक्षा उपायों को मिलाकर EPF को वृद्ध होते भारत हेतु सच्चा सेवानिवृत्ति उत्पाद बनाया जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- EPF & MP Act, 1952; Code on Social Security, 2020
- Wage ceiling raised from ₹15,000 to ₹25,000
- Elderly share projected near 20% by 2050 (UNFPA India Ageing Report 2023)
- EPF एवं MP अधिनियम, 1952; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000
- 2050 तक बुज़ुर्गों का हिस्सा लगभग 20% (UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023)
Q4 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Despite three decades of the 73rd Amendment, Panchayats remain fiscally dependent. Examine in light of the RBI's 2026 report and suggest measures. (38 marks, 600 words)
73वें संशोधन के तीन दशक बाद भी पंचायतें वित्तीय रूप से निर्भर हैं। RBI की 2026 रिपोर्ट के आलोक में परीक्षण कीजिए और उपाय सुझाइए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The RBI's 2026 report on 2.25 lakh Gram Panchayats finds transfers make up about 90% of receipts and own revenue only about 10%.
Causes of dependence
- States devolve few taxes; property tax is under-assessed and poorly collected.
- Weak functional devolution of the 29 Eleventh Schedule subjects.
- Delayed State Finance Commissions and shortage of trained staff.
Consequences
- Spending is tied to schemes; water and sanitation take about 40%.
- Little room for local priorities weakens accountability to Gram Sabhas.
Measures
- Rationalise property tax using SVAMITVA maps and digital records.
- Timely SFCs and predictable, untied grants.
- Capacity building and transitional support for Panchayats turning urban.
Bihar angle
- Bihar's 50% reservation for women in Panchayats (2006) is a model; it now needs matching fiscal powers.
Key facts and data
- 73rd Amendment, Art. 243G, 243H, 243-I
- 15th Finance Commission grants for water and sanitation
- 2nd ARC report on local governance
Conclusion
Real decentralisation needs funds, functions and functionaries together; own revenue is the key to accountable local government.
परिचय
2.25 लाख ग्राम पंचायतों पर RBI की 2026 रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तियों में अंतरण लगभग 90% और स्वयं का राजस्व केवल लगभग 10% है।
निर्भरता के कारण
- राज्य कम कर हस्तांतरित करते हैं; संपत्ति कर का कम आकलन और कमज़ोर वसूली।
- ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों का कमज़ोर कार्यात्मक हस्तांतरण।
- राज्य वित्त आयोगों में देरी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।
परिणाम
- व्यय योजनाओं से बँधा है; जल व स्वच्छता पर लगभग 40%।
- स्थानीय प्राथमिकताओं हेतु कम गुंजाइश से ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही घटती है।
उपाय
- स्वामित्व मानचित्रों व डिजिटल अभिलेखों से संपत्ति कर का युक्तिकरण।
- समय पर राज्य वित्त आयोग और पूर्वानुमेय, अबद्ध अनुदान।
- क्षमता निर्माण और शहरी बनती पंचायतों हेतु संक्रमणकालीन सहायता।
बिहार संदर्भ
- बिहार में पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण (2006) आदर्श है; अब समान वित्तीय शक्तियाँ चाहिए।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- 73वाँ संशोधन, अनु. 243G, 243H, 243-I
- जल व स्वच्छता हेतु 15वें वित्त आयोग के अनुदान
- स्थानीय शासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
निष्कर्ष
वास्तविक विकेंद्रीकरण हेतु निधि, कार्य और कार्मिक साथ चाहिए; स्वयं का राजस्व जवाबदेह स्थानीय शासन की कुंजी है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 73rd Amendment, Art. 243G, 243H, 243-I
- 15th Finance Commission grants for water and sanitation
- 2nd ARC report on local governance
- 73वाँ संशोधन, अनु. 243G, 243H, 243-I
- जल व स्वच्छता हेतु 15वें वित्त आयोग के अनुदान
- स्थानीय शासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Comment on the proposal to bring antimicrobials under the 'New Drug' definition of the NDCT Rules, 2019, as a tool against antimicrobial resistance. (38 marks, 600 words)
रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने हेतु रोगाणुरोधियों को NDCT नियम, 2019 की 'नई औषधि' परिभाषा में लाने के प्रस्ताव पर टिप्पणी कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Draft G.S.R. 983(E) proposes treating antimicrobials as 'New Drugs', so makers need Central Licensing Authority approval before a State licence.
Merits
- Ends licences granted without bioequivalence and stability checks.
- Curbs substandard drugs that breed resistance.
- Brings uniform national standards across States.
Gaps
- Over-the-counter sale and self-medication continue.
- Antibiotic use in poultry, fisheries and dairy is weakly regulated.
- CDSCO capacity may delay approvals and raise costs for MSMEs.
One Health approach
- Update NAP-AMR with State action plans like Kerala's KARSAP.
- Strengthen surveillance and stewardship in hospitals and farms.
Bihar angle
- Weak primary-care access in rural Bihar drives informal antibiotic use; ASHA-led awareness can help.
Key facts and data
- NAP-AMR 2017; Red Line campaign
- G20 New Delhi Declaration on One Health and AMR
- Kerala KARSAP (2018)
Conclusion
Tighter licensing is necessary but not sufficient; prescription control, farm regulation and awareness must go with it.
परिचय
मसौदा G.S.R. 983(E) रोगाणुरोधियों को 'नई औषधि' मानने का प्रस्ताव करता है, जिससे राज्य लाइसेंस से पहले केंद्रीय अनुमति आवश्यक होगी।
गुण
- जैव-समतुल्यता और स्थिरता जाँच के बिना लाइसेंस की प्रथा समाप्त।
- प्रतिरोध बढ़ाने वाली घटिया दवाओं पर रोक।
- राज्यों में समान राष्ट्रीय मानक।
कमियाँ
- बिना पर्चे बिक्री और स्व-उपचार जारी।
- पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी में एंटीबायोटिक उपयोग का कमज़ोर विनियमन।
- CDSCO की क्षमता से अनुमोदन में देरी और MSME की लागत बढ़ सकती है।
वन हेल्थ दृष्टिकोण
- केरल के KARSAP जैसी राज्य योजनाओं के साथ NAP-AMR का अद्यतन।
- अस्पतालों व खेतों में निगरानी और प्रबंधन मज़बूत करना।
बिहार संदर्भ
- ग्रामीण बिहार में कमज़ोर प्राथमिक स्वास्थ्य पहुँच अनौपचारिक एंटीबायोटिक उपयोग बढ़ाती है; आशा-नेतृत्व जागरूकता मददगार।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- NAP-AMR 2017; रेड लाइन अभियान
- वन हेल्थ व AMR पर G20 नई दिल्ली घोषणा
- केरल KARSAP (2018)
निष्कर्ष
कड़ा लाइसेंस आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं; पर्चा नियंत्रण, कृषि विनियमन और जागरूकता भी साथ चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NAP-AMR 2017; Red Line campaign
- G20 New Delhi Declaration on One Health and AMR
- Kerala KARSAP (2018)
- NAP-AMR 2017; रेड लाइन अभियान
- वन हेल्थ व AMR पर G20 नई दिल्ली घोषणा
- केरल KARSAP (2018)
Q6 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Examine whether linking PUC certificate validity to vehicle age and emission norms is an effective step against urban air pollution. (38 marks, 600 words)
परीक्षण कीजिए कि क्या PUC प्रमाणपत्र की वैधता को वाहन की आयु और उत्सर्जन मानकों से जोड़ना शहरी वायु प्रदूषण के विरुद्ध प्रभावी कदम है। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
MoRTH amended Rule 115(7) of the CMV Rules: BS-VI private vehicles up to six years get 3-year PUC validity, while BS-I to BS-III need checks every 3 months.
Arguments for
- Risk-based: scrutiny focuses on older, dirtier vehicles.
- Reduces compliance burden for clean BS-VI owners.
- Nudges fleet renewal along with the vehicle scrappage policy.
Limitations
- PUC tests are often perfunctory or fake; enforcement is weak.
- Ignores real-world emissions and tampering of BS-VI systems.
- Vehicles are only one source; dust, biomass and industry matter too.
Complementary steps
- Remote sensing and on-road checks linked to VAHAN.
- Public transport, EV adoption and NCAP city plans.
Bihar angle
- Patna, Gaya and Muzaffarpur often record poor winter air; older diesel vehicles need stricter checks.
Key facts and data
- BS-VI nationwide from 1 April 2020
- NCAP (2019); CAQM Act 2021
- Vehicle Scrappage Policy 2021
Way forward
The reform is sensible if backed by credible testing and an airshed approach covering all sources.
परिचय
सड़क परिवहन मंत्रालय ने CMV नियम 115(7) संशोधित किया: 6 वर्ष तक के BS-VI निजी वाहनों को 3 वर्ष की PUC वैधता, जबकि BS-I से BS-III को हर 3 माह जाँच।
पक्ष में तर्क
- जोखिम-आधारित: पुराने, अधिक प्रदूषक वाहनों पर ध्यान।
- स्वच्छ BS-VI मालिकों का अनुपालन बोझ घटता है।
- वाहन स्क्रैपेज नीति के साथ बेड़े के नवीनीकरण को बढ़ावा।
सीमाएँ
- PUC जाँच अक्सर औपचारिक या फ़र्ज़ी; प्रवर्तन कमज़ोर।
- वास्तविक उत्सर्जन और BS-VI प्रणालियों से छेड़छाड़ की अनदेखी।
- वाहन केवल एक स्रोत; धूल, बायोमास और उद्योग भी।
पूरक कदम
- VAHAN से जुड़ी रिमोट सेंसिंग और सड़क जाँच।
- सार्वजनिक परिवहन, EV अपनाना और NCAP शहरी योजनाएँ।
बिहार संदर्भ
- पटना, गया और मुज़फ़्फ़रपुर में सर्दियों में वायु खराब रहती है; पुराने डीज़ल वाहनों की कड़ी जाँच आवश्यक।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- 1 अप्रैल 2020 से देशभर में BS-VI
- NCAP (2019); CAQM अधिनियम 2021
- वाहन स्क्रैपेज नीति 2021
आगे की राह
विश्वसनीय जाँच और सभी स्रोतों को समेटने वाले एयरशेड दृष्टिकोण के साथ यह सुधार सार्थक है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- BS-VI nationwide from 1 April 2020
- NCAP (2019); CAQM Act 2021
- Vehicle Scrappage Policy 2021
- 1 अप्रैल 2020 से देशभर में BS-VI
- NCAP (2019); CAQM अधिनियम 2021
- वाहन स्क्रैपेज नीति 2021
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
India's first indigenous H5N1 poultry vaccine highlights the link between animal and human health. Discuss the need for a One Health approach to zoonotic diseases in India. (38 marks, 600 words)
भारत का पहला स्वदेशी H5N1 पोल्ट्री टीका पशु और मानव स्वास्थ्य के संबंध को उजागर करता है। भारत में ज़ूनोटिक रोगों हेतु वन हेल्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Zoonotic diseases and One Health
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
ICAR-NIHSAD, Bhopal developed India's first inactivated H5N1 (clade 2.3.2.1a) chicken vaccine, dedicated to the nation on 20 November 2026.
Why zoonoses matter
- About 60% of known infectious diseases are zoonotic (WHO estimates).
- Over 500 bird-flu outbreaks since 2006 caused culling and heavy losses.
- H5N1 spillover to mammals raises pandemic risk.
One Health measures
- Joint surveillance across health, animal husbandry and environment ministries.
- Vaccination, biosecurity and compensation for farmers to report early.
- BSL-3/4 labs and data sharing via the National One Health Mission.
Bihar angle
- Backyard poultry is a key livelihood for Bihar's rural women (JEEViKA); vaccination protects incomes.
Key facts and data
- National One Health Mission
- National Action Plan for Control of Avian Influenza
- NIHSAD Bhopal: BSL-3+ facility
Conclusion
Indigenous vaccines are a strong start; integrated One Health governance can prevent the next pandemic at its animal source.
परिचय
ICAR-NIHSAD, भोपाल ने भारत का पहला निष्क्रिय H5N1 (क्लेड 2.3.2.1a) चिकन टीका विकसित किया, जो 20 नवंबर 2026 को राष्ट्र को समर्पित हुआ।
ज़ूनोसिस का महत्व
- ज्ञात संक्रामक रोगों में लगभग 60% ज़ूनोटिक हैं (WHO अनुमान)।
- 2006 से 500 से अधिक बर्ड फ्लू प्रकोपों से पक्षी-वध और भारी हानि।
- H5N1 का स्तनधारियों तक प्रसार महामारी का जोखिम बढ़ाता है।
वन हेल्थ उपाय
- स्वास्थ्य, पशुपालन और पर्यावरण मंत्रालयों की संयुक्त निगरानी।
- टीकाकरण, जैव-सुरक्षा और शीघ्र सूचना हेतु किसानों को मुआवज़ा।
- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के माध्यम से BSL-3/4 प्रयोगशालाएँ और डेटा साझाकरण।
बिहार संदर्भ
- घरेलू मुर्गी पालन बिहार की ग्रामीण महिलाओं (जीविका) की प्रमुख आजीविका है; टीकाकरण आय बचाता है।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन
- एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण राष्ट्रीय कार्य योजना
- NIHSAD भोपाल: BSL-3+ सुविधा
निष्कर्ष
स्वदेशी टीके अच्छी शुरुआत हैं; एकीकृत वन हेल्थ शासन अगली महामारी को उसके पशु स्रोत पर रोक सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National One Health Mission
- National Action Plan for Control of Avian Influenza
- NIHSAD Bhopal: BSL-3+ facility
- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन
- एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण राष्ट्रीय कार्य योजना
- NIHSAD भोपाल: BSL-3+ सुविधा
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
India's demographic dividend depends on skilling. Critically analyse how industry-led upgradation of ITIs under PM-SETU can bridge the employability gap. (38 marks, 600 words)
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कौशल पर निर्भर है। PM-SETU के तहत उद्योग-नेतृत्व वाला ITI उन्नयन रोज़गार-योग्यता अंतर को कैसे पाट सकता है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Skill development and employability
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
PM-SETU, a ₹60,000-crore scheme, upgrades 1,000 ITIs in a hub-and-spoke model; Bihar and Telangana signed industry-partner projects in November 2026.
Strengths
- Anchor industry partners shape courses, labs and placements.
- SPV-based governance gives autonomy and accountability.
- New-age trades: AI, EVs, semiconductors, healthcare.
Concerns
- Industry interest may cluster in developed regions.
- Shortage of trained instructors and low social esteem for vocational paths.
- Placement quality and wages often remain low.
Suggestions
- Outcome-based funding tied to placement and wages.
- Apprenticeship expansion and NEP 2020's vocational integration.
Bihar angle
- Bihar's ₹1,174-crore plan with Tata Technologies for ITIs at Patna, Madhubani, Rohtas, Munger and Purnia can cut distress migration.
Key facts and data
- PM-SETU: 200 hub + 800 spoke ITIs; World Bank and ADB co-financing
- PLFS: youth unemployment higher among the educated
- NEP 2020 vocational exposure from Class 6
Way forward
Treating ITIs as industry-managed public assets can convert demography into productivity, provided equity and quality are tracked.
परिचय
₹60,000 करोड़ की PM-SETU योजना हब-एंड-स्पोक मॉडल में 1,000 ITI का उन्नयन करती है; नवंबर 2026 में बिहार व तेलंगाना ने उद्योग-साझेदार परियोजनाएँ कीं।
शक्तियाँ
- एंकर उद्योग साझेदार पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला और प्लेसमेंट तय करते हैं।
- SPV-आधारित शासन से स्वायत्तता और जवाबदेही।
- नए दौर के ट्रेड: AI, EV, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य।
चिंताएँ
- उद्योग की रुचि विकसित क्षेत्रों में केंद्रित हो सकती है।
- प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी और व्यावसायिक मार्गों का कम सामाजिक सम्मान।
- प्लेसमेंट की गुणवत्ता और वेतन अक्सर कम।
सुझाव
- प्लेसमेंट और वेतन से जुड़ा परिणाम-आधारित वित्तपोषण।
- अप्रेंटिसशिप विस्तार और NEP 2020 का व्यावसायिक एकीकरण।
बिहार संदर्भ
- पटना, मधुबनी, रोहतास, मुंगेर व पूर्णिया के ITI हेतु टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ बिहार की ₹1,174 करोड़ योजना पलायन घटा सकती है।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- PM-SETU: 200 हब + 800 स्पोक ITI; विश्व बैंक व ADB सह-वित्तपोषण
- PLFS: शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी अधिक
- NEP 2020: कक्षा 6 से व्यावसायिक अनुभव
आगे की राह
ITI को उद्योग-प्रबंधित सार्वजनिक संपत्ति मानकर जनसांख्यिकी को उत्पादकता में बदला जा सकता है, बशर्ते समता व गुणवत्ता पर नज़र रहे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PM-SETU: 200 hub + 800 spoke ITIs; World Bank and ADB co-financing
- PLFS: youth unemployment higher among the educated
- NEP 2020 vocational exposure from Class 6
- PM-SETU: 200 हब + 800 स्पोक ITI; विश्व बैंक व ADB सह-वित्तपोषण
- PLFS: शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी अधिक
- NEP 2020: कक्षा 6 से व्यावसायिक अनुभव
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
Hosting the first SCO Civilisational Dialogue Forum reflects India's use of heritage as soft power. Discuss the role of cultural diplomacy in India's foreign policy. (38 marks, 600 words)
पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच की मेज़बानी विरासत को सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग करने को दर्शाती है। भारत की विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's soft power and cultural diplomacy
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India hosts the first SCO Civilisational Dialogue Forum at Purana Qila (20–22 November 2026) on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam.
Tools of cultural diplomacy
- Buddhist circuit, yoga, Ayurveda and the diaspora build goodwill.
- Cinema – IFFI 2026 under 'Stories Without Borders' – and ICCR centres.
- Civilisational links with Central Asia support connectivity goals.
Limits
- Soft power cannot replace economic and security capacity.
- Low budgets for ICCR and few cultural centres compared to China's.
Bihar angle
- Nalanda University's revival and Bodh Gaya make Bihar central to India's Buddhist diplomacy.
Key facts and data
- Forum proposed at SCO Tianjin Summit 2025
- ICCR founded 1950 by Maulana Azad
- International Day of Yoga (UNGA, 2014)
Conclusion
Heritage-led dialogue gives India a distinctive voice in groupings like the SCO, best used alongside trade and connectivity.
परिचय
भारत 'वसुधैव कुटुंबकम्' भाव के साथ पुराना किला में पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच (20–22 नवंबर 2026) की मेज़बानी कर रहा है।
सांस्कृतिक कूटनीति के उपकरण
- बौद्ध परिपथ, योग, आयुर्वेद और प्रवासी भारतीय सद्भावना बनाते हैं।
- सिनेमा – 'स्टोरीज़ विदाउट बॉर्डर्स' के तहत IFFI 2026 – और ICCR केंद्र।
- मध्य एशिया से सभ्यतागत संबंध संपर्क लक्ष्यों में सहायक।
सीमाएँ
- सॉफ्ट पावर आर्थिक व सुरक्षा क्षमता का विकल्प नहीं।
- चीन की तुलना में ICCR का कम बजट और कम सांस्कृतिक केंद्र।
बिहार संदर्भ
- नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और बोधगया बिहार को भारत की बौद्ध कूटनीति का केंद्र बनाते हैं।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- मंच का प्रस्ताव SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन 2025 में
- ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना आज़ाद द्वारा
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (UNGA, 2014)
निष्कर्ष
विरासत-आधारित संवाद SCO जैसे समूहों में भारत को विशिष्ट आवाज़ देता है, जिसे व्यापार व संपर्क के साथ उपयोग करना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Forum proposed at SCO Tianjin Summit 2025
- ICCR founded 1950 by Maulana Azad
- International Day of Yoga (UNGA, 2014)
- मंच का प्रस्ताव SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन 2025 में
- ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना आज़ाद द्वारा
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (UNGA, 2014)
Q10 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
Graça Machel's work for children in armed conflict shows compassion as a public value. Discuss the importance of compassion for civil servants, with examples. (38 marks, 600 words)
सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के लिए ग्रासा मशेल का कार्य करुणा को सार्वजनिक मूल्य के रूप में दर्शाता है। उदाहरण सहित सिविल सेवकों के लिए करुणा के महत्व पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Compassion and empathy as values in public service
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Compassion is feeling another's suffering and acting to relieve it. Graça Machel, awarded the 2025 Indira Gandhi Prize, turned it into policy for children.
Why it matters
- Makes delivery citizen-centric for the poorest (Gandhi's talisman).
- Builds trust during disasters and grievance redressal.
- Guards against cold proceduralism and apathy.
Balancing it
- Compassion must stay impartial and within law to avoid favouritism.
- Pair empathy with evidence: e.g., officers using data to reach left-out families.
Bihar angle
- Flood relief on the Kosi needs administrators who combine empathy with speed and fairness.
Key facts and data
- 1996 UN report (Machel) on children in armed conflict
- Nolan principles; 2nd ARC on ethics in governance
- Gandhi's talisman
Conclusion
Compassion, guided by fairness and law, turns governance from rule-following into service.
परिचय
करुणा दूसरों का कष्ट अनुभव कर उसे दूर करने हेतु कार्य करना है। 2025 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित ग्रासा मशेल ने इसे बच्चों हेतु नीति में बदला।
महत्व
- सबसे गरीब हेतु सेवा को नागरिक-केंद्रित बनाती है (गांधी का जंतर)।
- आपदा और शिकायत निवारण में विश्वास बनाती है।
- यांत्रिक प्रक्रियावाद और उदासीनता से बचाती है।
संतुलन
- पक्षपात से बचने हेतु करुणा निष्पक्ष और कानून के भीतर रहे।
- सहानुभूति को साक्ष्य से जोड़ें: जैसे छूटे परिवारों तक पहुँचने हेतु डेटा का उपयोग।
बिहार संदर्भ
- कोसी बाढ़ राहत में सहानुभूति, गति और निष्पक्षता वाले प्रशासक चाहिए।
प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर 1996 UN रिपोर्ट (मशेल)
- नोलन सिद्धांत; शासन में नैतिकता पर द्वितीय ARC
- गांधी का जंतर
निष्कर्ष
निष्पक्षता और कानून से निर्देशित करुणा शासन को नियम-पालन से सेवा में बदलती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 1996 UN report (Machel) on children in armed conflict
- Nolan principles; 2nd ARC on ethics in governance
- Gandhi's talisman
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर 1996 UN रिपोर्ट (मशेल)
- नोलन सिद्धांत; शासन में नैतिकता पर द्वितीय ARC
- गांधी का जंतर