Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Energy storage is the missing link in India's clean energy transition. Discuss in the light of the new Viability Gap Funding scheme for grid-scale storage. Add a Bihar perspective.
ऊर्जा भंडारण भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की लुप्त कड़ी है। ग्रिड-स्तरीय भंडारण हेतु नई व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India's solar and wind capacity is rising fast, but their output is variable. The Cabinet's ₹14,500 crore VGF scheme targets 92 GWh of grid-scale storage.
Why storage is the missing link
- Solar peaks at noon while demand peaks in the evening.
- Storage reduces curtailment of surplus renewable power.
- It provides frequency support and grid stability.
- It cuts reliance on coal plants for peak demand.
Challenges
- High upfront cost of batteries and pumped storage.
- Import dependence for lithium-ion cells.
- Weak finances of DISCOMs delay payments.
- Long clearance timelines for pumped storage projects.
Measures needed
- Design VGF bids to reward storage duration and reliability, not only lowest cost.
- Create a domestic cell manufacturing base under the ACC PLI scheme.
- Allow storage to earn from ancillary services and peak pricing markets.
- Identify off-river pumped storage sites to limit ecological impact.
- Mandate energy storage obligations for State utilities in a phased way.
Bihar angle
- Bihar has limited land for large solar parks, so storage with rooftop and floating solar can help.
- Storage can reduce Bihar's costly peak-hour power purchases.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Pair VGF with PLI for cells, storage mandates for DISCOMs and faster clearances to meet the 500 GW goal.
परिचय
भारत की सौर और पवन क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु इनका उत्पादन परिवर्तनशील है। मंत्रिमंडल की ₹14,500 करोड़ की VGF योजना 92 GWh ग्रिड-स्तरीय भंडारण का लक्ष्य रखती है।
भंडारण लुप्त कड़ी क्यों
- सौर उत्पादन दोपहर में अधिकतम होता है, जबकि माँग शाम को।
- भंडारण से अधिशेष नवीकरणीय बिजली की कटौती घटती है।
- यह आवृत्ति सहायता और ग्रिड स्थिरता देता है।
- अधिकतम माँग हेतु कोयला संयंत्रों पर निर्भरता घटती है।
चुनौतियाँ
- बैटरी और पंप्ड स्टोरेज की उच्च प्रारंभिक लागत।
- लिथियम-आयन सेलों हेतु आयात-निर्भरता।
- DISCOMs की कमज़ोर वित्तीय स्थिति से भुगतान में देरी।
- पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं की लंबी स्वीकृति प्रक्रिया।
आवश्यक उपाय
- VGF बोली को केवल न्यूनतम लागत नहीं, बल्कि भंडारण अवधि और विश्वसनीयता के आधार पर तय करें।
- ACC PLI योजना के अंतर्गत घरेलू सेल विनिर्माण आधार बनाएँ।
- भंडारण को सहायक सेवाओं और पीक मूल्य बाज़ारों से आय अर्जित करने दें।
- पारिस्थितिक प्रभाव सीमित करने हेतु नदी-बाहर पंप्ड स्टोरेज स्थल चिह्नित करें।
- राज्य उपयोगिताओं के लिए चरणबद्ध ऊर्जा भंडारण दायित्व अनिवार्य करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार में बड़े सौर पार्कों हेतु भूमि सीमित है, अतः छतों और जलाशयों पर सौर के साथ भंडारण सहायक होगा।
- भंडारण से बिहार की महँगी पीक-आवर बिजली खरीद घटेगी।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
VGF को सेल हेतु PLI, DISCOMs के लिए भंडारण अनिवार्यता और त्वरित स्वीकृतियों से जोड़कर 500 GW लक्ष्य प्राप्त करें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- VGF ₹14,500 crore, 92 GWh (FY27–FY31)
- Panchamrit: 500 GW non-fossil capacity by 2030
- PLI for Advanced Chemistry Cell batteries
- VGF ₹14,500 करोड़, 92 GWh (2026-31)
- पंचामृत: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता
- एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी हेतु PLI
Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Mining alone cannot secure India's critical mineral needs; processing capacity is the real bottleneck. Examine in the context of the new capex support scheme for lithium and nickel. Add a Bihar perspective.
केवल खनन से भारत की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताएँ सुरक्षित नहीं हो सकतीं; प्रसंस्करण क्षमता ही वास्तविक बाधा है। लिथियम और निकल हेतु नई पूंजीगत व्यय सहायता योजना के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Critical minerals like lithium and nickel power batteries and clean technologies. The Cabinet approved a ₹2,814 crore scheme giving 30% capital subsidy for their domestic processing.
Why processing is the bottleneck
- Global refining is concentrated in a few countries, creating supply risk.
- India imports most refined lithium and nickel.
- Ore without refining adds little value domestically.
- Processing needs high capital and specialised technology.
Policy response
- National Critical Mineral Mission (2025) for exploration to recycling.
- KABIL acquires assets abroad, e.g. in Argentina.
- Capex subsidy lowers the cost of first processing units.
- Partnerships such as the Minerals Security Partnership.
Strategy
- Build mineral processing parks with shared utilities and effluent treatment.
- Promote urban mining by recycling used lithium-ion batteries.
- Support R&D in CSIR labs and IITs for cleaner extraction methods.
- Sign long-term offtake deals with partner countries such as Australia and Chile.
- Ensure strict environmental and social safeguards at processing sites.
Bihar angle
- Bihar's Jamui region has reported gold and associated mineral potential; processing units could create local jobs.
- Battery recycling hubs could use Bihar's large consumer base for e-waste collection.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Combine processing incentives with recycling, R&D and environmental safeguards to build a resilient supply chain.
परिचय
लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिज बैटरियों और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के आधार हैं। मंत्रिमंडल ने इनके घरेलू प्रसंस्करण हेतु 30% पूंजीगत सब्सिडी वाली ₹2,814 करोड़ की योजना स्वीकृत की।
प्रसंस्करण बाधा क्यों
- वैश्विक शोधन कुछ देशों में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति जोखिम है।
- भारत अधिकांश परिष्कृत लिथियम और निकल आयात करता है।
- शोधन के बिना अयस्क से घरेलू मूल्यवर्धन कम होता है।
- प्रसंस्करण हेतु उच्च पूंजी और विशेष तकनीक चाहिए।
नीतिगत प्रतिक्रिया
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025): अन्वेषण से पुनर्चक्रण तक।
- KABIL विदेशों में परिसंपत्तियाँ प्राप्त करता है, जैसे अर्जेंटीना में।
- पूंजीगत सब्सिडी से प्रारंभिक प्रसंस्करण इकाइयों की लागत घटती है।
- खनिज सुरक्षा साझेदारी जैसी साझेदारियाँ।
रणनीति
- साझा सुविधाओं और अपशिष्ट उपचार वाले खनिज प्रसंस्करण पार्क बनाएँ।
- प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्चक्रण से शहरी खनन को बढ़ावा दें।
- स्वच्छ निष्कर्षण विधियों हेतु CSIR प्रयोगशालाओं और IIT में अनुसंधान को सहायता दें।
- ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे साझेदार देशों से दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते करें।
- प्रसंस्करण स्थलों पर कठोर पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के जमुई क्षेत्र में सोने व संबद्ध खनिजों की संभावना बताई गई है; प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थानीय रोज़गार दे सकती हैं।
- बैटरी पुनर्चक्रण केंद्र बिहार के बड़े उपभोक्ता आधार से ई-कचरा संग्रह कर सकते हैं।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
प्रसंस्करण प्रोत्साहनों को पुनर्चक्रण, अनुसंधान एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से जोड़कर सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला बनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Capex scheme ₹2,814 crore, 30% subsidy
- NCMM approved January 2025
- KABIL: JV of NALCO, HCL, MECL
- पूंजीगत योजना ₹2,814 करोड़, 30% सब्सिडी
- NCMM जनवरी 2025 में स्वीकृत
- KABIL: NALCO, HCL, MECL का संयुक्त उद्यम
Q3 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Reliable and timely data is the foundation of good governance. Critically analyse how the VISTAR scheme can strengthen India's statistical system. Add a Bihar perspective.
विश्वसनीय और समयबद्ध आँकड़े सुशासन की नींव हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि VISTAR योजना भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The ₹4,371 crore VISTAR scheme of MoSPI (FY27–FY31) aims to modernise surveys, support States and conduct the Eighth Economic Census.
How VISTAR helps
- More frequent surveys give near real-time indicators.
- SSS 2.0 builds statistical capacity in States.
- The Economic Census updates the business register.
- Technology use reduces delays and errors.
Concerns
- Questions on autonomy of statistical bodies.
- Delays in Census have weakened sampling frames.
- Weak State-level data systems.
- Need for transparent release calendars.
Reforms needed
- Update the base year of GDP, CPI and IIP regularly.
- Use big data and satellite imagery to supplement surveys.
- Publish metadata and unit-level data for independent research.
- Train State statistical staff through national institutes.
- Coordinate Central and State surveys to avoid duplication.
Bihar angle
- Bihar's Directorate of Economics and Statistics can use SSS 2.0 for district-level data.
- Better data will help target schemes like Jeevika and Har Ghar Nal Ka Jal.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Give statutory autonomy to the National Statistical Commission and integrate administrative data with surveys.
परिचय
MoSPI की ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना (2026-31) का उद्देश्य सर्वेक्षणों का आधुनिकीकरण, राज्यों को सहायता और आठवीं आर्थिक गणना कराना है।
VISTAR कैसे सहायक
- अधिक बार सर्वेक्षण से लगभग वास्तविक-समय संकेतक मिलेंगे।
- SSS 2.0 राज्यों में सांख्यिकीय क्षमता बनाएगा।
- आर्थिक गणना व्यवसाय रजिस्टर को अद्यतन करेगी।
- तकनीक के उपयोग से देरी और त्रुटियाँ घटेंगी।
चिंताएँ
- सांख्यिकीय निकायों की स्वायत्तता पर प्रश्न।
- जनगणना में देरी से प्रतिदर्श ढाँचे कमज़ोर हुए।
- राज्य-स्तरीय आँकड़ा प्रणालियाँ कमज़ोर।
- पारदर्शी जारी-कैलेंडर की आवश्यकता।
आवश्यक सुधार
- GDP, CPI और IIP के आधार वर्ष को नियमित रूप से अद्यतन करें।
- सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में बिग डेटा और उपग्रह चित्रों का उपयोग करें।
- स्वतंत्र शोध हेतु मेटाडेटा और इकाई-स्तरीय आँकड़े प्रकाशित करें।
- राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से राज्य सांख्यिकी कर्मियों को प्रशिक्षित करें।
- दोहराव से बचने हेतु केंद्र और राज्य सर्वेक्षणों में समन्वय करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार का अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ज़िला-स्तरीय आँकड़ों हेतु SSS 2.0 का उपयोग कर सकता है।
- बेहतर आँकड़ों से जीविका और हर घर नल का जल जैसी योजनाओं का लक्ष्यीकरण सुधरेगा।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को वैधानिक स्वायत्तता दें और प्रशासनिक आँकड़ों को सर्वेक्षणों से जोड़ें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- VISTAR ₹4,371 crore; Eighth Economic Census
- Rangarajan Commission (2001) on statistics
- PLFS quarterly/monthly estimates
- VISTAR ₹4,371 करोड़; आठवीं आर्थिक गणना
- सांख्यिकी पर रंगराजन आयोग (2001)
- PLFS त्रैमासिक/मासिक अनुमान
Q4 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Justice delayed is justice denied, especially for survivors of sexual offences. Examine the role and limitations of Fast Track Special Courts in light of their extension till 2031. Add a Bihar perspective.
विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना है, विशेषकर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए। 2031 तक विस्तार के संदर्भ में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की भूमिका और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Cabinet extended the Centrally Sponsored FTSC scheme, including POCSO courts, till March 2031 with Central share from the Nirbhaya Fund.
Role of FTSCs
- Dedicated courts speed up trials of rape and POCSO cases.
- Quick verdicts reduce trauma and witness hostility.
- They signal State commitment to women's and child safety.
Limitations
- Shortage of judges and support staff.
- Delays in forensic reports from labs.
- Many courts lack child-friendly facilities.
- Uneven operationalisation across States.
Reforms needed
- Appoint dedicated judges and public prosecutors to each FTSC.
- Set up more forensic labs and fix timelines for DNA reports.
- Use video conferencing to record testimony of child victims.
- Provide victim compensation and support persons promptly.
- Monitor disposal rates through a public dashboard.
Bihar angle
- Bihar needs more forensic capacity to support its FTSCs.
- Awareness through Jeevika groups can encourage reporting of offences.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Fill vacancies, strengthen forensic labs and adopt victim-centric procedures for timely justice.
परिचय
मंत्रिमंडल ने पॉक्सो न्यायालयों सहित केंद्र प्रायोजित FTSC योजना को मार्च 2031 तक बढ़ाया, जिसका केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से है।
FTSC की भूमिका
- समर्पित न्यायालय बलात्कार और पॉक्सो मामलों की सुनवाई तेज़ करते हैं।
- त्वरित निर्णय से आघात और गवाहों के मुकरने की समस्या घटती है।
- यह महिला और बाल सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
सीमाएँ
- न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की कमी।
- प्रयोगशालाओं से फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी।
- कई न्यायालयों में बाल-अनुकूल सुविधाओं का अभाव।
- राज्यों में असमान क्रियान्वयन।
आवश्यक सुधार
- प्रत्येक FTSC में समर्पित न्यायाधीश और लोक अभियोजक नियुक्त करें।
- अधिक फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ बनाएँ और DNA रिपोर्ट की समय-सीमा तय करें।
- बाल पीड़ितों की गवाही हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करें।
- पीड़ित प्रतिकर और सहायक व्यक्ति शीघ्र उपलब्ध कराएँ।
- सार्वजनिक डैशबोर्ड से निपटान दर की निगरानी करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार को अपने FTSC के लिए अधिक फोरेंसिक क्षमता चाहिए।
- जीविका समूहों के माध्यम से जागरूकता अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ा सकती है।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
रिक्तियाँ भरें, फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ सुदृढ़ करें और समयबद्ध न्याय हेतु पीड़ित-केंद्रित प्रक्रियाएँ अपनाएँ।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- FTSC scheme till 31 March 2031 (about ₹3,788 crore)
- Criminal Law (Amendment) Act, 2018
- POCSO Act, 2012; BNSS timelines
- FTSC योजना 31 मार्च 2031 तक (लगभग ₹3,788 करोड़)
- आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018
- पॉक्सो अधिनियम, 2012; BNSS समय-सीमाएँ
Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Discuss how the revised Agnipath scheme seeks to balance a youthful profile of the armed forces with operational effectiveness and the welfare of Agniveers. Add a Bihar perspective.
चर्चा कीजिए कि संशोधित अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की युवा प्रोफ़ाइल, परिचालन प्रभावशीलता और अग्निवीरों के कल्याण के बीच संतुलन कैसे साधना चाहती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agnipath (2022) recruited Agniveers for four years with 25% absorption. The revision gives the other 75% two more years of service.
Benefits of the revision
- Retains trained soldiers longer, improving unit cohesion.
- Gives Agniveers more experience and savings.
- Keeps the average age of forces low.
Concerns
- Short tenure may still affect specialised skills.
- Post-service jobs need assured pathways.
- Pension savings may reduce, but salary costs rise.
Measures needed
- Certify skills learnt in service for civilian jobs.
- Link Seva Nidhi with education loans and start-up support.
- Review absorption ratios for technical arms separately.
- Expand reservation for ex-Agniveers in State police forces.
- Track the scheme's impact on unit cohesion through independent studies.
Bihar angle
- Bihar sends many youth to the forces; longer tenure improves their prospects.
- State police reservation for ex-Agniveers can absorb returning youth.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Conclusion
Periodic review, skill certification and reservation in CAPFs and State police can make Agnipath sustainable.
परिचय
अग्निपथ (2022) में अग्निवीरों की भर्ती चार वर्ष के लिए 25% समावेशन के साथ हुई। संशोधन शेष 75% को दो वर्ष अतिरिक्त सेवा देता है।
संशोधन के लाभ
- प्रशिक्षित सैनिक अधिक समय तक रहेंगे, इकाई एकजुटता बढ़ेगी।
- अग्निवीरों को अधिक अनुभव और बचत मिलेगी।
- बलों की औसत आयु कम बनी रहेगी।
चिंताएँ
- कम कार्यकाल से विशेष कौशल पर अब भी असर पड़ सकता है।
- सेवा-पश्चात रोज़गार हेतु सुनिश्चित मार्ग चाहिए।
- पेंशन बचत घट सकती है, परंतु वेतन लागत बढ़ेगी।
आवश्यक उपाय
- सेवा में सीखे गए कौशल को नागरिक रोज़गार हेतु प्रमाणित करें।
- सेवा निधि को शिक्षा ऋण और स्टार्ट-अप सहायता से जोड़ें।
- तकनीकी शाखाओं के लिए समावेशन अनुपात की अलग समीक्षा करें।
- राज्य पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण का विस्तार करें।
- स्वतंत्र अध्ययनों से इकाई एकजुटता पर योजना के प्रभाव का आकलन करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं; अधिक कार्यकाल से उनकी संभावनाएँ सुधरेंगी।
- पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस में आरक्षण लौटने वाले युवाओं को अवसर दे सकता है।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
निष्कर्ष
आवधिक समीक्षा, कौशल प्रमाणन तथा CAPF और राज्य पुलिस में आरक्षण से अग्निपथ को टिकाऊ बनाया जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Agnipath announced June 2022
- 75% get extra two years; 25% absorbed after four years
- Reservation for ex-Agniveers in CAPFs
- अग्निपथ जून 2022 में घोषित
- 75% को दो वर्ष अतिरिक्त; 25% का चार वर्ष बाद समावेशन
- पूर्व अग्निवीरों हेतु CAPF में आरक्षण
Q6 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
GRAP is a crisis-management tool, not a solution to air pollution. Critically analyse with reference to the recurring winter pollution in Delhi-NCR. Add a Bihar perspective.
GRAP वायु प्रदूषण का समाधान नहीं, बल्कि संकट-प्रबंधन उपकरण है। दिल्ली-एनसीआर में बार-बार होने वाले शीतकालीन प्रदूषण के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
CAQM invoked GRAP Stage III across Delhi-NCR on 6 November 2026 as air quality turned 'Severe'.
Causes of winter smog
- Temperature inversion and low wind trap pollutants.
- Stubble burning in Punjab and Haryana adds smoke.
- Vehicles, construction dust and industry are year-round sources.
Why GRAP is not enough
- It reacts after AQI worsens rather than preventing it.
- Curbs hurt daily wage workers and businesses.
- Enforcement across States is uneven.
Structural solutions
- Promote happy seeder and bio-decomposers for crop residue.
- Shift farmers from paddy to less water-intensive crops.
- Electrify public transport and expand metro feeder services.
- Enforce dust control at construction sites throughout the year.
- Shift industries to cleaner fuels like PNG.
Bihar angle
- Patna, Muzaffarpur and Gaya also see poor winter AQI.
- The Indo-Gangetic plain needs a regional airshed approach covering Bihar.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Airshed-level planning, crop diversification, clean public transport and strict industrial norms are needed year-round.
परिचय
वायु गुणवत्ता 'गंभीर' होने पर CAQM ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण III लागू किया।
शीतकालीन धुंध के कारण
- तापमान व्युत्क्रमण और कम हवा प्रदूषकों को रोके रखते हैं।
- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से धुआँ बढ़ता है।
- वाहन, निर्माण धूल और उद्योग पूरे वर्ष के स्रोत हैं।
GRAP पर्याप्त क्यों नहीं
- यह AQI बिगड़ने के बाद प्रतिक्रिया करता है, रोकथाम नहीं।
- प्रतिबंधों से दिहाड़ी मज़दूरों और व्यवसायों को हानि होती है।
- राज्यों में प्रवर्तन असमान है।
संरचनात्मक समाधान
- फसल अवशेष हेतु हैप्पी सीडर और जैव-अपघटकों को बढ़ावा दें।
- किसानों को धान से कम पानी वाली फसलों की ओर ले जाएँ।
- सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण और मेट्रो फीडर सेवाओं का विस्तार करें।
- निर्माण स्थलों पर पूरे वर्ष धूल नियंत्रण लागू करें।
- उद्योगों को PNG जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- पटना, मुज़फ़्फ़रपुर और गया में भी सर्दियों में AQI खराब रहता है।
- सिंधु-गंगा मैदान को बिहार सहित क्षेत्रीय एयरशेड दृष्टिकोण चाहिए।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
एयरशेड-स्तरीय योजना, फसल विविधीकरण, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और कठोर औद्योगिक मानक पूरे वर्ष आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CAQM Act, 2021; GRAP four stages
- NCAP (2019)
- Punjab: 2,787 farm fires (15 Sep–5 Nov 2026)
- CAQM अधिनियम, 2021; GRAP के चार चरण
- NCAP (2019)
- पंजाब: पराली जलाने के 2,787 मामले (15 सितंबर–5 नवंबर 2026)
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Examine the role of open market sales and buffer stock management in balancing food security with price stability, in the context of the doubling of the OMSS(D) rice target. Add a Bihar perspective.
OMSS(D) चावल लक्ष्य दोगुना किए जाने के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन में खुले बाज़ार बिक्री और बफर स्टॉक प्रबंधन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Based on: PYQ theme: Buffer stocks, MSP and food security
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The Centre doubled the rice sale target under OMSS(D) for 2026-27 to 50 LMT, using surplus FCI stocks to cool prices.
Benefits
- Increases market supply and checks inflation.
- Reduces storage cost and losses for FCI.
- Helps processors and small traders get grain.
Issues
- Stocks often exceed buffer norms, raising costs.
- Open-ended MSP procurement skews cropping towards rice.
- Risk of hoarding by bulk buyers.
Reforms needed
- Fix buffer norms dynamically based on consumption trends.
- Use price stabilisation tools early instead of export bans.
- Strengthen warehouse receipts and private storage.
- Promote millets and pulses through procurement support.
- Digitise stock monitoring across the supply chain.
Bihar angle
- Bihar is a decentralised procurement State; better procurement can raise farmer incomes.
- PDS reforms in Bihar have improved grain delivery to the poor.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Dynamic buffer norms, crop diversification and stock-limit monitoring can align food security with fiscal prudence.
परिचय
केंद्र ने 2026-27 के लिए OMSS(D) के अंतर्गत चावल बिक्री लक्ष्य दोगुना कर 50 LMT किया, ताकि FCI के अधिशेष स्टॉक से कीमतें नियंत्रित हों।
लाभ
- बाज़ार आपूर्ति बढ़ाकर मुद्रास्फीति रोकता है।
- FCI की भंडारण लागत और हानि घटाता है।
- प्रसंस्करणकर्ताओं और छोटे व्यापारियों को अनाज उपलब्ध कराता है।
मुद्दे
- स्टॉक प्रायः बफर मानकों से अधिक रहते हैं, लागत बढ़ती है।
- असीमित MSP खरीद फसल पैटर्न को चावल की ओर झुकाती है।
- बड़े खरीदारों द्वारा जमाखोरी का जोखिम।
आवश्यक सुधार
- उपभोग प्रवृत्तियों के आधार पर बफर मानक गतिशील रूप से तय करें।
- निर्यात प्रतिबंध के बजाय मूल्य स्थिरीकरण उपकरणों का शीघ्र उपयोग करें।
- वेयरहाउस रसीद और निजी भंडारण को सुदृढ़ करें।
- खरीद सहायता से मोटे अनाज और दालों को बढ़ावा दें।
- पूरी आपूर्ति शृंखला में स्टॉक निगरानी का डिजिटलीकरण करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार विकेंद्रीकृत खरीद वाला राज्य है; बेहतर खरीद से किसानों की आय बढ़ सकती है।
- बिहार में PDS सुधारों से गरीबों तक अनाज वितरण सुधरा है।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
गतिशील बफर मानक, फसल विविधीकरण और स्टॉक-सीमा निगरानी से खाद्य सुरक्षा को राजकोषीय विवेक से जोड़ा जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- OMSS(D) rice target 50 LMT (2026-27)
- Shanta Kumar Committee (2015) on FCI
- NFSA 2013; PMGKAY
- OMSS(D) चावल लक्ष्य 50 LMT (2026-27)
- FCI पर शांता कुमार समिति (2015)
- NFSA 2013; PMGKAY
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
India aims to become a hub of electronics and semiconductor manufacturing. Comment on the progress and challenges, referring to ECMS approvals and Semicon India 2.0. Add a Bihar perspective.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनना चाहता है। ECMS स्वीकृतियों और सेमीकॉन इंडिया 2.0 का उल्लेख करते हुए प्रगति और चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Based on: PYQ theme: Make in India and manufacturing sector
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
With 12 ECMS proposals worth ₹7,503 crore approved and the Semicon India 2.0 portal launched, India is moving from assembly to components.
Progress
- Mobile phone exports have risen sharply under PLI.
- Chip assembly and testing units are coming up.
- Component scheme deepens the local supply chain.
Challenges
- Low domestic value addition in electronics.
- Need for reliable water, power and skilled engineers.
- Strong competition from East Asian hubs.
Measures needed
- Build design capability through the Design Linked Incentive scheme.
- Create plug-and-play electronics clusters with common facilities.
- Partner with the US, Japan and Taiwan for technology and supply chains.
- Expand semiconductor courses in engineering colleges.
- Ensure stable tariffs to attract long-term investment.
Bihar angle
- Bihar can attract assembly units by improving industrial parks and logistics.
- Skilling through ITIs can supply technicians to electronics clusters.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Way forward
Stable policy, R&D in design and skilling can turn incentives into a globally competitive ecosystem.
परिचय
₹7,503 करोड़ के 12 ECMS प्रस्तावों की स्वीकृति और सेमीकॉन इंडिया 2.0 पोर्टल के शुभारंभ से भारत असेंबली से घटक निर्माण की ओर बढ़ रहा है।
प्रगति
- PLI के अंतर्गत मोबाइल फोन निर्यात तेज़ी से बढ़ा है।
- चिप असेंबली और परीक्षण इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं।
- घटक योजना स्थानीय आपूर्ति शृंखला को गहरा करती है।
चुनौतियाँ
- इलेक्ट्रॉनिक्स में कम घरेलू मूल्यवर्धन।
- विश्वसनीय जल, बिजली और कुशल इंजीनियरों की आवश्यकता।
- पूर्वी एशियाई केंद्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
आवश्यक उपाय
- डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से डिज़ाइन क्षमता विकसित करें।
- साझा सुविधाओं वाले प्लग-एंड-प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाएँ।
- प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला हेतु अमेरिका, जापान और ताइवान से साझेदारी करें।
- इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेमीकंडक्टर पाठ्यक्रमों का विस्तार करें।
- दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने हेतु स्थिर शुल्क नीति सुनिश्चित करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक्स में सुधार कर असेंबली इकाइयाँ आकर्षित कर सकता है।
- ITI के माध्यम से कौशल विकास इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरों को तकनीशियन दे सकता है।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
आगे की राह
स्थिर नीति, डिज़ाइन में अनुसंधान और कौशल विकास से प्रोत्साहनों को विश्व-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदला जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ISM (2021) ₹76,000 crore
- ECMS: 12 proposals, ₹7,503 crore (6 Nov 2026)
- PLI for large-scale electronics
- ISM (2021) ₹76,000 करोड़
- ECMS: 12 प्रस्ताव, ₹7,503 करोड़ (6 नवंबर 2026)
- बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु PLI
Q9 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
The International Solar Alliance has become a key instrument of India's climate diplomacy. Discuss, noting the Bahamas becoming its 116th member. Add a Bihar perspective.
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की जलवायु कूटनीति का प्रमुख साधन बन गया है। बहामास के इसके 116वें सदस्य बनने का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Based on: PYQ theme: International Solar Alliance and India's renewable energy diplomacy
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Launched by India and France at COP21 (2015) and headquartered in Gurugram, the ISA now has 116 members with the Bahamas' accession.
Role in India's diplomacy
- Positions India as a leader of the Global South on clean energy.
- Small island States gain finance and technical support.
- Initiatives like One Sun One World One Grid extend India's vision.
Limitations
- Limited own funds; depends on member and donor finance.
- Project implementation on the ground is slow.
- Competing initiatives by other powers.
Steps to strengthen ISA
- Create a dedicated ISA facility to de-risk solar investments.
- Train solar technicians in member countries through Indian institutes.
- Link ISA with the Green Grids Initiative and Mission LiFE.
- Use India's G20 and BRICS platforms to mobilise finance.
- Share digital public infrastructure for solar project monitoring.
Bihar angle
- Bihar's solar push, including floating solar on water bodies, can use ISA knowledge.
- Solar irrigation pumps can cut diesel use for Bihar's farmers.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Conclusion
Mobilising finance and showcasing Indian solar success can make ISA a model of South-South cooperation.
परिचय
भारत और फ्रांस द्वारा COP21 (2015) में शुरू और गुरुग्राम में मुख्यालय वाले ISA के बहामास के जुड़ने से अब 116 सदस्य हैं।
भारत की कूटनीति में भूमिका
- स्वच्छ ऊर्जा पर भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित करता है।
- लघु द्वीपीय देशों को वित्त और तकनीकी सहायता मिलती है।
- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलें भारत की दृष्टि का विस्तार करती हैं।
सीमाएँ
- सीमित स्वयं के कोष; सदस्यों और दाताओं पर निर्भरता।
- ज़मीनी स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन धीमा।
- अन्य शक्तियों की प्रतिस्पर्धी पहलें।
ISA को सुदृढ़ करने के कदम
- सौर निवेश का जोखिम घटाने हेतु समर्पित ISA सुविधा बनाएँ।
- भारतीय संस्थानों के माध्यम से सदस्य देशों में सौर तकनीशियन प्रशिक्षित करें।
- ISA को ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव और मिशन LiFE से जोड़ें।
- वित्त जुटाने हेतु भारत के G20 और ब्रिक्स मंचों का उपयोग करें।
- सौर परियोजना निगरानी हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के सौर प्रयास, जैसे जलाशयों पर तैरता सौर, ISA के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।
- सौर सिंचाई पंप बिहार के किसानों का डीज़ल उपयोग घटा सकते हैं।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
निष्कर्ष
वित्त जुटाकर और भारतीय सौर सफलता को प्रदर्शित कर ISA को दक्षिण-दक्षिण सहयोग का आदर्श बनाया जा सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- ISA Framework Agreement in force 6 Dec 2017
- Bahamas: 116th member
- OSOWOG initiative
- ISA फ्रेमवर्क समझौता 6 दिसंबर 2017 से लागू
- बहामास: 116वाँ सदस्य
- OSOWOG पहल
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
As governments adopt indigenous AI models, ethical issues of fairness, accountability and privacy become central. Comment with reference to the IndiaAI foundation models. Add a Bihar perspective.
सरकारें जब स्वदेशी AI मॉडल अपना रही हैं, तब निष्पक्षता, जवाबदेही और निजता के नैतिक प्रश्न केंद्रीय हो जाते हैं। इंडियाAI फाउंडेशन मॉडलों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी जोड़िए।
Based on: PYQ theme: Ethics in e-governance and use of technology
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
IndiaAI Mission released EKA-1, Dhīr 2B and Dhīr 5B, which support Indian languages and can power citizen services.
Ethical issues
- Bias in data can lead to unfair decisions for marginalised groups.
- Opaque models weaken accountability of officials.
- Use of personal data raises privacy concerns.
Ethical safeguards
- Human oversight for decisions affecting rights.
- Transparency and explainability of outputs.
- Compliance with the DPDP Act, 2023.
Ethical framework
- Conduct algorithmic impact assessments before deployment.
- Set up grievance redress for citizens affected by AI decisions.
- Train officials in responsible AI use and data ethics.
- Use diverse Indian-language datasets to reduce bias.
- Publish model cards explaining limits of each model.
Bihar angle
- AI chatbots in Hindi, Bhojpuri and Maithili can improve access to Bihar's services.
- Digital literacy is essential so that rural citizens are not excluded.
- Bihar can use the Bihar Industrial Investment Promotion Policy to attract related investment.
- Convergence with Jeevika self-help groups can spread awareness and benefits to rural households.
- District administrations should monitor outcomes through regular reviews.
Conclusion
AI in governance should serve 'Antyodaya' — empowering the last citizen with fairness, empathy and accountability.
परिचय
इंडियाAI मिशन ने EKA-1, धीर 2B और धीर 5B जारी किए, जो भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं और नागरिक सेवाओं में उपयोगी हो सकते हैं।
नैतिक मुद्दे
- आँकड़ों में पूर्वाग्रह से वंचित वर्गों के लिए अनुचित निर्णय हो सकते हैं।
- अपारदर्शी मॉडल अधिकारियों की जवाबदेही कमज़ोर करते हैं।
- व्यक्तिगत आँकड़ों का उपयोग निजता की चिंता उत्पन्न करता है।
नैतिक सुरक्षा उपाय
- अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में मानवीय निगरानी।
- परिणामों की पारदर्शिता और व्याख्येयता।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का अनुपालन।
नैतिक ढाँचा
- तैनाती से पहले एल्गोरिथमिक प्रभाव आकलन करें।
- AI निर्णयों से प्रभावित नागरिकों हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था बनाएँ।
- अधिकारियों को उत्तरदायी AI उपयोग और डेटा नैतिकता का प्रशिक्षण दें।
- पूर्वाग्रह घटाने हेतु विविध भारतीय-भाषा डेटासेट का उपयोग करें।
- प्रत्येक मॉडल की सीमाएँ बताने वाले मॉडल कार्ड प्रकाशित करें।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- हिंदी, भोजपुरी और मैथिली में AI चैटबॉट बिहार की सेवाओं तक पहुँच बढ़ा सकते हैं।
- ग्रामीण नागरिक वंचित न रहें, इसके लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है।
- बिहार संबंधित निवेश आकर्षित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का उपयोग कर सकता है।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों के साथ अभिसरण से ग्रामीण परिवारों तक जागरूकता और लाभ पहुँच सकते हैं।
- ज़िला प्रशासन को नियमित समीक्षा द्वारा परिणामों की निगरानी करनी चाहिए।
निष्कर्ष
शासन में AI को 'अंत्योदय' की सेवा करनी चाहिए—निष्पक्षता, सहानुभूति और जवाबदेही के साथ अंतिम नागरिक को सशक्त बनाना।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- IndiaAI Mission ₹10,371.92 crore (2024)
- DPDP Act, 2023
- Puttaswamy judgment (2017) on privacy
- इंडियाAI मिशन ₹10,371.92 करोड़ (2024)
- DPDP अधिनियम, 2023
- निजता पर पुट्टस्वामी निर्णय (2017)