Q1 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The India–New Zealand FTA came into force on 20 October 2026. Examine how India's new-generation trade agreements differ from its earlier FTAs and what challenges remain in maximising their benefits. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। परीक्षण कीजिए कि भारत के नई पीढ़ी के व्यापार समझौते पिछले FTA से किस प्रकार भिन्न हैं और उनके लाभ अधिकतम करने में कौन-सी चुनौतियाँ शेष हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The India–New Zealand FTA, in force since 20 October 2026, reflects India's shift towards balanced, developed-country trade deals.
How new-generation FTAs differ
- Partners are complementary developed economies (UAE, Australia, EFTA, UK, NZ) rather than competing Asian manufacturers.
- They cover services, mobility, investment commitments and digital trade, not just tariffs.
- Sensitive sectors such as dairy are protected through exclusions and quotas.
- Stronger rules of origin and digital customs cooperation, like the CBIC–NZ origin-data MoC, curb trade deflection.
Lessons from earlier FTAs
- Agreements with ASEAN, Korea and Japan widened India's trade deficit.
- Utilisation of preferences by Indian exporters remained low, often cited at around a quarter.
- India exited RCEP in 2019 over fears of Chinese imports via member states.
Challenges that remain
- MSMEs lack awareness of certificates of origin and compliance procedures.
- Non-tariff barriers such as SPS standards limit agricultural exports.
- Logistics costs and limited scale reduce competitiveness in distant markets.
- Carbon border measures like the EU's CBAM may offset tariff gains.
Significance for India
- Duty-free access helps labour-intensive sectors such as textiles, leather, gems and engineering goods.
- Investment commitments can bring capital into food processing, education and tourism.
- It strengthens India's Indo-Pacific economic presence beyond China-centred supply chains.
Concerns
- Farmers fear competition in apples, kiwifruit and dairy, though quotas limit imports.
- Services and mobility gains depend on visa rules that partners can change unilaterally.
- Monitoring mechanisms and safeguard clauses must be used actively.
Bihar angle
- Bihar's makhana, litchi and Madhubani products can gain from duty-free access if GI branding and cold chains improve.
- Export facilitation centres and the Bihar Export Promotion Policy can help local MSMEs use FTAs.
- Bihar should link its agri-export cluster plans with FTA partner markets.
Data and examples
- India–NZ FTA in force from 20 Oct 2026; CBIC–NZ Customs origin-data MoC (19 Oct 2026).
- India–UAE CEPA (2022), India–Australia ECTA (2022), India–EFTA TEPA.
- India withdrew from RCEP in November 2019.
Way forward
- Create FTA utilisation cells and digital origin certification for MSMEs.
- Align domestic standards with partners and invest in testing labs.
- Link FTAs with PLI and logistics reforms under PM Gati Shakti.
Conclusion
Well-utilised FTAs can make trade a driver of Viksit Bharat 2047.
भूमिका
20 अक्टूबर 2026 से लागू भारत–न्यूज़ीलैंड FTA विकसित देशों के साथ संतुलित व्यापार समझौतों की ओर भारत के झुकाव को दर्शाता है।
नई पीढ़ी के FTA कैसे भिन्न हैं
- भागीदार प्रतिस्पर्धी एशियाई विनिर्माता नहीं, बल्कि पूरक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन, NZ) हैं।
- इनमें केवल शुल्क नहीं, बल्कि सेवाएँ, आवाजाही, निवेश प्रतिबद्धताएँ और डिजिटल व्यापार भी शामिल हैं।
- डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अपवर्जन और कोटा से संरक्षित किया गया है।
- कड़े उद्गम नियम और डिजिटल सीमा शुल्क सहयोग, जैसे CBIC–NZ उद्गम-डेटा MoC, व्यापार विचलन रोकते हैं।
पूर्व FTA से सबक
- आसियान, कोरिया और जापान के साथ समझौतों से भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
- भारतीय निर्यातकों द्वारा रियायतों का उपयोग कम रहा, जिसे प्रायः लगभग एक-चौथाई बताया जाता है।
- सदस्य देशों के रास्ते चीनी आयात की आशंका से भारत 2019 में RCEP से बाहर हुआ।
शेष चुनौतियाँ
- MSME में उद्गम प्रमाणपत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है।
- SPS मानकों जैसी गैर-शुल्क बाधाएँ कृषि निर्यात को सीमित करती हैं।
- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और सीमित पैमाना दूरस्थ बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा घटाते हैं।
- EU के CBAM जैसे कार्बन सीमा उपाय शुल्क लाभ को निष्प्रभावी कर सकते हैं।
भारत हेतु महत्व
- शुल्क-मुक्त पहुँच वस्त्र, चमड़ा, रत्न और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों की सहायता करती है।
- निवेश प्रतिबद्धताएँ खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और पर्यटन में पूंजी ला सकती हैं।
- यह चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं से परे हिंद-प्रशांत में भारत की आर्थिक उपस्थिति मज़बूत करता है।
चिंताएँ
- किसान सेब, कीवी और डेयरी में प्रतिस्पर्धा से आशंकित हैं, यद्यपि कोटा आयात सीमित करते हैं।
- सेवा और आवाजाही लाभ उन वीज़ा नियमों पर निर्भर हैं जिन्हें भागीदार एकतरफ़ा बदल सकते हैं।
- निगरानी तंत्र और सुरक्षा उपाय खंडों का सक्रिय उपयोग आवश्यक है।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- GI ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुधरें तो बिहार के मखाना, लीची और मधुबनी उत्पाद शुल्क-मुक्त पहुँच से लाभ ले सकते हैं।
- निर्यात सुविधा केंद्र और बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति स्थानीय MSME को FTA उपयोग में सहायता दे सकते हैं।
- बिहार को अपनी कृषि-निर्यात क्लस्टर योजनाओं को FTA भागीदार बाज़ारों से जोड़ना चाहिए।
आँकड़े और उदाहरण
- भारत–NZ FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू; CBIC–NZ सीमा शुल्क उद्गम-डेटा MoC (19 अक्टूबर 2026)।
- भारत–UAE CEPA (2022), भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), भारत–EFTA TEPA।
- भारत नवंबर 2019 में RCEP से अलग हुआ।
आगे की राह
- MSME हेतु FTA उपयोग प्रकोष्ठ और डिजिटल उद्गम प्रमाणन बनाएँ।
- घरेलू मानकों को भागीदारों से संरेखित करें और परीक्षण प्रयोगशालाओं में निवेश करें।
- FTA को PLI और पीएम गति शक्ति के लॉजिस्टिक्स सुधारों से जोड़ें।
निष्कर्ष
सुव्यवस्थित उपयोग से FTA व्यापार को विकसित भारत 2047 का वाहक बना सकते हैं।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- India–NZ FTA in force from 20 Oct 2026; CBIC–NZ Customs origin-data MoC (19 Oct 2026).
- India–UAE CEPA (2022), India–Australia ECTA (2022), India–EFTA TEPA.
- India withdrew from RCEP in November 2019.
- भारत–NZ FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू; CBIC–NZ सीमा शुल्क उद्गम-डेटा MoC (19 अक्टूबर 2026)।
- भारत–UAE CEPA (2022), भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), भारत–EFTA TEPA।
- भारत नवंबर 2019 में RCEP से अलग हुआ।
Q2 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
In the light of the 25th SCO Council of Heads of Government meeting at Dushanbe, critically analyse the relevance of the Shanghai Cooperation Organisation for India's security and connectivity interests. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक के आलोक में भारत के सुरक्षा और कनेक्टिविटी हितों के लिए शंघाई सहयोग संगठन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
At the 25th SCO Heads of Government meeting in Dushanbe, India sought zero tolerance for terrorism and rejected double standards.
Relevance for India
- RATS, Tashkent, offers intelligence sharing against terrorism, separatism and extremism.
- It is India's main multilateral bridge to energy- and mineral-rich Central Asia.
- It provides a platform to engage Russia and China together amid a multipolar order.
- It supports connectivity plans such as INSTC and Chabahar.
Limitations
- China's dominance and the China–Pakistan nexus constrain consensus on cross-border terrorism.
- India opposes the BRI as CPEC passes through Pakistan-occupied Kashmir.
- Lack of direct land access to Central Asia limits trade gains.
- Its anti-Western image can complicate India's Quad partnerships.
India's approach
- India refused to sign texts that diluted references to cross-border terrorism.
- It stresses that connectivity must respect sovereignty and territorial integrity.
- It promotes civilisational and cultural links, start-ups and traditional medicine within SCO.
Strategic balancing
- SCO membership reflects India's multi-alignment alongside Quad, BRICS and G20.
- It keeps channels open with China even amid border tensions.
- It allows India to shape Eurasian norms rather than stay outside them.
Economic dimension
- Central Asia holds uranium, hydrocarbons and critical minerals that India needs.
- TAPI pipeline and energy cooperation remain stalled due to Afghan instability.
- Start-up, digital and traditional-medicine cooperation offer low-cost wins.
Bihar angle
- Bihar's Buddhist heritage (Bodh Gaya, Nalanda) can anchor SCO cultural and tourism exchanges with Central and East Asia.
- Security cooperation against narcotics and terror financing also helps a border State close to Nepal.
- Nalanda University can host SCO academic and civilisational dialogues.
Data and examples
- SCO founded 2001; India full member since 2017; India chaired SCO in 2023.
- RATS (Tashkent), Secretariat (Beijing).
- 25th CHG meeting, Dushanbe, October 2026.
Way forward
- Use SCO selectively for counter-terrorism and Central Asian outreach.
- Speed up Chabahar and INSTC to overcome geography.
- Balance SCO with Quad and I2U2 through strategic autonomy.
Conclusion
SCO remains a useful, though limited, forum for India's multi-alignment.
भूमिका
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्षों की 25वीं बैठक में भारत ने आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता की माँग की और दोहरे मापदंड अस्वीकार किए।
भारत के लिए प्रासंगिकता
- RATS, ताशकंद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध खुफिया साझेदारी का मंच है।
- यह ऊर्जा और खनिज समृद्ध मध्य एशिया तक भारत का प्रमुख बहुपक्षीय सेतु है।
- बहुध्रुवीय व्यवस्था में यह रूस और चीन से एक साथ संवाद का मंच देता है।
- यह INSTC और चाबहार जैसी कनेक्टिविटी योजनाओं को समर्थन देता है।
सीमाएँ
- चीन का वर्चस्व और चीन–पाकिस्तान गठजोड़ सीमा-पार आतंकवाद पर सहमति में बाधक हैं।
- CPEC के पाक-अधिकृत कश्मीर से गुजरने के कारण भारत BRI का विरोध करता है।
- मध्य एशिया तक सीधी स्थल पहुँच न होने से व्यापार लाभ सीमित हैं।
- इसकी पश्चिम-विरोधी छवि भारत की क्वाड साझेदारियों को जटिल बना सकती है।
भारत का दृष्टिकोण
- भारत ने सीमा-पार आतंकवाद के उल्लेख को कमज़ोर करने वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर से इनकार किया।
- वह ज़ोर देता है कि कनेक्टिविटी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।
- वह SCO में सभ्यतागत व सांस्कृतिक संबंध, स्टार्टअप और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है।
रणनीतिक संतुलन
- SCO सदस्यता क्वाड, BRICS और G20 के साथ भारत के बहु-संरेखण को दर्शाती है।
- यह सीमा तनाव के बीच भी चीन के साथ संवाद के माध्यम खुले रखता है।
- यह भारत को बाहर रहने के बजाय यूरेशियाई मानदंडों को आकार देने देता है।
आर्थिक आयाम
- मध्य एशिया में यूरेनियम, हाइड्रोकार्बन और महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनकी भारत को आवश्यकता है।
- अफ़गान अस्थिरता के कारण TAPI पाइपलाइन और ऊर्जा सहयोग रुका हुआ है।
- स्टार्टअप, डिजिटल और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग कम लागत में लाभ देते हैं।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- बिहार की बौद्ध धरोहर (बोधगया, नालंदा) मध्य व पूर्वी एशिया के साथ SCO सांस्कृतिक व पर्यटन आदान-प्रदान का आधार बन सकती है।
- मादक पदार्थ और आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध सहयोग नेपाल सीमा से लगे राज्य के लिए भी सहायक है।
- नालंदा विश्वविद्यालय SCO शैक्षणिक और सभ्यतागत संवादों की मेज़बानी कर सकता है।
आँकड़े और उदाहरण
- SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य; 2023 में भारत अध्यक्ष।
- RATS (ताशकंद), सचिवालय (बीजिंग)।
- 25वीं CHG बैठक, दुशांबे, अक्टूबर 2026।
आगे की राह
- आतंकवाद-रोध और मध्य एशिया संपर्क हेतु SCO का चयनात्मक उपयोग करें।
- भौगोलिक बाधा दूर करने हेतु चाबहार और INSTC को गति दें।
- रणनीतिक स्वायत्तता द्वारा SCO को क्वाड और I2U2 के साथ संतुलित करें।
निष्कर्ष
SCO भारत के बहु-संरेखण के लिए उपयोगी, किंतु सीमित मंच बना हुआ है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- SCO founded 2001; India full member since 2017; India chaired SCO in 2023.
- RATS (Tashkent), Secretariat (Beijing).
- 25th CHG meeting, Dushanbe, October 2026.
- SCO की स्थापना 2001; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य; 2023 में भारत अध्यक्ष।
- RATS (ताशकंद), सचिवालय (बीजिंग)।
- 25वीं CHG बैठक, दुशांबे, अक्टूबर 2026।
Q3 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
UDAN completed ten years on 21 October 2026. Evaluate its achievements and shortcomings in making air travel affordable and inclusive. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
उड़ान ने 21 अक्टूबर 2026 को दस वर्ष पूरे किए। हवाई यात्रा को सस्ता और समावेशी बनाने में इसकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
UDAN, launched on 21 October 2016 under NCAP 2016, aimed to let the common citizen fly through capped fares and viability gap funding.
Achievements
- Operational airports have roughly doubled since 2014, bringing aviation to tier-2 and tier-3 towns.
- Heliports and water aerodromes have improved access in hilly, island and North-Eastern regions.
- It boosted tourism, regional trade and aviation employment.
- Cooperative federalism: States share VGF and offer concessions on taxes and land.
Shortcomings
- Many awarded routes never started or were discontinued after the subsidy period.
- Small regional airlines faced financial distress and aircraft shortages.
- Several airports remain underused because of poor demand and weak last-mile links.
- Night-landing facilities, maintenance and trained manpower are inadequate at small airports.
Modified UDAN
- The July 2026 Modified UDAN extends the scheme to FY2035-36 with new airports, helipads and O&M support.
- A challenge-mode portal lets States nominate airstrips and helipads.
Socio-economic impact
- Faster access to health care, higher education and markets for remote areas.
- Krishi UDAN supports air transport of perishable farm produce from hilly and tribal regions.
- Spillovers to hospitality, logistics and local real estate.
Structural issues
- High aviation turbine fuel taxes raise operating costs on short routes.
- Airline market concentration reduces competition on regional routes.
- Weather and terrain limit all-weather operations in the Himalaya and North-East.
Bihar angle
- Darbhanga airport under UDAN connected north Bihar to metros and eased pressure on Patna.
- Purnea, Muzaffarpur and Bhagalpur airstrips can expand access for migrant workers and Buddhist tourism.
- Air connectivity can boost the Buddhist circuit of Bodh Gaya, Rajgir and Vaishali.
Data and examples
- UDAN launched 21 Oct 2016; first flight Shimla–Delhi (April 2017).
- VGF shared Centre:State 80:20 (90:10 for NE/hill States).
- Modified UDAN (July 2026) runs to FY2035-36.
Way forward
- Award routes on demand studies and link VGF to performance.
- Support small aircraft leasing and MRO hubs.
- Integrate airports with roads, rail and tourism circuits.
Conclusion
A demand-driven UDAN 2.0 can truly make flying inclusive.
भूमिका
NCAP 2016 के तहत 21 अक्टूबर 2016 को शुरू उड़ान का लक्ष्य किराया सीमा और व्यवहार्यता अंतर निधि से आम नागरिक को हवाई यात्रा कराना था।
उपलब्धियाँ
- 2014 के बाद से संचालित हवाई अड्डे लगभग दोगुने हुए, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों तक विमानन पहुँचा।
- हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों ने पहाड़ी, द्वीपीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पहुँच सुधारी।
- इसने पर्यटन, क्षेत्रीय व्यापार और विमानन रोज़गार को बढ़ावा दिया।
- सहकारी संघवाद: राज्य VGF साझा करते हैं और कर व भूमि में रियायत देते हैं।
कमियाँ
- कई आवंटित मार्ग कभी शुरू नहीं हुए या सब्सिडी अवधि के बाद बंद हो गए।
- छोटी क्षेत्रीय एयरलाइनों को वित्तीय संकट और विमानों की कमी झेलनी पड़ी।
- कमज़ोर माँग और अंतिम-छोर संपर्क के अभाव में कई हवाई अड्डे कम उपयोग में हैं।
- छोटे हवाई अड्डों पर नाइट-लैंडिंग, रखरखाव और प्रशिक्षित मानवबल अपर्याप्त है।
संशोधित उड़ान
- जुलाई 2026 की संशोधित उड़ान नए हवाई अड्डों, हेलीपैड और संचालन-रखरखाव सहायता के साथ योजना को 2035-36 तक बढ़ाती है।
- चुनौती-मोड पोर्टल से राज्य हवाई पट्टियाँ और हेलीपैड नामित कर सकते हैं।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- दूरस्थ क्षेत्रों हेतु स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और बाज़ारों तक तेज़ पहुँच।
- कृषि उड़ान पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से शीघ्र खराब होने वाली उपज के हवाई परिवहन में सहायक है।
- आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय अचल संपत्ति पर सकारात्मक प्रभाव।
संरचनात्मक मुद्दे
- विमान ईंधन (ATF) पर ऊँचे कर छोटे मार्गों पर परिचालन लागत बढ़ाते हैं।
- एयरलाइन बाज़ार का संकेंद्रण क्षेत्रीय मार्गों पर प्रतिस्पर्धा घटाता है।
- मौसम और भू-भाग हिमालय व पूर्वोत्तर में सर्व-मौसम परिचालन सीमित करते हैं।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- उड़ान के तहत दरभंगा हवाई अड्डे ने उत्तर बिहार को महानगरों से जोड़ा और पटना पर दबाव घटाया।
- पूर्णिया, मुज़फ़्फ़रपुर और भागलपुर हवाई पट्टियाँ प्रवासी श्रमिकों और बौद्ध पर्यटन हेतु पहुँच बढ़ा सकती हैं।
- हवाई संपर्क बोधगया, राजगीर और वैशाली के बौद्ध सर्किट को बढ़ावा दे सकता है।
आँकड़े और उदाहरण
- उड़ान 21 अक्टूबर 2016 को शुरू; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (अप्रैल 2017)।
- VGF केंद्र:राज्य 80:20 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10)।
- संशोधित उड़ान (जुलाई 2026) 2035-36 तक।
आगे की राह
- माँग अध्ययन के आधार पर मार्ग दें और VGF को प्रदर्शन से जोड़ें।
- छोटे विमानों की लीज़िंग और MRO केंद्रों को समर्थन दें।
- हवाई अड्डों को सड़क, रेल और पर्यटन सर्किट से जोड़ें।
निष्कर्ष
माँग-आधारित उड़ान 2.0 हवाई यात्रा को वास्तव में समावेशी बना सकती है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- UDAN launched 21 Oct 2016; first flight Shimla–Delhi (April 2017).
- VGF shared Centre:State 80:20 (90:10 for NE/hill States).
- Modified UDAN (July 2026) runs to FY2035-36.
- उड़ान 21 अक्टूबर 2016 को शुरू; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (अप्रैल 2017)।
- VGF केंद्र:राज्य 80:20 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10)।
- संशोधित उड़ान (जुलाई 2026) 2035-36 तक।
Q4 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
China's export licensing on tunnel boring machines highlights the weaponisation of supply chains. Discuss India's vulnerabilities and the measures needed to build resilience. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का निर्यात लाइसेंस आपूर्ति शृंखलाओं के 'हथियारीकरण' को रेखांकित करता है। भारत की संवेदनशीलताओं और लचीलापन बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
China's licensing of tunnel boring machines from 18 November 2026 extends its earlier curbs on gallium, germanium, graphite and rare earths.
India's vulnerabilities
- Infrastructure: bullet train and border tunnels depend on Chinese-made TBMs.
- Pharma: a large share of APIs for antibiotics comes from China.
- Energy transition: solar modules, battery cells and rare-earth magnets are China-dominated.
- Defence: gallium and antimony are needed for radars and munitions.
Measures under way
- National Critical Mineral Mission (2025) and overseas mine acquisition via KABIL.
- PLI schemes for APIs, electronics, solar modules and batteries.
- Minerals Security Partnership and Quad supply-chain initiatives.
- Trade defence: anti-dumping action and calibrated FDI screening under Press Note 3.
Gaps
- Weak domestic capital-goods and tooling base.
- Low R&D spending, below one per cent of GDP.
- Limited midstream refining and processing capacity.
Global context
- Trade is increasingly used as a geopolitical tool through export controls and sanctions.
- The US, EU and Japan are pursuing 'friend-shoring' and China+1 strategies.
- This creates an opening for India to attract relocating manufacturers.
Impact on projects
- Delays and cost overruns in metro, rail and hydropower tunnels.
- Strategic border roads and tunnels may face equipment shortages.
- Higher prices from alternative European or Japanese suppliers.
Bihar angle
- Bihar can attract downstream units such as solar assembly and API formulation through its industrial policy and cheap labour.
- Delays in tunnel and bridge projects, including Ganga bridges, show how equipment shortages hit State infrastructure.
- Skilled labour from Bihar can staff new manufacturing hubs if ITIs are upgraded.
Data and examples
- China's TBM licensing effective 18 Nov 2026; China makes ~70% of TBMs.
- National Critical Mineral Mission (2025); KABIL (2019).
- Press Note 3 (2020) on FDI from land-border countries.
Way forward
- Build heavy-engineering clusters with technology partners like Germany and Japan.
- Create strategic reserves of critical inputs.
- Diversify sourcing through FTAs and recycling (urban mining).
Conclusion
De-risking, not decoupling, is the realistic path to resilience.
भूमिका
18 नवंबर 2026 से टनल बोरिंग मशीनों पर चीन का लाइसेंस नियम गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा पर पूर्व प्रतिबंधों का विस्तार है।
भारत की संवेदनशीलताएँ
- अवसंरचना: बुलेट ट्रेन और सीमा सुरंगें चीन निर्मित TBM पर निर्भर हैं।
- फार्मा: एंटीबायोटिक्स के API का बड़ा हिस्सा चीन से आता है।
- ऊर्जा संक्रमण: सौर मॉड्यूल, बैटरी सेल और दुर्लभ मृदा चुंबकों पर चीन का वर्चस्व है।
- रक्षा: रडार और गोला-बारूद हेतु गैलियम और एंटीमनी आवश्यक हैं।
जारी उपाय
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) और KABIL द्वारा विदेशी खदान अधिग्रहण।
- API, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर मॉड्यूल और बैटरी हेतु PLI योजनाएँ।
- खनिज सुरक्षा साझेदारी और क्वाड आपूर्ति-शृंखला पहलें।
- व्यापार रक्षा: एंटी-डंपिंग कार्रवाई और प्रेस नोट 3 के तहत संतुलित FDI जाँच।
कमियाँ
- घरेलू पूंजीगत वस्तुओं और टूलिंग का कमज़ोर आधार।
- कम अनुसंधान व्यय, GDP के एक प्रतिशत से नीचे।
- सीमित मध्यवर्ती शोधन और प्रसंस्करण क्षमता।
वैश्विक संदर्भ
- निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंधों द्वारा व्यापार का भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में बढ़ता उपयोग।
- अमेरिका, EU और जापान 'फ्रेंड-शोरिंग' और चीन+1 रणनीतियाँ अपना रहे हैं।
- इससे स्थानांतरित हो रहे विनिर्माताओं को आकर्षित करने का अवसर भारत को मिलता है।
परियोजनाओं पर प्रभाव
- मेट्रो, रेल और जलविद्युत सुरंगों में देरी और लागत वृद्धि।
- सामरिक सीमा सड़कों और सुरंगों को उपकरणों की कमी झेलनी पड़ सकती है।
- वैकल्पिक यूरोपीय या जापानी आपूर्तिकर्ताओं से ऊँची कीमतें।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- बिहार अपनी औद्योगिक नीति और सस्ते श्रम से सौर असेंबली और API फॉर्मुलेशन जैसी इकाइयाँ आकर्षित कर सकता है।
- गंगा पुलों सहित सुरंग व पुल परियोजनाओं में देरी दिखाती है कि उपकरणों की कमी राज्य अवसंरचना को कैसे प्रभावित करती है।
- ITI उन्नत हों तो बिहार का कुशल श्रम नए विनिर्माण केंद्रों में काम कर सकता है।
आँकड़े और उदाहरण
- चीन का TBM लाइसेंस 18 नवंबर 2026 से; विश्व की ~70% TBM चीन में।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025); KABIL (2019)।
- स्थल-सीमा देशों से FDI पर प्रेस नोट 3 (2020)।
आगे की राह
- जर्मनी और जापान जैसे तकनीकी भागीदारों के साथ भारी अभियांत्रिकी क्लस्टर बनाएँ।
- महत्वपूर्ण आदानों के रणनीतिक भंडार बनाएँ।
- FTA और पुनर्चक्रण (शहरी खनन) से आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाएँ।
निष्कर्ष
पूर्ण अलगाव नहीं, जोखिम-घटाना ही लचीलेपन का यथार्थवादी मार्ग है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- China's TBM licensing effective 18 Nov 2026; China makes ~70% of TBMs.
- National Critical Mineral Mission (2025); KABIL (2019).
- Press Note 3 (2020) on FDI from land-border countries.
- चीन का TBM लाइसेंस 18 नवंबर 2026 से; विश्व की ~70% TBM चीन में।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025); KABIL (2019)।
- स्थल-सीमा देशों से FDI पर प्रेस नोट 3 (2020)।
Q5 · Current affairs · GS-II · 38 marks · 600 words
The saturation campaign launched on 21 October 2026 seeks to cover every Gram Panchayat under micro-insurance and pension schemes. Examine why India's financial inclusion must move from account access to meaningful usage. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
21 अक्टूबर 2026 को शुरू संतृप्ति अभियान हर ग्राम पंचायत को सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना चाहता है। परीक्षण कीजिए कि भारत के वित्तीय समावेशन को खाते की पहुँच से सार्थक उपयोग की ओर क्यों बढ़ना चाहिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The DFS campaign (21 October–31 December 2026) covers about 2.7 lakh Gram Panchayats and ULBs for PMJJBY, PMSBY, APY, KCC and PMFBY.
Gains so far
- PMJDY and the JAM trinity brought most households into the banking net.
- Direct Benefit Transfer reduced leakages in welfare delivery.
- UPI made small digital payments universal.
Why usage matters
- Many accounts are dormant or used only to withdraw transfers.
- Insurance and pension penetration remains low, leaving households exposed to health and income shocks.
- Women and informal workers still depend on moneylenders for credit.
- Low financial and digital literacy raises fraud risks, as recent data-breach incidents show.
Barriers
- Weak last-mile banking correspondent networks and connectivity.
- Re-KYC and nomination gaps lead to frozen accounts and unclaimed deposits.
- Products are often not tailored to irregular incomes.
Role of insurance and pension
- Low-cost cover under PMJJBY and PMSBY protects families from the loss of an earning member.
- APY gives old-age security to unorganised workers.
- KCC and PMFBY reduce farmers' dependence on informal credit and crop-loss shocks.
Consumer protection
- Digital frauds and data leaks erode trust in formal finance.
- Grievance redress through the RBI Integrated Ombudsman Scheme needs wider awareness.
- Banks must strengthen cyber hygiene under CERT-In and DPDP norms.
Bihar angle
- JEEViKA SHGs in Bihar are a strong channel for insurance and credit linkage of rural women.
- Low credit-deposit ratio in Bihar shows savings are not turning into local credit.
- Bihar's banking correspondents and Jan Dhan accounts need active-use campaigns in Kosi and Seemanchal.
Data and examples
- PMJDY launched 28 Aug 2014; PMJJBY/PMSBY/APY launched May 2015.
- RBI Financial Inclusion Index (FI-Index) tracks access, usage and quality.
- DPDP Act 2023 for data protection.
Way forward
- Use Panchayat-level camps for re-KYC, nominations and insurance renewals.
- Expand cash-flow-based credit via the Account Aggregator and ULI.
- Scale financial literacy through SHGs and schools.
Conclusion
Inclusion is complete only when access becomes active, protected usage.
भूमिका
DFS अभियान (21 अक्टूबर–31 दिसंबर 2026) PMJJBY, PMSBY, APY, KCC और PMFBY हेतु लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को शामिल करता है।
अब तक की उपलब्धियाँ
- PMJDY और JAM त्रयी ने अधिकांश परिवारों को बैंकिंग से जोड़ा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण वितरण में रिसाव घटाया।
- UPI ने छोटे डिजिटल भुगतानों को सर्वव्यापी बनाया।
उपयोग क्यों महत्वपूर्ण
- कई खाते निष्क्रिय हैं या केवल अंतरण निकालने हेतु प्रयुक्त होते हैं।
- बीमा और पेंशन की पहुँच कम है, जिससे परिवार स्वास्थ्य व आय संबंधी झटकों के प्रति असुरक्षित हैं।
- महिलाएँ और अनौपचारिक श्रमिक ऋण हेतु अब भी साहूकारों पर निर्भर हैं।
- कम वित्तीय व डिजिटल साक्षरता धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ाती है, जैसा हालिया डेटा-उल्लंघन घटनाएँ दिखाती हैं।
बाधाएँ
- कमज़ोर अंतिम-छोर बैंकिंग प्रतिनिधि नेटवर्क और संपर्क।
- पुनः-KYC और नामांकन की कमी से खाते जमे रहते हैं और जमा राशि लावारिस रहती है।
- उत्पाद प्रायः अनियमित आय के अनुरूप नहीं होते।
बीमा और पेंशन की भूमिका
- PMJJBY और PMSBY के कम लागत वाले बीमा परिवारों को कमाने वाले सदस्य की हानि से बचाते हैं।
- APY असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा देती है।
- KCC और PMFBY किसानों की अनौपचारिक ऋण और फसल-हानि झटकों पर निर्भरता घटाते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण
- डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा लीक औपचारिक वित्त में भरोसा घटाते हैं।
- RBI एकीकृत लोकपाल योजना के माध्यम से शिकायत निवारण के प्रति व्यापक जागरूकता आवश्यक है।
- बैंकों को CERT-In और DPDP मानदंडों के तहत साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करनी चाहिए।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- बिहार के जीविका SHG ग्रामीण महिलाओं को बीमा और ऋण से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं।
- बिहार का कम ऋण-जमा अनुपात दर्शाता है कि बचत स्थानीय ऋण में नहीं बदल रही।
- कोसी और सीमांचल में बिहार के बैंकिंग प्रतिनिधियों और जन धन खातों हेतु सक्रिय-उपयोग अभियान चाहिए।
आँकड़े और उदाहरण
- PMJDY 28 अगस्त 2014 को; PMJJBY/PMSBY/APY मई 2015 में शुरू।
- RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता मापता है।
- डेटा संरक्षण हेतु DPDP अधिनियम 2023।
आगे की राह
- पुनः-KYC, नामांकन और बीमा नवीनीकरण हेतु पंचायत-स्तरीय शिविर लगाएँ।
- अकाउंट एग्रीगेटर और ULI से नकदी-प्रवाह आधारित ऋण बढ़ाएँ।
- SHG और विद्यालयों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाएँ।
निष्कर्ष
समावेशन तभी पूर्ण है जब पहुँच सक्रिय और सुरक्षित उपयोग में बदले।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- PMJDY launched 28 Aug 2014; PMJJBY/PMSBY/APY launched May 2015.
- RBI Financial Inclusion Index (FI-Index) tracks access, usage and quality.
- DPDP Act 2023 for data protection.
- PMJDY 28 अगस्त 2014 को; PMJJBY/PMSBY/APY मई 2015 में शुरू।
- RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता मापता है।
- डेटा संरक्षण हेतु DPDP अधिनियम 2023।
Q6 · Current affairs · GS-I · 38 marks · 600 words
On Police Commemoration Day 2026, the Union Home Minister set the goal of a drug-free India by 2029. Discuss the challenges in combating drug trafficking and the police reforms needed to achieve this goal. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य रखा। मादक पदार्थ तस्करी से निपटने की चुनौतियों और इस लक्ष्य हेतु आवश्यक पुलिस सुधारों की चर्चा कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
On Police Commemoration Day 2026, the Home Minister set 31 December 2029 as the deadline for a drug-free India.
Challenges
- India lies between the Golden Crescent and the Golden Triangle, making borders vulnerable.
- Drones, maritime routes, the dark web and crypto payments are new trafficking tools.
- The narco-terror nexus funds insurgency and terrorism.
- Synthetic drugs and pharmaceutical diversion are rising.
Gaps in policing
- Large vacancies and a low police-population ratio overstretch forces.
- Weak forensic and cyber capacity leads to low conviction rates under NDPS cases.
- Prakash Singh (2006) directives on police autonomy are only partly implemented.
- Poor coordination among States, NCB and central agencies.
Steps taken
- NCORD mechanism, MANAS helpline and anti-narcotics task forces in States.
- Nasha Mukt Bharat Abhiyaan for awareness and de-addiction.
- BNS, BNSS and BSA enable e-evidence and forensic-led investigation.
Demand-side dimension
- Youth unemployment and peer pressure drive substance abuse.
- Rehabilitation centres are few and often unregulated.
- Schools, families and NGOs must be part of prevention.
Police welfare and morale
- Long working hours, poor housing and stress affect efficiency.
- Police Commemoration Day highlights the need for better equipment and insurance for personnel.
- SMART policing and modernisation schemes need faster fund utilisation.
Bihar angle
- Bihar's open border with Nepal and post-prohibition illicit trade make drug and liquor smuggling a policing priority.
- Bihar Police can scale SSB coordination and community policing in border districts.
- Nasha Mukti centres and youth engagement are needed in Bihar's urban and border districts.
Data and examples
- 36,852 police martyrs since Independence (MHA, 2026).
- Prakash Singh vs Union of India (2006): seven directives.
- NDPS Act 1985; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020).
Way forward
- Implement Prakash Singh directives and fill vacancies.
- Build forensic labs, anti-drone systems and financial intelligence for narcotics.
- Treat addiction as a health issue with community rehabilitation.
Conclusion
Honouring police martyrs means equipping police for twenty-first-century crime.
भूमिका
पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर गृह मंत्री ने नशामुक्त भारत हेतु 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की।
चुनौतियाँ
- भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बीच स्थित है, जिससे सीमाएँ असुरक्षित हैं।
- ड्रोन, समुद्री मार्ग, डार्क वेब और क्रिप्टो भुगतान तस्करी के नए साधन हैं।
- नार्को-आतंक गठजोड़ उग्रवाद और आतंकवाद को धन देता है।
- सिंथेटिक ड्रग्स और औषधियों का दुरुपयोग बढ़ रहा है।
पुलिस व्यवस्था की कमियाँ
- बड़ी रिक्तियाँ और कम पुलिस-जनसंख्या अनुपात बलों पर अत्यधिक भार डालते हैं।
- कमज़ोर फोरेंसिक व साइबर क्षमता से NDPS मामलों में दोषसिद्धि दर कम है।
- पुलिस स्वायत्तता पर प्रकाश सिंह (2006) निर्देश आंशिक रूप से ही लागू हैं।
- राज्यों, NCB और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कमज़ोर समन्वय।
उठाए गए कदम
- NCORD तंत्र, MANAS हेल्पलाइन और राज्यों में नारकोटिक्स-रोधी कार्यबल।
- जागरूकता और नशामुक्ति हेतु नशा मुक्त भारत अभियान।
- BNS, BNSS और BSA ई-साक्ष्य और फोरेंसिक-आधारित जाँच को सक्षम करते हैं।
माँग-पक्ष का आयाम
- युवा बेरोज़गारी और साथियों का दबाव नशे को बढ़ावा देते हैं।
- पुनर्वास केंद्र कम हैं और प्रायः अनियमित हैं।
- विद्यालय, परिवार और NGO रोकथाम का हिस्सा होने चाहिए।
पुलिस कल्याण और मनोबल
- लंबे कार्य घंटे, खराब आवास और तनाव कार्यक्षमता प्रभावित करते हैं।
- पुलिस स्मृति दिवस कर्मियों हेतु बेहतर उपकरण और बीमा की आवश्यकता रेखांकित करता है।
- SMART पुलिसिंग और आधुनिकीकरण योजनाओं में तेज़ धन उपयोग आवश्यक है।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- नेपाल से खुली सीमा और शराबबंदी के बाद अवैध व्यापार के कारण बिहार में मादक पदार्थ व शराब तस्करी पुलिस की प्राथमिकता है।
- बिहार पुलिस सीमावर्ती ज़िलों में SSB समन्वय और सामुदायिक पुलिसिंग बढ़ा सकती है।
- बिहार के शहरी और सीमावर्ती ज़िलों में नशा मुक्ति केंद्र और युवा सहभागिता आवश्यक है।
आँकड़े और उदाहरण
- स्वतंत्रता के बाद 36,852 पुलिस शहीद (गृह मंत्रालय, 2026)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सात निर्देश।
- NDPS अधिनियम 1985; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
आगे की राह
- प्रकाश सिंह निर्देश लागू करें और रिक्तियाँ भरें।
- मादक पदार्थों हेतु फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ, ड्रोन-रोधी प्रणाली और वित्तीय खुफिया तंत्र बनाएँ।
- नशे को सामुदायिक पुनर्वास सहित स्वास्थ्य समस्या मानें।
निष्कर्ष
पुलिस शहीदों का सम्मान पुलिस को इक्कीसवीं सदी के अपराधों हेतु सक्षम बनाने में है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- 36,852 police martyrs since Independence (MHA, 2026).
- Prakash Singh vs Union of India (2006): seven directives.
- NDPS Act 1985; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (2020).
- स्वतंत्रता के बाद 36,852 पुलिस शहीद (गृह मंत्रालय, 2026)।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सात निर्देश।
- NDPS अधिनियम 1985; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
Q7 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
With the AgriVoltaics World Conference 2026 held in New Delhi, comment on the potential of agrivoltaics to reconcile India's renewable energy targets with farm incomes and land scarcity. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
नई दिल्ली में एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के आयोजन के संदर्भ में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, कृषि आय और भूमि की कमी में सामंजस्य स्थापित करने में एग्रीवोल्टाइक्स की संभावना पर टिप्पणी कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Solar energy and energy security in agriculture
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Agrivoltaics is the simultaneous use of land for solar power and farming; New Delhi hosted the first such world conference in the Global South.
Potential
- It avoids the food-versus-fuel conflict over scarce land.
- Farmers earn stable lease or power income besides crops ('Annadata to Urjadata').
- Panels reduce evaporation and heat stress, benefiting shade-tolerant crops.
- It supports the 500 GW non-fossil target and decentralised power for irrigation.
Constraints
- Capital costs are higher than ground-mounted solar.
- Elevated structures complicate mechanised farming.
- Small, fragmented holdings and tenancy issues hinder adoption.
- Crop suitability data and grid connectivity are limited.
Policy support
- PM-KUSUM (MNRE) supports solar pumps and feeder solarisation; its next phase plans an agrivoltaics component.
- FPOs and cooperatives can aggregate land for viable projects.
Water–energy–food nexus
- Free farm power has encouraged groundwater over-extraction.
- Selling surplus solar power gives farmers an incentive to save water.
- Feeder-level solarisation reduces discom losses and cross-subsidy.
Global experience
- Germany, France, Japan and China have piloted large agrivoltaic systems.
- Japan's 'solar sharing' model allows farming under raised panels with conditions on yield.
- India's pilots by research institutes show suitability for vegetables, pulses and spices.
Bihar angle
- Bihar, with high population density and little spare land, can benefit most from dual use of farmland.
- Solar irrigation can cut diesel use for small farmers in Bihar's plains.
- Canal-top and pond-top solar can suit Bihar's water-rich landscape.
Data and examples
- AgriVoltaics World Conference 2026, New Delhi (21–23 Oct).
- PM-KUSUM (2019, MNRE).
- India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
Way forward
- Offer viability gap support and concessional credit for agrivoltaics.
- Develop crop–panel design standards through ICAR and KVKs.
- Protect tenant rights in land-lease agreements.
Conclusion
Agrivoltaics can make farmers partners in India's energy transition.
भूमिका
एग्रीवोल्टाइक्स एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा और खेती का साथ-साथ उपयोग है; नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ में ऐसा पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया।
संभावना
- यह दुर्लभ भूमि पर भोजन बनाम ईंधन के टकराव से बचाता है।
- किसान फसल के अतिरिक्त स्थिर लीज़ या बिजली आय कमाते हैं ('अन्नदाता से ऊर्जादाता')।
- पैनल वाष्पीकरण और ताप तनाव घटाते हैं, जिससे छाया-सहिष्णु फसलों को लाभ होता है।
- यह 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य और सिंचाई हेतु विकेंद्रीकृत बिजली में सहायक है।
बाधाएँ
- पूंजी लागत भूमि-आधारित सौर से अधिक है।
- ऊँची संरचनाएँ यांत्रिक खेती को कठिन बनाती हैं।
- छोटी, खंडित जोत और बटाईदारी की समस्याएँ अपनाने में बाधक हैं।
- फसल उपयुक्तता डेटा और ग्रिड संपर्क सीमित हैं।
नीतिगत समर्थन
- PM-KUSUM (MNRE) सौर पंप और फीडर सौरीकरण का समर्थन करती है; अगले चरण में एग्रीवोल्टाइक्स घटक प्रस्तावित है।
- FPO और सहकारी समितियाँ व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु भूमि एकत्र कर सकती हैं।
जल–ऊर्जा–खाद्य संबंध
- मुफ़्त कृषि बिजली ने भूजल के अति-दोहन को बढ़ावा दिया है।
- अतिरिक्त सौर बिजली बेचने से किसानों को जल बचाने का प्रोत्साहन मिलता है।
- फीडर-स्तरीय सौरीकरण डिस्कॉम घाटे और क्रॉस-सब्सिडी घटाता है।
वैश्विक अनुभव
- जर्मनी, फ्रांस, जापान और चीन ने बड़े एग्रीवोल्टाइक प्रणालियों के पायलट चलाए हैं।
- जापान का 'सोलर शेयरिंग' मॉडल उपज की शर्तों के साथ ऊँचे पैनलों के नीचे खेती की अनुमति देता है।
- भारत में अनुसंधान संस्थानों के पायलट सब्ज़ियों, दालों और मसालों हेतु उपयुक्तता दर्शाते हैं।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- उच्च जनघनत्व और कम खाली भूमि वाला बिहार कृषि भूमि के दोहरे उपयोग से सर्वाधिक लाभ ले सकता है।
- सौर सिंचाई बिहार के मैदानों में छोटे किसानों का डीज़ल उपयोग घटा सकती है।
- नहर-शीर्ष और तालाब-शीर्ष सौर बिहार के जल-समृद्ध भू-दृश्य के अनुकूल हो सकते हैं।
आँकड़े और उदाहरण
- एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026, नई दिल्ली (21–23 अक्टूबर)।
- PM-KUSUM (2019, MNRE)।
- भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
आगे की राह
- एग्रीवोल्टाइक्स हेतु व्यवहार्यता अंतर सहायता और रियायती ऋण दें।
- ICAR और KVK के माध्यम से फसल–पैनल डिज़ाइन मानक विकसित करें।
- भूमि-लीज़ समझौतों में बटाईदारों के अधिकार सुरक्षित करें।
निष्कर्ष
एग्रीवोल्टाइक्स किसानों को भारत के ऊर्जा संक्रमण का भागीदार बना सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- AgriVoltaics World Conference 2026, New Delhi (21–23 Oct).
- PM-KUSUM (2019, MNRE).
- India's target: 500 GW non-fossil capacity by 2030.
- एग्रीवोल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026, नई दिल्ली (21–23 अक्टूबर)।
- PM-KUSUM (2019, MNRE)।
- भारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
Q8 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
The World Development Report 2026, 'The Promise of AI', calls on developing countries to 'adopt, adapt and advance'. Discuss the opportunities and risks of AI for India's development. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
विश्व विकास रिपोर्ट 2026 'द प्रॉमिस ऑफ AI' विकासशील देशों से 'अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने' का आह्वान करती है। भारत के विकास हेतु AI के अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Applications of artificial intelligence
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
The World Bank's WDR 2026 urges developing nations to adopt, adapt and advance AI for inclusive growth.
Opportunities
- AI on top of Digital Public Infrastructure can improve welfare targeting and grievance redress.
- Agriculture: crop advisories, pest detection and weather forecasting.
- Health and education: AI diagnostics and personalised learning in Indian languages.
- Productivity gains for MSMEs and IT services exports.
Risks
- Job displacement in routine services and BPO work.
- Bias, deepfakes, misinformation and privacy violations.
- Compute and data concentration in a few global firms.
- A digital divide that excludes rural and less-literate users.
India's response
- IndiaAI Mission offers subsidised GPUs, datasets (AIKosh) and foundation models.
- BHASHINI supports AI in Indian languages.
- DPDP Act 2023 and AI governance guidelines promote responsible use.
Governance principles
- Transparency and explainability for AI used in welfare and policing.
- Human oversight in high-risk decisions such as credit and health.
- Accountability for harm, including deepfake misuse.
Labour market transition
- AI can augment rather than replace workers if paired with skilling.
- Gig and platform workers need social security under the labour codes.
- Women and rural youth must be included through digital literacy.
Bihar angle
- AI-based crop advisories in local languages like Maithili and Bhojpuri can help Bihar's small farmers.
- AI tools can improve flood forecasting in north Bihar's Kosi and Gandak basins.
- AI in land records and e-governance can speed up service delivery under Bihar's RTPS.
Data and examples
- World Bank WDR 2026: 'The Promise of AI' (Adopt, Adapt and Advance).
- IndiaAI Mission (2024), BHASHINI, AIKosh.
- India AI Impact Summit 2026 hosted in New Delhi.
Way forward
- Adopt risk-based, sector-specific AI regulation.
- Reskill workers through Skill India and PM-SETU ITIs.
- Build shared compute and open datasets for start-ups.
Conclusion
Human-centric AI can turn India's demographic and digital assets into development gains.
भूमिका
विश्व बैंक की WDR 2026 विकासशील देशों से समावेशी विकास हेतु AI अपनाने, अनुकूलित करने और आगे बढ़ाने का आग्रह करती है।
अवसर
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर AI कल्याण लक्ष्यीकरण और शिकायत निवारण सुधार सकता है।
- कृषि: फसल परामर्श, कीट पहचान और मौसम पूर्वानुमान।
- स्वास्थ्य व शिक्षा: AI निदान और भारतीय भाषाओं में वैयक्तिकृत अधिगम।
- MSME और IT सेवा निर्यात में उत्पादकता लाभ।
जोखिम
- नियमित सेवाओं और BPO कार्यों में रोज़गार का विस्थापन।
- पूर्वाग्रह, डीपफेक, भ्रामक सूचना और निजता उल्लंघन।
- कंप्यूट और डेटा का कुछ वैश्विक कंपनियों में संकेंद्रण।
- डिजिटल विभाजन जो ग्रामीण और कम-साक्षर उपयोगकर्ताओं को बाहर करता है।
भारत की प्रतिक्रिया
- IndiaAI मिशन रियायती GPU, डेटासेट (AIKosh) और आधारभूत मॉडल प्रदान करता है।
- भाषिणी भारतीय भाषाओं में AI का समर्थन करता है।
- DPDP अधिनियम 2023 और AI शासन दिशानिर्देश ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
शासन सिद्धांत
- कल्याण और पुलिसिंग में प्रयुक्त AI हेतु पारदर्शिता और व्याख्येयता।
- ऋण और स्वास्थ्य जैसे उच्च-जोखिम निर्णयों में मानवीय निगरानी।
- डीपफेक दुरुपयोग सहित हानि हेतु जवाबदेही।
श्रम बाज़ार संक्रमण
- कौशल विकास के साथ AI श्रमिकों का स्थान लेने के बजाय उनकी क्षमता बढ़ा सकता है।
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता द्वारा महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को शामिल करना होगा।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- मैथिली और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में AI फसल परामर्श बिहार के छोटे किसानों की सहायता कर सकता है।
- AI उपकरण उत्तर बिहार के कोसी और गंडक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सुधार सकते हैं।
- भूमि अभिलेख और ई-गवर्नेंस में AI बिहार के RTPS के तहत सेवा वितरण तेज़ कर सकता है।
आँकड़े और उदाहरण
- विश्व बैंक WDR 2026: 'द प्रॉमिस ऑफ AI' (अपनाओ, अनुकूलित करो, आगे बढ़ाओ)।
- IndiaAI मिशन (2024), भाषिणी, AIKosh।
- इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में।
आगे की राह
- जोखिम-आधारित, क्षेत्र-विशिष्ट AI विनियमन अपनाएँ।
- स्किल इंडिया और PM-SETU ITI के माध्यम से श्रमिकों का पुनः कौशल विकास करें।
- स्टार्टअप हेतु साझा कंप्यूट और खुले डेटासेट बनाएँ।
निष्कर्ष
मानव-केंद्रित AI भारत की जनसांख्यिकीय और डिजिटल संपदा को विकास लाभ में बदल सकता है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- World Bank WDR 2026: 'The Promise of AI' (Adopt, Adapt and Advance).
- IndiaAI Mission (2024), BHASHINI, AIKosh.
- India AI Impact Summit 2026 hosted in New Delhi.
- विश्व बैंक WDR 2026: 'द प्रॉमिस ऑफ AI' (अपनाओ, अनुकूलित करो, आगे बढ़ाओ)।
- IndiaAI मिशन (2024), भाषिणी, AIKosh।
- इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में।
Q9 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
Aditya-L1's VELC has produced Doppler images that show whether coronal mass ejections are heading towards Earth. Examine the significance of solar observation for India's space-based assets and economy. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
आदित्य-L1 के VELC ने ऐसी डॉप्लर छवियाँ बनाई हैं जो दिखाती हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आ रहे हैं या नहीं। भारत की अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों और अर्थव्यवस्था हेतु सौर अवलोकन के महत्व का परीक्षण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: India's space programme and its benefits
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Aditya-L1, India's first solar observatory at Sun–Earth L1, now provides Doppler images of the corona through IIA's VELC payload.
Why space weather matters
- Earth-directed CMEs trigger geomagnetic storms that damage satellites and disrupt GPS/NavIC.
- Storms induce currents that can trip power grids and affect pipelines.
- HF radio, aviation routes and astronaut safety are also affected.
Significance for India
- Protects India's growing fleet of communication, navigation and earth-observation satellites.
- Supports Gaganyaan and future crewed missions with radiation warnings.
- Gives India independent space-weather data instead of relying on NASA/ESA.
- Strengthens fundamental science on coronal heating and solar wind.
Gaps
- No dedicated national space-weather forecasting service yet.
- Need for ground-based support observatories and data-sharing protocols.
Scientific value
- Doppler velocity maps reveal plasma motion and the onset of CMEs near the Sun.
- Coordinated data from SUIT, ASPEX and PAPA links solar activity to near-Earth effects.
- The current solar cycle peak makes such observations timely.
Economic dimension
- India's space economy depends on uninterrupted satellite services for banking, telecom and broadcasting.
- Space-weather services can be offered to private operators and other countries.
- IN-SPACe-backed start-ups can build value-added products on solar data.
Bihar angle
- Bihar's farmers, banks and disaster services rely on satellite-based weather, navigation and DBT systems that space weather can disrupt.
- Patna's planetarium and universities can join citizen-science programmes using Aditya-L1 data.
- Bihar's flood-prone districts depend on satellite communication during disasters.
Data and examples
- Aditya-L1 launched 2 Sep 2023 (PSLV-C57); halo orbit insertion 6 Jan 2024.
- Seven payloads; VELC built by IIA Bengaluru.
- Carrington Event (1859) as a historic extreme storm.
Way forward
- Set up a national space-weather centre linking ISRO, IIA, IMD and grid operators.
- Harden satellites and grids against geomagnetic storms.
- Open Aditya-L1 data to universities and start-ups.
Conclusion
Watching the Sun is now essential infrastructure for a space-reliant economy.
भूमिका
सूर्य–पृथ्वी L1 पर स्थित भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-L1 अब IIA के VELC पेलोड द्वारा कोरोना की डॉप्लर छवियाँ दे रही है।
अंतरिक्ष मौसम क्यों महत्वपूर्ण
- पृथ्वी की ओर आते CME भू-चुंबकीय तूफ़ान लाते हैं जो उपग्रहों को क्षति और GPS/NavIC को बाधित करते हैं।
- तूफ़ान ऐसी धाराएँ उत्पन्न करते हैं जो पावर ग्रिड ठप कर सकती हैं और पाइपलाइनों को प्रभावित करती हैं।
- HF रेडियो, विमानन मार्ग और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
भारत हेतु महत्व
- भारत के बढ़ते संचार, नेविगेशन और भू-अवलोकन उपग्रह बेड़े की रक्षा करता है।
- विकिरण चेतावनियों द्वारा गगनयान और भावी मानव मिशनों में सहायक है।
- NASA/ESA पर निर्भरता के बजाय भारत को स्वतंत्र अंतरिक्ष-मौसम डेटा देता है।
- कोरोना तापन और सौर पवन पर मूलभूत विज्ञान को सुदृढ़ करता है।
कमियाँ
- अभी कोई समर्पित राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान सेवा नहीं है।
- भू-आधारित सहायक वेधशालाओं और डेटा-साझा प्रोटोकॉल की आवश्यकता।
वैज्ञानिक मूल्य
- डॉप्लर वेग मानचित्र सूर्य के निकट प्लाज़्मा गति और CME की शुरुआत दर्शाते हैं।
- SUIT, ASPEX और PAPA के समन्वित डेटा सौर गतिविधि को पृथ्वी-निकट प्रभावों से जोड़ते हैं।
- वर्तमान सौर चक्र का चरम ऐसे अवलोकनों को सामयिक बनाता है।
आर्थिक आयाम
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बैंकिंग, दूरसंचार और प्रसारण हेतु निर्बाध उपग्रह सेवाओं पर निर्भर है।
- अंतरिक्ष-मौसम सेवाएँ निजी संचालकों और अन्य देशों को दी जा सकती हैं।
- IN-SPACe समर्थित स्टार्टअप सौर डेटा पर मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- बिहार के किसान, बैंक और आपदा सेवाएँ उपग्रह-आधारित मौसम, नेविगेशन और DBT प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें अंतरिक्ष मौसम बाधित कर सकता है।
- पटना का तारामंडल और विश्वविद्यालय आदित्य-L1 डेटा से नागरिक-विज्ञान कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं।
- बिहार के बाढ़-प्रवण ज़िले आपदाओं के समय उपग्रह संचार पर निर्भर हैं।
आँकड़े और उदाहरण
- आदित्य-L1 2 सितंबर 2023 को (PSLV-C57); हेलो कक्षा प्रवेश 6 जनवरी 2024।
- सात पेलोड; VELC का निर्माण IIA बेंगलुरु ने किया।
- ऐतिहासिक चरम तूफ़ान: कैरिंगटन घटना (1859)।
आगे की राह
- ISRO, IIA, IMD और ग्रिड संचालकों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम केंद्र बनाएँ।
- उपग्रहों और ग्रिडों को भू-चुंबकीय तूफ़ानों के विरुद्ध सुदृढ़ करें।
- आदित्य-L1 डेटा विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप हेतु खोलें।
निष्कर्ष
अंतरिक्ष-निर्भर अर्थव्यवस्था हेतु सूर्य का अवलोकन अब आवश्यक अवसंरचना है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Aditya-L1 launched 2 Sep 2023 (PSLV-C57); halo orbit insertion 6 Jan 2024.
- Seven payloads; VELC built by IIA Bengaluru.
- Carrington Event (1859) as a historic extreme storm.
- आदित्य-L1 2 सितंबर 2023 को (PSLV-C57); हेलो कक्षा प्रवेश 6 जनवरी 2024।
- सात पेलोड; VELC का निर्माण IIA बेंगलुरु ने किया।
- ऐतिहासिक चरम तूफ़ान: कैरिंगटन घटना (1859)।
Q10 · PYQ-linked · GS-II · 38 marks · 600 words
ICAR-CPRI's purple potato 'Kufri Jamunia' is aimed at fighting hidden hunger. Critically analyse the role of biofortification in India's nutrition security. Also highlight the Bihar angle. (38 marks, 600 words)
ICAR-CPRI का बैंगनी आलू 'कुफरी जामुनिया' छिपी भूख से लड़ने हेतु है। भारत की पोषण सुरक्षा में जैव-प्रबलीकरण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)
Based on: PYQ theme: Food and nutritional security
Model answer · आदर्श उत्तर
Introduction
Hidden hunger is micronutrient deficiency despite adequate calories; Kufri Jamunia is a conventionally bred potato rich in anthocyanins, iron and zinc.
Benefits
- It reaches the poor through staple foods they already eat, at no extra cost.
- Once developed, seeds keep delivering nutrition every season; it is cost-effective.
- ICAR has released many biofortified varieties of rice, wheat, millets and pulses.
- It complements PDS, PM POSHAN and fortified rice distribution.
Limitations
- Low awareness and seed availability limit farmer adoption.
- Yield or market-price penalties can deter farmers without incentives.
- Biofortification cannot replace dietary diversity, sanitation and maternal care.
- Nutrient retention after cooking and storage needs monitoring.
Context
- NFHS-5 shows high anaemia among women and children.
- Poshan Abhiyaan targets stunting, wasting and anaemia.
Economic case
- Micronutrient deficiencies reduce productivity and raise health costs.
- Coloured, nutrient-rich varieties can fetch premium prices in urban markets.
- Medium-duration varieties fit into multiple cropping systems.
Comparison with fortification and GM
- Post-harvest fortification needs processing infrastructure; biofortification works at farm level.
- Conventional breeding avoids the regulatory and public-acceptance hurdles of GM crops.
- Genome editing could speed up future nutrient-dense varieties.
Bihar angle
- Bihar is a major potato-growing State and is among the recommended States for Kufri Jamunia.
- High child stunting in Bihar makes biofortified staples in mid-day meals especially valuable.
- Anaemia reduction under Anemia Mukt Bharat can use biofortified staples via JEEViKA kitchens.
Data and examples
- Kufri Jamunia (ICAR-CPRI, Shimla, 2024); Kufri Neelkanth (2018), Kufri Manik (2021).
- NFHS-5 (2019–21) anaemia data; Poshan Abhiyaan (2018).
- Rice fortification under PDS/PM POSHAN.
Way forward
- Procure biofortified crops for PDS, PM POSHAN and anganwadis.
- Offer price premium and quality seed through FPOs.
- Combine with nutrition education and diet diversity.
Conclusion
Biofortification is a powerful but partial tool against hidden hunger.
भूमिका
पर्याप्त कैलोरी के बावजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी छिपी भूख है; कुफरी जामुनिया एंथोसायनिन, लौह और जस्ता से भरपूर पारंपरिक रूप से विकसित आलू है।
लाभ
- यह गरीबों तक उन्हीं मुख्य खाद्यों से पहुँचता है जो वे पहले से खाते हैं, बिना अतिरिक्त लागत के।
- एक बार विकसित होने पर बीज हर मौसम पोषण देते रहते हैं; यह लागत-प्रभावी है।
- ICAR ने चावल, गेहूँ, मिलेट्स और दालों की अनेक जैव-प्रबलित किस्में जारी की हैं।
- यह PDS, PM POSHAN और फोर्टिफाइड चावल वितरण का पूरक है।
सीमाएँ
- कम जागरूकता और बीज उपलब्धता किसानों द्वारा अपनाने को सीमित करती है।
- प्रोत्साहन के बिना उपज या बाज़ार मूल्य में नुकसान किसानों को हतोत्साहित कर सकता है।
- जैव-प्रबलीकरण आहार विविधता, स्वच्छता और मातृ देखभाल का स्थान नहीं ले सकता।
- पकाने और भंडारण के बाद पोषक तत्वों के बने रहने की निगरानी आवश्यक है।
संदर्भ
- NFHS-5 महिलाओं और बच्चों में उच्च रक्ताल्पता दर्शाता है।
- पोषण अभियान बौनापन, दुबलापन और रक्ताल्पता को लक्षित करता है।
आर्थिक तर्क
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी उत्पादकता घटाती और स्वास्थ्य लागत बढ़ाती है।
- रंगीन, पोषक तत्वों से भरपूर किस्में शहरी बाज़ारों में ऊँची कीमत पा सकती हैं।
- मध्यम अवधि की किस्में बहु-फसली प्रणालियों में फिट होती हैं।
फोर्टिफिकेशन और GM से तुलना
- कटाई-पश्चात फोर्टिफिकेशन हेतु प्रसंस्करण अवसंरचना चाहिए; जैव-प्रबलीकरण खेत स्तर पर काम करता है।
- पारंपरिक प्रजनन GM फसलों की नियामक और जन-स्वीकृति बाधाओं से बचाता है।
- जीनोम एडिटिंग भविष्य की पोषक-सघन किस्मों को गति दे सकती है।
बिहार का परिप्रेक्ष्य
- बिहार प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है और कुफरी जामुनिया हेतु अनुशंसित राज्यों में शामिल है।
- बिहार में बच्चों में उच्च बौनापन मध्याह्न भोजन में जैव-प्रबलित मुख्य खाद्यों को विशेष रूप से उपयोगी बनाता है।
- एनीमिया मुक्त भारत के तहत जीविका रसोइयों के माध्यम से जैव-प्रबलित मुख्य खाद्यों का उपयोग हो सकता है।
आँकड़े और उदाहरण
- कुफरी जामुनिया (ICAR-CPRI, शिमला, 2024); कुफरी नीलकंठ (2018), कुफरी माणिक (2021)।
- NFHS-5 (2019–21) रक्ताल्पता आँकड़े; पोषण अभियान (2018)।
- PDS/PM POSHAN में चावल फोर्टिफिकेशन।
आगे की राह
- PDS, PM POSHAN और आंगनवाड़ियों हेतु जैव-प्रबलित फसलों की खरीद करें।
- FPO के माध्यम से मूल्य प्रीमियम और गुणवत्तापूर्ण बीज दें।
- इसे पोषण शिक्षा और आहार विविधता से जोड़ें।
निष्कर्ष
जैव-प्रबलीकरण छिपी भूख के विरुद्ध सशक्त, किंतु आंशिक साधन है।
Value addition · अतिरिक्त तथ्य
- Kufri Jamunia (ICAR-CPRI, Shimla, 2024); Kufri Neelkanth (2018), Kufri Manik (2021).
- NFHS-5 (2019–21) anaemia data; Poshan Abhiyaan (2018).
- Rice fortification under PDS/PM POSHAN.
- कुफरी जामुनिया (ICAR-CPRI, शिमला, 2024); कुफरी नीलकंठ (2018), कुफरी माणिक (2021)।
- NFHS-5 (2019–21) रक्ताल्पता आँकड़े; पोषण अभियान (2018)।
- PDS/PM POSHAN में चावल फोर्टिफिकेशन।