Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
India's clean energy transition depends as much on storage as on generation. In the light of the ₹14,500 crore VGF scheme for 92 GWh of grid-scale storage, discuss the challenges and the way forward for building energy storage capacity in India. (38 marks, 600 words)
भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उत्पादन जितना ही भंडारण पर निर्भर है। 92 GWh ग्रिड-स्केल भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की VGF योजना के आलोक में भारत में ऊर्जा भंडारण क्षमता निर्माण की चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Solar and wind are variable; without storage, surplus daytime power is curtailed while evening peaks are met by coal. Storage is therefore the bridge to a reliable clean grid.
Need for storage
- Shifts surplus solar power to the evening peak demand.
- Reduces curtailment of renewable energy and improves plant utilisation.
- Provides frequency regulation and grid stability services.
- Supports the target of 500 GW non-fossil capacity by 2030.
Features of the VGF scheme
- Target of 92 GWh: 60 GWh pumped storage, 30 GWh BESS, 2 GWh emerging technologies.
- Outlay of ₹14,500 crore during FY 2026-27 to 2030-31.
- Tariff-based competitive bidding to discover lowest cost.
- Minimum 40% domestic content for BESS to build local manufacturing.
Challenges
- Heavy import dependence for battery cells and critical minerals, mainly on China.
- Pumped storage faces land, forest clearance and long gestation issues.
- Immature market design: weak time-of-day pricing and ancillary markets.
- Poor finances of DISCOMs raise payment risk for developers.
Significance
- Enhances energy security by reducing peak-hour reliance on imported fuels.
- Creates a domestic battery and component manufacturing ecosystem.
- Helps meet India's updated NDC and net-zero 2070 goal.
Bihar angle
- Bihar's limited hydro potential makes BESS the main storage route for its solar push.
- Storage can cut costly peak-power purchases by Bihar's DISCOMs.
Key data and reports
- CEA estimate: about 411 GWh storage needed by 2031-32
- PLI for ACC batteries (2021): ₹18,100 crore for 50 GWh
- Earlier VGF for BESS (2023): ₹3,760 crore
- Target: 500 GW non-fossil capacity by 2030
Way forward
- Universal time-of-day tariffs and enforceable energy storage obligations.
- Link with PLI for advanced chemistry cells and battery recycling rules.
- Fast-track clearances for off-river closed-loop pumped storage sites.
Conclusion
Storage at scale will decide whether India's renewable capacity becomes reliable round-the-clock power.
भूमिका
सौर और पवन ऊर्जा परिवर्ती हैं; भंडारण के बिना दिन की अधिशेष बिजली व्यर्थ होती है और शाम की चरम माँग कोयले से पूरी होती है। अतः भंडारण विश्वसनीय स्वच्छ ग्रिड का सेतु है।
भंडारण की आवश्यकता
- अधिशेष सौर बिजली को शाम की चरम माँग तक स्थानांतरित करता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती घटाता है और संयंत्र उपयोग सुधारता है।
- आवृत्ति नियमन और ग्रिड स्थिरता सेवाएँ देता है।
- 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य में सहायक।
VGF योजना की विशेषताएँ
- 92 GWh का लक्ष्य: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh BESS, 2 GWh नई तकनीकें।
- 2026-27 से 2030-31 के दौरान ₹14,500 करोड़ का परिव्यय।
- न्यूनतम लागत हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली।
- स्थानीय विनिर्माण हेतु BESS में न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री।
चुनौतियाँ
- बैटरी सेल और महत्वपूर्ण खनिजों हेतु भारी आयात निर्भरता, मुख्यतः चीन पर।
- पंप्ड स्टोरेज में भूमि, वन मंज़ूरी और लंबी निर्माण अवधि की समस्या।
- अपरिपक्व बाज़ार ढाँचा: कमज़ोर समय-आधारित मूल्य निर्धारण और सहायक सेवा बाज़ार।
- डिस्कॉम की कमज़ोर वित्तीय स्थिति से भुगतान जोखिम।
महत्व
- चरम समय में आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाता है।
- घरेलू बैटरी व पुर्ज़ा विनिर्माण पारितंत्र बनाता है।
- भारत के अद्यतन NDC और 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य में सहायक।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार की सीमित जलविद्युत क्षमता के कारण सौर विस्तार हेतु BESS ही मुख्य विकल्प है।
- भंडारण से बिहार की डिस्कॉम की महँगी चरम-समय बिजली खरीद घटेगी।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- CEA अनुमान: 2031-32 तक लगभग 411 GWh भंडारण आवश्यक
- ACC बैटरी PLI (2021): 50 GWh हेतु ₹18,100 करोड़
- BESS हेतु पूर्व VGF (2023): ₹3,760 करोड़
- लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता
आगे की राह
- सार्वभौमिक समय-आधारित टैरिफ और लागू करने योग्य ऊर्जा भंडारण दायित्व।
- उन्नत रसायन सेल PLI और बैटरी पुनर्चक्रण नियमों से जोड़ना।
- नदी से बाहर बंद-लूप पंप्ड स्टोरेज स्थलों हेतु त्वरित मंज़ूरी।
निष्कर्ष
बड़े पैमाने का भंडारण तय करेगा कि भारत की नवीकरणीय क्षमता चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली बने।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- CEA estimate: about 411 GWh storage needed by 2031-32
- PLI for ACC batteries (2021): ₹18,100 crore for 50 GWh
- Earlier VGF for BESS (2023): ₹3,760 crore
- Target: 500 GW non-fossil capacity by 2030
- CEA अनुमान: 2031-32 तक लगभग 411 GWh भंडारण आवश्यक
- ACC बैटरी PLI (2021): 50 GWh हेतु ₹18,100 करोड़
- BESS हेतु पूर्व VGF (2023): ₹3,760 करोड़
- लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता
Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Access to mines without processing capacity does not ensure critical mineral security. Examine this statement in the context of the Capex Support Scheme for lithium and nickel processing. (38 marks, 600 words)
प्रसंस्करण क्षमता के बिना खदानों तक पहुँच महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। लिथियम व निकेल प्रसंस्करण हेतु पूंजीगत व्यय सहायता योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Critical minerals like lithium and nickel power batteries, electronics and defence. The real chokepoint is refining, which is concentrated in a few countries, chiefly China.
Why processing matters
- Raw ore has little value; refined battery-grade material drives the value chain.
- Concentrated refining exposes importers to export controls and price shocks.
- Resource nations like Indonesia now ban raw ore exports to force local processing.
- Domestic refining is essential for EV, BESS and defence supply chains.
The Capex Support Scheme
- Outlay ₹2,814 crore for FY 2026-27 to 2030-31.
- 30% capital subsidy for two lithium and two nickel plants.
- Caps of ₹500 crore (lithium) and ₹900 crore (nickel) per beneficiary.
- Least-cost bidding and milestone-linked tranches; cobalt as by-product.
Challenges
- India lacks adequate lithium and nickel ore, so plants will depend on imported feedstock.
- Limited refining technology and skilled manpower.
- Processing generates effluents and needs large water and energy inputs.
- Chinese overcapacity can undercut prices of new entrants.
Complementary efforts
- National Critical Mineral Mission for exploration and overseas assets.
- KABIL's lithium blocks in Argentina for feedstock security.
- Recycling incentives to recover minerals from used batteries.
Bihar angle
- Bihar's Jamui has reported gold and other mineral prospects; processing policy can attract investment.
- Battery recycling units can come up near Bihar's growing e-rickshaw market.
Key data and reports
- 30 critical minerals notified (June 2023)
- National Critical Mineral Mission (2025): ₹16,300 crore + PSU investment
- MMDR Amendment Act, 2023
- India joined Minerals Security Partnership (2023)
Way forward
- Long-term offtake deals linking refiners with cell makers.
- Use MSP and Quad partnerships for ore supply and technology.
- Fund R&D through institutions like IIT-ISM and TEXMiN.
Conclusion
Mines secure supply only when matched with refining, recycling and partnerships across the value chain.
भूमिका
लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के आधार हैं। वास्तविक बाधा शोधन है, जो कुछ देशों, मुख्यतः चीन, में केंद्रित है।
प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण
- कच्चे अयस्क का मूल्य कम है; बैटरी-ग्रेड परिष्कृत सामग्री ही मूल्य शृंखला चलाती है।
- केंद्रित शोधन आयातकों को निर्यात नियंत्रण और मूल्य झटकों के प्रति असुरक्षित बनाता है।
- इंडोनेशिया जैसे देश स्थानीय प्रसंस्करण हेतु कच्चे अयस्क निर्यात पर रोक लगाते हैं।
- EV, BESS और रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं हेतु घरेलू शोधन आवश्यक है।
पूंजीगत व्यय सहायता योजना
- 2026-27 से 2030-31 हेतु ₹2,814 करोड़ का परिव्यय।
- दो लिथियम और दो निकेल संयंत्रों हेतु 30% पूंजीगत सब्सिडी।
- प्रति लाभार्थी ₹500 करोड़ (लिथियम) और ₹900 करोड़ (निकेल) की सीमा।
- न्यूनतम-लागत बोली और मील-पत्थर आधारित किस्तें; कोबाल्ट उप-उत्पाद।
चुनौतियाँ
- भारत में पर्याप्त लिथियम-निकेल अयस्क नहीं, अतः संयंत्र आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहेंगे।
- सीमित शोधन प्रौद्योगिकी और कुशल जनशक्ति।
- प्रसंस्करण से अपशिष्ट निकलता है और भारी जल-ऊर्जा चाहिए।
- चीन की अधिक क्षमता नए उत्पादकों की कीमतें गिरा सकती है।
पूरक प्रयास
- अन्वेषण और विदेशी परिसंपत्तियों हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन।
- कच्चे माल की सुरक्षा हेतु अर्जेंटीना में KABIL के लिथियम ब्लॉक।
- प्रयुक्त बैटरियों से खनिज पुनर्प्राप्ति हेतु पुनर्चक्रण प्रोत्साहन।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के जमुई में स्वर्ण व अन्य खनिज संभावनाएँ हैं; प्रसंस्करण नीति निवेश आकर्षित कर सकती है।
- बिहार के बढ़ते ई-रिक्शा बाज़ार के पास बैटरी पुनर्चक्रण इकाइयाँ लग सकती हैं।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- 30 महत्वपूर्ण खनिज अधिसूचित (जून 2023)
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025): ₹16,300 करोड़ + PSU निवेश
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2023
- भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल (2023)
आगे की राह
- शोधकों को सेल निर्माताओं से जोड़ने वाले दीर्घकालिक क्रय समझौते।
- अयस्क आपूर्ति व तकनीक हेतु MSP और क्वाड साझेदारी।
- IIT-ISM और TEXMiN जैसे संस्थानों से अनुसंधान वित्तपोषण।
निष्कर्ष
खदानें तभी आपूर्ति सुरक्षित करती हैं जब मूल्य शृंखला में शोधन, पुनर्चक्रण और साझेदारी साथ हों।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 30 critical minerals notified (June 2023)
- National Critical Mineral Mission (2025): ₹16,300 crore + PSU investment
- MMDR Amendment Act, 2023
- India joined Minerals Security Partnership (2023)
- 30 महत्वपूर्ण खनिज अधिसूचित (जून 2023)
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025): ₹16,300 करोड़ + PSU निवेश
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2023
- भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल (2023)
Q3 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Critically analyse the revised Agnipath framework that offers an optional two-year extension to Agniveers. Does it balance the goals of a youthful armed force and operational effectiveness? (38 marks, 600 words)
अग्निवीरों को वैकल्पिक दो वर्ष का विस्तार देने वाले संशोधित अग्निपथ ढाँचे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या यह युवा सशस्त्र बल और परिचालन प्रभावशीलता के लक्ष्यों में संतुलन बनाता है? (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agnipath (2022) recruits Agniveers for four years and retains up to 25%. As the first batch exits, the Cabinet has allowed the remaining 75% to opt for two more years.
The revised framework
- Top 25% continue to be selected on merit for the regular cadre.
- Others may opt for an extra two years with higher pay.
- Enhanced Seva Nidhi package on exit after six years.
- Consideration for regular enrolment after six years, subject to criteria.
Merits
- Retains trained manpower and reduces loss of skills invested in training.
- Addresses criticism that four years is too short for complex roles.
- Gives a larger, better-assessed pool for permanent absorption.
- Reduces anxiety among youth about post-service careers.
Concerns
- Permanent absorption is still not guaranteed, so uncertainty remains.
- Two tiers of soldiers may affect unit cohesion and regimental ethos.
- Higher pay reduces some of the expected savings.
- Re-integration into civilian jobs remains a challenge.
Balance assessed
- Youthful profile is preserved since entry age and initial tenure are unchanged.
- Extension adds experience where technical roles need it.
- Overall, it is a pragmatic course correction based on four years of data.
Bihar angle
- Bihar sends a large number of youth to the armed forces; the extension offers them more stable careers.
- Bihar Police can tap trained ex-Agniveers through quotas.
Key data and reports
- Agnipath launched 14 June 2022
- MHA: 10% CAPF vacancies reserved for ex-Agniveers
- Several States (e.g. UP, Haryana) reserve 20% police posts
- First batch exits from November 2026
Way forward
- Transparent, technology-based merit assessment across services.
- Implement CAPF and State police reservations for ex-Agniveers fully.
- Skill certification valid for civilian employers.
Conclusion
The revision blends youth with experience; its success depends on fair assessment and assured second careers.
भूमिका
अग्निपथ (2022) में अग्निवीर चार वर्ष हेतु भर्ती होते हैं और 25% तक रखे जाते हैं। पहले बैच की विदाई से पहले मंत्रिमंडल ने शेष 75% को दो वर्ष और सेवा का विकल्प दिया है।
संशोधित ढाँचा
- शीर्ष 25% का चयन योग्यता से नियमित कैडर में जारी।
- शेष अधिक वेतन के साथ अतिरिक्त दो वर्ष चुन सकते हैं।
- छह वर्ष बाद विदाई पर बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज।
- छह वर्ष बाद मानदंडों के अधीन नियमित भर्ती हेतु विचार।
गुण
- प्रशिक्षित जनशक्ति बनी रहती है और प्रशिक्षण निवेश व्यर्थ नहीं होता।
- जटिल भूमिकाओं हेतु चार वर्ष कम होने की आलोचना का समाधान।
- स्थायी समाहन हेतु बड़ा और बेहतर आकलित समूह।
- सेवा-पश्चात करियर को लेकर युवाओं की चिंता घटती है।
चिंताएँ
- स्थायी समाहन अब भी सुनिश्चित नहीं, अतः अनिश्चितता बनी है।
- सैनिकों के दो स्तर इकाई एकजुटता और रेजिमेंटल परंपरा को प्रभावित कर सकते हैं।
- अधिक वेतन से अपेक्षित बचत कुछ घटती है।
- नागरिक नौकरियों में पुनर्समायोजन अब भी चुनौती।
संतुलन का आकलन
- प्रवेश आयु और प्रारंभिक कार्यकाल अपरिवर्तित होने से युवा स्वरूप बना रहता है।
- तकनीकी भूमिकाओं में आवश्यक अनुभव विस्तार से जुड़ता है।
- कुल मिलाकर, चार वर्ष के आँकड़ों पर आधारित व्यावहारिक सुधार।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं; विस्तार उन्हें अधिक स्थिर करियर देता है।
- बिहार पुलिस आरक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीरों का लाभ ले सकती है।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू
- गृह मंत्रालय: CAPF में 10% पद पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित
- कई राज्य (जैसे UP, हरियाणा) पुलिस में 20% आरक्षण देते हैं
- पहला बैच नवंबर 2026 से विदा
आगे की राह
- सेनाओं में पारदर्शी, तकनीक-आधारित योग्यता आकलन।
- पूर्व अग्निवीरों हेतु CAPF और राज्य पुलिस आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन।
- नागरिक नियोक्ताओं हेतु मान्य कौशल प्रमाणन।
निष्कर्ष
यह संशोधन युवा शक्ति और अनुभव को जोड़ता है; सफलता निष्पक्ष आकलन और सुनिश्चित दूसरे करियर पर निर्भर है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Agnipath launched 14 June 2022
- MHA: 10% CAPF vacancies reserved for ex-Agniveers
- Several States (e.g. UP, Haryana) reserve 20% police posts
- First batch exits from November 2026
- अग्निपथ 14 जून 2022 को शुरू
- गृह मंत्रालय: CAPF में 10% पद पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित
- कई राज्य (जैसे UP, हरियाणा) पुलिस में 20% आरक्षण देते हैं
- पहला बैच नवंबर 2026 से विदा
Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The Fast Track Special Courts scheme has been extended till 2031. Examine its performance and the reforms needed to ensure speedy justice for victims of sexual offences. (38 marks, 600 words)
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2031 तक बढ़ाई गई है। इसके प्रदर्शन तथा यौन अपराध पीड़ितों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
FTSCs, including exclusive POCSO courts, were launched in 2019 to try rape and child sexual abuse cases quickly. The Cabinet has now extended them to March 2031 with ₹3,788 crore.
Significance
- Time-bound trials reduce trauma and secondary victimisation.
- Child-friendly procedures under POCSO.
- Reduce pendency in regular sessions courts.
- Swift justice creates deterrence.
Performance and gaps
- Hundreds of courts are functional and have disposed of lakhs of cases.
- Functional courts (779) remain below the target.
- Vacancies of judges, special prosecutors and support staff.
- FTSCs are often loaded with non-designated cases.
Systemic bottlenecks
- Delays in forensic and DNA reports from overburdened labs.
- Slow investigation and charge-sheeting by police.
- Witness turning hostile due to pressure and lack of protection.
- Inadequate victim compensation and rehabilitation.
Legal framework
- BNSS, 2023 mandates time-bound investigation in rape cases.
- POCSO Act prescribes completion of trial within one year where possible.
- Criminal Law (Amendment) Act, 2018 enhanced punishment for rape of minors.
Bihar angle
- Bihar has a large POCSO pendency; more FTSCs and forensic labs are needed.
- Bihar's Mahila thanas can be linked with FTSCs for faster charge-sheets.
Key data and reports
- Outlay ₹3,788.04 crore; Centre's share from Nirbhaya Fund
- Scheme began October 2019
- POCSO Act, 2012; Criminal Law (Amendment) Act, 2018
- BNSS, 2023 time-bound investigation
Way forward
- Expand forensic capacity and set timelines for reports.
- Dedicated judges and staff; vulnerable witness deposition centres.
- High Court monitoring and e-court tracking of disposal.
Conclusion
Courts alone cannot deliver speed; the whole chain from police to forensics must be fast-tracked.
भूमिका
विशिष्ट POCSO न्यायालयों सहित FTSC 2019 में बलात्कार और बाल यौन शोषण मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु शुरू हुए। मंत्रिमंडल ने अब इन्हें ₹3,788 करोड़ के साथ मार्च 2031 तक बढ़ाया है।
महत्व
- समयबद्ध सुनवाई आघात और द्वितीयक उत्पीड़न घटाती है।
- POCSO के तहत बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ।
- नियमित सत्र न्यायालयों में लंबित मामले घटते हैं।
- शीघ्र न्याय निवारक प्रभाव पैदा करता है।
प्रदर्शन और कमियाँ
- सैकड़ों न्यायालय कार्यरत हैं और लाखों मामले निपटा चुके हैं।
- कार्यरत न्यायालय (779) लक्ष्य से कम हैं।
- न्यायाधीशों, विशेष अभियोजकों और कर्मचारियों के रिक्त पद।
- FTSC पर अक्सर अन्य मामलों का बोझ डाला जाता है।
प्रणालीगत बाधाएँ
- अतिभारित प्रयोगशालाओं से फॉरेंसिक व DNA रिपोर्ट में देरी।
- पुलिस द्वारा धीमी जाँच और आरोप-पत्र।
- दबाव व सुरक्षा के अभाव में गवाहों का मुकरना।
- अपर्याप्त पीड़ित मुआवज़ा और पुनर्वास।
विधिक ढाँचा
- BNSS, 2023 बलात्कार मामलों में समयबद्ध जाँच अनिवार्य करता है।
- POCSO अधिनियम यथासंभव एक वर्ष में सुनवाई पूरी करने का प्रावधान करता है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने नाबालिगों से बलात्कार पर दंड बढ़ाया।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार में POCSO मामलों का बड़ा लंबन है; अधिक FTSC और फॉरेंसिक लैब चाहिए।
- त्वरित आरोप-पत्र हेतु बिहार के महिला थानों को FTSC से जोड़ा जा सकता है।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- परिव्यय ₹3,788.04 करोड़; केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
- योजना अक्टूबर 2019 में शुरू
- POCSO अधिनियम, 2012; आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
- BNSS, 2023 में समयबद्ध जाँच
आगे की राह
- फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाना और रिपोर्ट की समय-सीमा तय करना।
- समर्पित न्यायाधीश व कर्मचारी; संवेदनशील गवाह बयान केंद्र।
- उच्च न्यायालय निगरानी और ई-कोर्ट से निपटान ट्रैकिंग।
निष्कर्ष
केवल न्यायालय गति नहीं दे सकते; पुलिस से फॉरेंसिक तक पूरी शृंखला तेज़ करनी होगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Outlay ₹3,788.04 crore; Centre's share from Nirbhaya Fund
- Scheme began October 2019
- POCSO Act, 2012; Criminal Law (Amendment) Act, 2018
- BNSS, 2023 time-bound investigation
- परिव्यय ₹3,788.04 करोड़; केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
- योजना अक्टूबर 2019 में शुरू
- POCSO अधिनियम, 2012; आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
- BNSS, 2023 में समयबद्ध जाँच
Q5 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Robust official statistics are the foundation of evidence-based policy. Discuss the significance of the VISTAR scheme in addressing the gaps in India's statistical system. (38 marks, 600 words)
सुदृढ़ आधिकारिक आँकड़े साक्ष्य-आधारित नीति की नींव हैं। भारत की सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों को दूर करने में VISTAR योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Timely, granular data guide welfare targeting, budgeting and monetary policy. The ₹4,371 crore VISTAR scheme seeks to modernise India's statistical system for Viksit Bharat.
Gaps in the system
- Delays in key exercises such as the decennial Census.
- Limited district-level data for local planning.
- Weak statistical capacity in many States.
- Under-use of administrative and digital data.
Features of VISTAR
- Outlay of about ₹4,371 crore for 2026-27 to 2030-31.
- Use of AI, machine learning and real-time data processing.
- Support for Statistical Strengthening of States.
- Surveys rise to 59 and the 8th Economic Census is included.
Significance
- Better targeting of welfare through granular data.
- Improves credibility of GDP, employment and price data.
- Helps cooperative federalism by strengthening State data.
- Supports private investment and research with reliable data.
Concerns
- Institutional autonomy of statistical bodies is not statutory.
- Privacy risks in integrating large datasets.
- Shortage of trained statisticians and field staff.
Bihar angle
- Bihar's caste-based survey (2023) showed the value of State-level data for policy.
- Strengthening Bihar's Directorate of Economics & Statistics will aid district planning.
Key data and reports
- Rangarajan Commission (2001) led to NSC (2005)
- NSO formed in 2019 by merging CSO and NSSO
- Census 2027 to be the first digital Census
- DPDP Act, 2023
Way forward
- Give statutory backing to the National Statistical Commission.
- Follow DPDP Act safeguards and open data standards.
- Publish advance release calendars and methodology notes.
Conclusion
VISTAR can make Indian data timely and trusted, provided autonomy and privacy are safeguarded.
भूमिका
समय पर और सूक्ष्म आँकड़े कल्याण लक्ष्यीकरण, बजट और मौद्रिक नीति का आधार हैं। ₹4,371 करोड़ की VISTAR योजना विकसित भारत हेतु सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण चाहती है।
प्रणाली की कमियाँ
- दशकीय जनगणना जैसे प्रमुख कार्यों में देरी।
- स्थानीय योजना हेतु ज़िला-स्तरीय आँकड़ों की कमी।
- कई राज्यों में कमज़ोर सांख्यिकीय क्षमता।
- प्रशासनिक और डिजिटल आँकड़ों का कम उपयोग।
VISTAR की विशेषताएँ
- 2026-27 से 2030-31 हेतु लगभग ₹4,371 करोड़।
- AI, मशीन लर्निंग और वास्तविक-समय डेटा प्रसंस्करण का उपयोग।
- राज्यों हेतु सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता।
- सर्वेक्षण 59 होंगे और 8वीं आर्थिक जनगणना शामिल।
महत्व
- सूक्ष्म आँकड़ों से कल्याण योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण।
- GDP, रोज़गार और मूल्य आँकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
- राज्यों के आँकड़े सुदृढ़ कर सहकारी संघवाद में सहायक।
- विश्वसनीय आँकड़ों से निजी निवेश और अनुसंधान को बल।
चिंताएँ
- सांख्यिकीय निकायों की संस्थागत स्वायत्तता वैधानिक नहीं।
- बड़े डेटासेट जोड़ने में निजता जोखिम।
- प्रशिक्षित सांख्यिकीविदों और क्षेत्र कर्मियों की कमी।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार के जाति-आधारित सर्वेक्षण (2023) ने नीति हेतु राज्य-स्तरीय आँकड़ों का महत्व दिखाया।
- बिहार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का सुदृढ़ीकरण ज़िला योजना में सहायक होगा।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- रंगराजन आयोग (2001) के बाद NSC (2005)
- 2019 में CSO और NSSO मिलाकर NSO बना
- जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी
- DPDP अधिनियम, 2023
आगे की राह
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को वैधानिक आधार देना।
- DPDP अधिनियम सुरक्षा उपाय और ओपन डेटा मानक अपनाना।
- अग्रिम जारी कैलेंडर और कार्यप्रणाली टिप्पणियाँ प्रकाशित करना।
निष्कर्ष
स्वायत्तता और निजता सुरक्षित रहें तो VISTAR भारतीय आँकड़ों को समयबद्ध और विश्वसनीय बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Rangarajan Commission (2001) led to NSC (2005)
- NSO formed in 2019 by merging CSO and NSSO
- Census 2027 to be the first digital Census
- DPDP Act, 2023
- रंगराजन आयोग (2001) के बाद NSC (2005)
- 2019 में CSO और NSSO मिलाकर NSO बना
- जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी
- DPDP अधिनियम, 2023
Q6 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 replace a colonial-era rulebook. Examine how the new rules can strengthen aviation safety and growth, and the challenges in their implementation. (38 marks, 600 words)
भारतीय वायुयान नियम, 2026 औपनिवेशिक काल की नियमावली का स्थान लेते हैं। परीक्षण कीजिए कि नए नियम विमानन सुरक्षा और विकास को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं तथा इनके क्रियान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India is the third-largest domestic aviation market, with operational airports rising from 74 in 2014 to 166 in 2026. The new rules replace the Aircraft Rules, 1937 from 1 January 2027.
Key features
- 220 rules in 8 chapters aligned with ICAO annexes.
- Graded penalties from ₹10,000 to ₹1 crore; 21 punishable offences.
- Mandatory Safety Management Systems and a State Safety Programme.
- Statutory Regional Air Connectivity Fund for UDAN routes.
Benefits
- Non-punitive voluntary reporting encourages a safety culture.
- Transparent fares and total-price display protect passengers.
- Faster IDERA deregistration boosts lessor confidence and lowers leasing costs.
- Approval of foreign MROs and type certification support Make in India.
Implementation challenges
- DGCA faces staff shortages for surveillance and audits.
- Pilot fatigue and duty-time norms remain contested.
- Market concentration limits passenger choice.
- Recent accidents have raised concern about oversight capacity.
International alignment
- Mirrors ICAO Annexes on licensing, airworthiness and safety management.
- Supports India's performance in ICAO safety audits.
- Complements the Cape Town Convention law of 2025.
Bihar angle
- Bihar's Darbhanga airport under UDAN shows the value of regional connectivity funding.
- New airports at Purnea and Bihta will benefit from clearer rules.
Key data and reports
- Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 replaced Aircraft Act, 1934
- Aircraft (Amendment) Act, 2020 made DGCA, BCAS, AAIB statutory
- RCS-UDAN launched 2016
- Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025
Way forward
- Strengthen DGCA with recruitment and financial autonomy.
- Evidence-based fatigue risk management for crew.
- Periodic review and public consultation on CARs.
Conclusion
Modern rules are a strong start; safety will depend on a well-staffed, independent regulator.
भूमिका
भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है; परिचालित हवाई अड्डे 2014 के 74 से 2026 में 166 हो गए। नए नियम 1 जनवरी 2027 से विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।
प्रमुख विशेषताएँ
- ICAO अनुलग्नकों के अनुरूप 8 अध्यायों में 220 नियम।
- ₹10,000 से ₹1 करोड़ तक श्रेणीबद्ध दंड; 21 दंडनीय अपराध।
- अनिवार्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और राज्य सुरक्षा कार्यक्रम।
- उड़ान मार्गों हेतु वैधानिक क्षेत्रीय हवाई संपर्क कोष।
लाभ
- दंड-रहित स्वैच्छिक रिपोर्टिंग सुरक्षा संस्कृति बढ़ाती है।
- पारदर्शी किराया और कुल मूल्य प्रदर्शन यात्रियों की रक्षा करते हैं।
- त्वरित IDERA पंजीकरण-रद्दीकरण से पट्टादाताओं का भरोसा बढ़ता है और लीज़ लागत घटती है।
- विदेशी MRO अनुमोदन और टाइप प्रमाणन मेक इन इंडिया में सहायक।
क्रियान्वयन चुनौतियाँ
- निगरानी और ऑडिट हेतु DGCA में कर्मचारियों की कमी।
- पायलट थकान और ड्यूटी-समय मानदंड विवादित।
- बाज़ार संकेंद्रण से यात्रियों के विकल्प सीमित।
- हाल की दुर्घटनाओं ने निगरानी क्षमता पर चिंता बढ़ाई।
अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य
- लाइसेंसिंग, उड़ान-योग्यता और सुरक्षा प्रबंधन पर ICAO अनुलग्नकों के अनुरूप।
- ICAO सुरक्षा ऑडिट में भारत के प्रदर्शन में सहायक।
- 2025 के केप टाउन कन्वेंशन कानून का पूरक।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- उड़ान के तहत बिहार का दरभंगा हवाई अड्डा क्षेत्रीय संपर्क कोष का महत्व दिखाता है।
- पूर्णिया और बिहटा के नए हवाई अड्डों को स्पष्ट नियमों से लाभ होगा।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया
- विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 से DGCA, BCAS, AAIB वैधानिक
- RCS-उड़ान 2016 में शुरू
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025
आगे की राह
- भर्ती और वित्तीय स्वायत्तता से DGCA को सुदृढ़ करना।
- चालक दल हेतु साक्ष्य-आधारित थकान जोखिम प्रबंधन।
- CAR पर आवधिक समीक्षा और सार्वजनिक परामर्श।
निष्कर्ष
आधुनिक नियम अच्छी शुरुआत हैं; सुरक्षा पर्याप्त कर्मियों वाले स्वतंत्र नियामक पर निर्भर करेगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 replaced Aircraft Act, 1934
- Aircraft (Amendment) Act, 2020 made DGCA, BCAS, AAIB statutory
- RCS-UDAN launched 2016
- Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025
- भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया
- विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 से DGCA, BCAS, AAIB वैधानिक
- RCS-उड़ान 2016 में शुरू
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Early warning is effective only when it reaches the last mile. Discuss India's tsunami preparedness in this context. (38 marks, 600 words)
पूर्व चेतावनी तभी प्रभावी है जब वह अंतिम छोर तक पहुँचे। इस संदर्भ में भारत की सुनामी तैयारी पर चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Disaster preparedness and early warning systems
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The 2004 Indian Ocean tsunami killed over two lakh people, many due to lack of warning. World Tsunami Awareness Day (5 November) stresses community readiness.
Institutional mechanism
- Indian Tsunami Early Warning Centre at INCOIS, Hyderabad since 2007.
- Seismic sensors, tide gauges and ocean buoys give alerts within minutes.
- NDMA guidelines and State disaster plans for coastal districts.
- India serves as a regional tsunami service provider for the Indian Ocean.
Last-mile gaps
- Warnings may not reach fishermen at sea or remote islands.
- Low awareness of natural signs like sudden sea retreat.
- Few marked evacuation routes and shelters.
- Irregular drills in coastal villages.
Good practices
- Odisha's villages were recognised under UNESCO-IOC's Tsunami Ready programme.
- Cell broadcast and CAP-based alerts reach phones directly.
- Mangroves and shelterbelts reduce wave impact.
- Multi-purpose cyclone shelters double as tsunami shelters.
Bihar angle
- Landlocked Bihar can apply the same last-mile model to floods and earthquakes (Seismic Zones IV–V).
- Bihar's lightning alert app 'Indravajra' is a similar last-mile tool.
Key data and reports
- Sendai Framework 2015–2030
- UN 'Early Warnings for All' by 2027
- Disaster Management Act, 2005
- UNGA resolution 70/203 (2015)
Way forward
- Scale up Tsunami Ready to all vulnerable coastal villages.
- Regular community drills and school curriculum on hazards.
- Protect mangroves under Coastal Regulation Zone norms.
Conclusion
Technology gives minutes; prepared communities turn those minutes into lives saved.
भूमिका
2004 की हिंद महासागर सुनामी में दो लाख से अधिक लोग मारे गए, कई चेतावनी के अभाव में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (5 नवंबर) सामुदायिक तत्परता पर बल देता है।
संस्थागत तंत्र
- 2007 से INCOIS, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र।
- भूकंपीय सेंसर, ज्वार मापक और समुद्री बोया मिनटों में चेतावनी देते हैं।
- तटीय ज़िलों हेतु NDMA दिशानिर्देश और राज्य आपदा योजनाएँ।
- भारत हिंद महासागर हेतु क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।
अंतिम छोर की कमियाँ
- चेतावनी समुद्र में मछुआरों या दूरस्थ द्वीपों तक नहीं पहुँच सकती।
- समुद्र के अचानक पीछे हटने जैसे प्राकृतिक संकेतों की कम जागरूकता।
- चिह्नित निकासी मार्ग और आश्रय कम।
- तटीय गाँवों में अनियमित अभ्यास।
अच्छी प्रथाएँ
- ओडिशा के गाँव यूनेस्को-IOC 'सुनामी रेडी' कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त।
- सेल ब्रॉडकास्ट और CAP-आधारित चेतावनी सीधे फ़ोन पर।
- मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट लहरों का प्रभाव घटाते हैं।
- बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय सुनामी आश्रय का भी कार्य करते हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- स्थलरुद्ध बिहार यही अंतिम-छोर मॉडल बाढ़ और भूकंप (भूकंपीय क्षेत्र IV–V) पर अपना सकता है।
- बिहार का वज्रपात चेतावनी ऐप 'इंद्रवज्र' ऐसा ही अंतिम-छोर उपकरण है।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- संयुक्त राष्ट्र 'सभी के लिए पूर्व चेतावनी' 2027 तक
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- UNGA प्रस्ताव 70/203 (2015)
आगे की राह
- सभी संवेदनशील तटीय गाँवों में 'सुनामी रेडी' का विस्तार।
- नियमित सामुदायिक अभ्यास और विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा शिक्षा।
- तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों के तहत मैंग्रोव संरक्षण।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी कुछ मिनट देती है; तैयार समुदाय उन मिनटों को जीवन में बदलते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Sendai Framework 2015–2030
- UN 'Early Warnings for All' by 2027
- Disaster Management Act, 2005
- UNGA resolution 70/203 (2015)
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- संयुक्त राष्ट्र 'सभी के लिए पूर्व चेतावनी' 2027 तक
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- UNGA प्रस्ताव 70/203 (2015)
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Reduction in extreme poverty has not automatically translated into broad-based prosperity in India. Examine the employment-related reasons and suggest measures. (38 marks, 600 words)
भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी स्वतः व्यापक समृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है। रोज़गार-संबंधी कारणों का परीक्षण कीजिए और उपाय सुझाइए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Inclusive growth, poverty and employment
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India has lifted hundreds of millions out of multidimensional poverty, yet most people remain just above poverty lines. The gap lies in the quality of jobs.
Progress on poverty
- Global MPI shows a fall from 55.1% (2005-06) to 16.4% (2019-21).
- Free food grains, housing and sanitation improved basic living standards.
- Direct benefit transfers reduced leakages.
Employment-related reasons
- About 90% of workers are informal with low and uncertain incomes.
- Self-employment and unpaid family work dominate job growth.
- Educated youth form a large share of the unemployed.
- Manufacturing's share in jobs remains low.
Structural issues
- Low female labour force participation despite recent gains.
- Skill mismatch between education and industry needs.
- Stagnant real wages for many regular salaried workers.
- Over-dependence on agriculture in poorer States.
Bihar angle
- Bihar has high out-migration of workers due to limited local jobs.
- Food processing (makhana, litchi) and textiles can create jobs in Bihar.
Key data and reports
- UNDP-OPHI Global MPI 2023
- ILO India Employment Report 2024
- PLFS (MoSPI) quarterly and annual data
- Four Labour Codes
Way forward
- Labour-intensive manufacturing in textiles, food processing and electronics.
- Apprenticeships and industry-linked skilling at scale.
- Implement labour codes with social security for gig workers.
Conclusion
Moving from poverty reduction to prosperity needs productive, formal jobs at scale.
भूमिका
भारत ने करोड़ों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, फिर भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं। कमी रोज़गार की गुणवत्ता में है।
गरीबी पर प्रगति
- वैश्विक MPI 55.1% (2005-06) से घटकर 16.4% (2019-21)।
- मुफ़्त अनाज, आवास और स्वच्छता से बुनियादी जीवन स्तर सुधरा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से रिसाव घटा।
रोज़गार-संबंधी कारण
- लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक हैं, आय कम और अनिश्चित।
- रोज़गार वृद्धि में स्व-रोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य प्रमुख।
- बेरोज़गारों में शिक्षित युवाओं का बड़ा हिस्सा।
- रोज़गार में विनिर्माण का हिस्सा कम।
संरचनात्मक मुद्दे
- हाल के सुधार के बावजूद महिला श्रम भागीदारी कम।
- शिक्षा और उद्योग आवश्यकताओं में कौशल असंगति।
- कई नियमित वेतनभोगियों की वास्तविक मज़दूरी स्थिर।
- गरीब राज्यों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- स्थानीय नौकरियों के अभाव में बिहार से श्रमिकों का भारी पलायन होता है।
- खाद्य प्रसंस्करण (मखाना, लीची) और वस्त्र बिहार में रोज़गार दे सकते हैं।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- UNDP-OPHI वैश्विक MPI 2023
- ILO भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024
- PLFS (MoSPI) त्रैमासिक व वार्षिक आँकड़े
- चार श्रम संहिताएँ
आगे की राह
- वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स में श्रम-प्रधान विनिर्माण।
- बड़े पैमाने पर अप्रेंटिसशिप और उद्योग-संबद्ध कौशल।
- गिग श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा सहित श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन।
निष्कर्ष
गरीबी उन्मूलन से समृद्धि तक जाने हेतु बड़े पैमाने पर उत्पादक, औपचारिक नौकरियाँ आवश्यक हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UNDP-OPHI Global MPI 2023
- ILO India Employment Report 2024
- PLFS (MoSPI) quarterly and annual data
- Four Labour Codes
- UNDP-OPHI वैश्विक MPI 2023
- ILO भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024
- PLFS (MoSPI) त्रैमासिक व वार्षिक आँकड़े
- चार श्रम संहिताएँ
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Sediment management is as important as water management in flood-prone river basins. Discuss with reference to the Ganga–Kosi basin. (38 marks, 600 words)
बाढ़-प्रवण नदी घाटियों में अवसाद प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल प्रबंधन। गंगा–कोसी बेसिन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Floods and river management
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Himalayan rivers like the Kosi carry very high sediment loads from Nepal. Siltation raises riverbeds, reduces channel capacity and worsens floods in north Bihar.
Impacts of siltation
- Riverbeds rise above surrounding land between embankments.
- Frequent channel shifting, as seen in the Kosi.
- Siltation upstream of Farakka aggravates flooding.
- Flood-deposited sand damages farmland fertility.
Policy responses
- Bihar's Silt Management Policy, 2026 — first comprehensive State policy.
- 'Nadi Sanjivani' MoU to reuse silt in National Highway projects.
- Farmers allowed to remove flood-deposited silt from fields.
- Chitale Committee (2016) guidelines on desilting of the Ganga.
Concerns
- Unscientific dredging can harm river ecology and aquatic life.
- Risk of illegal sand mining under the cover of desilting.
- Embankments alone have failed to control floods.
Bihar angle
- About three-fourths of north Bihar is flood-prone.
- Silt reuse can supply earth for 16 ongoing and 27 future highway projects in Bihar.
Key data and reports
- Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026
- Chitale Committee on Ganga desilting (2016)
- Sand Mining Enforcement and Monitoring Guidelines, 2020
- Kosi Treaty with Nepal (1954)
Way forward
- Basin-wide sediment budgeting with Nepal.
- Room-for-river approach and floodplain zoning.
- Satellite monitoring of desilting and sand mining.
Conclusion
Managing silt as a resource can turn a flood hazard into an economic opportunity.
भूमिका
कोसी जैसी हिमालयी नदियाँ नेपाल से अत्यधिक अवसाद लाती हैं। गाद जमाव से नदी तल ऊँचा होता है, धारा क्षमता घटती है और उत्तर बिहार में बाढ़ बढ़ती है।
गाद जमाव के प्रभाव
- तटबंधों के बीच नदी तल आसपास की भूमि से ऊँचा हो जाता है।
- कोसी की तरह बार-बार धारा परिवर्तन।
- फरक्का के ऊपर गाद जमाव बाढ़ बढ़ाता है।
- बाढ़ से जमी रेत खेतों की उर्वरता नष्ट करती है।
नीतिगत उपाय
- बिहार गाद प्रबंधन नीति, 2026 — पहली व्यापक राज्य नीति।
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गाद उपयोग हेतु 'नदी संजीवनी' समझौता।
- किसानों को खेतों से बाढ़ की गाद हटाने की अनुमति।
- गंगा गाद-निष्कासन पर चितले समिति (2016) के दिशानिर्देश।
चिंताएँ
- अवैज्ञानिक ड्रेजिंग नदी पारिस्थितिकी और जलीय जीवों को हानि पहुँचा सकती है।
- गाद-निष्कासन की आड़ में अवैध बालू खनन का जोखिम।
- केवल तटबंध बाढ़ नियंत्रण में विफल रहे हैं।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- उत्तर बिहार का लगभग तीन-चौथाई भाग बाढ़-प्रवण है।
- गाद पुनः उपयोग बिहार की 16 चालू और 27 भावी राजमार्ग परियोजनाओं को मिट्टी दे सकता है।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
- गंगा गाद-निष्कासन पर चितले समिति (2016)
- बालू खनन प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020
- नेपाल के साथ कोसी संधि (1954)
आगे की राह
- नेपाल के साथ बेसिन-व्यापी अवसाद बजट।
- 'नदी को स्थान' दृष्टिकोण और बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण।
- गाद-निष्कासन और बालू खनन की उपग्रह निगरानी।
निष्कर्ष
गाद को संसाधन मानकर प्रबंधन करने से बाढ़ का संकट आर्थिक अवसर बन सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026
- Chitale Committee on Ganga desilting (2016)
- Sand Mining Enforcement and Monitoring Guidelines, 2020
- Kosi Treaty with Nepal (1954)
- बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
- गंगा गाद-निष्कासन पर चितले समिति (2016)
- बालू खनन प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश, 2020
- नेपाल के साथ कोसी संधि (1954)
Q10 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
Despite rapid expansion, Indian universities continue to slip in international rankings. Critically analyse the reasons and suggest reforms. (38 marks, 600 words)
तीव्र विस्तार के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार सुझाइए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Quality of higher education
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
In QS Asia Rankings 2027, India had 325 ranked institutions, yet about 71% of previously ranked ones slipped and IIT Delhi fell to 66th.
Reasons
- Low research output and citations per faculty.
- High faculty vacancies and poor faculty–student ratios.
- Very few international students and faculty.
- Low public spending on R&D, below 1% of GDP.
Limits of rankings
- Reputation surveys favour older, English-speaking institutions.
- Rankings ignore access, equity and affordability.
- Other Asian systems are improving faster, so relative rank falls.
Ongoing reforms
- NEP 2020 targets 50% GER by 2035 and multidisciplinary universities.
- Anusandhan National Research Foundation to fund research.
- Foreign university campuses allowed in India.
- NIRF provides a domestic benchmark since 2016.
Bihar angle
- Bihar has a low higher-education GER; revival of Nalanda University can be a model.
- IIT Patna and AIIMS Patna can anchor a research cluster.
Key data and reports
- QS Asia 2027: IIT Delhi 66th, IISc 79th
- NEP 2020: GER 50% by 2035
- ANRF Act, 2023
- NIRF launched 2015
Way forward
- Fill faculty posts and give autonomy to top institutions.
- Raise R&D spending and industry–academia links.
- Internationalise through exchanges and scholarships.
Conclusion
Rankings are a mirror, not a goal; quality research and teaching will lift both students and ranks.
भूमिका
QS एशिया रैंकिंग 2027 में भारत के 325 संस्थान रैंक हुए, फिर भी पहले रैंक हुए लगभग 71% नीचे खिसके और IIT दिल्ली 66वें स्थान पर आ गया।
कारण
- कम शोध उत्पादन और प्रति संकाय उद्धरण।
- संकाय पदों की भारी रिक्तियाँ और खराब शिक्षक–छात्र अनुपात।
- अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय बहुत कम।
- अनुसंधान पर सार्वजनिक व्यय कम, GDP के 1% से नीचे।
रैंकिंग की सीमाएँ
- प्रतिष्ठा सर्वेक्षण पुराने, अंग्रेज़ी-भाषी संस्थानों के पक्ष में।
- रैंकिंग पहुँच, समानता और वहनीयता की उपेक्षा करती है।
- अन्य एशियाई प्रणालियाँ तेज़ी से सुधर रही हैं, अतः सापेक्ष रैंक घटती है।
चल रहे सुधार
- NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50% GER और बहुविषयक विश्वविद्यालय।
- अनुसंधान वित्तपोषण हेतु अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन।
- भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की अनुमति।
- 2016 से NIRF घरेलू मानक प्रदान करता है।
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार का उच्च शिक्षा GER कम है; नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार आदर्श बन सकता है।
- IIT पटना और AIIMS पटना शोध क्लस्टर का आधार बन सकते हैं।
प्रमुख तथ्य एवं रिपोर्ट
- QS एशिया 2027: IIT दिल्ली 66वाँ, IISc 79वाँ
- NEP 2020: 2035 तक 50% GER
- ANRF अधिनियम, 2023
- NIRF 2015 में शुरू
आगे की राह
- संकाय पद भरना और शीर्ष संस्थानों को स्वायत्तता।
- अनुसंधान व्यय और उद्योग–शिक्षा संबंध बढ़ाना।
- आदान-प्रदान और छात्रवृत्ति से अंतरराष्ट्रीयकरण।
निष्कर्ष
रैंकिंग लक्ष्य नहीं, दर्पण है; गुणवत्तापूर्ण शोध और शिक्षण छात्रों और रैंक दोनों को ऊपर उठाएँगे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- QS Asia 2027: IIT Delhi 66th, IISc 79th
- NEP 2020: GER 50% by 2035
- ANRF Act, 2023
- NIRF launched 2015
- QS एशिया 2027: IIT दिल्ली 66वाँ, IISc 79वाँ
- NEP 2020: 2035 तक 50% GER
- ANRF अधिनियम, 2023
- NIRF 2015 में शुरू