Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The Manila summit shows the Quad moving from a security dialogue to a 'partnership of action'. Critically analyse what this means for India's strategic autonomy. (38 marks, 600 words)
मनीला शिखर सम्मेलन दर्शाता है कि क्वाड सुरक्षा संवाद से 'कार्य की साझेदारी' की ओर बढ़ रहा है। भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए इसके अर्थ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Quad summit in Manila, the first in a non-member country, announced initiatives on maritime security, AI, cyber and connectivity.
Gains for India
- Maritime domain awareness improves through the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration.
- Opposition to export curbs helps secure critical minerals and supply chains.
- Hosting the first Quad Business Forum in Mumbai brings investment and technology.
Concerns for strategic autonomy
- China may read the Quad as containment, raising friction on the land border.
- US policy swings on tariffs and alliances make commitments less predictable.
- Ties with Russia and BRICS need careful balancing.
Why autonomy is not lost
- The Quad has no treaty or mutual-defence clause.
- India pursues issue-based coalitions: SCO, BRICS, I2U2 and IMEC alongside the Quad.
- Public goods such as vaccines, HADR and undersea cables fit India's SAGAR/MAHASAGAR vision.
Key facts and examples
- Quad joint statement, Manila (Nov 2026): opposes coercion and arbitrary export restrictions.
- First Quad Business Forum – Mumbai, 2027.
- SAGAR (2015) and MAHASAGAR doctrines for the Indian Ocean.
Bihar angle
- Bihar's youth can gain from Quad STEM fellowships and technology partnerships.
- The EAS University Heads' Conclave at Nalanda links Bihar to India's Act East outreach.
Way forward
- Keep the Quad focused on development and public goods rather than military blocs.
- Deepen ASEAN centrality so the region sees the Quad as inclusive.
परिचय
मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन, जो किसी गैर-सदस्य देश में पहला था, ने समुद्री सुरक्षा, एआई, साइबर और कनेक्टिविटी पर पहलें घोषित कीं।
भारत के लिए लाभ
- हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग से समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ती है।
- निर्यात प्रतिबंधों के विरोध से महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति शृंखलाएँ सुरक्षित होती हैं।
- मुंबई में पहला क्वाड बिज़नेस फोरम निवेश और प्रौद्योगिकी लाएगा।
सामरिक स्वायत्तता संबंधी चिंताएँ
- चीन क्वाड को घेराबंदी मान सकता है, जिससे स्थल सीमा पर तनाव बढ़ सकता है।
- शुल्क और गठबंधनों पर अमेरिकी नीति में उतार-चढ़ाव प्रतिबद्धताओं को कम पूर्वानुमेय बनाते हैं।
- रूस और BRICS के साथ संबंधों में सावधानीपूर्ण संतुलन आवश्यक है।
स्वायत्तता क्यों बनी रहती है
- क्वाड में कोई संधि या पारस्परिक रक्षा प्रावधान नहीं है।
- भारत मुद्दा-आधारित गठबंधन अपनाता है: क्वाड के साथ SCO, BRICS, I2U2 और IMEC।
- टीके, HADR और समुद्री केबल जैसी सार्वजनिक वस्तुएँ भारत के सागर/महासागर दृष्टिकोण से मेल खाती हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- क्वाड संयुक्त वक्तव्य, मनीला (नवंबर 2026): दबाव और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों का विरोध।
- पहला क्वाड बिज़नेस फोरम – मुंबई, 2027।
- हिंद महासागर हेतु सागर (2015) और महासागर दृष्टिकोण।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के युवा क्वाड STEM फेलोशिप और प्रौद्योगिकी साझेदारी से लाभ उठा सकते हैं।
- नालंदा में EAS विश्वविद्यालय प्रमुख सम्मेलन बिहार को भारत की एक्ट ईस्ट पहुँच से जोड़ता है।
आगे की राह
- क्वाड को सैन्य गुटों के बजाय विकास और सार्वजनिक वस्तुओं पर केंद्रित रखें।
- आसियान केंद्रीयता को गहरा करें ताकि क्षेत्र क्वाड को समावेशी माने।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Quad joint statement, Manila (Nov 2026): opposes coercion and arbitrary export restrictions.
- First Quad Business Forum – Mumbai, 2027.
- SAGAR (2015) and MAHASAGAR doctrines for the Indian Ocean.
- क्वाड संयुक्त वक्तव्य, मनीला (नवंबर 2026): दबाव और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों का विरोध।
- पहला क्वाड बिज़नेस फोरम – मुंबई, 2027।
- हिंद महासागर हेतु सागर (2015) और महासागर दृष्टिकोण।
Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
'Without predictable public finance, a COP of Implementation cannot deliver for the Global South.' Discuss in the light of India's stand at COP31. (38 marks, 600 words)
'पूर्वानुमेय सार्वजनिक वित्त के बिना कार्यान्वयन का COP वैश्विक दक्षिण के लिए परिणाम नहीं दे सकता।' COP31 में भारत के रुख के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At COP31 in Antalya, India urged developed countries to meet their finance obligations under Article 9.1 of the Paris Agreement.
Why public finance matters
- Adaptation projects earn little revenue, so private capital rarely funds them.
- Loans raise the debt burden of poorer countries.
- CBDR-RC places the larger burden on historic emitters.
Gaps in delivery
- Finance flows remain below needs, and adaptation finance lags most.
- Unilateral trade measures such as carbon border taxes shift costs to developing nations.
- Access to funds is slow and complex.
India's contribution
- Solar capacity rose to about 175 GW, and emissions intensity of GDP fell over 37% (2005–22).
- Initiatives such as ISA, LeadIT and Mission LiFE offer solutions for the South.
- Article 6.2 deals such as the India–Japan JCM bring technology without new debt.
Key facts and examples
- Paris Agreement Article 9.1 – finance from developed to developing countries.
- COP31, Antalya (9–20 Nov 2026) – 'COP of Implementation'.
- Panchamrit: 500 GW non-fossil by 2030, net zero by 2070.
Bihar angle
- Flood-prone north Bihar needs adaptation finance for embankments and early warning.
- Bihar's Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan is a State-level climate response.
Way forward
- Agree a clear, grant-based adaptation finance roadmap.
- Reform multilateral development banks to lend more at lower cost.
परिचय
अंताल्या में COP31 में भारत ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्त दायित्व पूरे करने का आग्रह किया।
सार्वजनिक वित्त क्यों आवश्यक
- अनुकूलन परियोजनाओं से राजस्व कम मिलता है, अतः निजी पूँजी शायद ही इन्हें वित्त देती है।
- ऋण गरीब देशों का कर्ज़ बोझ बढ़ाते हैं।
- CBDR-RC ऐतिहासिक उत्सर्जकों पर बड़ा दायित्व डालता है।
वितरण में कमियाँ
- वित्त प्रवाह आवश्यकता से कम हैं, और अनुकूलन वित्त सबसे पीछे है।
- कार्बन सीमा कर जैसे एकतरफा व्यापार उपाय लागत विकासशील देशों पर डालते हैं।
- कोषों तक पहुँच धीमी और जटिल है।
भारत का योगदान
- सौर क्षमता लगभग 175 GW हुई और GDP की उत्सर्जन तीव्रता 37% से अधिक घटी (2005–22)।
- ISA, LeadIT और मिशन LiFE जैसी पहलें दक्षिण के लिए समाधान देती हैं।
- भारत–जापान JCM जैसे अनुच्छेद 6.2 सौदे बिना नए ऋण के प्रौद्योगिकी लाते हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- पेरिस समझौता अनुच्छेद 9.1 – विकसित से विकासशील देशों को वित्त।
- COP31, अंताल्या (9–20 नवंबर 2026) – 'कार्यान्वयन का COP'।
- पंचामृत: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म, 2070 तक नेट-ज़ीरो।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बाढ़-प्रवण उत्तर बिहार को तटबंधों और पूर्व चेतावनी के लिए अनुकूलन वित्त चाहिए।
- बिहार का जल-जीवन-हरियाली अभियान राज्य-स्तरीय जलवायु प्रतिक्रिया है।
आगे की राह
- अनुदान-आधारित स्पष्ट अनुकूलन वित्त रोडमैप पर सहमति बनाएँ।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार कर कम लागत पर अधिक ऋण सुनिश्चित करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Paris Agreement Article 9.1 – finance from developed to developing countries.
- COP31, Antalya (9–20 Nov 2026) – 'COP of Implementation'.
- Panchamrit: 500 GW non-fossil by 2030, net zero by 2070.
- पेरिस समझौता अनुच्छेद 9.1 – विकसित से विकासशील देशों को वित्त।
- COP31, अंताल्या (9–20 नवंबर 2026) – 'कार्यान्वयन का COP'।
- पंचामृत: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म, 2070 तक नेट-ज़ीरो।
Q3 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
India has cut malaria cases and deaths by nearly 80% in a decade. Examine the factors behind this success and the challenges to elimination by 2030. (38 marks, 600 words)
भारत ने एक दशक में मलेरिया के मामलों और मौतों में लगभग 80% कमी की है। इस सफलता के कारणों और 2030 तक उन्मूलन की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
As ICMR–NIMR marks 50 years, India has cut malaria cases and deaths by nearly 80% between 2015 and 2025.
Drivers of success
- Long-lasting insecticidal nets and indoor residual spraying in high-burden districts.
- Rapid diagnostic tests and ACT treatment through ASHA workers.
- The National Framework for Malaria Elimination (2016) set district-wise targets.
Challenges
- P. vivax relapses from dormant liver stages.
- Forest, tribal and border areas remain hard to reach.
- Insecticide and drug resistance, plus urban vectors such as Anopheles stephensi.
Role of research
- ICMR–NIMR supports surveillance, drug-resistance studies and vector research.
- WHO-recommended vaccines RTS,S and R21 widen future options.
- Better data lets the programme target remaining hotspots.
Key facts and examples
- India exited WHO's HBHI group in 2024.
- Targets: zero indigenous cases by 2027; elimination by 2030.
- NFME 2016–2030; NCVBDC as the nodal programme.
Bihar angle
- Bihar also carries a kala-azar burden; integrated vector control helps both diseases.
- Flood-season breeding in north Bihar needs focused surveillance.
Way forward
- Make every case notifiable and investigate each one within 72 hours.
- Coordinate with neighbouring countries on cross-border transmission.
परिचय
ICMR–NIMR के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत ने 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में लगभग 80% कमी की है।
सफलता के कारक
- अधिक बोझ वाले जिलों में दीर्घकालिक कीटनाशी मच्छरदानी और घरों में छिड़काव।
- आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से त्वरित जाँच और ACT उपचार।
- मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ढाँचा (2016) ने जिलावार लक्ष्य तय किए।
चुनौतियाँ
- निष्क्रिय यकृत अवस्था से P. vivax का पुनरावर्तन।
- वन, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुँच कठिन है।
- कीटनाशी व दवा प्रतिरोध तथा एनोफिलीज़ स्टीफेंसी जैसे शहरी वाहक।
अनुसंधान की भूमिका
- ICMR–NIMR निगरानी, दवा-प्रतिरोध अध्ययन और वाहक अनुसंधान में सहायता करता है।
- WHO-अनुशंसित टीके RTS,S और R21 भविष्य के विकल्प बढ़ाते हैं।
- बेहतर आँकड़े शेष हॉटस्पॉट पर लक्षित प्रयास संभव बनाते हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- भारत 2024 में WHO के HBHI समूह से बाहर आया।
- लक्ष्य: 2027 तक शून्य स्थानीय मामले; 2030 तक उन्मूलन।
- NFME 2016–2030; NCVBDC नोडल कार्यक्रम।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार पर काला-अज़ार का बोझ भी है; एकीकृत वाहक नियंत्रण दोनों रोगों में सहायक है।
- उत्तर बिहार में बाढ़ के मौसम में प्रजनन पर केंद्रित निगरानी आवश्यक है।
आगे की राह
- हर मामले को अधिसूचनीय बनाएँ और 72 घंटों में प्रत्येक की जाँच करें।
- सीमा-पार संक्रमण पर पड़ोसी देशों से समन्वय करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India exited WHO's HBHI group in 2024.
- Targets: zero indigenous cases by 2027; elimination by 2030.
- NFME 2016–2030; NCVBDC as the nodal programme.
- भारत 2024 में WHO के HBHI समूह से बाहर आया।
- लक्ष्य: 2027 तक शून्य स्थानीय मामले; 2030 तक उन्मूलन।
- NFME 2016–2030; NCVBDC नोडल कार्यक्रम।
Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
India's first indigenous H5N1 poultry vaccine is a milestone. Discuss its significance for livelihoods and public health within a One Health approach. (38 marks, 600 words)
भारत का पहला स्वदेशी H5N1 पोल्ट्री टीका एक मील का पत्थर है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत आजीविका और जन-स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व की चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's first indigenous chicken vaccine against H5N1 (clade 2.3.2.1a) is being dedicated to the nation on 20 November 2026.
Significance for livelihoods
- Fewer outbreaks mean less mass culling and loss for small poultry farmers.
- Poultry gives cheap protein and income to rural women and landless households.
- Self-reliance cuts dependence on imported vaccines.
Public-health angle
- H5N1 is zoonotic and can spill over to humans with high fatality.
- Reducing virus circulation in birds lowers the risk of a human-adapted strain.
- Limits: vaccination can mask infection, so surveillance must continue.
One Health approach
- Link animal, human and environmental surveillance through common data systems.
- Strengthen labs such as ICAR–NIHSAD, Bhopal and State veterinary labs.
- Watch wetlands and migratory bird routes.
Key facts and examples
- ICAR–NIHSAD, Bhopal – WOAH reference laboratory for avian influenza.
- ICAR's indigenous ASF vaccine for pigs (2026) – similar self-reliance.
- National Action Plan for avian influenza control, DAHD.
Bihar angle
- Backyard poultry is a key income source for Jeevika self-help groups in Bihar.
- Wetlands such as Kanwar Lake attract migratory birds and need monitoring.
Way forward
- Adopt a 'vaccinate, monitor and compensate' policy with fair compensation for culling.
- Fund the National One Health Mission and genomic surveillance.
परिचय
H5N1 (क्लेड 2.3.2.1a) के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी मुर्गी टीका 20 नवंबर 2026 को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है।
आजीविका के लिए महत्व
- कम प्रकोप का अर्थ है कम सामूहिक संहार और छोटे पोल्ट्री किसानों को कम नुकसान।
- पोल्ट्री ग्रामीण महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को सस्ता प्रोटीन और आय देती है।
- आत्मनिर्भरता आयातित टीकों पर निर्भरता घटाती है।
जन-स्वास्थ्य पक्ष
- H5N1 पशुजन्य है और मनुष्यों में उच्च मृत्यु दर के साथ फैल सकता है।
- पक्षियों में वायरस प्रसार घटाने से मानव-अनुकूलित स्ट्रेन का जोखिम घटता है।
- सीमाएँ: टीकाकरण संक्रमण को छिपा सकता है, अतः निगरानी जारी रखनी होगी।
वन हेल्थ दृष्टिकोण
- साझा डेटा प्रणालियों से पशु, मानव और पर्यावरण निगरानी को जोड़ें।
- ICAR–NIHSAD, भोपाल और राज्य पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं को मज़बूत करें।
- आर्द्रभूमियों और प्रवासी पक्षी मार्गों पर नज़र रखें।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- ICAR–NIHSAD, भोपाल – एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु WOAH संदर्भ प्रयोगशाला।
- सूअरों के लिए ICAR का स्वदेशी ASF टीका (2026) – इसी प्रकार की आत्मनिर्भरता।
- एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, DAHD।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए घर-आँगन पोल्ट्री प्रमुख आय स्रोत है।
- काँवर झील जैसी आर्द्रभूमियाँ प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती हैं और निगरानी माँगती हैं।
आगे की राह
- संहार हेतु उचित मुआवज़े के साथ 'टीका, निगरानी और क्षतिपूर्ति' नीति अपनाएँ।
- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन और जीनोमिक निगरानी को वित्त दें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ICAR–NIHSAD, Bhopal – WOAH reference laboratory for avian influenza.
- ICAR's indigenous ASF vaccine for pigs (2026) – similar self-reliance.
- National Action Plan for avian influenza control, DAHD.
- ICAR–NIHSAD, भोपाल – एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु WOAH संदर्भ प्रयोगशाला।
- सूअरों के लिए ICAR का स्वदेशी ASF टीका (2026) – इसी प्रकार की आत्मनिर्भरता।
- एवियन इन्फ्लुएंजा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, DAHD।
Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Multinational exercises such as 'Sahayata Setu' project India as a first responder in the region. Comment. (38 marks, 600 words)
'सहायता सेतु' जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास भारत को क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। टिप्पणी कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Exercise Sahayata Setu, the Annual Joint HADR Exercise 2026, is being held at Air Force Station Jamnagar with friendly countries.
India as first responder
- Operation Maitri (Nepal 2015) and Operation Dost (Türkiye 2023) show quick reach.
- Operation Samudra Setu and Vande Bharat evacuated citizens at scale.
- Regular help to Sri Lanka, Maldives and Myanmar builds goodwill.
Value of joint exercises
- They build interoperability among the three services, NDRF and partners.
- They test common procedures before real disasters strike.
- They support SAGAR and India's soft power.
Limitations
- Airlift and sealift capacity is still limited.
- Coordination with civil agencies and States can be slow.
- Other powers also compete to offer relief in the region.
Key facts and examples
- AJHE-26, Jamnagar, 17–19 Nov 2026, under HQ IDS and SWAC.
- Annual Joint HADR Exercise since 2015; rotated among services since 2016.
- Disaster Management Act, 2005; NDMA chaired by the PM.
Bihar angle
- Bihar's frequent floods give its SDRF and NDRF teams deep relief experience.
- Nepal-border districts benefit from India–Nepal disaster cooperation.
Way forward
- Pre-position relief stocks at island and coastal hubs.
- Institutionalise HADR cooperation through IORA, BIMSTEC and the Quad.
परिचय
वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2026 'सहायता सेतु' मित्र देशों के साथ वायु सेना स्टेशन जामनगर में हो रहा है।
प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत
- ऑपरेशन मैत्री (नेपाल 2015) और ऑपरेशन दोस्त (तुर्किये 2023) त्वरित पहुँच दर्शाते हैं।
- ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत ने बड़े पैमाने पर नागरिकों को निकाला।
- श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार को नियमित सहायता सद्भाव बढ़ाती है।
संयुक्त अभ्यासों का महत्व
- ये तीनों सेनाओं, NDRF और साझेदारों के बीच अंतर-संचालनीयता बनाते हैं।
- ये वास्तविक आपदा से पहले साझा प्रक्रियाओं की परख करते हैं।
- ये सागर दृष्टिकोण और भारत की सॉफ्ट पावर को समर्थन देते हैं।
सीमाएँ
- एयरलिफ्ट और सीलिफ्ट क्षमता अभी सीमित है।
- नागरिक एजेंसियों और राज्यों के साथ समन्वय धीमा हो सकता है।
- क्षेत्र में अन्य शक्तियाँ भी राहत देने में प्रतिस्पर्धा करती हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- AJHE-26, जामनगर, 17–19 नवंबर 2026, HQ IDS और SWAC के अधीन।
- वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2015 से; 2016 से सेनाओं में बारी-बारी से।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार की बार-बार की बाढ़ ने SDRF और NDRF दलों को गहन राहत अनुभव दिया है।
- नेपाल सीमावर्ती जिलों को भारत–नेपाल आपदा सहयोग से लाभ मिलता है।
आगे की राह
- द्वीपीय और तटीय केंद्रों पर राहत सामग्री पहले से रखें।
- IORA, BIMSTEC और क्वाड के माध्यम से HADR सहयोग को संस्थागत बनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- AJHE-26, Jamnagar, 17–19 Nov 2026, under HQ IDS and SWAC.
- Annual Joint HADR Exercise since 2015; rotated among services since 2016.
- Disaster Management Act, 2005; NDMA chaired by the PM.
- AJHE-26, जामनगर, 17–19 नवंबर 2026, HQ IDS और SWAC के अधीन।
- वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2015 से; 2016 से सेनाओं में बारी-बारी से।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री।
Q6 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Accurate electoral rolls are the foundation of free and fair elections. Examine the issues raised by large-scale roll revisions, with reference to Uttar Pradesh. (38 marks, 600 words)
सटीक मतदाता सूचियाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बड़े पैमाने पर सूची पुनरीक्षण से उठे मुद्दों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Uttar Pradesh has published draft rolls under a Special Summary Revision; claims run till 16 December and final rolls are due on 4 January 2027.
Why revision is needed
- It removes dead, shifted and duplicate entries.
- It enrols young voters who have turned 18.
- Clean rolls reduce bogus voting and disputes.
Concerns
- The earlier intensive revision cut UP's roll from about 15.44 crore to 13.39 crore electors.
- Migrants, women and the poor risk exclusion due to documents.
- Partisan claims about 'missing voters' can erode trust.
Constitutional and legal frame
- Article 324 gives the ECI superintendence over rolls; Article 326 guarantees adult suffrage.
- Rolls are prepared under the RP Act, 1950, with Forms 6, 7 and 8.
- No deletion without notice and hearing is a key safeguard.
Key facts and examples
- UP SSR: draft 17 Nov 2026; claims till 16 Dec; final roll 4 Jan 2027.
- Final roll after SIR (10 Apr 2026): about 13.39 crore electors.
- Lal Babu Hussein v ERO (1995): no deletion without due process.
Bihar angle
- Bihar's 2025 Special Intensive Revision raised similar debates on exclusion of migrants.
- High out-migration from Bihar makes address verification difficult.
Way forward
- Publish deletion lists booth-wise with reasons, and run door-to-door re-checks.
- Use technology carefully while keeping human verification.
परिचय
उत्तर प्रदेश ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत प्रारूप सूचियाँ प्रकाशित की हैं; दावे 16 दिसंबर तक और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को आएगी।
पुनरीक्षण क्यों आवश्यक
- यह मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियाँ हटाता है।
- यह 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा मतदाताओं को जोड़ता है।
- शुद्ध सूचियाँ फर्जी मतदान और विवाद घटाती हैं।
चिंताएँ
- पिछले गहन पुनरीक्षण में उत्तर प्रदेश की सूची लगभग 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ मतदाता रह गई।
- दस्तावेज़ों के कारण प्रवासी, महिलाएँ और गरीब बाहर हो सकते हैं।
- 'लापता मतदाताओं' पर दलगत दावे विश्वास घटा सकते हैं।
संवैधानिक और विधिक ढाँचा
- अनुच्छेद 324 सूचियों पर ECI को अधीक्षण देता है; अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है।
- सूचियाँ RP अधिनियम, 1950 के तहत फॉर्म 6, 7 और 8 के साथ बनती हैं।
- नोटिस और सुनवाई के बिना कोई नाम न हटाना प्रमुख सुरक्षा है।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- उत्तर प्रदेश SSR: प्रारूप 17 नवंबर 2026; दावे 16 दिसंबर तक; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027।
- SIR के बाद अंतिम सूची (10 अप्रैल 2026): लगभग 13.39 करोड़ मतदाता।
- लाल बाबू हुसैन बनाम ERO (1995): उचित प्रक्रिया के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के 2025 विशेष गहन पुनरीक्षण ने प्रवासियों के बहिष्करण पर इसी प्रकार की बहस छेड़ी।
- बिहार से अधिक पलायन के कारण पते का सत्यापन कठिन होता है।
आगे की राह
- बूथवार कारण सहित हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करें और घर-घर पुनः जाँच करें।
- मानवीय सत्यापन रखते हुए प्रौद्योगिकी का सावधानी से उपयोग करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UP SSR: draft 17 Nov 2026; claims till 16 Dec; final roll 4 Jan 2027.
- Final roll after SIR (10 Apr 2026): about 13.39 crore electors.
- Lal Babu Hussein v ERO (1995): no deletion without due process.
- उत्तर प्रदेश SSR: प्रारूप 17 नवंबर 2026; दावे 16 दिसंबर तक; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027।
- SIR के बाद अंतिम सूची (10 अप्रैल 2026): लगभग 13.39 करोड़ मतदाता।
- लाल बाबू हुसैन बनाम ERO (1995): उचित प्रक्रिया के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता।
Q7 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
Cyclone Akvan is a reminder that the east coast faces recurring cyclones. Discuss why the Bay of Bengal is more cyclone-prone and how India has reduced cyclone deaths. (38 marks, 600 words)
चक्रवात अकवान याद दिलाता है कि पूर्वी तट बार-बार चक्रवात झेलता है। बंगाल की खाड़ी के अधिक चक्रवात-प्रवण होने के कारणों और भारत द्वारा चक्रवात मृत्यु घटाने के उपायों की चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Cyclone management and disaster preparedness
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Cyclone Akvan intensified into a Severe Cyclonic Storm over the Bay of Bengal, putting coastal States on alert.
Why the Bay of Bengal is cyclone-prone
- Higher sea-surface temperatures and moist air feed storms.
- Remnants of Pacific typhoons often enter the Bay.
- A shallow, funnel-shaped coast amplifies storm surge.
India's preparedness model
- IMD's improved forecasts give accurate track and landfall warnings days ahead.
- Odisha's cyclone shelters and mass evacuation cut deaths sharply after 1999.
- NDRF, State forces and the National Cyclone Risk Mitigation Project support response.
Remaining gaps
- Losses to housing, crops and fisheries remain high.
- Rapid intensification due to warming oceans shortens warning time.
- Mangroves and coastal buffers are being lost.
Key facts and examples
- IMD scale: Severe Cyclonic Storm = 48–63 knots.
- Odisha Super Cyclone (1999) vs Phailin (2013): far fewer deaths after preparedness.
- NDMA cyclone guidelines; Sendai Framework 2015–30.
Bihar angle
- Cyclone remnants bring heavy rain and floods to Bihar.
- Bihar's flood early-warning systems can learn from Odisha's cyclone model.
Way forward
- Build cyclone-resilient housing and power networks.
- Restore mangroves under MISHTI and expand impact-based forecasting.
परिचय
चक्रवात अकवान बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जिससे तटीय राज्य सतर्क हो गए।
बंगाल की खाड़ी के चक्रवात-प्रवण होने के कारण
- समुद्र सतह का अधिक तापमान और नम वायु तूफानों को ऊर्जा देते हैं।
- प्रशांत टाइफूनों के अवशेष प्रायः खाड़ी में प्रवेश करते हैं।
- उथला, कीप के आकार का तट तूफानी लहरों को बढ़ाता है।
भारत का तैयारी मॉडल
- IMD के बेहतर पूर्वानुमान कई दिन पहले सटीक मार्ग और तट-प्रवेश चेतावनी देते हैं।
- ओडिशा के चक्रवात आश्रयों और सामूहिक निकासी ने 1999 के बाद मौतें काफी घटाईं।
- NDRF, राज्य बल और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना प्रतिक्रिया में सहायक हैं।
शेष कमियाँ
- आवास, फसलों और मत्स्य को नुकसान अभी भी अधिक है।
- गर्म होते महासागरों के कारण तीव्र प्रबलन चेतावनी समय घटाता है।
- मैंग्रोव और तटीय सुरक्षा पट्टियाँ नष्ट हो रही हैं।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- IMD पैमाना: गंभीर चक्रवाती तूफान = 48–63 नॉट।
- ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999) बनाम फैलिन (2013): तैयारी के बाद बहुत कम मौतें।
- NDMA चक्रवात दिशानिर्देश; सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–30।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- चक्रवातों के अवशेष बिहार में भारी वर्षा और बाढ़ लाते हैं।
- बिहार की बाढ़ पूर्व-चेतावनी प्रणाली ओडिशा के चक्रवात मॉडल से सीख सकती है।
आगे की राह
- चक्रवात-सहिष्णु आवास और बिजली नेटवर्क बनाएँ।
- MISHTI के तहत मैंग्रोव पुनर्स्थापित करें और प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान बढ़ाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IMD scale: Severe Cyclonic Storm = 48–63 knots.
- Odisha Super Cyclone (1999) vs Phailin (2013): far fewer deaths after preparedness.
- NDMA cyclone guidelines; Sendai Framework 2015–30.
- IMD पैमाना: गंभीर चक्रवाती तूफान = 48–63 नॉट।
- ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999) बनाम फैलिन (2013): तैयारी के बाद बहुत कम मौतें।
- NDMA चक्रवात दिशानिर्देश; सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–30।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
India's solar capacity has grown over sixty-fold in a decade. Examine the challenges of manufacturing depth, grid integration and rooftop adoption. (38 marks, 600 words)
भारत की सौर क्षमता एक दशक में साठ गुना से अधिक बढ़ी है। विनिर्माण गहराई, ग्रिड एकीकरण और छत-सौर अपनाने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Renewable energy and solar power
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's installed solar capacity rose from 2.82 GW in 2014 to about 175 GW by October 2026.
Enablers
- Transparent reverse auctions cut tariffs to below ₹2 per unit.
- Solar parks, the Green Energy Corridor and PLI for modules.
- PM-KUSUM and PM Surya Ghar spread solar to farms and homes.
Challenges
- Cell, wafer and polysilicon capacity lags far behind module capacity.
- Midday surplus and evening peaks need storage to avoid curtailment.
- Weak DISCOM finances delay payments and new contracts.
Ecological and social issues
- Transmission lines threaten the Great Indian Bustard in Rajasthan and Gujarat.
- Large parks raise land-use conflicts.
- Solar waste recycling rules need enforcement.
Key facts and examples
- ~175 GW solar (31 Oct 2026); ~308 GW non-fossil (30 Sep 2026).
- National Solar Mission 2010; ISA (2015, HQ Gurugram).
- M.K. Ranjitsinh v Union of India (2024): right against adverse effects of climate change.
Bihar angle
- Bihar has low solar capacity but strong potential for rooftop and floating solar.
- Solar pumps under PM-KUSUM can cut diesel use by Bihar's farmers.
Way forward
- Scale battery and pumped storage and reform DISCOMs.
- Move up the value chain to cells, wafers and polysilicon.
परिचय
भारत की स्थापित सौर क्षमता 2014 के 2.82 GW से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक लगभग 175 GW हो गई।
सहायक कारक
- पारदर्शी रिवर्स नीलामियों से शुल्क ₹2 प्रति यूनिट से नीचे आए।
- सौर पार्क, हरित ऊर्जा गलियारा और मॉड्यूल हेतु PLI।
- पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर ने सौर ऊर्जा खेतों और घरों तक पहुँचाई।
चुनौतियाँ
- सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन क्षमता मॉड्यूल क्षमता से बहुत पीछे है।
- दोपहर का अधिशेष और शाम की चरम माँग के कारण भंडारण आवश्यक है।
- कमज़ोर DISCOM वित्त भुगतान और नए अनुबंधों में देरी करता है।
पारिस्थितिक व सामाजिक मुद्दे
- पारेषण लाइनें राजस्थान और गुजरात में गोडावण के लिए खतरा हैं।
- बड़े पार्क भूमि-उपयोग विवाद उत्पन्न करते हैं।
- सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण नियमों का पालन आवश्यक है।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- ~175 GW सौर (31 अक्टूबर 2026); ~308 GW गैर-जीवाश्म (30 सितंबर 2026)।
- राष्ट्रीय सौर मिशन 2010; ISA (2015, मुख्यालय गुरुग्राम)।
- एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024): जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति का अधिकार।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार की सौर क्षमता कम है पर छत और तैरते सौर संयंत्रों की प्रबल संभावना है।
- पीएम-कुसुम के सौर पंप बिहार के किसानों का डीज़ल उपयोग घटा सकते हैं।
आगे की राह
- बैटरी और पंप्ड भंडारण बढ़ाएँ तथा DISCOM सुधार करें।
- मूल्य शृंखला में सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन तक आगे बढ़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ~175 GW solar (31 Oct 2026); ~308 GW non-fossil (30 Sep 2026).
- National Solar Mission 2010; ISA (2015, HQ Gurugram).
- M.K. Ranjitsinh v Union of India (2024): right against adverse effects of climate change.
- ~175 GW सौर (31 अक्टूबर 2026); ~308 GW गैर-जीवाश्म (30 सितंबर 2026)।
- राष्ट्रीय सौर मिशन 2010; ISA (2015, मुख्यालय गुरुग्राम)।
- एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024): जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति का अधिकार।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
On National Naturopathy Day, discuss the ethical issues involved in promoting traditional systems of medicine alongside modern medicine. (38 marks, 600 words)
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने से जुड़े नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Traditional medicine and ethics in healthcare
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The 9th National Naturopathy Day (18 November) recalls Gandhi's faith in nature cure and highlights Ayush in preventive care.
Ethical values supporting promotion
- Beneficence: diet, yoga and lifestyle care help prevent obesity and diabetes.
- Justice: low-cost care widens access for the poor.
- Respect for cultural heritage and patient choice.
Ethical concerns
- Non-maleficence: patients may delay proven treatment for serious illness.
- Misleading cure claims breach honesty and informed consent.
- Some therapies lack robust clinical evidence.
Role of the State
- Fund rigorous trials and publish results openly.
- Enforce the Drugs and Magic Remedies Act, 1954 against false advertising.
- Promote integration, not substitution, of systems.
Key facts and examples
- National Naturopathy Day – 18 Nov, since 2018; NIN Pune (1986).
- Ministry of Ayush (2014); WHO Global Centre for Traditional Medicine, Jamnagar.
- Supreme Court (2024) on misleading health advertisements.
Bihar angle
- Bihar's rural PHCs can add yoga and Ayush wellness services under Ayushman Arogya Mandirs.
- Awareness drives can curb quackery in remote districts.
Way forward
- Adopt evidence, transparency and patient safety as guiding values.
- Create national standards for naturopathy education and practice.
परिचय
9वाँ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (18 नवंबर) प्राकृतिक चिकित्सा में गांधीजी की आस्था का स्मरण कराता है और निवारक देखभाल में आयुष को रेखांकित करता है।
प्रोत्साहन के पक्ष में नैतिक मूल्य
- परोपकार: आहार, योग और जीवनशैली देखभाल मोटापा और मधुमेह रोकने में सहायक हैं।
- न्याय: कम लागत वाली देखभाल गरीबों की पहुँच बढ़ाती है।
- सांस्कृतिक धरोहर और रोगी की पसंद का सम्मान।
नैतिक चिंताएँ
- अहानिकारकता: रोगी गंभीर बीमारी में प्रमाणित उपचार में देरी कर सकते हैं।
- भ्रामक उपचार दावे ईमानदारी और सूचित सहमति का उल्लंघन करते हैं।
- कुछ पद्धतियों के पक्ष में ठोस नैदानिक साक्ष्य नहीं है।
राज्य की भूमिका
- कठोर परीक्षणों को वित्त दें और परिणाम खुले रूप में प्रकाशित करें।
- झूठे विज्ञापनों पर औषधि और जादुई उपचार अधिनियम, 1954 लागू करें।
- पद्धतियों के प्रतिस्थापन नहीं, एकीकरण को बढ़ावा दें।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस – 18 नवंबर, 2018 से; NIN पुणे (1986)।
- आयुष मंत्रालय (2014); WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर।
- भ्रामक स्वास्थ्य विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय (2024)।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के ग्रामीण PHC आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के तहत योग और आयुष सेवाएँ जोड़ सकते हैं।
- जागरूकता अभियान दूरस्थ जिलों में झोलाछाप इलाज रोक सकते हैं।
आगे की राह
- साक्ष्य, पारदर्शिता और रोगी सुरक्षा को मार्गदर्शक मूल्य बनाएँ।
- प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास हेतु राष्ट्रीय मानक बनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Naturopathy Day – 18 Nov, since 2018; NIN Pune (1986).
- Ministry of Ayush (2014); WHO Global Centre for Traditional Medicine, Jamnagar.
- Supreme Court (2024) on misleading health advertisements.
- राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस – 18 नवंबर, 2018 से; NIN पुणे (1986)।
- आयुष मंत्रालय (2014); WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर।
- भ्रामक स्वास्थ्य विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय (2024)।
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Horticulture output has reached a record 386.9 million tonnes. Examine its role in raising farmers' income and the bottlenecks in post-harvest management. (38 marks, 600 words)
बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 386.9 मिलियन टन पहुँच गया है। किसानों की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका और कटाई-उपरांत प्रबंधन की बाधाओं का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Horticulture, food processing and farmers' income
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Third Advance Estimates put India's 2025-26 horticulture output at a record 386.9 million tonnes, up about 4.36%.
Role in farm income
- Fruits and vegetables earn more per hectare than cereals.
- They suit small farms and create rural jobs.
- They support crop diversification and nutrition security.
Post-harvest bottlenecks
- Weak cold chains cause large losses of perishables.
- Price crashes hit growers of tomato, onion and potato (TOP).
- Low processing levels limit value addition and exports.
Policy support
- MIDH, PM Kisan SAMPADA and Operation Greens target value chains.
- FPOs and e-NAM improve bargaining power and market access.
- The Agriculture Infrastructure Fund finances storage and packhouses.
Key facts and examples
- Horticulture 2025-26 (3rd AE): 386.9 MT, ~4.36% growth.
- India – second-largest producer of fruits and vegetables.
- Schemes: MIDH (2014-15), Operation Greens, ODOP.
Bihar angle
- Bihar leads in litchi and makhana; Shahi litchi and Mithila makhana have GI tags.
- The Makhana Board announced in Budget 2025-26 can boost processing in Bihar.
Way forward
- Build cluster-based cold chains and processing near farms.
- Use price stabilisation and export promotion to protect growers.
परिचय
तृतीय अग्रिम अनुमानों में भारत का 2025-26 बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 386.9 मिलियन टन आँका गया है, जो लगभग 4.36% अधिक है।
कृषि आय में भूमिका
- फल और सब्ज़ियाँ अनाज की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक आय देती हैं।
- ये छोटे खेतों के अनुकूल हैं और ग्रामीण रोज़गार सृजित करती हैं।
- ये फसल विविधीकरण और पोषण सुरक्षा में सहायक हैं।
कटाई-उपरांत बाधाएँ
- कमज़ोर शीत शृंखला से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों का भारी नुकसान होता है।
- कीमतों में गिरावट टमाटर, प्याज़ और आलू (TOP) उत्पादकों को प्रभावित करती है।
- कम प्रसंस्करण स्तर मूल्य संवर्धन और निर्यात को सीमित करता है।
नीतिगत सहायता
- MIDH, पीएम किसान संपदा और ऑपरेशन ग्रीन्स मूल्य शृंखलाओं पर केंद्रित हैं।
- FPO और e-NAM मोल-भाव शक्ति और बाज़ार पहुँच बढ़ाते हैं।
- कृषि अवसंरचना कोष भंडारण और पैकहाउस को वित्त देता है।
प्रमुख तथ्य और उदाहरण
- बागवानी 2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान): 386.9 मिलियन टन, ~4.36% वृद्धि।
- भारत – फलों और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
- योजनाएँ: MIDH (2014-15), ऑपरेशन ग्रीन्स, ODOP।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार लीची और मखाना में अग्रणी है; शाही लीची और मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त है।
- बजट 2025-26 में घोषित मखाना बोर्ड बिहार में प्रसंस्करण बढ़ा सकता है।
आगे की राह
- खेतों के पास क्लस्टर-आधारित शीत शृंखला और प्रसंस्करण विकसित करें।
- उत्पादकों की सुरक्षा हेतु मूल्य स्थिरीकरण और निर्यात संवर्धन अपनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Horticulture 2025-26 (3rd AE): 386.9 MT, ~4.36% growth.
- India – second-largest producer of fruits and vegetables.
- Schemes: MIDH (2014-15), Operation Greens, ODOP.
- बागवानी 2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान): 386.9 मिलियन टन, ~4.36% वृद्धि।
- भारत – फलों और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
- योजनाएँ: MIDH (2014-15), ऑपरेशन ग्रीन्स, ODOP।