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BPSC CCE Mains Answer Writing

बीपीएससी सीसीई मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन · 20 नवंबर 2026

Friday, 20 November 2026 · 10 questions with model answers

Q1 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words

Cross-border terrorism needs a 'whole of government' response rather than a policing response alone. Discuss in the context of the NIA's Anti-Terror Conference, 2026.

सीमा-पार आतंकवाद के लिए केवल पुलिस-केंद्रित नहीं, बल्कि 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण आवश्यक है। NIA के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन, 2026 के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The NIA's Anti-Terror Conference (November 2026) took 'Cross-Border Terrorism' as its theme. Such terrorism is state-sponsored, financed and digitally networked, so no single agency can defeat it.

Limits of a policing-only approach

  • Evidence lies in foreign jurisdictions; MLATs are slow.
  • Terror finance moves through hawala, crypto and shell firms.
  • Radicalisation spreads online, beyond State police reach.

Whole-of-government tools

  • Intelligence fusion via Multi-Agency Centre and NATGRID.
  • Financial tracking by FIU-IND, ED and FATF engagement.
  • Diplomatic pressure, border management and cyber agencies working together.

Legal and institutional strengthening

  • UAPA and the NIA (Amendment) Act, 2019 widen jurisdiction.
  • Digital forensics and trial management raise conviction rates.
  • A common ATS structure for States improves uniformity.

Bihar angle

  • Bihar's porous border with Nepal needs SSB–State police coordination.
  • Naxal-affected districts of Bihar show the value of joint operations and development.

Way forward

  • Build a national counter-terror doctrine with clear agency roles.
  • Speed up MLATs and pursue a UN Comprehensive Convention on International Terrorism.
  • Invest in counter-radicalisation and community policing.

भूमिका

NIA के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन (नवंबर 2026) का विषय 'सीमा-पार आतंकवाद' था। ऐसा आतंकवाद राज्य-प्रायोजित, वित्तपोषित और डिजिटल रूप से जुड़ा होता है, अतः कोई एक एजेंसी इसे परास्त नहीं कर सकती।

केवल पुलिस-आधारित दृष्टिकोण की सीमाएँ

  • साक्ष्य विदेशी क्षेत्राधिकार में होते हैं; MLAT प्रक्रिया धीमी है।
  • आतंक-वित्त हवाला, क्रिप्टो और फ़र्ज़ी कंपनियों से चलता है।
  • कट्टरपंथ ऑनलाइन फैलता है, जो राज्य पुलिस की पहुँच से बाहर है।

संपूर्ण सरकार के उपकरण

  • मल्टी-एजेंसी सेंटर और NATGRID के माध्यम से आसूचना समन्वय।
  • FIU-IND, ED और FATF के माध्यम से वित्तीय निगरानी।
  • कूटनीतिक दबाव, सीमा प्रबंधन और साइबर एजेंसियों का संयुक्त कार्य।

विधिक एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण

  • UAPA और NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 से क्षेत्राधिकार बढ़ा।
  • डिजिटल फोरेंसिक और मुकदमा प्रबंधन से दोषसिद्धि दर बढ़ती है।
  • राज्यों हेतु साझा ATS संरचना से एकरूपता आती है।

बिहार के संदर्भ में

  • नेपाल से लगी बिहार की खुली सीमा पर SSB और राज्य पुलिस का समन्वय आवश्यक है।
  • बिहार के नक्सल-प्रभावित ज़िले संयुक्त अभियानों और विकास के महत्व को दर्शाते हैं।

आगे की राह

  • स्पष्ट एजेंसी भूमिकाओं वाला राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सिद्धांत बनाएँ।
  • MLAT में तेज़ी लाएँ और संयुक्त राष्ट्र में CCIT को आगे बढ़ाएँ।
  • कट्टरपंथ-रोधी उपायों और सामुदायिक पुलिसिंग में निवेश करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • NIA Act 2008; NIA (Amendment) Act 2019
  • UAPA 1967 (amended 2019)
  • India's CCIT proposal at UN (1996)
  • NIA अधिनियम 2008; NIA (संशोधन) अधिनियम 2019
  • UAPA 1967 (2019 में संशोधित)
  • संयुक्त राष्ट्र में भारत का CCIT प्रस्ताव (1996)

Q2 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words

Examine the significance of the ICJ's November 2026 judgment in The Gambia v. Myanmar for international justice and for India's neighbourhood policy.

गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में ICJ के नवंबर 2026 के निर्णय का अंतरराष्ट्रीय न्याय तथा भारत की पड़ोस नीति के लिए महत्व का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

On 19 November 2026 the ICJ ruled against Myanmar in the genocide case filed by The Gambia in 2019. It is the court's first substantive genocide ruling in over a decade.

Significance for international justice

  • Confirms erga omnes partes standing: any party may sue.
  • Sets a standard for proving genocidal intent.
  • Offers a precedent for other pending genocide cases.

Limitations

  • The ICJ has no enforcement arm; compliance depends on the UNSC.
  • Myanmar's junta may ignore the ruling.
  • Individual criminal liability lies with the ICC, not the ICJ.

Implications for India

  • India must balance ties with Myanmar (Act East, Kaladan project).
  • Refugee pressure on Bangladesh and India's North-East may rise.
  • India's support for a rules-based order gains a test case.

Bihar angle

  • Bihar's Buddhist heritage links it to Myanmar through pilgrimage and soft power.
  • Stability in Myanmar supports BIMSTEC connectivity that benefits eastern States like Bihar.

Way forward

  • Support safe, voluntary return of Rohingya through ASEAN and Bangladesh.
  • Use quiet diplomacy with Myanmar while backing accountability.
  • Frame a national refugee law consistent with India's interests.

भूमिका

19 नवंबर 2026 को ICJ ने गाम्बिया द्वारा 2019 में दायर नरसंहार मामले में म्यांमार के विरुद्ध निर्णय दिया। यह एक दशक से अधिक समय में न्यायालय का पहला महत्वपूर्ण नरसंहार निर्णय है।

अंतरराष्ट्रीय न्याय हेतु महत्व

  • 'एर्गा ओम्नेस पार्टेस' सिद्धांत की पुष्टि: कोई भी पक्षकार वाद ला सकता है।
  • नरसंहार की मंशा सिद्ध करने का मानक तय करता है।
  • अन्य लंबित नरसंहार मामलों हेतु मिसाल बनता है।

सीमाएँ

  • ICJ के पास प्रवर्तन तंत्र नहीं; अनुपालन सुरक्षा परिषद पर निर्भर।
  • म्यांमार की सैन्य सरकार निर्णय की अनदेखी कर सकती है।
  • व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व ICC का विषय है, ICJ का नहीं।

भारत पर प्रभाव

  • भारत को म्यांमार से संबंधों (एक्ट ईस्ट, कलादान परियोजना) में संतुलन रखना होगा।
  • बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर पर शरणार्थी दबाव बढ़ सकता है।
  • नियम-आधारित व्यवस्था के भारत के समर्थन की परीक्षा होगी।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार की बौद्ध विरासत तीर्थाटन और सॉफ्ट पावर के माध्यम से इसे म्यांमार से जोड़ती है।
  • म्यांमार में स्थिरता BIMSTEC संपर्क को बढ़ाती है, जिससे बिहार जैसे पूर्वी राज्यों को लाभ होता है।

आगे की राह

  • आसियान और बांग्लादेश के माध्यम से रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक वापसी का समर्थन करें।
  • जवाबदेही का समर्थन करते हुए म्यांमार से शांत कूटनीति अपनाएँ।
  • भारत के हितों के अनुरूप राष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून बनाएँ।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Genocide Convention 1948, Article IX
  • ICJ provisional measures order (2020)
  • ICJ judgment on preliminary objections (2022)
  • नरसंहार अभिसमय 1948, अनुच्छेद IX
  • ICJ अंतरिम उपाय आदेश (2020)
  • प्रारंभिक आपत्तियों पर ICJ निर्णय (2022)

Q3 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words

India–Japan defence cooperation has moved from dialogue to capability-building. Critically analyse in the light of the 4th 2+2 Ministerial Dialogue.

भारत–जापान रक्षा सहयोग संवाद से क्षमता-निर्माण की ओर बढ़ा है। चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के आलोक में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India and Japan held their 4th 2+2 Foreign and Defence Ministerial Dialogue in Tokyo on 19 November 2026. A day earlier, the Raksha Mantri visited the Yokosuka naval base and the Mogami-class frigate JS Natori.

Progress achieved

  • Regular exercises: JIMEX, Dharma Guardian, Veer Guardian, JAIMEX.
  • Logistics agreement (RPSSA, 2020) allows mutual support.
  • Shared vision of a free, open Indo-Pacific; Quad partners.

Persisting gaps

  • Few joint defence-industrial projects have matured.
  • Japan's export rules and India's procurement processes are slow.
  • Trade imbalance and limited Japanese defence investment.

Strategic drivers

  • China's assertiveness in the East and South China Seas and on the LAC.
  • Supply-chain resilience in semiconductors and critical minerals.
  • Connectivity in the North-East and Bay of Bengal.

Bihar angle

  • Japan's support for Bodh Gaya and Buddhist circuit tourism links Bihar to the partnership.
  • Japanese industrial investment can aid Bihar's manufacturing and skilling.

Way forward

  • Co-develop platforms such as UGVs, naval systems and stealth technology.
  • Link Japanese investment to Make in India defence corridors.
  • Deepen maritime domain awareness sharing.

भूमिका

भारत और जापान ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में चौथी 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता की। एक दिन पहले रक्षा मंत्री ने योकोसुका नौसैनिक अड्डे और मोगामी-श्रेणी फ्रिगेट JS नातोरी का दौरा किया।

प्राप्त प्रगति

  • नियमित अभ्यास: JIMEX, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, JAIMEX।
  • रसद समझौता (RPSSA, 2020) परस्पर सहयोग संभव बनाता है।
  • स्वतंत्र, खुले हिंद-प्रशांत का साझा दृष्टिकोण; क्वाड साझेदार।

विद्यमान कमियाँ

  • कुछ ही संयुक्त रक्षा-औद्योगिक परियोजनाएँ परिपक्व हुईं।
  • जापान के निर्यात नियम और भारत की खरीद प्रक्रियाएँ धीमी हैं।
  • व्यापार असंतुलन और सीमित जापानी रक्षा निवेश।

रणनीतिक प्रेरक

  • पूर्वी व दक्षिण चीन सागर तथा LAC पर चीन की आक्रामकता।
  • सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों में आपूर्ति-शृंखला लचीलापन।
  • पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी में संपर्क।

बिहार के संदर्भ में

  • बोधगया और बौद्ध परिपथ पर्यटन में जापान का सहयोग बिहार को इस साझेदारी से जोड़ता है।
  • जापानी औद्योगिक निवेश बिहार के विनिर्माण और कौशल विकास में सहायक हो सकता है।

आगे की राह

  • UGV, नौसैनिक प्रणालियाँ और स्टेल्थ तकनीक जैसे प्लेटफ़ॉर्म सह-विकसित करें।
  • जापानी निवेश को मेक इन इंडिया रक्षा गलियारों से जोड़ें।
  • समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझा करने को गहरा करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • First India–Japan 2+2: New Delhi, 2019
  • RPSSA logistics pact (2020)
  • Special Strategic and Global Partnership (2014)
  • पहली भारत–जापान 2+2: नई दिल्ली, 2019
  • RPSSA रसद समझौता (2020)
  • विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (2014)

Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

'Equity and climate justice must anchor global climate action.' Comment on India's position at COP31 in Antalya.

'समानता और जलवायु न्याय वैश्विक जलवायु कार्रवाई का आधार होने चाहिए।' अंताल्या में COP31 में भारत के रुख पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

At COP31 (Antalya, 9–20 November 2026), India called for climate action rooted in equity and CBDR-RC. It argued that the Global South cannot be asked to choose between climate action and development.

India's equity arguments

  • Historical emissions of developed nations caused warming.
  • Equitable access to the remaining carbon budget is non-negotiable.
  • Developed countries must deliver finance and technology.

India's own action

  • Net zero by 2070 and 500 GW non-fossil capacity target by 2030.
  • Wind capacity at 59.20 GW; record 6.05 GW added in 2025-26.
  • Global initiatives: ISA, CDRI, LeadIT, Mission LiFE.

Challenges

  • Pressure on large emitters, including India, for higher ambition.
  • Climate finance falls short of needs (NCQG gaps).
  • Carbon border taxes like the EU CBAM hurt exporters.

Bihar angle

  • Bihar faces both floods (Kosi) and droughts, so adaptation finance matters to it.
  • Bihar's solar and biomass potential can support a just transition.

Way forward

  • Push for a transparent, equity-based Second Global Stocktake.
  • Lead Global South coalitions on finance and adaptation.
  • Accelerate domestic transition through green hydrogen and storage.

भूमिका

COP31 (अंताल्या, 9–20 नवंबर 2026) में भारत ने समानता और CBDR-RC पर आधारित जलवायु कार्रवाई की माँग की। उसका तर्क था कि वैश्विक दक्षिण से जलवायु कार्रवाई और विकास में से एक चुनने को नहीं कहा जा सकता।

भारत के समानता संबंधी तर्क

  • विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन से तापन हुआ।
  • शेष कार्बन बजट तक न्यायसंगत पहुँच पर समझौता नहीं हो सकता।
  • विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी देनी चाहिए।

भारत की अपनी कार्रवाई

  • 2070 तक नेट ज़ीरो और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य।
  • पवन क्षमता 59.20 गीगावाट; 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट जोड़ी गई।
  • वैश्विक पहलें: ISA, CDRI, LeadIT, मिशन LiFE।

चुनौतियाँ

  • भारत सहित बड़े उत्सर्जकों पर अधिक महत्वाकांक्षा का दबाव।
  • जलवायु वित्त आवश्यकता से कम (NCQG की कमियाँ)।
  • EU CBAM जैसे कार्बन सीमा कर निर्यातकों को प्रभावित करते हैं।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार बाढ़ (कोसी) और सूखा दोनों झेलता है, अतः अनुकूलन वित्त इसके लिए महत्वपूर्ण है।
  • बिहार की सौर और बायोमास क्षमता न्यायसंगत संक्रमण में सहायक हो सकती है।

आगे की राह

  • पारदर्शी, समानता-आधारित दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक हेतु दबाव बनाएँ।
  • वित्त और अनुकूलन पर वैश्विक दक्षिण गठबंधनों का नेतृत्व करें।
  • हरित हाइड्रोजन और भंडारण से घरेलू संक्रमण तेज़ करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • UNFCCC 1992 (CBDR-RC)
  • Paris Agreement 2015, Article 2
  • India's updated NDC (2022)
  • UNFCCC 1992 (CBDR-RC)
  • पेरिस समझौता 2015, अनुच्छेद 2
  • भारत का अद्यतन NDC (2022)

Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

Examine how the Export Promotion Mission and India's FTA strategy can help MSME exporters diversify markets.

निर्यात संवर्धन मिशन और भारत की FTA रणनीति MSME निर्यातकों को बाज़ार विविधीकरण में कैसे मदद कर सकती है, परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Export Promotion Mission (outlay ₹25,060 crore) was widened in November 2026 to help MSME exporters. Meanwhile, exports to ASEAN rose 58% in H1 of 2026-27, showing gains from FTAs.

How the EPM helps MSMEs

  • Niryat Protsahan eases credit through interest subvention and factoring.
  • Niryat Disha funds testing, certification and trade fairs.
  • LIFT freight support now covers districts in 34 States/UTs.

Role of FTAs

  • CEPAs with UAE, Oman and the UK open new markets.
  • Exports to ASEAN, Japan and Sri Lanka grew sharply.
  • Diversification lowers dependence on a few markets.

Constraints

  • Low FTA utilisation due to complex rules of origin.
  • Quality standards and non-tariff barriers abroad.
  • High logistics costs and limited export credit.

Bihar angle

  • Bihar's makhana, litchi and Madhubani products can use EPM support.
  • Low export-intensity districts of Bihar benefit from wider LIFT coverage.

Way forward

  • Create FTA help desks in every export district.
  • Integrate EPM with PM Gati Shakti and ODOP.
  • Build testing labs and digital trade platforms.

भूमिका

नवंबर 2026 में MSME निर्यातकों की सहायता हेतु निर्यात संवर्धन मिशन (परिव्यय ₹25,060 करोड़) का दायरा बढ़ाया गया। साथ ही 2026-27 की पहली छमाही में आसियान को निर्यात 58% बढ़ा, जो FTA के लाभ दर्शाता है।

EPM से MSME को लाभ

  • निर्यात प्रोत्साहन ब्याज अनुदान और फ़ैक्टरिंग से ऋण सुलभ बनाता है।
  • निर्यात दिशा परीक्षण, प्रमाणन और व्यापार मेलों का वित्तपोषण करती है।
  • LIFT माल-भाड़ा सहायता अब 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ज़िलों में।

FTA की भूमिका

  • UAE, ओमान और ब्रिटेन के साथ CEPA नए बाज़ार खोलते हैं।
  • आसियान, जापान और श्रीलंका को निर्यात तेज़ी से बढ़ा।
  • विविधीकरण कुछ बाज़ारों पर निर्भरता घटाता है।

बाधाएँ

  • जटिल उत्पत्ति नियमों के कारण FTA का कम उपयोग।
  • विदेशों में गुणवत्ता मानक और गैर-शुल्क बाधाएँ।
  • उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और सीमित निर्यात ऋण।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार के मखाना, लीची और मधुबनी उत्पाद EPM सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
  • बिहार के कम निर्यात-तीव्रता वाले ज़िले LIFT के विस्तार से लाभान्वित होंगे।

आगे की राह

  • हर निर्यात ज़िले में FTA सहायता केंद्र बनाएँ।
  • EPM को पीएम गति शक्ति और ODOP से जोड़ें।
  • परीक्षण प्रयोगशालाएँ और डिजिटल व्यापार मंच विकसित करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Export Promotion Mission (Cabinet, 12 Nov 2025)
  • Foreign Trade Policy 2023
  • Districts as Export Hubs initiative
  • निर्यात संवर्धन मिशन (मंत्रिमंडल, 12 नवंबर 2025)
  • विदेश व्यापार नीति 2023
  • निर्यात हब के रूप में ज़िले पहल

Q6 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words

Critically analyse the debate over relaxing the RBI's 50% repayment cap for microfinance borrowers.

माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं हेतु RBI की 50% पुनर्भुगतान सीमा में ढील पर चल रही बहस का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Under the RBI's 2022 framework, a household's loan repayments cannot exceed 50% of its monthly income. Microfinance lenders want this cap and the ₹3 lakh income ceiling relaxed, but the RBI sees 50% as already liberal.

Case for relaxation

  • Incomes and inflation have risen since 2022.
  • Tight caps may push borrowers to informal moneylenders.
  • Lenders need growth to serve more women borrowers.

Case for caution

  • Low-income households have thin buffers against shocks.
  • Past crises (Andhra Pradesh, 2010) came from over-lending.
  • Multiple lending and aggressive recovery harm borrowers.

Middle path

  • Better income assessment using credit bureau and account data.
  • Index the income ceiling periodically to inflation.
  • Strengthen SRO oversight by MFIN and Sa-Dhan.

Bihar angle

  • Bihar is among the largest microfinance markets, with heavy reliance by women's groups.
  • JEEViKA self-help groups offer a lower-cost alternative channel.

Way forward

  • Keep the 50% cap but refine how income is measured.
  • Promote financial literacy and grievance redress.
  • Link microfinance with livelihood support and insurance.

भूमिका

RBI के 2022 ढाँचे के अनुसार किसी परिवार के ऋण पुनर्भुगतान उसकी मासिक आय के 50% से अधिक नहीं हो सकते। माइक्रोफाइनेंस ऋणदाता यह सीमा और ₹3 लाख आय सीमा ढीली करना चाहते हैं, पर RBI 50% को पहले से उदार मानता है।

ढील के पक्ष में तर्क

  • 2022 के बाद आय और महँगाई बढ़ी है।
  • कठोर सीमा उधारकर्ताओं को अनौपचारिक साहूकारों की ओर धकेल सकती है।
  • अधिक महिला उधारकर्ताओं तक पहुँचने हेतु ऋणदाताओं को वृद्धि चाहिए।

सावधानी के पक्ष में तर्क

  • कम आय वाले परिवारों के पास झटकों से बचाव कम होता है।
  • पिछले संकट (आंध्र प्रदेश, 2010) अति-ऋण से उपजे।
  • बहु-ऋण और आक्रामक वसूली उधारकर्ताओं को नुकसान पहुँचाती है।

मध्य मार्ग

  • क्रेडिट ब्यूरो और खाता डेटा से बेहतर आय आकलन।
  • आय सीमा को समय-समय पर महँगाई से जोड़ें।
  • MFIN और सा-धन की SRO निगरानी मज़बूत करें।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस बाज़ारों में है, जहाँ महिला समूह इस पर बहुत निर्भर हैं।
  • जीविका स्वयं सहायता समूह कम लागत वाला वैकल्पिक माध्यम देते हैं।

आगे की राह

  • 50% सीमा बनाए रखें पर आय मापन को परिष्कृत करें।
  • वित्तीय साक्षरता और शिकायत निवारण को बढ़ावा दें।
  • माइक्रोफाइनेंस को आजीविका सहायता और बीमा से जोड़ें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • RBI Master Directions on microfinance (2022)
  • Malegam Committee (2011)
  • SIDBI–Equifax Microfinance Pulse reports
  • माइक्रोफाइनेंस पर RBI मास्टर निर्देश (2022)
  • मालेगाम समिति (2011)
  • SIDBI–इक्विफ़ैक्स माइक्रोफाइनेंस पल्स रिपोर्ट

Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words

India has sharply reduced cyclone deaths, yet economic losses remain high. Discuss with reference to Cyclone Akvan.

भारत ने चक्रवात से होने वाली मौतों में भारी कमी की है, फिर भी आर्थिक नुकसान अधिक बना हुआ है। चक्रवात अकवान के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Based on: PYQ theme: Cyclone preparedness and disaster management

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Severe Cyclonic Storm Akvan, the third cyclonic threat in the Bay of Bengal in a month, led to red alerts on the Andhra Pradesh–Odisha coast. Better warnings have cut deaths, but damage to assets and livelihoods is still large.

Why deaths have fallen

  • Accurate IMD forecasts and impact-based warnings.
  • Large-scale timely evacuation, as in Odisha's model.
  • Cyclone shelters and NDRF/ODRAF deployment.

Why losses remain high

  • Dense coastal settlements and weak housing.
  • Damage to power, crops, fisheries and roads.
  • Low insurance cover for households and MSMEs.

Changing risk

  • Warmer seas cause rapid intensification.
  • More frequent post-monsoon cyclones.
  • Sea-level rise worsens storm surges.

Bihar angle

  • Remnants of Bay of Bengal cyclones often bring heavy rain to Bihar.
  • Bihar's flood-management experience offers lessons for multi-hazard planning.

Way forward

  • Make infrastructure cyclone-resilient (CDRI principles).
  • Expand parametric insurance and livelihood recovery funds.
  • Restore mangroves and coastal shelterbelts.

भूमिका

प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान अकवान, जो एक माह में बंगाल की खाड़ी का तीसरा चक्रवाती ख़तरा था, के कारण आंध्र प्रदेश–ओडिशा तट पर लाल चेतावनी जारी हुई। बेहतर चेतावनी से मौतें घटी हैं, पर संपत्ति और आजीविका का नुकसान अब भी बड़ा है।

मौतें क्यों घटीं

  • IMD के सटीक पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ।
  • ओडिशा मॉडल की तरह समय पर बड़े पैमाने पर निकासी।
  • चक्रवात आश्रय और NDRF/ODRAF की तैनाती।

नुकसान क्यों अधिक है

  • घनी तटीय बस्तियाँ और कमज़ोर आवास।
  • बिजली, फ़सल, मत्स्य और सड़कों को क्षति।
  • परिवारों और MSME का कम बीमा कवरेज।

बदलता जोखिम

  • गर्म समुद्र तीव्र सशक्तीकरण कराते हैं।
  • मानसून-पश्चात चक्रवात अधिक बार आते हैं।
  • समुद्र-स्तर वृद्धि तूफ़ानी लहरों को बढ़ाती है।

बिहार के संदर्भ में

  • बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के अवशेष अक्सर बिहार में भारी वर्षा लाते हैं।
  • बिहार का बाढ़ प्रबंधन अनुभव बहु-आपदा नियोजन हेतु सबक देता है।

आगे की राह

  • अवसंरचना को चक्रवात-रोधी बनाएँ (CDRI सिद्धांत)।
  • पैरामीट्रिक बीमा और आजीविका पुनर्बहाली कोष बढ़ाएँ।
  • मैंग्रोव और तटीय आश्रय-पट्टियाँ पुनर्स्थापित करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Disaster Management Act 2005
  • Sendai Framework 2015–2030
  • National Cyclone Risk Mitigation Project
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
  • सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
  • राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words

Examine the geographical factors behind the concentration of wind energy in western and southern India, and the challenges in reaching 100 GW by 2030.

पश्चिमी और दक्षिणी भारत में पवन ऊर्जा के संकेंद्रण के भौगोलिक कारकों तथा 2030 तक 100 गीगावाट तक पहुँचने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Renewable energy and distribution of energy resources

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India's wind capacity reached 59.20 GW by September 2026 after a record 6.05 GW addition in 2025-26. Most of it lies in Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and Rajasthan.

Geographical factors

  • Strong south-west monsoon winds along the western coast.
  • Mountain passes like Palghat and Aralvaimozhi funnel winds.
  • Open, flat terrain in Gujarat and Rajasthan.

Challenges

  • Land acquisition and transmission bottlenecks.
  • Seasonal variability and grid integration issues.
  • Offshore wind tenders have drawn weak bids.

Opportunities

  • Repowering old low-height turbines.
  • Wind–solar hybrid and storage projects.
  • Gross potential of about 1,164 GW at 150 m hub height.

Bihar angle

  • Bihar has low wind speeds, so solar, biomass and imported green power suit it better.
  • Inter-State transmission lets Bihar buy wind power from western States.

Way forward

  • Build Green Energy Corridors ahead of demand.
  • Offer viability gap funding for offshore wind.
  • Promote domestic turbine manufacturing.

भूमिका

2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट वृद्धि के बाद सितंबर 2026 तक भारत की पवन क्षमता 59.20 गीगावाट पहुँच गई। इसका अधिकांश भाग गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में है।

भौगोलिक कारक

  • पश्चिमी तट पर तेज़ दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनें।
  • पालघाट और अरलवाइमोझी जैसे दर्रे पवन को संकेंद्रित करते हैं।
  • गुजरात और राजस्थान में खुला, समतल भूभाग।

चुनौतियाँ

  • भूमि अधिग्रहण और पारेषण बाधाएँ।
  • मौसमी परिवर्तनशीलता और ग्रिड एकीकरण की समस्याएँ।
  • अपतटीय पवन निविदाओं को कमज़ोर बोली मिली।

अवसर

  • पुराने कम ऊँचाई वाले टर्बाइनों का पुनःशक्तिकरण।
  • पवन–सौर हाइब्रिड और भंडारण परियोजनाएँ।
  • 150 मीटर हब ऊँचाई पर लगभग 1,164 गीगावाट सकल क्षमता।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार में पवन गति कम है, अतः सौर, बायोमास और आयातित हरित बिजली अधिक उपयुक्त है।
  • अंतर-राज्यीय पारेषण से बिहार पश्चिमी राज्यों से पवन बिजली ख़रीद सकता है।

आगे की राह

  • माँग से पहले हरित ऊर्जा गलियारे बनाएँ।
  • अपतटीय पवन हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण दें।
  • घरेलू टर्बाइन विनिर्माण को बढ़ावा दें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Wind–Solar Hybrid Policy 2018
  • Offshore wind target: 30 GW by 2030
  • India 4th globally in wind capacity (GWEC)
  • पवन–सौर हाइब्रिड नीति 2018
  • अपतटीय पवन लक्ष्य: 2030 तक 30 गीगावाट
  • पवन क्षमता में भारत विश्व में चौथा (GWEC)

Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words

The higher-pension issue in EPFO reflects deeper problems in India's social security design. Critically examine.

EPFO में उच्च पेंशन का मुद्दा भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना की गहरी समस्याओं को दर्शाता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Based on: PYQ theme: Social security for the organised and unorganised sectors

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

EPFO estimates it may need an extra ₹1.109 lakh crore to pay pensions on higher wages to about 4.45 lakh applicants under the Supreme Court's 2022 ruling. The issue shows strains in a defined-benefit pension inside a contribution-based fund.

Design problems

  • EPS promises defined benefits on limited contributions.
  • Wage ceiling of ₹15,000 leaves most pensions very small.
  • Actuarial deficits create long-term fiscal risk.

Coverage gaps

  • Over 80% of workers are informal and outside EPFO.
  • Gig and platform workers lack portable benefits.
  • Old-age poverty rises with ageing.

Governance issues

  • Slow processing and litigation over eligibility.
  • Employer non-compliance with contributions.
  • Weak grievance redress for pensioners.

Bihar angle

  • Bihar's large migrant workforce needs portable social security.
  • e-Shram registration is a key tool for Bihar's informal workers.

Way forward

  • Implement the Code on Social Security, 2020 fully.
  • Move towards a sustainable, partly funded pension design.
  • Extend coverage to gig workers through e-Shram.

भूमिका

EPFO का अनुमान है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय के तहत लगभग 4.45 लाख आवेदकों को उच्च वेतन पर पेंशन देने हेतु उसे ₹1.109 लाख करोड़ अतिरिक्त चाहिए हो सकते हैं। यह अंशदान-आधारित कोष में परिभाषित-लाभ पेंशन के दबाव को दर्शाता है।

संरचनात्मक समस्याएँ

  • EPS सीमित अंशदान पर परिभाषित लाभ का वादा करती है।
  • ₹15,000 की वेतन सीमा से अधिकांश पेंशन बहुत कम रहती है।
  • बीमांकिक घाटा दीर्घकालिक राजकोषीय जोखिम पैदा करता है।

कवरेज की कमियाँ

  • 80% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक हैं और EPFO से बाहर हैं।
  • गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पास पोर्टेबल लाभ नहीं।
  • वृद्धावस्था के साथ बुज़ुर्ग ग़रीबी बढ़ती है।

शासन संबंधी मुद्दे

  • धीमी प्रक्रिया और पात्रता पर मुकदमे।
  • नियोक्ताओं द्वारा अंशदान का अनुपालन न करना।
  • पेंशनभोगियों हेतु कमज़ोर शिकायत निवारण।

बिहार के संदर्भ में

  • बिहार के बड़े प्रवासी कार्यबल को पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा चाहिए।
  • ई-श्रम पंजीकरण बिहार के अनौपचारिक श्रमिकों हेतु प्रमुख उपकरण है।

आगे की राह

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को पूर्ण रूप से लागू करें।
  • टिकाऊ, आंशिक रूप से वित्तपोषित पेंशन संरचना की ओर बढ़ें।
  • ई-श्रम के माध्यम से गिग श्रमिकों तक कवरेज बढ़ाएँ।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • EPF & MP Act 1952; EPS 1995
  • SC judgment on higher pension (Nov 2022)
  • Code on Social Security 2020
  • EPF एवं MP अधिनियम 1952; EPS 1995
  • उच्च पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (नवंबर 2022)
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

Q10 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words

Calm under pressure and grooming successors are marks of ethical leadership. Comment, using MS Dhoni's move from player to mentor as an illustration for public administrators.

दबाव में शांत रहना और उत्तराधिकारी तैयार करना नैतिक नेतृत्व के लक्षण हैं। लोक प्रशासकों हेतु उदाहरण के रूप में एम.एस. धोनी के खिलाड़ी से मेंटर बनने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।

Based on: PYQ theme: Emotional intelligence and leadership

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Emotional intelligence is the ability to understand and manage one's own and others' emotions. MS Dhoni, known as 'Captain Cool', retired from the IPL to become CSK's mentor, showing composure and succession planning.

Traits shown

  • Self-regulation: calm decisions under pressure.
  • Empathy: backing young players through failure.
  • Humility: stepping aside at the right time.

Lessons for administrators

  • Crisis management needs composure, as in disasters or riots.
  • Mentoring juniors builds institutional memory.
  • Leaders should not cling to positions.

Limits

  • Calmness must not become indifference to injustice.
  • Mentorship must avoid favouritism.
  • Accountability must stay with the office-holder.

Bihar angle

  • Bihar's young talent, like Vaibhav Sooryavanshi, shows why mentoring matters.
  • District officers in Bihar's flood seasons need calm crisis leadership.

Way forward

  • Train civil servants in emotional intelligence (Mission Karmayogi).
  • Make mentoring part of performance appraisal.
  • Plan succession for key posts in advance.

भूमिका

भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने व प्रबंधित करने की क्षमता है। 'कैप्टन कूल' के नाम से प्रसिद्ध एम.एस. धोनी ने IPL से संन्यास लेकर CSK के मेंटर की भूमिका ली, जो संयम और उत्तराधिकार नियोजन दर्शाता है।

प्रदर्शित गुण

  • आत्म-नियंत्रण: दबाव में शांत निर्णय।
  • समानुभूति: असफलता में युवा खिलाड़ियों का साथ।
  • विनम्रता: सही समय पर पीछे हटना।

प्रशासकों हेतु सबक

  • संकट प्रबंधन में संयम आवश्यक है, जैसे आपदा या दंगों में।
  • कनिष्ठों का मार्गदर्शन संस्थागत स्मृति बनाता है।
  • नेताओं को पदों से चिपके नहीं रहना चाहिए।

सीमाएँ

  • शांति अन्याय के प्रति उदासीनता नहीं बननी चाहिए।
  • मार्गदर्शन में पक्षपात से बचना चाहिए।
  • जवाबदेही पदधारी के पास रहनी चाहिए।

बिहार के संदर्भ में

  • वैभव सूर्यवंशी जैसी बिहार की युवा प्रतिभा दिखाती है कि मार्गदर्शन क्यों ज़रूरी है।
  • बिहार में बाढ़ के मौसम में ज़िला अधिकारियों को शांत संकट-नेतृत्व चाहिए।

आगे की राह

  • मिशन कर्मयोगी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण दें।
  • मार्गदर्शन को कार्य-मूल्यांकन का हिस्सा बनाएँ।
  • प्रमुख पदों हेतु उत्तराधिकार पहले से नियोजित करें।

Value addition · अतिरिक्त तथ्य

  • Daniel Goleman's five EI components
  • 2nd ARC report on Ethics in Governance
  • Mission Karmayogi (2020)
  • डैनियल गोलमैन के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पाँच घटक
  • शासन में नैतिकता पर द्वितीय ARC रिपोर्ट
  • मिशन कर्मयोगी (2020)