Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The Centre has amended the motor vehicle rules to allow E100 in certified flex-fuel vehicles. Critically analyse the opportunities and challenges of moving beyond E20 towards high-ethanol mobility in India. (38 marks, 600 words)
केंद्र ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति हेतु मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। भारत में E20 से आगे उच्च-एथेनॉल गतिशीलता की ओर बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
India now allows E100 in certified flex-fuel vehicles after achieving E20 blending. The step can cut oil imports, but its sustainability depends on feedstock, water and consumer acceptance.
Opportunities
- Energy security: India imports over 85% of its crude; ethanol substitutes part of this bill.
- Farmer income: sugarcane, maize and damaged grains get an assured industrial market.
- Lower tailpipe pollutants and lifecycle emissions, depending on feedstock and process.
- Industrial base: flex-fuel models such as the Wagon R Flex Fuel create a domestic value chain.
Challenges
- Food–fuel trade-off: diverting grain and cane may affect food prices and buffer stocks.
- Water stress: sugarcane is water-intensive, especially in Maharashtra and Karnataka.
- Lower energy density of ethanol reduces mileage, which consumers notice at the pump.
- Separate dispensing, storage and certification infrastructure is needed for E85/E100.
Policy gaps
- Pricing of high blends must reflect lower calorific value to win consumer trust.
- Second-generation (2G) ethanol from crop residue is still at small scale.
- Coordination is needed among MoRTH, MoPNG, food and agriculture ministries.
Supporting data and references
- National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022)
- CMVR amendment, 26 Oct 2026 (E100)
- Pradhan Mantri JI-VAN Yojana for 2G ethanol
- Global Biofuels Alliance launched at G20, 2023
Bihar angle
- Bihar's Ethanol Production Promotion Policy, 2021 made it an early grain-ethanol hub.
- Maize from Kosi–Purnia belt can feed distilleries and raise farm incomes.
- Flood-damaged grain can be diverted to ethanol instead of being wasted.
Way forward
Scale 2G ethanol, link pricing to energy content and expand flex-fuel infrastructure gradually. A feedstock-neutral, water-wise policy will make E100 a genuine pillar of energy security.
भूमिका
E20 मिश्रण के बाद भारत ने प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 की अनुमति दी है। इससे तेल आयात घट सकता है, पर स्थिरता फीडस्टॉक, जल और उपभोक्ता स्वीकृति पर निर्भर है।
अवसर
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है; एथेनॉल इसका एक भाग प्रतिस्थापित करता है।
- किसान आय: गन्ना, मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज को सुनिश्चित औद्योगिक बाज़ार मिलता है।
- फीडस्टॉक और प्रक्रिया के अनुसार टेलपाइप प्रदूषकों और जीवनचक्र उत्सर्जन में कमी।
- औद्योगिक आधार: वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल जैसे मॉडल घरेलू मूल्य-श्रृंखला बनाते हैं।
चुनौतियाँ
- खाद्य–ईंधन द्वंद्व: अनाज और गन्ने के विचलन से खाद्य कीमतें और बफर स्टॉक प्रभावित हो सकते हैं।
- जल संकट: गन्ना अत्यधिक जल-गहन है, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में।
- एथेनॉल का कम ऊर्जा घनत्व माइलेज घटाता है, जिसे उपभोक्ता महसूस करते हैं।
- E85/E100 हेतु अलग वितरण, भंडारण और प्रमाणन अवसंरचना चाहिए।
नीतिगत कमियाँ
- उच्च मिश्रणों का मूल्य कम कैलोरी मान को दर्शाए, तभी उपभोक्ता विश्वास बनेगा।
- फसल अवशेष से द्वितीय पीढ़ी (2G) एथेनॉल अभी छोटे स्तर पर है।
- MoRTH, पेट्रोलियम, खाद्य और कृषि मंत्रालयों में समन्वय आवश्यक है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 में संशोधित)
- CMVR संशोधन, 26 अक्टूबर 2026 (E100)
- 2G एथेनॉल हेतु प्रधानमंत्री जी-वन योजना
- G20, 2023 में शुरू वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार की इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 ने इसे शुरुआती अनाज-एथेनॉल केंद्र बनाया।
- कोसी–पूर्णिया क्षेत्र का मक्का आसवनियों को कच्चा माल देकर कृषि आय बढ़ा सकता है।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त अनाज को बर्बाद होने के बजाय एथेनॉल हेतु उपयोग किया जा सकता है।
आगे की राह
2G एथेनॉल बढ़ाया जाए, मूल्य को ऊर्जा सामग्री से जोड़ा जाए और फ्लेक्स-फ्यूल अवसंरचना क्रमिक रूप से बढ़े। फीडस्टॉक-तटस्थ और जल-सजग नीति E100 को ऊर्जा सुरक्षा का वास्तविक स्तंभ बनाएगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- National Policy on Biofuels 2018 (amended 2022)
- CMVR amendment, 26 Oct 2026 (E100)
- Pradhan Mantri JI-VAN Yojana for 2G ethanol
- Global Biofuels Alliance launched at G20, 2023
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 में संशोधित)
- CMVR संशोधन, 26 अक्टूबर 2026 (E100)
- 2G एथेनॉल हेतु प्रधानमंत्री जी-वन योजना
- G20, 2023 में शुरू वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
Q2 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
Cyclone Arnab has again tested India's east coast preparedness. Examine why the Bay of Bengal is more cyclone-prone than the Arabian Sea and assess India's shift from relief-centric to preparedness-centric disaster management. (38 marks, 600 words)
चक्रवात अर्णब ने फिर पूर्वी तट की तैयारी की परीक्षा ली है। परीक्षण कीजिए कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर से अधिक चक्रवात-प्रवण क्यों है तथा राहत-केंद्रित से तैयारी-केंद्रित आपदा प्रबंधन की ओर भारत के बदलाव का मूल्यांकन कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Very severe cyclonic storm Arnab led to large evacuations in Andhra Pradesh and Odisha. It shows both the Bay's vulnerability and India's improved preparedness.
Why the Bay is cyclone-prone
- Warmer sea-surface temperatures and lower salinity layers sustain convection.
- Remnants of Pacific typhoons often re-intensify over the Bay.
- Funnel-shaped coastline and shallow continental shelf amplify storm surge.
- Weak vertical wind shear in post-monsoon months favours intensification.
Preparedness gains
- IMD forecasts with track and intensity give 3–5 days' lead time.
- Zero-casualty approach of Odisha: Odisha moved 47,830 people and pre-released ₹19 crore before Arnab.
- Multipurpose cyclone shelters, NDRF/SDRF pre-positioning and early warning dissemination systems.
- MHA advisories and Railways' readiness reviews show whole-of-government action.
Persisting gaps
- Livelihood losses of fishers, farmers and informal workers remain under-compensated.
- Mangrove and coastal ecosystem loss weakens natural buffers.
- Urban flooding in cities like Visakhapatnam needs drainage planning.
- Climate change is raising rapid intensification events, shortening response time.
Supporting data and references
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines
- National Cyclone Risk Mitigation Project
- Sendai Framework 2015–2030
- Odisha's 'zero casualty' approach after the 1999 super cyclone
Bihar angle
- Bihar faces cyclone remnants as heavy rain and floods in north Bihar.
- Its flood early-warning and community preparedness models can learn from Odisha.
- SDRF capacity and embankment safety need strengthening before such events.
Way forward
Impact-based forecasting, parametric insurance and mangrove restoration should complement evacuation. Preparedness must protect livelihoods, not only lives.
भूमिका
अति गंभीर चक्रवाती तूफान अर्णब के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर निकासी हुई। यह खाड़ी की संवेदनशीलता और भारत की बेहतर तैयारी दोनों दिखाता है।
खाड़ी चक्रवात-प्रवण क्यों
- अधिक समुद्री सतह तापमान और कम लवणता वाली परतें संवहन बनाए रखती हैं।
- प्रशांत टाइफून के अवशेष प्रायः खाड़ी में पुनः तीव्र हो जाते हैं।
- कीप-आकार तटरेखा और उथला महाद्वीपीय मग्नतट तूफानी लहर बढ़ाते हैं।
- मानसून-पश्चात महीनों में कमज़ोर ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण तीव्रता को बढ़ावा देता है।
तैयारी में उपलब्धियाँ
- IMD के मार्ग और तीव्रता पूर्वानुमान 3–5 दिन का अग्रिम समय देते हैं।
- ओडिशा का शून्य-हताहत दृष्टिकोण: अर्णब से पहले 47,830 लोगों की निकासी और ₹19 करोड़ अग्रिम जारी।
- बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय, NDRF/SDRF की पूर्व-तैनाती और पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली।
- गृह मंत्रालय के परामर्श और रेलवे की तैयारी समीक्षा 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण दर्शाते हैं।
बनी हुई कमियाँ
- मछुआरों, किसानों और असंगठित श्रमिकों की आजीविका हानि की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती।
- मैंग्रोव और तटीय पारितंत्रों का क्षरण प्राकृतिक सुरक्षा कवच को कमज़ोर करता है।
- विशाखापत्तनम जैसे शहरों में शहरी बाढ़ हेतु जल निकासी योजना आवश्यक है।
- जलवायु परिवर्तन से तीव्र गति से सशक्त होने की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय घटता है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- 1999 सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा का 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार को चक्रवात के अवशेष उत्तर बिहार में भारी वर्षा और बाढ़ के रूप में झेलने पड़ते हैं।
- उसकी बाढ़ पूर्व-चेतावनी और सामुदायिक तैयारी ओडिशा मॉडल से सीख सकती है।
- ऐसी घटनाओं से पहले SDRF क्षमता और तटबंध सुरक्षा मज़बूत करनी होगी।
आगे की राह
निकासी के साथ प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, पैरामीट्रिक बीमा और मैंग्रोव पुनर्स्थापन हो। तैयारी केवल जीवन नहीं, आजीविका की भी रक्षा करे।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Disaster Management Act, 2005; NDMA cyclone guidelines
- National Cyclone Risk Mitigation Project
- Sendai Framework 2015–2030
- Odisha's 'zero casualty' approach after the 1999 super cyclone
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; NDMA चक्रवात दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
- सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030
- 1999 सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा का 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण
Q3 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
The DAC's ₹2.12 lakh crore approvals emphasise drones, counter-drone systems and loitering munitions. Discuss how changing character of warfare is reshaping India's defence procurement and indigenisation priorities. (38 marks, 600 words)
DAC की ₹2.12 लाख करोड़ की स्वीकृतियों में ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणाली और लॉइटरिंग म्यूनिशन पर ज़ोर है। चर्चा कीजिए कि युद्ध के बदलते स्वरूप से भारत की रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण प्राथमिकताएँ किस प्रकार बदल रही हैं। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The DAC cleared ₹2.12 lakh crore of proposals, including kamikaze drones and counter-UAS. Recent conflicts show cheap drones can rival costly platforms.
Changing character of war
- Drones and loitering munitions enable precise, low-cost strikes at depth.
- Counter-drone and short-range air defence are now essential for every formation.
- Integrated surveillance-strike chains compress sensor-to-shooter time.
- The revised Land Warfare Doctrine stresses AI, precision and multi-domain operations.
Procurement and indigenisation
- DAP 2020 gives top priority to Buy (Indian-IDDM).
- Positive indigenisation lists and iDEX support start-ups in drones and electronics.
- Domestic production and exports have risen sharply over the past decade.
- Private firms like L&T (K9 Vajra) show growing industrial capacity.
Challenges
- Long timelines from AoN to contract risk obsolescence in fast-moving drone technology.
- Dependence on imported components such as engines, chips and sensors.
- Low R&D spending share and limited testing infrastructure.
- Need for secure supply chains and electronic-warfare resilience.
Supporting data and references
- DAC AoN ₹2.12 lakh crore (26 Oct 2026)
- Defence Acquisition Procedure 2020
- iDEX and Positive Indigenisation Lists
- Revised Land Warfare Doctrine 2026
Bihar angle
- Bihar's youth form a large share of recruits; skilling in drones can create jobs.
- Bihar can attract defence MSMEs via its industrial investment policy.
- Border districts near Nepal need drone-based surveillance against smuggling.
Way forward
Fast-track procurement for drones, raise defence R&D and build a component ecosystem. Aatmanirbharta 2.0 must aim at technology leadership, not just assembly.
भूमिका
DAC ने कामिकेज़ ड्रोन और काउंटर-UAS सहित ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए। हालिया संघर्ष दिखाते हैं कि सस्ते ड्रोन महँगे प्लेटफ़ॉर्मों को टक्कर दे सकते हैं।
युद्ध का बदलता स्वरूप
- ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन गहराई तक सटीक, कम लागत वाले प्रहार संभव बनाते हैं।
- ड्रोन-रोधी और लघु दूरी वायु रक्षा अब हर संरचना के लिए आवश्यक है।
- एकीकृत निगरानी-प्रहार श्रृंखला सेंसर से प्रहार तक का समय घटाती है।
- संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत AI, सटीकता और बहु-क्षेत्रीय संचालन पर बल देता है।
खरीद और स्वदेशीकरण
- DAP 2020 'बाय (भारतीय-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और iDEX ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट-अप की सहायता करते हैं।
- पिछले दशक में घरेलू उत्पादन और निर्यात में तेज़ वृद्धि हुई है।
- L&T (K9 वज्र) जैसी निजी कंपनियाँ बढ़ती औद्योगिक क्षमता दर्शाती हैं।
चुनौतियाँ
- AoN से अनुबंध तक लंबी समय-सीमा तेज़ी से बदलती ड्रोन तकनीक में अप्रचलन का जोखिम पैदा करती है।
- इंजन, चिप और सेंसर जैसे आयातित घटकों पर निर्भरता।
- अनुसंधान एवं विकास व्यय का कम हिस्सा और सीमित परीक्षण अवसंरचना।
- सुरक्षित आपूर्ति-श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-प्रतिरोध की आवश्यकता।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- DAC की ₹2.12 लाख करोड़ AoN (26 अक्टूबर 2026)
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- iDEX और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
- संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत 2026
बिहार परिप्रेक्ष्य
- सेना में भर्ती होने वालों में बिहार के युवाओं का बड़ा हिस्सा है; ड्रोन कौशल रोज़गार दे सकता है।
- बिहार अपनी औद्योगिक निवेश नीति से रक्षा MSME आकर्षित कर सकता है।
- नेपाल सीमा के जिलों में तस्करी रोकने हेतु ड्रोन आधारित निगरानी चाहिए।
आगे की राह
ड्रोन हेतु त्वरित खरीद, रक्षा अनुसंधान में वृद्धि और घटक पारितंत्र का निर्माण हो। आत्मनिर्भरता 2.0 का लक्ष्य केवल असेंबली नहीं, तकनीकी नेतृत्व हो।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- DAC AoN ₹2.12 lakh crore (26 Oct 2026)
- Defence Acquisition Procedure 2020
- iDEX and Positive Indigenisation Lists
- Revised Land Warfare Doctrine 2026
- DAC की ₹2.12 लाख करोड़ AoN (26 अक्टूबर 2026)
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- iDEX और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
- संशोधित भूमि युद्ध सिद्धांत 2026
Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The Election Commission has defended its Special Intensive Revision of electoral rolls in the Supreme Court, citing the constitutional protection of the CEC. Examine how the independence of the Election Commission can be balanced with its accountability. (38 marks, 600 words)
निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संवैधानिक संरक्षण का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव किया है। परीक्षण कीजिए कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The EC told the Supreme Court that SIR was lawful and unanimous. Public trust needs both an independent and an accountable Commission.
Safeguards of independence
- Article 324 vests superintendence, direction and control of elections in the EC.
- Article 324(5): CEC removable only like a Supreme Court judge; service conditions cannot be varied to his disadvantage.
- ECs can be removed only on the CEC's recommendation.
- Plenary powers recognised in Mohinder Singh Gill (1978) fill legislative gaps.
Accountability concerns
- Executive-dominated selection under the 2023 Act raises perception issues.
- Large exercises like SIR risk wrongful deletion of eligible voters.
- Limited transparency of internal deliberations and dissent notes.
- No security of tenure for other ECs equal to the CEC.
Balancing measures
- Broad-based selection, as suggested in Anoop Baranwal (2023), to include the judiciary or opposition.
- Equal removal protection for all ECs, as recommended by the Goswami Committee.
- Publish SIR criteria, appeal timelines and deletion data booth-wise.
- Judicial review and parliamentary scrutiny without day-to-day interference.
Supporting data and references
- Article 324; CEC and Other ECs Act, 2023
- Anoop Baranwal v. Union of India (2023)
- Dinesh Goswami Committee (1990)
- 255th Law Commission Report on electoral reforms
Bihar angle
- Bihar was the first State where SIR was carried out before its 2025 Assembly polls.
- High migration from Bihar makes roll accuracy and inclusion of migrants vital.
- Booth-level transparency can build voter confidence in the State.
Conclusion
Independence and accountability are complementary. Transparent processes will protect both the voter's franchise and the Commission's credibility.
भूमिका
आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि SIR विधिसम्मत और सर्वसम्मत था। जन-विश्वास के लिए आयोग का स्वतंत्र और जवाबदेह दोनों होना आवश्यक है।
स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय
- अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग में निहित करता है।
- अनुच्छेद 324(5): मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है; सेवा शर्तें अलाभकारी रूप से नहीं बदली जा सकतीं।
- निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
- मोहिंदर सिंह गिल (1978) में मान्य पूर्ण शक्तियाँ विधायी रिक्तियाँ भरती हैं।
जवाबदेही संबंधी चिंताएँ
- 2023 अधिनियम के तहत कार्यपालिका-प्रधान चयन से धारणा संबंधी प्रश्न उठते हैं।
- SIR जैसी बड़ी कवायद में पात्र मतदाताओं के गलत विलोपन का जोखिम रहता है।
- आंतरिक विचार-विमर्श और असहमति नोटों की सीमित पारदर्शिता।
- अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी कार्यकाल सुरक्षा नहीं।
संतुलन के उपाय
- अनूप बरनवाल (2023) के अनुसार न्यायपालिका या विपक्ष सहित व्यापक-आधारित चयन।
- गोस्वामी समिति की सिफारिश अनुसार सभी आयुक्तों को समान हटाने-संरक्षण।
- SIR मानदंड, अपील समय-सीमा और विलोपन आँकड़े बूथवार प्रकाशित हों।
- दैनिक हस्तक्षेप के बिना न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय जाँच।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- अनुच्छेद 324; मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त अधिनियम, 2023
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
- चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार वह पहला राज्य था जहाँ 2025 विधानसभा चुनाव से पहले SIR किया गया।
- बिहार से भारी प्रवासन के कारण सूची की शुद्धता और प्रवासियों का समावेशन महत्वपूर्ण है।
- बूथ-स्तरीय पारदर्शिता राज्य में मतदाता विश्वास बढ़ा सकती है।
निष्कर्ष
स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक हैं। पारदर्शी प्रक्रियाएँ मतदाता के अधिकार और आयोग की विश्वसनीयता दोनों की रक्षा करेंगी।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Article 324; CEC and Other ECs Act, 2023
- Anoop Baranwal v. Union of India (2023)
- Dinesh Goswami Committee (1990)
- 255th Law Commission Report on electoral reforms
- अनुच्छेद 324; मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त अधिनियम, 2023
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
- चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट
Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
At ESTIC 2026 the Prime Minister urged India to move from adopting foreign technologies to creating new ones. Discuss the structural constraints in India's research ecosystem and the measures needed to achieve this shift. (38 marks, 600 words)
ESTIC 2026 में प्रधानमंत्री ने भारत से विदेशी प्रौद्योगिकियाँ अपनाने के स्थान पर नई प्रौद्योगिकियाँ सृजित करने का आह्वान किया। भारत के अनुसंधान पारितंत्र की संरचनात्मक बाधाओं और इस परिवर्तन हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
ESTIC 2026 highlighted ₹24,000 crore of new R&D commitments and 1.5 lakh patent filings. Yet India's research intensity remains low for a frontier-technology ambition.
Recent achievements
- First criticality of the 500 MW PFBR advances the second stage of the nuclear programme.
- Indian-made semiconductor shipments have begun under the India Semiconductor Mission.
- Private rockets and satellite docking show a maturing space ecosystem.
- Patent applications rose from under 50,000 to about 1.5 lakh a year in a decade.
Structural constraints
- Gross expenditure on R&D is well below 1% of GDP, versus over 2% in China.
- Private sector contributes a small share of R&D, unlike leading economies.
- Weak university–industry linkages and slow technology transfer.
- Brain drain, bureaucratic grant processes and limited risk capital for deep-tech.
Measures
- Operationalise the Anusandhan National Research Foundation for competitive funding.
- Use the ₹1 lakh crore RDI fund to de-risk private research near market readiness.
- Mission-mode programmes in quantum, AI, batteries and semiconductors.
- Judge science by problems solved, with outcome-based evaluation and global collaboration.
Supporting data and references
- Anusandhan NRF Act, 2023
- ₹1 lakh crore Research, Development and Innovation scheme
- India Semiconductor Mission; National Quantum Mission
- Global Innovation Index rankings
Bihar angle
- IIT Patna and NIT Patna can anchor regional innovation clusters.
- Bihar's Startup Policy can support agri-tech in makhana and litchi value chains.
- Low higher-education enrolment in Bihar limits its research base.
Way forward
Raising R&D spending to 2% of GDP with private participation is essential. Creation, not adoption, will define Viksit Bharat 2047.
भूमिका
ESTIC 2026 में ₹24,000 करोड़ की नई अनुसंधान प्रतिबद्धताओं और 1.5 लाख पेटेंट आवेदनों को रेखांकित किया गया। फिर भी अग्रणी प्रौद्योगिकी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप भारत की अनुसंधान तीव्रता कम है।
हालिया उपलब्धियाँ
- 500 मेगावाट PFBR की प्रथम क्रांतिकता परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाती है।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत में बने चिप्स की आपूर्ति शुरू हुई है।
- निजी रॉकेट और उपग्रह डॉकिंग परिपक्व होते अंतरिक्ष पारितंत्र को दर्शाते हैं।
- एक दशक में पेटेंट आवेदन 50,000 से कम से बढ़कर लगभग 1.5 लाख प्रति वर्ष हो गए।
संरचनात्मक बाधाएँ
- अनुसंधान पर सकल व्यय GDP के 1% से काफी कम है, जबकि चीन में 2% से अधिक।
- अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अनुसंधान में निजी क्षेत्र का योगदान कम है।
- विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध कमज़ोर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण धीमा।
- प्रतिभा पलायन, नौकरशाही अनुदान प्रक्रियाएँ और डीप-टेक हेतु सीमित जोखिम पूंजी।
उपाय
- प्रतिस्पर्धी अनुदान हेतु अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को सक्रिय किया जाए।
- बाज़ार-तैयारी के निकट निजी अनुसंधान का जोखिम घटाने हेतु ₹1 लाख करोड़ RDI निधि का उपयोग।
- क्वांटम, AI, बैटरी और सेमीकंडक्टर में मिशन-मोड कार्यक्रम।
- परिणाम-आधारित मूल्यांकन और वैश्विक सहयोग के साथ विज्ञान को हल की गई समस्याओं से आँका जाए।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- अनुसंधान NRF अधिनियम, 2023
- ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
- वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग
बिहार परिप्रेक्ष्य
- IIT पटना और NIT पटना क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर का आधार बन सकते हैं।
- बिहार स्टार्टअप नीति मखाना और लीची मूल्य-श्रृंखला में एग्री-टेक को सहायता दे सकती है।
- बिहार में उच्च शिक्षा में कम नामांकन उसके अनुसंधान आधार को सीमित करता है।
आगे की राह
निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान व्यय GDP के 2% तक बढ़ाना आवश्यक है। अपनाना नहीं, सृजन ही विकसित भारत 2047 को परिभाषित करेगा।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Anusandhan NRF Act, 2023
- ₹1 lakh crore Research, Development and Innovation scheme
- India Semiconductor Mission; National Quantum Mission
- Global Innovation Index rankings
- अनुसंधान NRF अधिनियम, 2023
- ₹1 लाख करोड़ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
- वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग
Q6 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
Bihar has launched a month-long drug-free campaign amid rising use of non-alcoholic drugs among youth. Discuss the social causes of substance abuse in India and evaluate the effectiveness of a combined enforcement-and-awareness approach. (38 marks, 600 words)
युवाओं में गैर-मादक (शराब से इतर) नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग के बीच बिहार ने एक माह का नशामुक्ति अभियान शुरू किया है। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के सामाजिक कारणों की चर्चा कीजिए तथा प्रवर्तन और जागरूकता के संयुक्त दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Bihar's campaign flags rising drug use in eight districts despite liquor prohibition. Substance abuse is now a social and public-health challenge, not only a law-and-order issue.
Social causes
- Unemployment, idleness and peer pressure among youth.
- Breakdown of family support, migration of parents and urban anonymity.
- Easy availability of synthetic drugs, cough syrups and inhalants.
- Substitution effect after liquor prohibition, as cheaper drugs fill the gap.
Strengths of the combined approach
- Strict enforcement and special courts disrupt supply networks.
- Street plays and Jeevika SHGs take awareness to every village.
- Community and spiritual organisations reduce stigma and support families.
- Alignment with the national drug-free campaign till 2029 ensures continuity.
Limitations
- Month-long drives risk becoming events without sustained follow-up.
- Over-criminalisation of users clogs courts and deters treatment.
- Shortage of de-addiction centres, counsellors and psychiatrists.
- Weak data on prevalence hampers targeting.
Supporting data and references
- NDPS Act, 1985
- Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020)
- National Action Plan for Drug Demand Reduction
- AIIMS–MoSJE National Survey on Extent of Substance Use (2019)
Bihar angle
- Patna, Vaishali and Ara are among the eight districts flagged by the CM.
- The open border with Nepal is a route for smuggling, needing SSB–police coordination.
- Prohibition since 2016 needs a review of substitution towards drugs.
Way forward
Treat users as patients and traffickers as criminals. Schools, skilling and de-addiction services must sustain the campaign beyond one month.
भूमिका
बिहार का अभियान शराबबंदी के बावजूद आठ जिलों में बढ़ते नशे की ओर संकेत करता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग अब केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।
सामाजिक कारण
- युवाओं में बेरोज़गारी, निष्क्रियता और साथियों का दबाव।
- पारिवारिक सहयोग का टूटना, माता-पिता का प्रवासन और शहरी गुमनामी।
- सिंथेटिक ड्रग्स, कफ सिरप और इनहेलेंट की आसान उपलब्धता।
- शराबबंदी के बाद प्रतिस्थापन प्रभाव, जब सस्ते नशीले पदार्थ उसकी जगह लेते हैं।
संयुक्त दृष्टिकोण की शक्तियाँ
- कड़ा प्रवर्तन और विशेष न्यायालय आपूर्ति नेटवर्क को तोड़ते हैं।
- नुक्कड़ नाटक और जीविका स्वयं सहायता समूह जागरूकता को हर गाँव तक ले जाते हैं।
- सामुदायिक और आध्यात्मिक संगठन कलंक घटाते और परिवारों का सहयोग करते हैं।
- 2029 तक के राष्ट्रीय नशामुक्ति अभियान से तालमेल निरंतरता सुनिश्चित करता है।
सीमाएँ
- एक माह के अभियान बिना निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के आयोजन मात्र बन सकते हैं।
- उपयोगकर्ताओं का अत्यधिक अपराधीकरण न्यायालयों पर बोझ डालता और उपचार से रोकता है।
- नशामुक्ति केंद्रों, परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों की कमी।
- प्रसार संबंधी कमज़ोर आँकड़े लक्ष्यीकरण में बाधा बनते हैं।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- NDPS अधिनियम, 1985
- नशा मुक्त भारत अभियान (2020)
- मादक पदार्थ माँग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
- AIIMS–सामाजिक न्याय मंत्रालय का मादक पदार्थ उपयोग राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019)
बिहार परिप्रेक्ष्य
- मुख्यमंत्री द्वारा चिह्नित आठ जिलों में पटना, वैशाली और आरा शामिल हैं।
- नेपाल से खुली सीमा तस्करी का मार्ग है, जिसके लिए SSB–पुलिस समन्वय चाहिए।
- 2016 से लागू शराबबंदी के कारण नशीले पदार्थों की ओर प्रतिस्थापन की समीक्षा आवश्यक है।
आगे की राह
उपयोगकर्ताओं को रोगी और तस्करों को अपराधी माना जाए। विद्यालय, कौशल विकास और नशामुक्ति सेवाएँ अभियान को एक माह से आगे बनाए रखें।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- NDPS Act, 1985
- Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020)
- National Action Plan for Drug Demand Reduction
- AIIMS–MoSJE National Survey on Extent of Substance Use (2019)
- NDPS अधिनियम, 1985
- नशा मुक्त भारत अभियान (2020)
- मादक पदार्थ माँग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
- AIIMS–सामाजिक न्याय मंत्रालय का मादक पदार्थ उपयोग राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019)
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
With new provisions on post-sale discounts and faster refunds taking effect from 1 November 2026, comment on how far GST has met its objectives of simplicity, ease of doing business and cooperative federalism. (38 marks, 600 words)
1 नवंबर 2026 से बिक्री-पश्चात छूट और त्वरित रिफंड संबंधी नए प्रावधान लागू होने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए कि GST सरलता, व्यापार सुगमता और सहकारी संघवाद के अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर पाया है। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: GST and cooperative federalism
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
GST replaced a maze of indirect taxes in 2017. The 1 November 2026 changes on discounts and refunds show it is still evolving towards simplicity.
Achievements
- A common national market with removal of check-posts and cascading taxes.
- Wider tax base and buoyant collections through digital invoicing and e-way bills.
- The GST Council under Article 279A is a working model of pooled sovereignty.
- Faster refunds — 90% provisional within seven days for inverted duty — ease working capital.
Shortcomings
- Multiple rates and frequent changes in rules increased compliance costs.
- Petroleum, alcohol and electricity remain outside GST, breaking the ITC chain.
- States lost fiscal autonomy; the end of compensation strained their finances.
- Litigation over classification and ITC denial burdens MSMEs.
Reforms needed
- Rationalise to fewer slabs and stabilise rules.
- Phase petroleum products into GST with a compensation mechanism.
- Operationalise GST Appellate Tribunals fully to cut litigation.
- Institutionalise Centre–State consultation beyond voting in the Council.
Supporting data and references
- 101st Constitutional Amendment Act, 2016; Article 279A
- Finance Act, 2026 (GST changes from 1 Nov 2026)
- Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations persuasive
- GST Appellate Tribunal
Bihar angle
- As a consuming State, Bihar gained from destination-based GST.
- Its small industrial base means refund reforms help few local firms.
- Bihar needs a larger share of devolution to offset low own-tax revenue.
Conclusion
GST has largely achieved market integration, but simplicity and fiscal federalism remain work in progress. Steady, consultative reform is the way ahead.
भूमिका
GST ने 2017 में अप्रत्यक्ष करों के जाल का स्थान लिया। छूट और रिफंड संबंधी 1 नवंबर 2026 के बदलाव दिखाते हैं कि यह अब भी सरलता की ओर विकसित हो रहा है।
उपलब्धियाँ
- चेक-पोस्ट और करों के व्यापक प्रभाव की समाप्ति से एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार।
- डिजिटल बीजक और ई-वे बिल से व्यापक कर आधार और बेहतर संग्रह।
- अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद साझा संप्रभुता का कार्यशील मॉडल है।
- त्वरित रिफंड — इनवर्टेड ड्यूटी में सात दिनों में 90% अनंतिम — कार्यशील पूंजी को आसान बनाता है।
कमियाँ
- अनेक दरें और नियमों में बार-बार बदलाव से अनुपालन लागत बढ़ी।
- पेट्रोलियम, शराब और बिजली GST से बाहर हैं, जिससे ITC श्रृंखला टूटती है।
- राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता घटी; क्षतिपूर्ति समाप्त होने से उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा।
- वर्गीकरण और ITC अस्वीकृति संबंधी मुकदमे MSME पर बोझ डालते हैं।
आवश्यक सुधार
- कम स्लैब में युक्तिकरण और नियमों में स्थिरता।
- क्षतिपूर्ति तंत्र के साथ पेट्रोलियम उत्पादों को चरणबद्ध रूप से GST में लाना।
- मुकदमेबाज़ी घटाने हेतु GST अपीलीय न्यायाधिकरणों को पूर्णतः क्रियाशील करना।
- परिषद में मतदान से आगे केंद्र–राज्य परामर्श को संस्थागत बनाना।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A
- वित्त अधिनियम, 2026 (1 नवंबर 2026 से GST बदलाव)
- भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक
- GST अपीलीय न्यायाधिकरण
बिहार परिप्रेक्ष्य
- उपभोक्ता राज्य होने के कारण बिहार को गंतव्य-आधारित GST से लाभ हुआ।
- छोटे औद्योगिक आधार के कारण रिफंड सुधारों का लाभ कम स्थानीय फर्मों को मिलता है।
- कम स्वयं के कर राजस्व की भरपाई हेतु बिहार को हस्तांतरण में बड़ा हिस्सा चाहिए।
निष्कर्ष
GST ने बाज़ार एकीकरण बड़े पैमाने पर हासिल किया है, पर सरलता और राजकोषीय संघवाद अभी प्रगति पर हैं। स्थिर और परामर्शी सुधार ही आगे की राह है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 101st Constitutional Amendment Act, 2016; Article 279A
- Finance Act, 2026 (GST changes from 1 Nov 2026)
- Union of India v. Mohit Minerals (2022): Council recommendations persuasive
- GST Appellate Tribunal
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; अनुच्छेद 279A
- वित्त अधिनियम, 2026 (1 नवंबर 2026 से GST बदलाव)
- भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022): परिषद की सिफारिशें प्रेरक
- GST अपीलीय न्यायाधिकरण
Q8 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
The BRICS Parliamentary Forum's New Delhi Declaration and Liechtenstein's support for India's 2028-29 UNSC bid show growing backing for Security Council reform. Critically analyse the prospects of UNSC reform and India's strategy to secure a permanent seat. (38 marks, 600 words)
ब्रिक्स संसदीय मंच की नई दिल्ली घोषणा और 2028-29 की UNSC दावेदारी हेतु लिकटेंस्टीन का समर्थन सुरक्षा परिषद सुधार के बढ़ते समर्थन को दर्शाते हैं। UNSC सुधार की संभावनाओं और स्थायी सीट प्राप्त करने हेतु भारत की रणनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: UNSC reform and India's permanent membership
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The BRICS forum backed UNSC reform for Global South representation. The 1945 structure no longer reflects today's power and population realities.
Case for reform and India's claim
- Africa and Latin America have no permanent member; Asia is under-represented.
- India is the most populous country and a major economy.
- India is among the largest troop contributors to UN peacekeeping.
- Eight terms as non-permanent member, most recently 2021-22, show a constructive record.
Obstacles
- Amendment needs two-thirds of the General Assembly and all P5 ratifications (Article 108).
- Uniting for Consensus group opposes new permanent seats.
- China's reluctance on India's permanent membership.
- Divisions over veto rights and regional rotation, including the African Ezulwini Consensus.
India's strategy
- Coalition-building through G4, L.69 and BRICS declarations.
- Bilateral endorsements from small and large states, such as Liechtenstein.
- Leadership of the Global South, as in the African Union's G20 membership.
- Pushing text-based Intergovernmental Negotiations within the UN80 reform process.
Supporting data and references
- UN Charter Articles 23, 27 and 108
- G4 (India, Brazil, Germany, Japan); L.69 group
- Ezulwini Consensus (African Union)
- New Delhi Joint Declaration, 12th BRICS Parliamentary Forum (Oct 2026)
Bihar angle
- Nalanda's revival as an international university reflects India's soft power rooted in Bihar.
- Bihar's diaspora in Mauritius, Fiji and the Caribbean strengthens India's ties with small states.
- Such people-to-people links help win votes in the General Assembly.
Conclusion
Reform is slow but momentum is building. India should combine patience with persistent coalition diplomacy and credible global contributions.
भूमिका
ब्रिक्स मंच ने ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व हेतु UNSC सुधार का समर्थन किया। 1945 की संरचना आज की शक्ति और जनसंख्या वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती।
सुधार और भारत के दावे का आधार
- अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई स्थायी सदस्य नहीं; एशिया का प्रतिनिधित्व कम है।
- भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में है।
- आठ बार अस्थायी सदस्यता, हाल ही में 2021-22, रचनात्मक रिकॉर्ड दर्शाती है।
बाधाएँ
- संशोधन हेतु महासभा का दो-तिहाई बहुमत और सभी P5 का अनुसमर्थन चाहिए (अनुच्छेद 108)।
- 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' समूह नई स्थायी सीटों का विरोध करता है।
- भारत की स्थायी सदस्यता पर चीन की अनिच्छा।
- वीटो अधिकार और क्षेत्रीय रोटेशन पर मतभेद, जिसमें अफ्रीकी एज़ुलविनी सहमति भी है।
भारत की रणनीति
- G4, L.69 और ब्रिक्स घोषणाओं के माध्यम से गठबंधन-निर्माण।
- लिकटेंस्टीन जैसे छोटे-बड़े देशों से द्विपक्षीय समर्थन।
- ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, जैसे अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता।
- UN80 सुधार प्रक्रिया में पाठ-आधारित अंतर-सरकारी वार्ताओं पर ज़ोर।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 23, 27 और 108
- G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान); L.69 समूह
- एज़ुलविनी सहमति (अफ्रीकी संघ)
- नई दिल्ली संयुक्त घोषणा, 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच (अक्टूबर 2026)
बिहार परिप्रेक्ष्य
- अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा का पुनरुद्धार बिहार में निहित भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है।
- मॉरीशस, फ़िजी और कैरिबियन में बिहारी प्रवासी छोटे देशों से भारत के संबंध मज़बूत करते हैं।
- ऐसे जन-जन संपर्क महासभा में मत जीतने में सहायक होते हैं।
निष्कर्ष
सुधार धीमा है, पर गति बढ़ रही है। भारत को धैर्य के साथ निरंतर गठबंधन कूटनीति और विश्वसनीय वैश्विक योगदान को जोड़ना चाहिए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UN Charter Articles 23, 27 and 108
- G4 (India, Brazil, Germany, Japan); L.69 group
- Ezulwini Consensus (African Union)
- New Delhi Joint Declaration, 12th BRICS Parliamentary Forum (Oct 2026)
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 23, 27 और 108
- G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान); L.69 समूह
- एज़ुलविनी सहमति (अफ्रीकी संघ)
- नई दिल्ली संयुक्त घोषणा, 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच (अक्टूबर 2026)
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Counting for graduates' and teachers' seats of Legislative Councils in Uttar Pradesh, Bihar and other States was held on 27 October 2026. Examine the relevance of Legislative Councils and the debate on their creation and abolition. (38 marks, 600 words)
27 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में विधान परिषदों की स्नातक और शिक्षक सीटों की मतगणना हुई। विधान परिषदों की प्रासंगिकता तथा उनके सृजन और उत्सादन संबंधी बहस का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Bicameral State legislatures
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Only six States have Legislative Councils, including UP and Bihar. The 27 October counting revived the debate on their value.
Arguments in favour
- Revising chamber that checks hasty legislation by the Assembly.
- Graduates' and teachers' seats bring expertise and educated voices (Article 171).
- Representation for local bodies and nominated eminent persons.
- Provides continuity as a permanent House with one-third retiring every two years.
Arguments against
- Only suspensive powers: it can delay ordinary bills, not block them.
- Often used to accommodate defeated politicians.
- Burden on the exchequer for limited legislative value.
- Graduates' and teachers' constituencies are seen as outdated and elitist.
Creation and abolition
- Under Article 169, Parliament acts on a special-majority resolution of the Assembly.
- This makes the institution dependent on the ruling party's preference.
- Andhra Pradesh abolished (1985), revived (2007) and again sought abolition (2020).
- Proposals for councils in Rajasthan and Assam remain pending in Parliament.
Supporting data and references
- Articles 169, 171 and 197
- Parliamentary Standing Committee report (2013) on Rajasthan/Assam council bills
- Six States with councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana
- UP MLC results, 27 Oct 2026
Bihar angle
- Bihar's Council has 75 members; 8 graduates'/teachers' seats went to polls in October 2026.
- Teachers' constituencies give voice to Bihar's large teaching workforce.
- The Council can review bills on prohibition and land reforms more deliberately.
Way forward
A national policy on councils, as suggested by a parliamentary committee, can end ad hoc decisions. Councils should be strengthened with committees and expertise, or rationalised.
भूमिका
उत्तर प्रदेश और बिहार सहित केवल छह राज्यों में विधान परिषद हैं। 27 अक्टूबर की मतगणना ने उनकी उपयोगिता पर बहस को फिर जीवित किया।
पक्ष में तर्क
- पुनरीक्षण सदन जो विधानसभा के जल्दबाज़ी वाले कानूनों पर अंकुश लगाता है।
- स्नातक और शिक्षक सीटें विशेषज्ञता और शिक्षित स्वर लाती हैं (अनुच्छेद 171)।
- स्थानीय निकायों और मनोनीत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व।
- स्थायी सदन के रूप में निरंतरता, जिसमें हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
विपक्ष में तर्क
- केवल विलंबकारी शक्तियाँ: यह साधारण विधेयकों को टाल सकती है, रोक नहीं सकती।
- प्रायः पराजित राजनेताओं को समायोजित करने हेतु उपयोग।
- सीमित विधायी मूल्य के लिए राजकोष पर बोझ।
- स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पुराने और अभिजात्य माने जाते हैं।
सृजन और उत्सादन
- अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधानसभा के विशेष बहुमत संकल्प पर कार्य करती है।
- इससे यह संस्था सत्तारूढ़ दल की पसंद पर निर्भर हो जाती है।
- आंध्र प्रदेश ने परिषद समाप्त की (1985), पुनर्जीवित की (2007) और फिर समाप्ति चाही (2020)।
- राजस्थान और असम में परिषद के प्रस्ताव संसद में लंबित हैं।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- अनुच्छेद 169, 171 और 197
- राजस्थान/असम परिषद विधेयकों पर संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (2013)
- परिषद वाले छह राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद परिणाम, 27 अक्टूबर 2026
बिहार परिप्रेक्ष्य
- बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं; अक्टूबर 2026 में 8 स्नातक/शिक्षक सीटों पर चुनाव हुए।
- शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बिहार के बड़े शिक्षक वर्ग को आवाज़ देते हैं।
- परिषद शराबबंदी और भूमि सुधार संबंधी विधेयकों की अधिक सोच-समझकर समीक्षा कर सकती है।
आगे की राह
संसदीय समिति के सुझाव अनुसार परिषदों पर राष्ट्रीय नीति तदर्थ निर्णयों को समाप्त कर सकती है। परिषदों को समितियों और विशेषज्ञता से सशक्त किया जाए या युक्तिसंगत बनाया जाए।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Articles 169, 171 and 197
- Parliamentary Standing Committee report (2013) on Rajasthan/Assam council bills
- Six States with councils: UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana
- UP MLC results, 27 Oct 2026
- अनुच्छेद 169, 171 और 197
- राजस्थान/असम परिषद विधेयकों पर संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (2013)
- परिषद वाले छह राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद परिणाम, 27 अक्टूबर 2026
Q10 · PYQ-linked · GS-I · 38 marks · 600 words
Both the India–Liechtenstein Joint Statement and the BRICS New Delhi Declaration call for AI governance grounded in law and ethics. Discuss the key ethical concerns raised by artificial intelligence and the values that should guide its use in public administration. (38 marks, 600 words)
भारत–लिकटेंस्टीन संयुक्त वक्तव्य और ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा दोनों विधि और नैतिकता पर आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न प्रमुख नैतिक चिंताओं और लोक प्रशासन में इसके उपयोग का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों की चर्चा कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Ethics of technology and AI in governance
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Recent diplomatic texts call for ethical, law-based AI governance. As governments adopt AI, ethics must keep pace with capability.
Ethical concerns
- Algorithmic bias can discriminate in welfare, policing and hiring.
- Opacity of 'black-box' decisions weakens the right to reasons.
- Mass data collection threatens privacy, recognised in Puttaswamy (2017).
- Deepfakes and misinformation endanger democratic discourse.
Guiding values
- Accountability: a human official must remain answerable for AI-assisted decisions.
- Fairness and inclusion, reflecting Gandhi's talisman of the last person.
- Transparency and explainability for citizens affected by decisions.
- Compassion and proportionality, so efficiency does not override dignity.
Institutional safeguards
- Algorithmic impact assessments before deployment in public services.
- Implementation of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 with an independent Board.
- Grievance redress and human review of automated decisions.
- International cooperation on norms, as urged by BRICS and the UN.
Supporting data and references
- K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
- Digital Personal Data Protection Act, 2023
- IndiaAI Mission (2024)
- UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021)
Bihar angle
- AI can improve flood forecasting and land-record services in Bihar.
- Low digital literacy in rural Bihar raises exclusion risks.
- Hindi and Maithili language AI tools can widen access to services.
Conclusion
AI should augment, not replace, ethical judgment in governance. Technology guided by constitutional values can make administration both efficient and just.
भूमिका
हालिया कूटनीतिक दस्तावेज़ नैतिक और विधि-आधारित AI शासन का आह्वान करते हैं। सरकारें AI अपना रही हैं, अतः नैतिकता को क्षमता के साथ कदम मिलाना होगा।
नैतिक चिंताएँ
- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह कल्याण, पुलिसिंग और भर्ती में भेदभाव कर सकता है।
- 'ब्लैक-बॉक्स' निर्णयों की अपारदर्शिता कारण जानने के अधिकार को कमज़ोर करती है।
- बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह निजता के लिए खतरा है, जिसे पुट्टास्वामी (2017) में मान्यता मिली।
- डीपफेक और भ्रामक सूचनाएँ लोकतांत्रिक विमर्श को खतरे में डालती हैं।
मार्गदर्शक मूल्य
- जवाबदेही: AI-सहायता प्राप्त निर्णयों हेतु मानव अधिकारी उत्तरदायी रहे।
- निष्पक्षता और समावेशन, जो अंतिम व्यक्ति के गांधीवादी जंतर को दर्शाते हैं।
- निर्णयों से प्रभावित नागरिकों के लिए पारदर्शिता और व्याख्येयता।
- करुणा और आनुपातिकता, ताकि दक्षता गरिमा पर हावी न हो।
संस्थागत सुरक्षा उपाय
- सार्वजनिक सेवाओं में तैनाती से पहले एल्गोरिदमिक प्रभाव आकलन।
- स्वतंत्र बोर्ड सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन।
- शिकायत निवारण और स्वचालित निर्णयों की मानवीय समीक्षा।
- मानदंडों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जैसा ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र ने आग्रह किया है।
सहायक तथ्य एवं संदर्भ
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- इंडियाAI मिशन (2024)
- AI की नैतिकता पर यूनेस्को अनुशंसा (2021)
बिहार परिप्रेक्ष्य
- AI बिहार में बाढ़ पूर्वानुमान और भूमि-अभिलेख सेवाओं को बेहतर बना सकती है।
- ग्रामीण बिहार में कम डिजिटल साक्षरता बहिष्करण का जोखिम बढ़ाती है।
- हिंदी और मैथिली भाषा के AI उपकरण सेवाओं तक पहुँच बढ़ा सकते हैं।
निष्कर्ष
AI को शासन में नैतिक विवेक का स्थान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सशक्त करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित प्रौद्योगिकी प्रशासन को कुशल और न्यायपूर्ण दोनों बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
- Digital Personal Data Protection Act, 2023
- IndiaAI Mission (2024)
- UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021)
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- इंडियाAI मिशन (2024)
- AI की नैतिकता पर यूनेस्को अनुशंसा (2021)