Monthly Current Affairs · November 2026

1 Nov 2026

Bengaluru–Mumbai Vande Bharat Sleeper flagged off

बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी

Railway Minister Ashwini Vaishnaw flagged off the Bengaluru–Mumbai Vande Bharat Sleeper on 1 November 2026; PM Modi called it a game changer for connectivity.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 नवंबर 2026 को बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाई; प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर बताया।

• It is the third Vande Bharat Sleeper service, a day after the Varanasi–New Delhi sleeper service.
• The 16-coach train can carry about 823 passengers.
• The PM said it will benefit Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra, especially youth, IT professionals and students.
• Static GK: The first Vande Bharat Express ran between New Delhi and Varanasi from 15 February 2019; the trains are built at ICF Chennai.

• यह तीसरी वंदे भारत स्लीपर सेवा है, जो वाराणसी–नई दिल्ली स्लीपर सेवा के एक दिन बाद शुरू हुई।
• 16 कोच वाली इस ट्रेन में लगभग 823 यात्री यात्रा कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र – विशेषकर युवाओं, IT पेशेवरों और छात्रों – को लाभ होगा।
• स्थैतिक GK: पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली–वाराणसी के बीच चली; इनका निर्माण ICF चेन्नई में होता है।

2 Nov 2026

CISF switches to functional sector-based command structure from 1 November 2026

CISF ने 1 नवंबर 2026 से कार्यात्मक क्षेत्र-आधारित कमान संरचना अपनाई

With MHA concurrence, the Central Industrial Security Force replaced its territorial sector system with functional sectors aligned to the type of infrastructure it guards.

गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने क्षेत्रीय (टेरिटोरियल) सेक्टर प्रणाली के स्थान पर सुरक्षा किए जा रहे अवसंरचना-प्रकार के अनुसार कार्यात्मक सेक्टर लागू किए।

• New functional sectors: Power-I (New Delhi), Power-II (Kolkata), Petroleum & Natural Gas (Guwahati), West Coast Port (Mumbai), East Coast Port (Chennai), GBMM & MRTS (New Delhi).
• Earlier one sector HQ handled 50+ diverse units such as coal mines, power plants and ports under several ministries.
• Aviation sectors have been functional since 2001 and the DAE & DoS sector since 2018.
• Aim: specialised, standardised security for critical infrastructure.
• Static GK: CISF was raised in 1969 under the CISF Act, 1968 and works under the Ministry of Home Affairs.

• नए कार्यात्मक सेक्टर: पावर-I (नई दिल्ली), पावर-II (कोलकाता), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (गुवाहाटी), पश्चिमी तट बंदरगाह (मुंबई), पूर्वी तट बंदरगाह (चेन्नई), GBMM एवं MRTS (नई दिल्ली)।
• पहले एक सेक्टर मुख्यालय कोयला खदानों, बिजलीघरों और बंदरगाहों जैसी 50 से अधिक विविध इकाइयाँ देखता था।
• विमानन सेक्टर 2001 से और DAE एवं DoS सेक्टर 2018 से कार्यरत हैं।
• उद्देश्य: महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए विशेषीकृत और मानकीकृत सुरक्षा।
• स्थैतिक GK: CISF का गठन 1969 में CISF अधिनियम, 1968 के तहत हुआ; यह गृह मंत्रालय के अधीन है।

1 Nov 2026

India represented at consecration of 108 Stupas at Gelephu Mindfulness City, Bhutan

भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के अभिषेक समारोह में भारत की भागीदारी

Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju represented India at the consecration of 108 Stupas at Gelephu Mindfulness City, led by King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk.

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के नेतृत्व में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

• The stupas, erected by volunteers in a single day, line an 11.7-km stretch of the Aie River near the Assam border.
• The King dedicated Stupa No. 76 to Prime Minister Narendra Modi in recognition of his support for the city.
• India reaffirmed support for Gelephu Mindfulness City and its potential to benefit adjoining regions of India.
• Static GK: India and Bhutan signed a Treaty of Friendship in 1949, revised in 2007; Bhutan's capital is Thimphu and currency Ngultrum.

• स्वयंसेवकों द्वारा एक ही दिन में बनाए गए ये स्तूप असम सीमा के पास आई नदी के 11.7 किमी हिस्से के किनारे स्थित हैं।
• राजा ने नगर को समर्थन के लिए स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया।
• भारत ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के प्रति समर्थन दोहराया, जो भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचा सकती है।
• स्थैतिक GK: भारत–भूटान मैत्री संधि 1949 में हुई और 2007 में संशोधित; भूटान की राजधानी थिम्फू तथा मुद्रा न्गुलट्रम है।

1 Nov 2026

Foreign Secretary Vikram Misri speaks on maritime security at IISS Manama Dialogue

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने IISS मनामा डायलॉग में समुद्री सुरक्षा पर संबोधन दिया

Foreign Secretary Vikram Misri addressed a plenary on 'Maritime Security at an Inflection Point' at the 22nd IISS Manama Dialogue in Bahrain.

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बहरीन में 22वें IISS मनामा डायलॉग के 'Maritime Security at an Inflection Point' विषयक पूर्ण सत्र को संबोधित किया।

• He called for diplomacy over conflict and cooperation over confrontation.
• He stressed protection of seafarers and shipping and respect for international law, especially UNCLOS.
• The three-day regional security summit is organised by the International Institute for Strategic Studies (IISS).
• Static GK: IISS is headquartered in London; UNCLOS was adopted in 1982 and India ratified it in 1995.

• उन्होंने संघर्ष के स्थान पर कूटनीति और टकराव के स्थान पर सहयोग का आह्वान किया।
• उन्होंने नाविकों व नौवहन की सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर UNCLOS, के सम्मान पर बल दिया।
• तीन दिवसीय यह क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) आयोजित करता है।
• स्थैतिक GK: IISS का मुख्यालय लंदन में है; UNCLOS 1982 में अपनाया गया और भारत ने 1995 में इसकी पुष्टि की।

1 Nov 2026

Seven OPEC+ countries keep December 2026 oil production quotas unchanged

सात OPEC+ देशों ने दिसंबर 2026 के तेल उत्पादन कोटे में बदलाव नहीं किया

Seven OPEC+ members decided at a virtual meeting to keep their crude oil production quotas unchanged for December 2026.

सात OPEC+ सदस्यों ने वर्चुअल बैठक में दिसंबर 2026 के लिए अपने कच्चे तेल उत्पादन कोटे को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

• The countries are Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman.
• The meeting reviewed global market conditions and outlook.
• Separately, the US warned Iran against using disruptions in the Strait of Hormuz as economic leverage.
• Static GK: OPEC was founded in 1960 at Baghdad and is headquartered in Vienna, Austria; OPEC+ was formed in 2016.

• ये देश हैं – सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कज़ाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान।
• बैठक में वैश्विक बाज़ार की स्थिति और परिदृश्य की समीक्षा की गई।
• अलग से, अमेरिका ने ईरान को होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान को आर्थिक दबाव के रूप में इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी।
• स्थैतिक GK: OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई; इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है; OPEC+ 2016 में बना।

2 Nov 2026

NSA Ajit Doval in Hanoi to deepen India–Vietnam strategic ties

भारत–वियतनाम रणनीतिक संबंध मज़बूत करने हेतु NSA अजीत डोभाल हनोई में

National Security Adviser Ajit Doval arrived in Hanoi on 1 November 2026 for talks with Vietnamese leaders under the Enhanced Comprehensive Strategic Partnership.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 1 नवंबर 2026 को संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत वियतनामी नेतृत्व से वार्ता के लिए हनोई पहुँचे।

• The partnership was elevated during Vietnamese President To Lam's visit to India in May 2026.
• Defence roadmap: Joint Vision Statement on India–Vietnam Defence Partnership towards 2030.
• Focus areas: joint exercises, co-production of defence technology, naval and air exchanges, hydrography, peacekeeping.
• Vietnam is a key partner in India's Act East Policy.
• Static GK: Vietnam's capital is Hanoi; ASEAN secretariat is in Jakarta; India–Vietnam army exercise is VINBAX.

• राष्ट्रपति तो लाम की मई 2026 की भारत यात्रा के दौरान यह साझेदारी उन्नत की गई थी।
• रक्षा रूपरेखा: 2030 की ओर भारत–वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य।
• मुख्य क्षेत्र: संयुक्त अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी का सह-उत्पादन, नौसेना-वायुसेना आदान-प्रदान, जल-सर्वेक्षण, शांति स्थापना।
• वियतनाम भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का प्रमुख साझेदार है।
• स्थैतिक GK: वियतनाम की राजधानी हनोई; आसियान सचिवालय जकार्ता में; भारत–वियतनाम सैन्य अभ्यास VINBAX है।

2 Nov 2026

Bhutan consecrates 108 stupas at Gelephu Mindfulness City

भूटान ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों का अभिषेक किया

Bhutan raised 108 Buddhist stupas (chortens) along the Mau Chhu river in Gelephu Mindfulness City; most of them enshrine Buddhist relics of Indian origin.

भूटान ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में माउ छू नदी के किनारे 108 बौद्ध स्तूप (चोर्तेन) स्थापित किए; इनमें से अधिकांश में भारतीय मूल के बौद्ध अवशेष रखे गए हैं।

• 'Project 108' stupas stretch along about 12 km of the Mau Chhu river.
• Gelephu Mindfulness City is the vision of King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck — an economic hub built around spiritual values.
• Gelephu lies on the Bhutan–Assam border, about 240 km from Thimphu.
• India represented itself at the consecration, underlining Buddhist cultural diplomacy.
• Static GK: Bhutan's capital is Thimphu; its currency Ngultrum is pegged to the Indian rupee.

• 'प्रोजेक्ट 108' के स्तूप माउ छू नदी के लगभग 12 किमी हिस्से में फैले हैं।
• गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की परिकल्पना है — आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित आर्थिक केंद्र।
• गेलेफू भूटान–असम सीमा पर, थिम्पू से लगभग 240 किमी दूर है।
• अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व हुआ, जो बौद्ध सांस्कृतिक कूटनीति को रेखांकित करता है।
• स्थैतिक GK: भूटान की राजधानी थिम्पू; मुद्रा न्गुलट्रम भारतीय रुपये से संबद्ध (पेग्ड) है।

1 Nov 2026

Gross GST collections rise about 23% to ₹2.31 lakh crore in October 2026

अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह लगभग 23% बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़

Provisional data released on 1 November 2026 showed gross GST collections of about ₹2.31 lakh crore in October, up nearly 23% year-on-year.

1 नवंबर 2026 को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर में सकल GST संग्रह लगभग ₹2.31 लाख करोड़ रहा, जो वार्षिक आधार पर लगभग 23% अधिक है।

• Gross GST from domestic transactions rose 15.8% to over ₹1.59 lakh crore; GST on imports rose 42.2% to ₹72,246 crore.
• Component-wise: CGST ₹42,935 crore, SGST ₹51,340 crore and IGST ₹1,37,015 crore.
• Refunds rose 6.5% to ₹27,934 crore; net GST revenue grew 25.6% to about ₹2.03 lakh crore.
• Static GK: GST was rolled out on 1 July 2017 via the 101st Constitutional Amendment; the GST Council is under Article 279A.

• घरेलू लेन-देन से सकल GST 15.8% बढ़कर ₹1.59 लाख करोड़ से अधिक तथा आयात पर GST 42.2% बढ़कर ₹72,246 करोड़ रहा।
• घटकवार: CGST ₹42,935 करोड़, SGST ₹51,340 करोड़ तथा IGST ₹1,37,015 करोड़।
• रिफंड 6.5% बढ़कर ₹27,934 करोड़ रहे; शुद्ध GST राजस्व 25.6% बढ़कर लगभग ₹2.03 लाख करोड़ रहा।
• स्थैतिक GK: GST 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ; GST परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत है।

2 Nov 2026

Gross GST collections rise 22.9% to Rs 2.31 lakh crore in October 2026

अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह 22.9% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये

Finance Ministry data released on 1 November 2026 show gross GST collections of about Rs 2.31 lakh crore in October 2026, up 22.9% year-on-year, led by a 42.2% jump in revenue from imports.

1 नवंबर 2026 को जारी वित्त मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वार्षिक आधार पर 22.9% अधिक है; इसमें आयात से राजस्व में 42.2% की वृद्धि प्रमुख रही।

• Gross GST: Rs 2.31 lakh crore (Oct 2025: Rs 1.88 lakh crore); net GST after refunds: Rs 2.03 lakh crore (+25.6%).
• Domestic gross GST: Rs 1.59 lakh crore (+15.8%); GST on imports: Rs 72,246 crore (+42.2%).
• Total refunds: Rs 27,934 crore (+6.5%).
• April–October 2026-27 cumulative gross collection: Rs 14.77 lakh crore (+13.2%).
• Uttar Pradesh and Bihar each recorded about 24% growth in domestic revenue; Maharashtra collected the most (Rs 35,150 crore).
• Static GK: GST came into force on 1 July 2017 through the 101st Constitutional Amendment Act, 2016; the GST Council is under Article 279A.

• सकल GST: 2.31 लाख करोड़ रुपये (अक्टूबर 2025: 1.88 लाख करोड़ रुपये); रिफंड के बाद शुद्ध GST: 2.03 लाख करोड़ रुपये (+25.6%)।
• घरेलू सकल GST: 1.59 लाख करोड़ रुपये (+15.8%); आयात पर GST: 72,246 करोड़ रुपये (+42.2%)।
• कुल रिफंड: 27,934 करोड़ रुपये (+6.5%)।
• अप्रैल–अक्टूबर 2026-27 का संचयी सकल संग्रह: 14.77 लाख करोड़ रुपये (+13.2%)।
• उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के घरेलू राजस्व में लगभग 24% वृद्धि; सर्वाधिक संग्रह महाराष्ट्र (35,150 करोड़ रुपये) का।
• स्थैतिक GK: GST 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा लागू हुआ; GST परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत है।

2 Nov 2026

CGST amendments on post-supply discounts and refunds take effect from 1 November 2026

बिक्री-पश्चात छूट और रिफंड से जुड़े CGST संशोधन 1 नवंबर 2026 से प्रभावी

CBIC notified 1 November 2026 as the date from which GST amendments made by the Finance Act, 2026 on valuation of post-supply discounts and on refunds come into force.

CBIC ने 1 नवंबर 2026 को वह तिथि अधिसूचित की, जिससे वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा बिक्री-पश्चात छूट के मूल्यांकन और रिफंड से जुड़े GST संशोधन लागू हुए।

• Section 15(3)(b): post-supply discounts can be excluded from value of supply if a credit note is issued and the recipient reverses the matching input tax credit; prior agreement no longer needed.
• Section 54(6): provisional refund (90% of eligible amount) extended to inverted duty structure claims.
• Section 54(14): the Rs 1,000 minimum-refund restriction on tax paid on exported goods removed, helping small exporters.
• The Finance Act, 2026 was enacted on 30 March 2026.
• Static GK: CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) works under the Department of Revenue, Ministry of Finance, and is constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963.

• धारा 15(3)(b): क्रेडिट नोट जारी होने और प्राप्तकर्ता द्वारा संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करने पर बिक्री-पश्चात छूट को आपूर्ति के मूल्य से बाहर रखा जा सकेगा; पूर्व-समझौते की शर्त समाप्त।
• धारा 54(6): अनंतिम रिफंड (पात्र राशि का 90%) अब उल्टे शुल्क ढाँचे (इनवर्टेड ड्यूटी) के दावों पर भी।
• धारा 54(14): निर्यातित वस्तुओं पर चुकाए गए कर के लिए 1,000 रुपये की न्यूनतम रिफंड सीमा हटाई गई, जिससे छोटे निर्यातकों को लाभ।
• वित्त अधिनियम, 2026 30 मार्च 2026 को अधिनियमित हुआ था।
• स्थैतिक GK: CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित है।

1 Nov 2026

Centre sets up high-level committee on banking reforms for Viksit Bharat 2047

विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों पर केंद्र ने उच्च-स्तरीय समिति गठित की

The Union Government has constituted a high-level committee chaired by former Central Vigilance Commissioner Suresh N. Patel to recommend banking-sector reforms.

केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश के लिए पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है।

• Members: RBI Deputy Governor Shirish Chandra Murmu, former Indian Bank MD & CEO Padmaja Chunduru and former RBI Deputy Governor N.S. Vishwanathan; Joint Secretary (Banking), DFS is Member Secretary.
• It will review prudential norms, regulatory and legal frameworks including for Regional Rural Banks and cooperative banks.
• It will prepare a roadmap for AI and digital innovation in banks and suggest safeguards against cyber risks.
• The committee, announced in the Union Budget speech, has a tenure of six months.
• Static GK: The Narasimham Committee (1991, 1998) laid the foundation of India's banking-sector reforms.

• सदस्य: RBI डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बैंक की पूर्व MD एवं CEO पद्मजा चुंडुरु तथा RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन; DFS के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) सदस्य-सचिव हैं।
• समिति विवेकपूर्ण मानदंडों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित नियामकीय व कानूनी ढाँचे की समीक्षा करेगी।
• यह बैंकों में AI एवं डिजिटल नवाचार का रोडमैप तैयार करेगी और साइबर जोखिमों से सुरक्षा उपाय सुझाएगी।
• केंद्रीय बजट भाषण में घोषित इस समिति का कार्यकाल छह माह है।
• स्थैतिक GK: नरसिंहम समिति (1991, 1998) ने भारत के बैंकिंग सुधारों की नींव रखी।

1 Nov 2026

CBI secures extradition of Mahadev App promoter Sourabh Chandrakar from Oman

CBI ने महादेव ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का ओमान से प्रत्यर्पण कराया

The CBI, with other central agencies, brought back Mahadev online betting app promoter Sourabh Chandrakar from Oman; he will be produced before the CBI Special Court, Raipur.

CBI ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कराया; उन्हें रायपुर की CBI विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

• He is wanted in two CBI cases (chargesheets filed) and an ED case (prosecution complaint filed).
• The CBI took up the Mahadev Online Book cases at the request of the Chhattisgarh Government.
• Proceeds were allegedly routed through mule bank accounts and sent abroad via hawala channels.
• Static GK: Extradition in India is governed by the Extradition Act, 1962; the CBI works under the DoPT and is India's National Central Bureau for Interpol.

• वे CBI के दो मामलों (आरोपपत्र दाखिल) और ED के एक मामले (अभियोजन शिकायत दाखिल) में वांछित हैं।
• CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर महादेव ऑनलाइन बुक मामलों की जाँच अपने हाथ में ली थी।
• आरोप है कि आय को म्यूल बैंक खातों से घुमाकर हवाला के जरिए विदेश भेजा गया।
• स्थैतिक GK: भारत में प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 से शासित है; CBI कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधीन है और इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है।

1 Nov 2026

Amit Shah presents President's Colour to Chandigarh Police on its 60th Raising Day

अमित शाह ने 60वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया

Union Home Minister Amit Shah attended the 60th Raising Day of Chandigarh Police, presented the President's Colour and launched projects worth ₹258 crore in Chandigarh.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस पर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और चंडीगढ़ में ₹258 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

• He laid the foundation of a ₹68-crore inter-state bus depot at Raipur Kalan.
• Projects include a government high school at Sarangpur, an underpass linking Panjab University and PGIMER, and police housing.
• 141 new vehicles were inducted into the Chandigarh Police fleet.
• Static GK: The President's Colour (Nishan) is the highest honour conferred on a military or police unit in recognition of exceptional service.

• उन्होंने रायपुर कलां में ₹68 करोड़ के अंतर-राज्यीय बस डिपो की आधारशिला रखी।
• परियोजनाओं में सारंगपुर में सरकारी हाई स्कूल, पंजाब विश्वविद्यालय और PGIMER को जोड़ने वाला अंडरपास तथा पुलिस आवास शामिल हैं।
• चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 141 नए वाहन शामिल किए गए।
• स्थैतिक GK: प्रेसिडेंट्स कलर (निशान) किसी सैन्य या पुलिस इकाई को असाधारण सेवा हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

1 Nov 2026

Design of India's first Swadeshi bullet train ready, says Railway Minister

भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का डिज़ाइन तैयार: रेल मंत्री

After inspecting the high-speed trainset at BEML, Bengaluru, Ashwini Vaishnaw said the design of the indigenous bullet train (B28) is complete and a prototype may roll out early next year.

BEML, बेंगलुरु में हाई-स्पीड ट्रेनसेट के निरीक्षण के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वदेशी बुलेट ट्रेन (B28) का डिज़ाइन पूरा है और प्रोटोटाइप अगले वर्ष की शुरुआत में आ सकता है।

• The train is being developed by a BEML-led consortium for the Mumbai–Ahmedabad High-Speed Rail corridor and future corridors.
• Propulsion, electronics and bogies are being built to international standards; speeds of 280–350 km/h were cited.
• Coaches undergo 'squeeze tests' because at such speeds a vacuum forms around the coach.
• Static GK: BEML Ltd (formerly Bharat Earth Movers Ltd) is a Defence PSU headquartered in Bengaluru.

• यह ट्रेन BEML के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर एवं भावी कॉरिडोरों के लिए विकसित की जा रही है।
• प्रणोदन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बोगियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बन रही हैं; 280–350 किमी/घंटा गति का उल्लेख किया गया।
• इतनी गति पर कोच के चारों ओर निर्वात बनने के कारण कोचों का 'स्क्वीज़ टेस्ट' किया जाता है।
• स्थैतिक GK: BEML लिमिटेड (पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लि.) बेंगलुरु मुख्यालय वाला रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है।

1 Nov 2026

Digi Yatra begins international passenger trials at seven airports

डिजी यात्रा ने सात हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए परीक्षण शुरू किया

Digi Yatra's face-recognition based paperless boarding has begun trials for international passengers at seven Indian airports.

चेहरा-पहचान आधारित पेपरलेस बोर्डिंग सुविधा 'डिजी यात्रा' का अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सात भारतीय हवाई अड्डों पर परीक्षण शुरू हुआ है।

• Airports: Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Cochin, Mumbai, Chennai and Amritsar.
• Trials run in November–December 2026 on select flights; Indian e-passport holders verify via the passport's NFC chip and a selfie.
• A wider rollout is planned for 2027.
• Static GK: Digi Yatra was launched on 1 December 2022 under the Ministry of Civil Aviation and is run by the not-for-profit Digi Yatra Foundation.

• हवाई अड्डे: दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई और अमृतसर।
• परीक्षण नवंबर–दिसंबर 2026 में चुनिंदा उड़ानों पर होंगे; भारतीय ई-पासपोर्ट धारक पासपोर्ट की NFC चिप व सेल्फी से सत्यापन करेंगे।
• व्यापक विस्तार 2027 में प्रस्तावित है।
• स्थैतिक GK: डिजी यात्रा 1 दिसंबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत शुरू हुई; इसे गैर-लाभकारी डिजी यात्रा फाउंडेशन चलाता है।

2 Nov 2026

GSLV-F18 places NVS-03 navigation satellite in orbit; NavIC regains minimum operational strength

GSLV-F18 ने NVS-03 नेविगेशन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया; NavIC पुनः न्यूनतम परिचालन क्षमता में

ISRO's GSLV-F18 launched NVS-03, the third second-generation NavIC satellite, from Sriharikota on 30 October 2026; after orbit-raising, the PM congratulated ISRO and NavIC returned to its minimum four-satellite configuration.

ISRO के GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के तीसरे NavIC उपग्रह NVS-03 को प्रक्षेपित किया; कक्षा-उन्नयन के बाद प्रधानमंत्री ने ISRO को बधाई दी और NavIC न्यूनतम चार-उपग्रह विन्यास में लौट आया।

• GSLV-F18 was the 20th GSLV flight, with an indigenous cryogenic upper stage; satellite first placed in Geosynchronous Transfer Orbit (GTO).
• NVS-03: about 2,250 kg, 12-year life; signals in L1, L5 and S bands; carries an indigenous rubidium atomic clock.
• Final slot 111.75° E in inclined geosynchronous orbit — the slot meant for NVS-02, which was stranded in 2025.
• NavIC covers India and about 1,500 km beyond; offers Standard Positioning Service (open) and Restricted Service (encrypted).
• ISRO Chairman V. Narayanan said the gap of 56 days between two GSLV missions was the shortest so far.
• Static GK: IRNSS-1A, the first NavIC satellite, was launched on PSLV-C22 on 1 July 2013.

• GSLV-F18 GSLV की 20वीं उड़ान थी, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है; उपग्रह को पहले भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में रखा गया।
• NVS-03: लगभग 2,250 किग्रा, 12 वर्ष का जीवनकाल; L1, L5 और S बैंड में सिग्नल; स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी।
• अंतिम स्थान 111.75° पूर्व, झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में — यह स्थान NVS-02 के लिए था, जो 2025 में निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुँच सका।
• NavIC भारत और उसकी सीमा से लगभग 1,500 किमी आगे तक सेवा देता है; मानक पोज़िशनिंग सेवा (खुली) और प्रतिबंधित सेवा (एन्क्रिप्टेड)।
• ISRO अध्यक्ष वी. नारायणन के अनुसार दो GSLV मिशनों के बीच 56 दिनों का अंतर अब तक का सबसे कम है।
• स्थैतिक GK: पहला NavIC उपग्रह IRNSS-1A 1 जुलाई 2013 को PSLV-C22 से प्रक्षेपित हुआ था।

1 Nov 2026

Cyclonic Storm 'Murasu' intensifies over Bay of Bengal; Andhra Pradesh on alert

चक्रवाती तूफान 'मुरसु' बंगाल की खाड़ी में तीव्र; आंध्र प्रदेश सतर्क

IMD expects Cyclone Murasu to cross the south Andhra Pradesh coast as a very severe cyclonic storm between the night of 2 November and early 3 November.

IMD के अनुसार चक्रवात मुरसु 2 नवंबर की रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा।

• Wind speeds of 100–110 km/h gusting to 120 km/h are expected at landfall.
• Odisha and Andhra Pradesh have stepped up preparedness.
• 'Murasu' (a Tamil word for a traditional drum) is a name contributed by India; it follows cyclone 'Arnab'.
• Static GK: North Indian Ocean cyclones are named from a list prepared by the WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones (13 member countries); IMD New Delhi is the RSMC.

• तट से टकराने के समय 100–110 किमी/घंटा तथा झोंकों में 120 किमी/घंटा तक हवा चलने की संभावना है।
• ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं।
• 'मुरसु' (तमिल में पारंपरिक ढोल) नाम भारत ने दिया है; यह चक्रवात 'अर्नब' के बाद आया है।
• स्थैतिक GK: उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवातों के नाम WMO/ESCAP पैनल (13 सदस्य देश) की सूची से रखे जाते हैं; IMD नई दिल्ली RSMC है।

1 Nov 2026

Delhi records its cleanest October air in over a decade

दिल्ली में एक दशक से अधिक समय की सबसे स्वच्छ अक्टूबर हवा दर्ज

Delhi's average AQI for October 2026 was about 167, the lowest for the month since 2015, aided by unusually heavy rainfall.

अक्टूबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI लगभग 167 रहा, जो 2015 के बाद इस महीने का सबसे कम है; इसमें असामान्य रूप से अधिक वर्षा सहायक रही।

• October's average AQI was 223 in 2025 and 234 in 2024.
• Safdarjung recorded 123.3 mm of rain against a monthly normal of 15.1 mm – the wettest October in four years.
• A CAQM team also reviewed paddy-straw management in Punjab's Sangrur, Patiala and Malerkotla districts.
• Static GK: The Commission for Air Quality Management (CAQM) in NCR and Adjoining Areas was set up under the CAQM Act, 2021; NCAP was launched in 2019.

• 2025 में अक्टूबर का औसत AQI 223 और 2024 में 234 था।
• सफदरजंग में मासिक सामान्य 15.1 मिमी के मुकाबले 123.3 मिमी वर्षा हुई – चार वर्षों में सबसे गीला अक्टूबर।
• CAQM दल ने पंजाब के संगरूर, पटियाला और मलेरकोटला में पराली प्रबंधन की समीक्षा भी की।
• स्थैतिक GK: NCR एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) CAQM अधिनियम, 2021 के तहत गठित है; NCAP 2019 में शुरू हुआ।

2 Nov 2026

PM Modi inaugurates Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 in New Delhi

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the four-day Bharat Renewable Energy Summit & Expo (BRESE) 2026 at Bharat Mandapam on 2 November 2026, held alongside the 9th ISA Assembly and the 4th International Conference on Green Hydrogen.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2026 को भारत मंडपम में चार दिवसीय भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो (BRESE) 2026 का उद्घाटन किया; इसके साथ ISA सभा का 9वाँ सत्र और हरित हाइड्रोजन पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रहा है।

• Dates: 2–5 November 2026; organiser: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE); theme: 'Invest. Innovate. Inspire.'
• Country partners: Australia, Denmark, EU, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden and UK; delegates from 130+ countries.
• MNRE: India has about 308 GW non-fossil capacity; target 500 GW by 2030 needs about US$220 billion (Rs 20.84 lakh crore) investment in 2027–30.
• The PM said India has managed global challenges such as COVID-19 and the West Asia crisis while sustaining growth.
• Static GK: International Solar Alliance (ISA) was launched by India and France at COP21, Paris (2015); headquarters Gurugram, Haryana.

• तिथियाँ: 2–5 नवंबर 2026; आयोजक: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE); थीम: 'Invest. Innovate. Inspire.'
• साझेदार देश: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन; 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि।
• MNRE: भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता लगभग 308 GW; 2030 तक 500 GW के लक्ष्य के लिए 2027–30 में लगभग 220 अरब डॉलर (20.84 लाख करोड़ रुपये) निवेश आवश्यक।
• प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 और पश्चिम एशिया संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भी विकास बनाए रखा।
• स्थैतिक GK: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की शुरुआत भारत और फ्रांस ने COP21, पेरिस (2015) में की; मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा।

2 Nov 2026

Severe Cyclonic Storm 'Murasu' heads for south Andhra Pradesh coast

अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान 'मुरसु' दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर

IMD said Severe Cyclonic Storm Murasu over the west-central Bay of Bengal would cross the south Andhra Pradesh coast near Ongole, between Nellore and Narsapur, around the night of 2–3 November 2026; the State stepped up preparedness.

IMD के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना गंभीर चक्रवाती तूफ़ान मुरसु 2–3 नवंबर 2026 की रात नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के पास दक्षिण आंध्र तट को पार करेगा; राज्य ने तैयारियाँ तेज़ कीं।

• Category: Severe Cyclonic Storm; formed over the west-central Bay of Bengal.
• The name 'Murasu' (meaning 'drum') was contributed by India.
• It follows Cyclone Arnab, which hit the Andhra coast days earlier.
• RSMC New Delhi (IMD) tracks and names cyclones over the North Indian Ocean.
• Static GK: The current list of 169 cyclone names (2020) comes from 13 WMO/ESCAP Panel member countries; names are not repeated.

• श्रेणी: गंभीर चक्रवाती तूफ़ान; पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर निर्मित।
• 'मुरसु' (अर्थ: 'ढोल/नगाड़ा') नाम भारत ने दिया था।
• इससे कुछ दिन पहले चक्रवात अर्णब आंध्र तट से टकराया था।
• उत्तर हिंद महासागर के चक्रवातों की निगरानी और नामकरण RSMC नई दिल्ली (IMD) करता है।
• स्थैतिक GK: 2020 की 169 चक्रवात नामों की वर्तमान सूची WMO/ESCAP पैनल के 13 सदस्य देशों ने दी है; नाम दोहराए नहीं जाते।

1 Nov 2026

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit takes charge as 29th Chief of the Air Staff

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took over as the 29th Chief of the Air Staff on 1 November 2026, succeeding Air Chief Marshal Amar Preet Singh.

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 नवंबर 2026 को एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह के स्थान पर 29वें वायुसेना प्रमुख (CAS) का पदभार ग्रहण किया।

• He paid homage at the National War Memorial and received a Guard of Honour at Air Force Station, New Delhi.
• A fighter pilot commissioned on 6 December 1986, he has over 3,500 flying hours.
• He earlier served as Vice Chief of the Air Staff, Chief of Integrated Defence Staff (CISC) and AOC-in-C, Central Air Command.
• He outlined the guiding theme 'VAYU' – Vigilance, Victory & Readiness; Aatmanirbharta; Yukti; Unity of Effort.
• Static GK: The Indian Air Force was established on 8 October 1932; Air Marshal Subroto Mukerjee was its first Indian chief.

• उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
• 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त दीक्षित के पास 3,500 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव है।
• वे इससे पहले वायुसेना उप-प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख (CISC) तथा मध्य वायु कमान के AOC-in-C रह चुके हैं।
• उन्होंने 'VAYU' मार्गदर्शक सूत्र दिया – सतर्कता, विजय एवं तत्परता; आत्मनिर्भरता; युक्ति; प्रयासों की एकता।
• स्थैतिक GK: भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई; एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी इसके पहले भारतीय प्रमुख थे।

1 Nov 2026

CISF switches to sector-based functional commands from 1 November

CISF ने 1 नवंबर से क्षेत्र-आधारित कार्यात्मक कमान ढाँचा अपनाया

The Central Industrial Security Force has replaced its territorial command structure with sector-based functional commands from 1 November 2026.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 1 नवंबर 2026 से अपने क्षेत्रीय (टेरिटोरियल) कमान ढाँचे के स्थान पर क्षेत्र-आधारित कार्यात्मक कमान लागू की है।

• New sectors cover areas such as power, coal, steel, petroleum & natural gas, ports, and government buildings/museums/monuments/metro systems.
• The aim is to build specialised expertise against threats such as drones, cyber-attacks and sabotage at critical infrastructure.
• The restructuring was approved by the Ministry of Home Affairs.
• Static GK: CISF was raised in 1969 under the CISF Act, 1968 and is a Central Armed Police Force under MHA.

• नए सेक्टरों में बिजली, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बंदरगाह तथा सरकारी भवन/संग्रहालय/स्मारक/मेट्रो प्रणाली शामिल हैं।
• उद्देश्य महत्वपूर्ण अवसंरचना पर ड्रोन, साइबर हमलों और तोड़फोड़ जैसे खतरों के विरुद्ध विशेषज्ञता विकसित करना है।
• इस पुनर्गठन को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी।
• स्थैतिक GK: CISF का गठन 1969 में CISF अधिनियम, 1968 के तहत हुआ; यह गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।

2 Nov 2026

First-ever BIMSTEC Maritime Security Exercise under way at Sri Vijaya Puram

पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास श्री विजयपुरम में जारी

India is hosting the inaugural BIMSTEC Maritime Security Exercise at Sri Vijaya Puram, Andaman and Nicobar Islands, from 30 October to 3 November 2026 with all seven member states.

भारत 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम में सभी सात सदस्य देशों के साथ पहले BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है।

• Participants: Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand.
• The exercise was announced by PM Modi at the 6th BIMSTEC Summit in Thailand.
• Guiding idea: 'Shared Seas, Shared Security and Shared Prosperity' in the Bay of Bengal.
• Showcases the Andaman and Nicobar Command, India's first integrated tri-service command.
• Static GK: BIMSTEC was formed by the Bangkok Declaration of 1997; its permanent secretariat is in Dhaka.

• प्रतिभागी: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
• इस अभ्यास की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में की थी।
• मूल भावना: बंगाल की खाड़ी में 'साझा समुद्र, साझा सुरक्षा और साझा समृद्धि'।
• इसमें भारत की पहली एकीकृत त्रि-सेवा कमान, अंडमान एवं निकोबार कमान, की भूमिका प्रमुख है।
• स्थैतिक GK: BIMSTEC का गठन 1997 के बैंकॉक घोषणापत्र से हुआ; इसका स्थायी सचिवालय ढाका में है।

1 Nov 2026

PV Sindhu wins Hylo Open Super 500 title

पी.वी. सिंधु ने हायलो ओपन सुपर 500 खिताब जीता

PV Sindhu beat Denmark's Line Højmark Kjærsfeldt 21-12, 21-14 in 39 minutes to win the Hylo Open Super 500 on 1 November 2026.

पी.वी. सिंधु ने 1 नवंबर 2026 को डेनमार्क की लाइन होजमार्क केयर्सफेल्ट को 39 मिनट में 21-12, 21-14 से हराकर हायलो ओपन सुपर 500 जीता।

• It is Sindhu's second title of the season after the Japan Open.
• Second seed Sindhu earned 9,200 ranking points; she leads the head-to-head 6-1.
• The win strengthens her bid for the BWF World Tour Finals.
• Static GK: The Hylo Open is held in Saarbrücken, Germany; the Badminton World Federation (BWF) is headquartered in Kuala Lumpur.

• जापान ओपन के बाद यह सिंधु का इस सत्र का दूसरा खिताब है।
• दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु को 9,200 रैंकिंग अंक मिले; आमने-सामने के मुकाबलों में वे 6-1 से आगे हैं।
• इस जीत से BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए उनकी दावेदारी मज़बूत हुई है।
• स्थैतिक GK: हायलो ओपन सारब्रुकेन (जर्मनी) में होता है; बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) का मुख्यालय कुआलालंपुर में है।

1 Nov 2026

Men's Asian Champions Trophy hockey: India beat Malaysia 4-2 for fourth straight win

पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी: भारत ने मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की

India defeated Malaysia 4-2 on 1 November 2026 at the 9th Hero Men's Asian Champions Trophy being held in Punjab.

भारत ने 1 नवंबर 2026 को पंजाब में चल रही 9वीं हीरो पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को 4-2 से हराया।

• It was India's fourth consecutive victory in the tournament.
• India had earlier beaten Bangladesh 13-0 and China 5-2.
• The tournament (27 October–5 November 2026) is being played in Jalandhar, with knockouts at Mohali.
• Static GK: The Asian Champions Trophy began in 2011; India has won it a record five times (2011, 2016, 2018 shared, 2023, 2024).

• यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत थी।
• भारत ने इससे पहले बांग्लादेश को 13-0 और चीन को 5-2 से हराया था।
• टूर्नामेंट (27 अक्टूबर–5 नवंबर 2026) जालंधर में खेला जा रहा है, जबकि नॉकआउट मुकाबले मोहाली में होंगे।
• स्थैतिक GK: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2011 में शुरू हुई; भारत ने इसे रिकॉर्ड पाँच बार (2011, 2016, 2018 संयुक्त, 2023, 2024) जीता है।

1 Nov 2026

Army's Biten Singh wins Ironman 70.3 Goa with course record

सेना के बितेन सिंह ने कोर्स रिकॉर्ड के साथ आयरनमैन 70.3 गोवा जीता

Indian Army athlete Biten Singh won the men's title at Ironman 70.3 Goa 2026 in a course record of 4 h 24 min 29 s.

भारतीय सेना के एथलीट बितेन सिंह ने आयरनमैन 70.3 गोवा 2026 का पुरुष खिताब 4 घंटे 24 मिनट 29 सेकंड के कोर्स रिकॉर्ड के साथ जीता।

• He bettered the 2025 record of 4:25:47 set by Uzbekistan's Konstantin Belousov.
• Marina Shliakhtina won the women's race in 5:30:29.
• The sixth edition, held along Miramar Beach, drew over 2,000 athletes from more than 30 countries.
• Static GK: An Ironman 70.3 (half Ironman) totals 70.3 miles (about 113 km) of swimming, cycling and running.

• उन्होंने उज़्बेकिस्तान के कोन्स्टेंटिन बेलौसोव का 2025 का 4:25:47 का रिकॉर्ड तोड़ा।
• महिला वर्ग में मरीना श्लियाख्तिना ने 5:30:29 में जीत हासिल की।
• मीरामार बीच पर हुए छठे संस्करण में 30 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया।
• स्थैतिक GK: आयरनमैन 70.3 (हाफ आयरनमैन) में तैराकी, साइक्लिंग और दौड़ की कुल दूरी 70.3 मील (लगभग 113 किमी) होती है।

1 Nov 2026

India sweep inaugural Commonwealth Kabaddi Championship in Ahmedabad

अहमदाबाद में पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने दोनों खिताब जीते

India won both the men's and women's titles at the inaugural Commonwealth Kabaddi Championship held in Ahmedabad.

अहमदाबाद में आयोजित पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते।

• The Indian women's team beat Uganda 35-15 in the final.
• The men's team beat Sri Lanka 54-20 in the final and remained unbeaten.
• The championship began on 23 October 2026 in Ahmedabad, Gujarat.
• Static GK: Kabaddi originated in ancient India; the Pro Kabaddi League began in 2014 and India has won every men's kabaddi gold at the Asian Games except 2018.

• भारतीय महिला टीम ने फाइनल में युगांडा को 35-15 से हराया।
• पुरुष टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 54-20 से हराया और अपराजित रही।
• चैंपियनशिप 23 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद (गुजरात) में शुरू हुई थी।
• स्थैतिक GK: कबड्डी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई; प्रो कबड्डी लीग 2014 में शुरू हुई और एशियाई खेलों में भारत ने 2018 को छोड़कर पुरुष कबड्डी के सभी स्वर्ण जीते हैं।

2 Nov 2026

Kimi Antonelli becomes Formula One's youngest world champion

किमी एंटोनेली फ़ॉर्मूला वन के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने

Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy clinched the 2026 F1 Drivers' title by finishing third at the Mexico City Grand Prix on 1 November 2026, aged 20 years 68 days.

इटली के मर्सिडीज़ ड्राइवर आंद्रेया किमी एंटोनेली ने 1 नवंबर 2026 को मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में तीसरे स्थान के साथ 20 वर्ष 68 दिन की आयु में 2026 F1 ड्राइवर्स ख़िताब जीता।

• Race won by Max Verstappen (Red Bull); Lewis Hamilton (Ferrari) second.
• He breaks Sebastian Vettel's record of youngest champion (2010, 23 years 134 days).
• First Italian F1 world champion since Alberto Ascari (1953).
• Antonelli drives for Mercedes.
• Static GK: Formula One is governed by the FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), headquartered in Paris.

• रेस मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल) ने जीती; लुईस हैमिल्टन (फ़ेरारी) दूसरे स्थान पर।
• उन्होंने सबसे युवा चैंपियन का सेबेस्टियन वेटल का रिकॉर्ड (2010, 23 वर्ष 134 दिन) तोड़ा।
• अल्बर्टो अस्कारी (1953) के बाद F1 विश्व चैंपियन बनने वाले पहले इतालवी।
• एंटोनेली मर्सिडीज़ टीम से ड्राइव करते हैं।
• स्थैतिक GK: फ़ॉर्मूला वन का संचालन FIA करता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है।

2 Nov 2026

PV Sindhu and Lakshya Sen win singles titles at Hylo Open 2026

पी.वी. सिंधु और लक्ष्य सेन ने हाइलो ओपन 2026 में एकल ख़िताब जीते

PV Sindhu won the women's singles and Lakshya Sen the men's singles at the Hylo Open in Saarbrücken, Germany, on 1 November 2026.

1 नवंबर 2026 को जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन में पी.वी. सिंधु ने महिला एकल और लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल ख़िताब जीता।

• Sindhu beat Denmark's Line Højmark Kjærsfeldt 21-12, 21-14 in the final.
• Hylo Open is a BWF World Tour event held in Saarbrücken.
• A double Indian singles triumph at a European tour event.
• Sindhu is a two-time Olympic medallist (Rio 2016 silver, Tokyo 2020 bronze).
• Static GK: Badminton World Federation (BWF) is headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.

• फ़ाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की लाइन होजमार्क कियार्सफेल्ट को 21-12, 21-14 से हराया।
• हाइलो ओपन सारब्रुकेन में होने वाला BWF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है।
• यूरोपीय टूर टूर्नामेंट में भारत की दोहरी एकल सफलता।
• सिंधु दो बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं (रियो 2016 रजत, टोक्यो 2020 कांस्य)।
• स्थैतिक GK: बैडमिंटन वर्ल्ड फ़ेडरेशन (BWF) का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है।

2 Nov 2026

Ishan Kishan sets Indian record for most T20I runs in a calendar year

ईशान किशन ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20I रन का भारतीय रिकॉर्ड बनाया

In the fifth T20I against New Zealand at Seddon Park, Hamilton, on 1 November 2026, Ishan Kishan took his 2026 tally to 1,220 runs in 37 innings, passing Suryakumar Yadav's 1,164 (2022).

1 नवंबर 2026 को हैमिल्टन के सेडन पार्क में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध पाँचवें T20I में ईशान किशन ने 2026 में 37 पारियों में 1,220 रन पूरे कर सूर्यकुमार यादव के 1,164 (2022) रन का रिकॉर्ड तोड़ा।

• He also reached 2,000 T20I career runs in 1,345 balls — third-fastest Indian by balls faced, after Abhishek Sharma and Suryakumar Yadav.
• His 2026 tally is second among batters from full-member nations for a calendar year.
• Earlier in 2026 he became the second Indian to score 1,000 T20I runs in a calendar year.
• The five-match series was played in New Zealand.
• Static GK: International Cricket Council (ICC) headquarters is in Dubai, UAE.

• उन्होंने 1,345 गेंदों में 2,000 T20I रन भी पूरे किए — गेंदों के हिसाब से अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के बाद तीसरे सबसे तेज़ भारतीय।
• पूर्ण सदस्य देशों के बल्लेबाज़ों में एक कैलेंडर वर्ष के रनों में उनका स्थान दूसरा है।
• 2026 में ही वे एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 T20I रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने थे।
• पाँच मैचों की श्रृंखला न्यूज़ीलैंड में खेली गई।
• स्थैतिक GK: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का मुख्यालय दुबई, UAE में है।

2 Nov 2026

Men's Asian Champions Trophy: India thrash South Korea 8-0 in Jalandhar

पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: जालंधर में भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-0 से हराया

India stayed unbeaten at the 9th Hero Men's Asian Champions Trophy in Jalandhar, Punjab, beating Malaysia 4-2 with a Harmanpreet Singh hat-trick and South Korea 8-0.

जालंधर, पंजाब में 9वीं हीरो पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अजेय रहा; उसने हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक से मलेशिया को 4-2 और दक्षिण कोरिया को 8-0 से हराया।

• The tournament began on 27 October 2026 in Jalandhar.
• India had earlier beaten China 5-2 in the league stage.
• Captain Harmanpreet Singh scored a hat-trick against Malaysia.
• India came in after winning hockey gold at the 2026 Asian Games.
• Static GK: India won its first Olympic hockey gold at Amsterdam 1928; FIH headquarters is in Lausanne, Switzerland.

• टूर्नामेंट 27 अक्टूबर 2026 को जालंधर में शुरू हुआ।
• लीग चरण में भारत ने इससे पहले चीन को 5-2 से हराया था।
• कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मलेशिया के विरुद्ध हैट्रिक लगाई।
• भारत 2026 एशियाई खेलों में हॉकी स्वर्ण जीतकर इस टूर्नामेंट में उतरा।
• स्थैतिक GK: भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण एम्स्टर्डम 1928 में जीता; FIH मुख्यालय लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है।

2 Nov 2026

Dakar 2026 Youth Olympic Games under way — first Olympic event in Africa

डकार 2026 युवा ओलंपिक खेल जारी — अफ्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन

The 4th Summer Youth Olympic Games are being held in Senegal from 31 October to 13 November 2026; India has sent a 17-member contingent across 11 sports.

चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक सेनेगल में हो रहे हैं; भारत ने 11 खेलों में 17 सदस्यीय दल भेजा है।

• Venues: Dakar, Diamniadio and Saly; about 2,700 athletes from 207 delegations in 25 sports.
• Senegal was originally to host in 2022; the Games were postponed to 2026.
• Indian athletes include swimmer Dhinidhi Desinghu, shuttler Tanvi Patri and paddlers Sarthak Arya and Syndrela Das.
• Athletes are aged up to 17 years.
• Static GK: The first Youth Olympic Games were held in Singapore in 2010; IOC headquarters is in Lausanne.

• आयोजन स्थल: डकार, डियामनियाडियो और साली; 25 खेलों में 207 दलों के लगभग 2,700 खिलाड़ी।
• सेनेगल को मूलतः 2022 में मेज़बानी करनी थी; खेल 2026 तक स्थगित हुए।
• भारतीय खिलाड़ियों में तैराक धिनिधि देसिंघु, बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पात्री और टेबल टेनिस खिलाड़ी सार्थक आर्य व सिंड्रेला दास शामिल।
• खिलाड़ियों की अधिकतम आयु 17 वर्ष है।
• स्थैतिक GK: पहले युवा ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में हुए; IOC मुख्यालय लुसाने में है।

1 Nov 2026

Usha Mangeshkar to receive first Bharat Ratna Dr Bhupen Hazarika National Award

उषा मंगेशकर को पहला भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा

Veteran singer Usha Mangeshkar has been named the first recipient of the Bharat Ratna Dr Bhupen Hazarika National Award instituted by the Assam Government; it is to be presented on 29 November 2026.

वरिष्ठ गायिका उषा मंगेशकर को असम सरकार द्वारा स्थापित भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है; यह 29 नवंबर 2026 को प्रदान किया जाएगा।

• The award carries ₹10 lakh and a citation and will be conferred once every three years.
• It recognises contributions to music, arts, cinema and fields linked to Hazarika's creative legacy.
• Bhupen Hazarika, the 'Sudhakantha' of Assam, was conferred the Bharat Ratna posthumously in 2019.
• Static GK: Bhupen Hazarika received the Dadasaheb Phalke Award (1992); the Dhola–Sadiya bridge over the Lohit is named after him.

• पुरस्कार में ₹10 लाख और प्रशस्ति-पत्र शामिल है तथा यह हर तीन वर्ष में एक बार दिया जाएगा।
• यह संगीत, कला, सिनेमा और हजारिका की रचनात्मक विरासत से जुड़े क्षेत्रों में योगदान को सम्मानित करता है।
• असम के 'सुधाकंठ' भूपेन हजारिका को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था।
• स्थैतिक GK: भूपेन हजारिका को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (1992) मिला; लोहित नदी पर ढोला–सदिया पुल उन्हीं के नाम पर है।

2 Nov 2026

Amit Shah presents President's Colour to Chandigarh Police on its 60th Raising Day

अमित शाह ने 60वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया

Union Home Minister Amit Shah presented the President's Colour to Chandigarh Police on 1 November 2026 at its 60th Raising Day and Diamond Jubilee celebrations at Police Lines, Chandigarh.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर 2026 को पुलिस लाइंस, चंडीगढ़ में 60वें स्थापना दिवस एवं हीरक जयंती समारोह में चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान (President's Colour) प्रदान किया।

• The honour recognises the force's work in law and order, counter-terrorism and regional security.
• Chandigarh Police was reorganised on 1 November 1966 when Chandigarh became a Union Territory.
• The force has over 6,000 personnel across Crime, Operations Cell, Security, Traffic and PCR wings.
• Chandigarh is the joint capital of Punjab and Haryana.
• Static GK: The President's Colour (Nishan) is the highest honour for a military or police unit; the Indian Navy was the first force to receive it (1951).

• यह सम्मान कानून-व्यवस्था, आतंकवाद-रोधी कार्य और क्षेत्रीय सुरक्षा में बल के योगदान को मान्यता देता है।
• चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को केंद्रशासित प्रदेश बना, तभी चंडीगढ़ पुलिस पुनर्गठित हुई।
• बल में अपराध, ऑपरेशन सेल, सुरक्षा, यातायात और PCR शाखाओं में 6,000 से अधिक कर्मी हैं।
• चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है।
• स्थैतिक GK: राष्ट्रपति निशान किसी सैन्य/पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है; इसे सबसे पहले भारतीय नौसेना (1951) ने प्राप्त किया।

1 Nov 2026

Air Marshal Mehtab Singh Deswal takes over as AOC-in-C, Eastern Air Command

एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल ने पूर्वी वायु कमान के AOC-in-C का पदभार संभाला

Air Marshal Mehtab Singh Deswal assumed charge as Air Officer Commanding-in-Chief of the IAF's Eastern Air Command on 1 November 2026.

एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल ने 1 नवंबर 2026 को भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण किया।

• He was commissioned as a fighter pilot on 14 June 1989.
• He has logged over 3,200 flying hours and is a qualified Pilot Attack Instructor.
• He is a recipient of the Ati Vishisht Seva Medal and Vayu Sena Medal.
• Static GK: Eastern Air Command is headquartered at Shillong (Meghalaya); the IAF has seven commands – five operational and two functional.

• उन्हें 14 जून 1989 को फाइटर पायलट के रूप में कमीशन मिला था।
• उनके पास 3,200 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव है और वे योग्य पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं।
• उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
• स्थैतिक GK: पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलांग (मेघालय) में है; वायुसेना की सात कमानें हैं – पाँच ऑपरेशनल और दो फंक्शनल।

2 Nov 2026

IAF leadership change: Ashutosh Dixit is 29th Air Chief; I.S. Walia becomes Vice Chief

वायुसेना नेतृत्व में बदलाव: आशुतोष दीक्षित 29वें वायुसेना प्रमुख; आई.एस. वालिया उप-प्रमुख बने

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took over as the 29th Chief of the Air Staff on 31 October 2026, succeeding A.P. Singh; Air Marshal Inderpal Singh Walia became Vice Chief of the Air Staff on 1 November.

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को ए.पी. सिंह के स्थान पर 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला; एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया 1 नवंबर को वायुसेना उप-प्रमुख बने।

• Dixit: NDA alumnus, commissioned in fighter stream on 6 December 1986; experimental test pilot; earlier Vice Chief and Chief of Integrated Defence Staff.
• Walia: commissioned 11 June 1988; was AOC-in-C, Eastern Air Command; Vayu Sena Medal (2008), AVSM (2018).
• Air Marshal Mehtab Singh Deswal took over as AOC-in-C, Eastern Air Command on 1 November 2026.
• Dixit served as CISC during Operation Sindoor.
• Static GK: The Indian Air Force was established on 8 October 1932; Eastern Air Command HQ is at Shillong.

• दीक्षित: NDA के पूर्व छात्र, 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन; प्रायोगिक परीक्षण पायलट; पहले उप-प्रमुख और एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख रहे।
• वालिया: 11 जून 1988 को कमीशन; पूर्वी वायु कमान के AOC-in-C रहे; वायु सेना मेडल (2008), AVSM (2018)।
• एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल ने 1 नवंबर 2026 को पूर्वी वायु कमान के AOC-in-C का पदभार संभाला।
• ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दीक्षित CISC के पद पर थे।
• स्थैतिक GK: भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई; पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलांग में है।

1 Nov 2026

EPFO celebrates its 74th Foundation Day

EPFO ने अपना 74वाँ स्थापना दिवस मनाया

The Employees' Provident Fund Organisation marked its 74th Foundation Day in New Delhi on 1 November 2026 in the presence of Labour Minister Mansukh Mandaviya.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में अपना 74वाँ स्थापना दिवस मनाया।

• EPFO's corpus is about ₹32 lakh crore, built from contributions of more than 8 crore members.
• The Minister praised technology upgrades such as CITES 2.01 and urged officials to follow the 'Panch Pran'.
• New services reported include WhatsApp-based balance/passbook access and automatic settlement of small inoperative accounts.
• Static GK: EPFO was set up under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952; it works under the Ministry of Labour and Employment.

• EPFO का कोष लगभग ₹32 लाख करोड़ है, जो 8 करोड़ से अधिक सदस्यों के अंशदान से बना है।
• मंत्री ने CITES 2.01 जैसे तकनीकी उन्नयन की सराहना की और अधिकारियों से 'पंच प्रण' से प्रेरणा लेने को कहा।
• नई सेवाओं में व्हाट्सऐप पर बैलेंस/पासबुक सुविधा तथा छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान शामिल है।
• स्थैतिक GK: EPFO की स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत हुई; यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है।

2 Nov 2026

National Social Security Boards notified for unorganised and gig & platform workers

असंगठित तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिसूचित

The Labour Ministry has notified National Social Security Boards under the Code on Social Security, 2020; a PIB backgrounder says India's social protection coverage has risen to 68.4% in 2026 from 19% in 2015.

श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिसूचित किए हैं; PIB पृष्ठभूमि-पत्र के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2026 में 68.4% हो गया है।

• Boards chaired by Union Labour Minister Mansukh Mandaviya; Labour Secretary is Vice-Chairperson; tenure three years; at least three meetings a year.
• Code on Social Security, 2020 creates a Social Security Fund for gig and platform workers; aggregators pay 1–2% of annual turnover, capped at 5% of payments to such workers.
• EPF wage ceiling raised to Rs 25,000; EDLI 2026 gives death-in-service cover up to Rs 7 lakh with no member premium.
• e-Shram has 31.89 crore registrations; PM-SYM pays Rs 3,000 a month after age 60.
• EPFO marked its 74th Foundation Day in New Delhi.
• Static GK: All four Labour Codes came into force on 21 November 2025; EPFO was set up under the EPF & MP Act, 1952.

• बोर्डों के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया; श्रम सचिव उपाध्यक्ष; कार्यकाल तीन वर्ष; वर्ष में कम-से-कम तीन बैठकें।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष बनाती है; एग्रीगेटर वार्षिक कारोबार का 1–2% देंगे, जो ऐसे श्रमिकों को भुगतान के 5% तक सीमित है।
• EPF वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये; EDLI 2026 के तहत सदस्य से बिना प्रीमियम के सेवा के दौरान मृत्यु पर 7 लाख रुपये तक बीमा।
• ई-श्रम पर 31.89 करोड़ पंजीकरण; PM-SYM के तहत 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन।
• EPFO ने नई दिल्ली में अपना 74वाँ स्थापना दिवस मनाया।
• स्थैतिक GK: चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं; EPFO की स्थापना EPF एवं MP अधिनियम, 1952 के तहत हुई।

1 Nov 2026

President Murmu attends centenary of Swami Shraddhanand's martyrdom at Kurukshetra

राष्ट्रपति मुर्मु कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी समारोह में शामिल हुईं

President Droupadi Murmu addressed the Balidan Shatabdi Samaroh of Swami Shraddhanand at Gurukul, Kurukshetra, and urged citizens to rise above personal interests for nation-building.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुकुल, कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी समारोह को संबोधित किया और नागरिकों से राष्ट्र-निर्माण हेतु व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठने का आह्वान किया।

• She highlighted Swami Shraddhanand's work for social unity, the Gurukul education system and against untouchability.
• She called for embracing science, technology, innovation and entrepreneurship to achieve Viksit Bharat by 2047.
• The President also attended Haryana's 60th-year (Hirak Jayanti) celebrations; Haryana was formed on 1 November 1966.
• Static GK: Swami Shraddhanand, an Arya Samaj leader, founded Gurukul Kangri at Haridwar in 1902 and was assassinated on 23 December 1926.

• उन्होंने सामाजिक एकता, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और अस्पृश्यता-विरोध में स्वामी श्रद्धानंद के योगदान को रेखांकित किया।
• उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता अपनाने का आह्वान किया।
• राष्ट्रपति हरियाणा के 60वें वर्ष (हीरक जयंती) समारोह में भी शामिल हुईं; हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था।
• स्थैतिक GK: आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की; 23 दिसंबर 1926 को उनकी हत्या कर दी गई।

2 Nov 2026

International Day to End Impunity for Crimes against Journalists observed on 2 November

2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों हेतु दंडमुक्ति समाप्ति अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया

The UN day, observed on 2 November, calls for justice in crimes against journalists; the 2026 theme is 'Threats Evolve, Impunity Persists'.

2 नवंबर को मनाया जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र दिवस पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में न्याय की माँग करता है; 2026 की थीम 'Threats Evolve, Impunity Persists' है।

• Proclaimed by UN General Assembly Resolution A/RES/68/163 in 2013.
• The date marks the killing of two French journalists in Mali on 2 November 2013.
• The 2026 observance highlights new technologies and weapons changing threats to journalists.
• UNESCO leads the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity.
• Static GK: World Press Freedom Day is 3 May; National Press Day in India is 16 November; UNESCO HQ is in Paris.

• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में संकल्प A/RES/68/163 द्वारा घोषित किया।
• यह तिथि 2 नवंबर 2013 को माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति में है।
• 2026 का आयोजन पत्रकारों के लिए नई तकनीकों और हथियारों से बदलते ख़तरों पर केंद्रित है।
• पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति के मुद्दे पर UN कार्ययोजना का नेतृत्व UNESCO करता है।
• स्थैतिक GK: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई; भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर; UNESCO मुख्यालय पेरिस में।

2 Nov 2026

1 November: Haryana marks 60 years; Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, MP and Chhattisgarh celebrate Formation Day

1 नवंबर: हरियाणा के 60 वर्ष; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने स्थापना दिवस मनाया

Several States marked their Formation Day on 1 November 2026, with Haryana completing 60 years since its creation under the Punjab Reorganisation Act, 1966.

1 नवंबर 2026 को कई राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत बने हरियाणा ने 60 वर्ष पूरे किए।

• Haryana: Justice J.C. Shah Commission (April 1966) drew boundaries; Punjab Reorganisation Act, 1966 effective 1 November 1966.
• Andhra Pradesh: formed 1 November 1956 by merging Andhra State with Telugu-speaking areas of Hyderabad State; Telangana separated in 2014.
• Andhra State (1 October 1953) was the first linguistic State, after Potti Sriramulu's 58-day fast.
• States Reorganisation Commission (1953): Fazl Ali (Chairman), K.M. Panikkar, H.N. Kunzru.
• Static GK: Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh on 1 November 2000.

• हरियाणा: न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग (अप्रैल 1966) ने सीमाएँ तय कीं; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, 1 नवंबर 1966 से प्रभावी।
• आंध्र प्रदेश: 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य के तेलुगुभाषी क्षेत्रों के विलय से बना; 2014 में तेलंगाना अलग हुआ।
• पोट्टि श्रीरामुलु के 58 दिन के अनशन के बाद आंध्र राज्य (1 अक्टूबर 1953) पहला भाषाई राज्य बना।
• राज्य पुनर्गठन आयोग (1953): फ़ज़ल अली (अध्यक्ष), के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंज़रू।
• स्थैतिक GK: छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना।

1 Nov 2026 · Uttar Pradesh

Varanasi–New Delhi Vande Bharat Sleeper launched; PM approves Northern Bullet Train Corridor

वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर शुरू; प्रधानमंत्री ने उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी

CM Yogi Adityanath and Railway Minister Ashwini Vaishnaw flagged off the Varanasi–New Delhi Vande Bharat Sleeper at Varanasi, where the approval of a Delhi–Guwahati bullet train corridor via Siliguri was announced.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाई, जहाँ सिलीगुड़ी होकर दिल्ली–गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की मंजूरी की घोषणा हुई।

• The sleeper train (27421/27422) is the second Vande Bharat Sleeper service in the country, launched ahead of Diwali and Chhath.
• The Northern Bullet Train Corridor of about 1,500 km will pass through Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal before reaching Assam.
• Key stations: Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Ayodhya, Varanasi, Prayagraj, Patna, Siliguri and Guwahati.
• Delhi–Siliguri travel time is expected to fall from about 20 hours to around 6 hours.
• Static GK: India's first bullet train project is the 508-km Mumbai–Ahmedabad corridor implemented by NHSRCL.

• यह स्लीपर ट्रेन (27421/27422) देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर सेवा है, जिसे दीपावली व छठ से पहले शुरू किया गया।
• लगभग 1,500 किमी लंबा उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर असम तक जाएगा।
• प्रमुख स्टेशन: दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी।
• दिल्ली–सिलीगुड़ी यात्रा समय लगभग 20 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है।
• स्थैतिक GK: भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किमी लंबा मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर है, जिसे NHSRCL क्रियान्वित कर रहा है।

1 Nov 2026 · Madhya Pradesh

Madhya Pradesh celebrates 71st Foundation Day; States mark formation day on 1 November

मध्य प्रदेश ने 71वाँ स्थापना दिवस मनाया; 1 नवंबर को कई राज्यों का स्थापना दिवस

Madhya Pradesh began a three-day celebration of its 71st Sthapana Diwas on 1 November, while Chhattisgarh, Haryana, Karnataka and Kerala also marked their formation days.

मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर से अपने 71वें स्थापना दिवस का तीन दिवसीय उत्सव शुरू किया, वहीं छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और केरल ने भी स्थापना दिवस मनाया।

• MP's celebrations (1–3 November) focus on development, heritage and agriculture; the State is observing 2026 as the Year of Farmers' Welfare.
• Madhya Pradesh was formed on 1 November 1956 under the States Reorganisation Act, 1956.
• Chhattisgarh (formed 2000) held its Rajyotsava; the IAF staged an aerial display over Sendh Lake, Nava Raipur.
• Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands also marked their formation as UTs on 1 November 1956.
• Static GK: The States Reorganisation Commission (1953) was headed by Fazl Ali, with K.M. Panikkar and H.N. Kunzru as members.

• मध्य प्रदेश का उत्सव (1–3 नवंबर) विकास, विरासत और कृषि पर केंद्रित है; राज्य 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है।
• मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को हुआ था।
• छत्तीसगढ़ (गठन 2000) ने राज्योत्सव मनाया; वायुसेना ने नवा रायपुर की सेंध झील पर हवाई प्रदर्शन किया।
• लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने भी 1 नवंबर 1956 को केंद्रशासित प्रदेश बनने का दिवस मनाया।
• स्थैतिक GK: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के अध्यक्ष फज़ल अली थे; के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे।

1 Nov 2026 · Madhya Pradesh

Countdown to Army Day 2027 in Bhopal begins at Shaurya Smarak

भोपाल में सेना दिवस 2027 की उलटी गिनती शौर्य स्मारक से शुरू

The countdown to Army Day 2027, to be held in Bhopal for the first time, began with a 'Sankalp Vriksha' plantation at Shaurya Smarak on 1 November.

पहली बार भोपाल में होने वाले सेना दिवस 2027 की उलटी गिनती 1 नवंबर को शौर्य स्मारक पर 'संकल्प वृक्ष' रोपण के साथ शुरू हुई।

• The 79th Army Day will be celebrated in Bhopal on 15 January 2027.
• The sapling was planted using soil collected from all 55 districts of Madhya Pradesh.
• Army Day parades have recently moved out of Delhi to other cities.
• Static GK: Army Day (15 January) marks the day in 1949 when General K.M. Cariappa took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army.

• 79वाँ सेना दिवस 15 जनवरी 2027 को भोपाल में मनाया जाएगा।
• पौधा मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों से लाई गई मिट्टी से रोपा गया।
• हाल के वर्षों में सेना दिवस परेड दिल्ली से बाहर अन्य शहरों में आयोजित की जा रही है।
• स्थैतिक GK: सेना दिवस (15 जनवरी) 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है।

1 Nov 2026 · Bihar

Bihar Museum ranked 9th among World's 100 Best Museums 2026

बिहार संग्रहालय 'विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 2026' में 9वें स्थान पर

Patna's Bihar Museum has been ranked 9th in the 'World's 100 Best Museums 2026' list by Germany-based guide Worth a Journey, the highest for any museum in Asia.

पटना स्थित बिहार संग्रहालय को जर्मनी स्थित गाइड 'वर्थ ए जर्नी' की 'विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 2026' सूची में 9वाँ स्थान मिला है, जो एशिया के किसी भी संग्रहालय में सर्वोच्च है।

• It was ranked ahead of the Louvre (Paris) and the Metropolitan Museum of Art (New York).
• Mexico City's Museo Nacional de Antropología topped the list, followed by Madrid's Museo del Prado.
• The museum on Bailey Road, Patna, opened in 2015 and showcases Bihar's history from ancient times.
• Static GK: The famous Didarganj Yakshi (Mauryan-era polished sandstone sculpture) is displayed at Bihar Museum.

• इसे लूव्र (पेरिस) और मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट (न्यूयॉर्क) से ऊपर स्थान मिला।
• सूची में मेक्सिको सिटी का म्यूज़ियो नैशनल डी एंट्रोपोलोजिया शीर्ष पर तथा मैड्रिड का म्यूज़ियो डेल प्राडो दूसरे स्थान पर रहा।
• पटना के बेली रोड पर स्थित यह संग्रहालय 2015 में खुला और प्राचीन काल से बिहार के इतिहास को प्रदर्शित करता है।
• स्थैतिक GK: प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी (मौर्यकालीन चमकदार बलुआ पत्थर की मूर्ति) बिहार संग्रहालय में प्रदर्शित है।

2 Nov 2026 · Madhya Pradesh

Madhya Pradesh celebrates 71st Foundation Day with three-day programme

मध्य प्रदेश ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के साथ 71वाँ स्थापना दिवस मनाया

Madhya Pradesh is marking its 71st Foundation Day with State-level celebrations from 1 to 3 November 2026 focused on development, cultural heritage and agriculture.

मध्य प्रदेश 1 से 3 नवंबर 2026 तक विकास, सांस्कृतिक विरासत और कृषि पर केंद्रित राज्य-स्तरीय समारोहों के साथ अपना 71वाँ स्थापना दिवस मना रहा है।

• 2026 is being observed in MP as the Year of Farmers' Welfare (Krishak Kalyan Varsh).
• Balram Krishi Mahotsav programmes are running in all districts till 13 November.
• Chief Minister: Dr. Mohan Yadav.
• MP was formed on 1 November 1956 under the States Reorganisation Act, 1956.
• Static GK: Chhattisgarh was separated from MP on 1 November 2000; first CM of MP was Pt. Ravishankar Shukla.

• 2026 को मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
• बलराम कृषि महोत्सव के कार्यक्रम 13 नवंबर तक सभी ज़िलों में चल रहे हैं।
• मुख्यमंत्री: डॉ. मोहन यादव।
• मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हुआ।
• स्थैतिक GK: 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ; मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल थे।

2 Nov 2026 · Bihar

Cooperative 'Bharat Taxi' service to start in four Bihar cities by November-end

सहकारी 'भारत टैक्सी' सेवा नवंबर के अंत तक बिहार के चार शहरों में शुरू होगी

Bihar's Transport Department reviewed preparations on 2 November 2026 for launching the cooperative app-based Bharat Taxi service in Patna, Gaya, Vaishali and Muzaffarpur in the first phase.

बिहार परिवहन विभाग ने 2 नवंबर 2026 को सहकारी ऐप-आधारित भारत टैक्सी सेवा को प्रथम चरण में पटना, गया, वैशाली और मुज़फ़्फ़रपुर में शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की।

• Follows a cooperative 'Sarathi-Malik' model — drivers become members and owners of the cooperative.
• About 2,005 taxi drivers in Bihar have already joined the platform.
• Drivers are to be spared per-ride commission deductions charged by private aggregators.
• Review chaired by Transport Secretary Raj Kumar.
• Static GK: Bihar CM is Samrat Choudhary (since April 2026); the Union Ministry of Cooperation was created in July 2021.

• यह सहकारी 'सारथी-मालिक' मॉडल पर आधारित है — चालक सहकारी समिति के सदस्य और मालिक बनते हैं।
• बिहार के लगभग 2,005 टैक्सी चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं।
• चालकों को निजी एग्रीगेटरों की प्रति-यात्रा कमीशन कटौती से राहत मिलेगी।
• समीक्षा परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में हुई।
• स्थैतिक GK: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (अप्रैल 2026 से); केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 में बना।

2 Nov 2026 · Uttar Pradesh

Uttar Pradesh records about 24% growth in domestic GST revenue in October 2026

अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के घरेलू GST राजस्व में लगभग 24% वृद्धि

State-wise GST data released on 1 November 2026 show Uttar Pradesh (and Bihar) posting about 24% year-on-year growth in domestic GST revenue in October 2026, above the national domestic growth of 15.8%.

1 नवंबर 2026 को जारी राज्यवार GST आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश (और बिहार) के घरेलू GST राजस्व में वार्षिक आधार पर लगभग 24% वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय घरेलू वृद्धि 15.8% से अधिक है।

• National domestic gross GST in October 2026: Rs 1.59 lakh crore (+15.8%).
• Assam recorded the sharpest rise among listed States (+47%).
• Maharashtra remained the top collector (Rs 35,150 crore, +13%).
• Higher State GST receipts strengthen State finances after the end of GST compensation.
• Static GK: Uttar Pradesh has 80 Lok Sabha and 403 Vidhan Sabha seats; CM is Yogi Adityanath.

• अक्टूबर 2026 में राष्ट्रीय घरेलू सकल GST: 1.59 लाख करोड़ रुपये (+15.8%)।
• सूचीबद्ध राज्यों में सबसे तेज़ वृद्धि असम की रही (+47%)।
• सबसे अधिक संग्रह महाराष्ट्र का रहा (35,150 करोड़ रुपये, +13%)।
• GST क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्य GST प्राप्तियों में वृद्धि राज्यों के वित्त को मज़बूत करती है।
• स्थैतिक GK: उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।

2 Nov 2026 · Andhra Pradesh

Andhra Pradesh steps up cyclone preparedness as 'Murasu' nears coast

'मुरसु' के तट के निकट आने पर आंध्र प्रदेश ने चक्रवात तैयारियाँ तेज़ कीं

The Andhra Pradesh government intensified evacuation and relief preparedness in south coastal districts on 2 November 2026 ahead of Severe Cyclonic Storm Murasu's landfall near Ongole.

ओंगोल के पास गंभीर चक्रवाती तूफ़ान मुरसु के तट से टकराने से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर 2026 को दक्षिण तटीय ज़िलों में निकासी और राहत तैयारियाँ तेज़ कीं।

• Landfall expected between Nellore and Narsapur around midnight to early 3 November.
• This was the second cyclone threat to the Andhra coast within days, after Cyclone Arnab.
• IMD's RSMC New Delhi issued the track and landfall forecast.
• Static GK: Andhra Pradesh has the second-longest coastline among Indian States (after Gujarat).

• तट से टकराव नेल्लोर और नरसापुर के बीच आधी रात से 3 नवंबर की सुबह तक संभावित।
• चक्रवात अर्णब के बाद कुछ ही दिनों में आंध्र तट पर यह दूसरा चक्रवाती ख़तरा था।
• IMD के RSMC नई दिल्ली ने मार्ग और तट-स्पर्श का पूर्वानुमान जारी किया।
• स्थैतिक GK: भारतीय राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी है।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q1.

As a new Chief of the Air Staff takes charge, the Indian Air Force faces a declining squadron strength alongside the push for jointness and theatre commands. Critically analyse the challenges and suggest measures to build a future-ready Air Force.

नए वायुसेना प्रमुख के कार्यभार ग्रहण करने के साथ भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन संख्या तथा संयुक्तता (जॉइंटनेस) और थिएटर कमानों की दिशा में बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भविष्य के लिए तैयार वायुसेना के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took charge as the 29th Chief of the Air Staff on 1 November 2026 with the theme VAYU. It frames the IAF's twin task of rebuilding capability and integrating with the Army and Navy.

Capability challenges

• Fighter squadron strength remains well below the sanctioned 42 squadrons as older fleets retire.
• Delays in indigenous platforms such as Tejas Mk1A engines slow induction.
• Two-front threat and China's air power growth widen the capability gap.
• New domains such as drones, space and cyber need fresh doctrine and skills.

Jointness and theatre commands

• The CDS and Department of Military Affairs (2020) were created to promote jointness.
• IAF has voiced concern that limited air assets may be split thinly across theatres.
• Joint logistics nodes and common communication networks are early gains.
• Operation Sindoor showed the value of integrated air defence and precision strike.

Aatmanirbharta

• Positive indigenisation lists and DAP 2020 favour Indian-designed equipment.
• AMCA, LCA Mk2 and indigenous missiles like Astra build long-term self-reliance.
• Private sector and MSME participation can ease production bottlenecks.

Lessons from global practice

• The US unified combatant commands show how joint theatres can work while each service keeps training and equipping roles.
• China reorganised its forces into five theatre commands in 2016, raising the need for integrated Indian responses along the northern borders.
• Modern conflicts show drones, loitering munitions and air defence networks can decide outcomes at low cost, as seen in recent wars.
• Space-based surveillance and secure satellite communication are now essential parts of air power everywhere, requiring close work with ISRO and the Defence Space Agency.

Budget, people and governance

• A large share of the defence budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for capital acquisition.
• Long procurement cycles and frequent changes in requirements delay induction of critical platforms, raising costs and leaving operational gaps for years.
• Retaining experienced pilots and technicians needs better career paths and modern training simulators, since many leave for the civil aviation sector.
• Parliamentary standing committee oversight and transparent procurement strengthen accountability in defence spending and help build public trust in big-ticket defence deals.

Bihar angle

• Bihar shares a long open border with Nepal, so air surveillance supports internal security and border management in the region.
• Air Force Station Bihta near Patna gives the IAF a presence in Bihar and supports relief flights during floods.
• During Kosi and Gandak floods, IAF helicopters have carried out rescue and air-dropped relief material in Bihar for stranded villagers.
• Defence recruitment, Agniveer intake and skilling centres can channel Bihar's large youth population into aerospace careers and allied industries.

Way forward

A time-bound plan to restore squadron strength, steady funding for indigenous programmes and theatre structures that keep air power flexible will make the IAF operationally ready, self-reliant and integrated.

परिचय

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 नवंबर 2026 को 'VAYU' विषय के साथ 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। यह वायुसेना के दोहरे कार्य—क्षमता पुनर्निर्माण तथा थलसेना व नौसेना के साथ एकीकरण—को रेखांकित करता है।

क्षमता संबंधी चुनौतियाँ

• पुराने बेड़ों की सेवानिवृत्ति से लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत 42 से काफी कम बनी हुई है।
• तेजस Mk1A के इंजन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में देरी से शामिल करने की गति धीमी है।
• दो-मोर्चा खतरा और चीन की बढ़ती वायु शक्ति क्षमता अंतर को बढ़ाते हैं।
• ड्रोन, अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए क्षेत्रों के लिए नए सिद्धांत और कौशल चाहिए।

संयुक्तता और थिएटर कमान

• संयुक्तता बढ़ाने हेतु सीडीएस और सैन्य मामलों का विभाग (2020) बनाए गए।
• वायुसेना ने चिंता जताई है कि सीमित वायु संसाधन थिएटरों में बिखर सकते हैं।
• संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड और साझा संचार नेटवर्क प्रारंभिक उपलब्धियाँ हैं।
• ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत वायु रक्षा और सटीक प्रहार का महत्व दिखाया।

आत्मनिर्भरता

• सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ और DAP 2020 भारतीय डिज़ाइन वाले उपकरणों को प्राथमिकता देती हैं।
• AMCA, LCA Mk2 और अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलें दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता बनाती हैं।
• निजी क्षेत्र और MSME की भागीदारी उत्पादन बाधाएँ कम कर सकती है।

वैश्विक अनुभव से सीख

• अमेरिका की एकीकृत लड़ाकू कमानें दिखाती हैं कि संयुक्त थिएटर कैसे काम करते हैं, जबकि सेनाएँ प्रशिक्षण व सुसज्जित करने का दायित्व रखती हैं।
• चीन ने 2016 में अपनी सेनाओं को पाँच थिएटर कमानों में पुनर्गठित किया, जिससे भारत के लिए एकीकृत प्रत्युत्तर आवश्यक हुआ (उत्तरी सीमाओं पर)।
• आधुनिक संघर्ष दिखाते हैं कि ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और वायु रक्षा नेटवर्क कम लागत में परिणाम तय कर सकते हैं, जैसा हाल के युद्धों में दिखा।
• अंतरिक्ष-आधारित निगरानी और सुरक्षित उपग्रह संचार अब हर जगह वायु शक्ति के अनिवार्य अंग हैं, जिसके लिए इसरो और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी से निकट सहयोग चाहिए।

बजट, मानव संसाधन और शासन

• रक्षा बजट का बड़ा भाग वेतन और पेंशन में जाता है, जिससे पूँजीगत अधिग्रहण के लिए सीमित धन बचता है।
• लंबी खरीद प्रक्रिया और आवश्यकताओं में बार-बार बदलाव महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों को शामिल करने में देरी करते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और वर्षों तक परिचालन अंतराल रहता है।
• अनुभवी पायलटों और तकनीशियनों को बनाए रखने हेतु बेहतर करियर मार्ग और आधुनिक प्रशिक्षण सिम्युलेटर चाहिए, क्योंकि अनेक नागरिक विमानन क्षेत्र में चले जाते हैं।
• संसदीय स्थायी समिति की निगरानी और पारदर्शी खरीद रक्षा व्यय में जवाबदेही मज़बूत करती है और बड़े रक्षा सौदों में जनविश्वास बढ़ाते हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार की नेपाल के साथ लंबी खुली सीमा है, अतः वायु निगरानी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में सहायक है।
• पटना के निकट वायुसेना स्टेशन बिहटा बिहार में वायुसेना की उपस्थिति देता है और बाढ़ के समय राहत उड़ानों में सहायक है।
• कोसी और गंडक की बाढ़ में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बिहार में बचाव कार्य और राहत सामग्री का हवाई वितरण किया है (फँसे ग्रामीणों के लिए)।
• रक्षा भर्ती, अग्निवीर चयन और कौशल केंद्र बिहार की बड़ी युवा आबादी को एयरोस्पेस करियर की ओर ले जा सकते हैं और संबद्ध उद्योगों।

आगे की राह

स्क्वाड्रन संख्या बहाल करने की समयबद्ध योजना, स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए स्थिर वित्तपोषण और वायु शक्ति को लचीला रखने वाली थिएटर संरचनाएँ वायुसेना को तत्पर, आत्मनिर्भर और एकीकृत बनाएँगी।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q2.

Gross GST collections rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore in October 2026. Examine the factors behind GST buoyancy and discuss its implications for cooperative fiscal federalism.

अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। जीएसटी उछाल के कारकों का परीक्षण कीजिए तथा सहकारी राजकोषीय संघवाद पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Gross GST collections in October 2026 rose about 23% to over Rs 2.31 lakh crore, with import GST up 42.2%. Net collections reached Rs 2.03 lakh crore after refunds.

Drivers of buoyancy

• Festive-season demand lifted domestic GST by 15.8%.
• E-invoicing, e-way bills and data analytics have improved compliance.
• Rate rationalisation widened the base and reduced classification disputes.
• Higher imports pushed IGST, which made up the largest share of collections.

Federal implications

• The GST Council under Article 279A is a model of pooled sovereignty.
• States lost independent taxing power and depend on IGST settlement and devolution.
• End of compensation in 2022 created revenue anxiety for manufacturing States.
• Higher collections raise the divisible pool, of which States get 41% under the 15th Finance Commission.

Concerns

• Petroleum, electricity and alcohol remain outside GST, limiting input tax credit.
• Refund delays and inverted duty structures hurt MSME liquidity.
• GST Appellate Tribunals need to be fully functional to cut litigation.

Global practice and lessons

• Most VAT countries use one or two rates; India's multiple slabs raise compliance costs and classification disputes for small firms.
• Canada's harmonised sales tax shows how federal and provincial taxes can be aligned with State consent and shared administration.
• Australia and New Zealand show broad bases with few exemptions can yield stable, buoyant revenue over long periods with low compliance costs.
• India's dual GST, with concurrent taxing power, is unique and needs constant dialogue between governments at the Union and State levels.

Governance and data

• GSTN analytics and AI-based risk scoring help detect fake invoices and input tax credit frauds before refunds are paid out.
• Fake registrations remain a challenge, requiring biometric Aadhaar authentication and physical verification of business premises, as many fake firms exist only on paper.
• The GST Council has met over fifty times, showing a working forum for shared decisions where most decisions have been taken by consensus.
• Timely publication of State-wise data improves transparency and helps States plan their own revenue strategies and annual budgets more realistically.

Bihar angle

• Bihar is a consumption-driven State, so destination-based GST benefits it more than origin-based taxes did earlier for its finances.
• Bihar receives the second-largest share of central tax devolution after Uttar Pradesh under the 15th Finance Commission formula.
• Bihar's own tax revenue is modest, so buoyant GST and devolution are vital for its development spending on roads and schools.
• Expanding registration of small traders and better audit through data analytics can raise Bihar's GST collections further over time.

Way forward

Bringing fuels into GST in phases, faster refunds, functional tribunals and consensus in the GST Council can keep revenues buoyant while strengthening trust between the Centre and States.

परिचय

अक्टूबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें आयात जीएसटी 42.2% बढ़ा। रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा।

उछाल के कारक

• त्योहारी मांग से घरेलू जीएसटी 15.8% बढ़ा।
• ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और डेटा एनालिटिक्स से अनुपालन सुधरा।
• दरों के युक्तिकरण से आधार बढ़ा और वर्गीकरण विवाद घटे।
• अधिक आयात से आईजीएसटी बढ़ा, जो संग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।

संघीय निहितार्थ

• अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद साझा संप्रभुता का मॉडल है।
• राज्यों ने स्वतंत्र कराधान शक्ति खोई और वे आईजीएसटी निपटान व हस्तांतरण पर निर्भर हैं।
• 2022 में क्षतिपूर्ति समाप्त होने से विनिर्माण राज्यों में राजस्व चिंता बढ़ी।
• अधिक संग्रह से विभाज्य पूल बढ़ता है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा 41% है।

चिंताएँ

• पेट्रोलियम, बिजली और शराब अब भी जीएसटी से बाहर हैं, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमित है।
• रिफंड में देरी और उलटा शुल्क ढाँचा MSME की तरलता को प्रभावित करते हैं।
• मुकदमेबाज़ी कम करने हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों का पूर्ण संचालन आवश्यक है।

वैश्विक प्रथा और सीख

• अधिकांश वैट देश एक या दो दरें रखते हैं; भारत के अनेक स्लैब अनुपालन लागत और वर्गीकरण विवाद बढ़ाते हैं (छोटी फर्मों के लिए)।
• कनाडा का हार्मोनाइज़्ड सेल्स टैक्स दिखाता है कि राज्यों की सहमति से संघीय और प्रांतीय कर कैसे संरेखित हो सकते हैं और साझा प्रशासन।
• ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दिखाते हैं कि कम छूट वाला व्यापक आधार स्थिर और उछालयुक्त राजस्व दे सकता है और लंबे समय तक कम अनुपालन लागत रख सकता है।
• समवर्ती कराधान शक्ति वाला भारत का दोहरा जीएसटी अनूठा है और सरकारों के बीच निरंतर संवाद माँगता है (संघ और राज्य स्तर पर)।

शासन और आँकड़े

• जीएसटीएन एनालिटिक्स और एआई-आधारित जोखिम आकलन फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी पकड़ने में मदद करते हैं, वह भी रिफंड जारी होने से पहले।
• फर्जी पंजीकरण अब भी चुनौती है, जिसके लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन आवश्यक है (व्यावसायिक परिसरों का), क्योंकि अनेक फर्जी फर्में केवल कागज़ पर होती हैं।
• जीएसटी परिषद की पचास से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, जो साझा निर्णयों का कार्यशील मंच दर्शाती हैं, जहाँ अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
• राज्यवार आँकड़ों का समय पर प्रकाशन पारदर्शिता बढ़ाता है और राज्यों को अपनी राजस्व रणनीति बनाने में मदद करता है और वार्षिक बजट अधिक यथार्थ रूप से।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार उपभोग-आधारित राज्य है, अतः गंतव्य-आधारित जीएसटी उसे पहले के मूल-आधारित करों से अधिक लाभ देता है (उसके वित्त हेतु)।
• 15वें वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद केंद्रीय कर हस्तांतरण का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है।
• बिहार का स्वयं का कर राजस्व सीमित है, अतः उछालयुक्त जीएसटी और हस्तांतरण उसके विकास व्यय के लिए अहम हैं (सड़क और स्कूलों पर)।
• छोटे व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाकर और डेटा एनालिटिक्स से बेहतर ऑडिट द्वारा बिहार का जीएसटी संग्रह और बढ़ सकता है (समय के साथ)।

आगे की राह

ईंधन को चरणबद्ध रूप से जीएसटी में लाना, तेज़ रिफंड, कार्यशील न्यायाधिकरण और जीएसटी परिषद में सहमति राजस्व उछाल बनाए रखते हुए केंद्र-राज्य विश्वास को मज़बूत करेंगे।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q3.

The Centre has set up a high-level committee under Suresh N. Patel to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Discuss the key reform areas the committee should address to make Indian banking globally competitive and inclusive.

केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों की सिफारिश के लिए सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। भारतीय बैंकिंग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के लिए समिति को किन प्रमुख सुधार क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Centre has constituted a high-level committee chaired by former CVC Suresh N. Patel, with a six-month tenure, to recommend banking reforms for Viksit Bharat 2047. Its mandate covers regulation, RRBs, cooperative banks, AI adoption and cyber safeguards.

Scale and governance

• India has few banks among the world's largest; credit-to-GDP is low for a growing economy.
• Board autonomy and professional appointments in public sector banks need strengthening.
• Consolidation should follow viability, not just size.

Regulation and inclusion

• Cooperative banks need clearer dual-control resolution after the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020.
• RRBs should be strengthened as rural credit channels after amalgamation.
• Prudential norms should match Basel III while allowing priority-sector lending.
• Last-mile credit for MSMEs and farmers remains thin.

Technology and risk

• AI can improve credit scoring, fraud detection and customer service.
• Rising digital frauds demand strong cyber-security and consumer protection.
• Data protection rules must guide AI use in lending.

Lessons from past reforms

• The Narasimham Committees led to deregulated interest rates, lower reserve ratios and entry of new private banks in the 1990s.
• The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 improved recovery and strengthened creditor discipline after the twin balance sheet problem.
• Recapitalisation and the 2019–20 mergers of public sector banks improved their capital and profitability, reducing their number from 27 to 12.
• Asset Quality Review in 2015 brought hidden bad loans into the open and cleaned up bank balance sheets.

Ethics, consumers and stability

• Mis-selling of insurance and investment products by banks needs strict conduct rules and grievance redress to protect ordinary customers.
• The RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2021 offers a single window for customer complaints against regulated entities across India.
• Climate-related financial risks require stress testing and green finance frameworks in banks, as floods and heatwaves can damage borrowers' ability to repay.
• Strong deposit insurance through DICGC protects small depositors and builds public trust in banking, covering deposits up to Rs 5 lakh.

Bihar angle

• Bihar's credit-deposit ratio has long been among the lowest in India, meaning local deposits are often lent outside the State.
• Jeevika self-help groups in Bihar show how bank linkage can expand women's access to credit and livelihoods in villages.
• Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank serve rural areas and need strong capital and technology.
• Wider bank branches, business correspondents and digital payments can bring Bihar's unbanked households into the formal system of finance.

Way forward

The committee should balance scale with stability: autonomous boards, simpler regulation for small lenders, a safe AI roadmap and robust cyber defences can create banks that are globally competitive yet serve every citizen.

परिचय

केंद्र ने विकसित भारत 2047 हेतु बैंकिंग सुधारों के लिए पूर्व सीवीसी सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में छह माह की उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। इसके दायरे में विनियमन, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआई अपनाना और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

पैमाना और शासन

• विश्व के बड़े बैंकों में भारत के बैंक कम हैं; बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात निम्न है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड स्वायत्तता और पेशेवर नियुक्तियाँ मज़बूत करनी होंगी।
• विलय केवल आकार नहीं, व्यवहार्यता के आधार पर हो।

विनियमन और समावेशन

• बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बाद सहकारी बैंकों में दोहरे नियंत्रण का स्पष्ट समाधान चाहिए।
• विलय के बाद आरआरबी को ग्रामीण ऋण माध्यम के रूप में सशक्त करना चाहिए।
• विवेकपूर्ण मानदंड बेसल-III के अनुरूप हों, पर प्राथमिक क्षेत्र ऋण भी बना रहे।
• MSME और किसानों तक अंतिम छोर का ऋण अब भी कमज़ोर है।

प्रौद्योगिकी और जोखिम

• एआई से ऋण मूल्यांकन, धोखाधड़ी पहचान और ग्राहक सेवा सुधर सकती है।
• बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है।
• ऋण में एआई उपयोग को डेटा संरक्षण नियमों से निर्देशित होना चाहिए।

पिछले सुधारों से सीख

• नरसिंहम समितियों से ब्याज दरों का विनियमन-मुक्तिकरण, आरक्षित अनुपात में कमी और नए निजी बैंकों का प्रवेश हुआ (1990 के दशक में)।
• दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने दोहरी बैलेंस शीट समस्या के बाद वसूली और ऋणदाता अनुशासन सुधारा।
• पुनर्पूंजीकरण और 2019–20 में सार्वजनिक बैंकों के विलय से उनकी पूँजी और लाभप्रदता सुधरी, जिससे उनकी संख्या 27 से घटकर 12 हुई।
• 2015 की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा ने छिपे खराब ऋण उजागर किए और बैंकों की बैलेंस शीट साफ की।

नैतिकता, उपभोक्ता और स्थिरता

• बैंकों द्वारा बीमा और निवेश उत्पादों की गलत बिक्री रोकने हेतु कठोर आचरण नियम और शिकायत निवारण आवश्यक है ताकि सामान्य ग्राहकों की रक्षा हो।
• आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों के लिए एकल खिड़की देती है (पूरे देश में)।
• जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए बैंकों में स्ट्रेस टेस्टिंग और हरित वित्त ढाँचा चाहिए, क्योंकि बाढ़ और लू उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
• DICGC के माध्यम से सशक्त जमा बीमा छोटे जमाकर्ताओं की रक्षा करता है और बैंकिंग में जनविश्वास बढ़ाता है, जो 5 लाख रुपये तक की जमा को कवर करता है।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार का ऋण-जमा अनुपात लंबे समय से देश में सबसे कम में रहा है, अर्थात स्थानीय जमा प्रायः राज्य के बाहर ऋण में जाती है।
• बिहार के जीविका स्वयं सहायता समूह दिखाते हैं कि बैंक संबद्धता से महिलाओं की ऋण और आजीविका तक पहुँच कैसे बढ़ती है (गाँवों में)।
• दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करते हैं और उन्हें सशक्त पूँजी व तकनीक चाहिए।
• अधिक बैंक शाखाएँ, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट और डिजिटल भुगतान बिहार के बैंक-रहित परिवारों को औपचारिक तंत्र में ला सकते हैं (वित्त के)।

आगे की राह

समिति को पैमाने और स्थिरता में संतुलन रखना चाहिए: स्वायत्त बोर्ड, छोटे ऋणदाताओं के लिए सरल विनियमन, सुरक्षित एआई रोडमैप और मज़बूत साइबर सुरक्षा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व सर्वसमावेशी बैंक बनाएँगे।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q4.

New Vande Bharat sleeper services, an indigenous bullet train design and the proposed Delhi–Guwahati Northern Bullet Train Corridor signal a new phase of rail modernisation. Examine their potential and the challenges in realising it.

नई वंदे भारत स्लीपर सेवाएँ, स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन और प्रस्तावित दिल्ली–गुवाहाटी उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रेल आधुनिकीकरण के नए चरण का संकेत हैं। इनकी संभावनाओं और इन्हें साकार करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The Varanasi–New Delhi and Bengaluru–Mumbai Vande Bharat Sleeper trains began on 31 October and 1 November 2026. The BEML-led Swadeshi bullet train design is ready, and a 1,500-km Delhi–Guwahati high-speed corridor has been approved.

Potential

• Overnight sleepers offer an affordable alternative to short-haul flights.
• Delhi–Siliguri travel could fall from about 20 hours to about 6 hours.
• Indigenous trainsets support Make in India and export potential.
• Rail is greener than road and air, aiding net-zero goals.

Challenges

• High-speed rail is capital intensive and needs long payback periods.
• Land acquisition delayed the Mumbai–Ahmedabad corridor.
• Track and signalling upgrades are needed for semi-high-speed running.
• Fares must stay affordable to ensure ridership.

Safety and technology

• Kavach automatic train protection must cover high-density routes.
• Rigorous testing of coaches at 280–350 km/h speeds is essential.
• Domestic supply chains for propulsion and bogies reduce import dependence.

Global experience

• Japan's Shinkansen, running since 1964, shows high-speed rail can be safe, punctual and commercially viable on dense routes.
• China built the world's largest high-speed network quickly but some lines carry high debt and low traffic on them.
• European networks show integration of high-speed trains with regional rail and urban transit increases ridership and reduces short-haul flights.
• India's choice of corridors should therefore follow demand studies, not only political or prestige considerations or visibility of projects.

Freight, finance and equity

• Dedicated Freight Corridors free passenger lines and help raise rail's share in freight, which has declined over decades.
• Cross-subsidy of passenger fares by freight keeps freight rates high and pushes cargo to roads, raising logistics costs for industry.
• The Union Budget merged the Rail Budget in 2017, increasing capital support but also fiscal pressure on the Centre.
• Affordable general and sleeper coaches must expand alongside premium trains so that poorer passengers are not left behind.

Bihar angle

• The proposed Northern bullet corridor via Patna would connect Bihar with Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam at high speed.
• Millions of migrant workers from Bihar depend on long-distance trains, especially during Chhath and Diwali festival rushes every year.
• The Eastern Dedicated Freight Corridor passes through Bihar, offering scope for logistics parks and industrial clusters along it.
• Better rail connectivity can boost Buddhist circuit tourism to Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda and Vaishali in Bihar and local jobs.

Way forward

Phased execution, innovative financing such as asset monetisation, early land acquisition, Kavach coverage and indigenous manufacturing can make modern rail a growth engine that is safe and affordable.

परिचय

वाराणसी–नई दिल्ली और बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को शुरू हुईं। बीईएमएल के नेतृत्व वाला स्वदेशी बुलेट ट्रेन डिज़ाइन तैयार है और 1,500 किमी दिल्ली–गुवाहाटी हाई-स्पीड कॉरिडोर को स्वीकृति मिली है।

संभावनाएँ

• रात्रिकालीन स्लीपर कम दूरी की उड़ानों का किफायती विकल्प देते हैं।
• दिल्ली–सिलीगुड़ी यात्रा लगभग 20 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो सकती है।
• स्वदेशी ट्रेनसेट मेक इन इंडिया और निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं।
• रेल सड़क व हवाई मार्ग से अधिक हरित है, जो नेट-ज़ीरो लक्ष्यों में सहायक है।

चुनौतियाँ

• हाई-स्पीड रेल पूँजी-गहन है और लागत वसूली में लंबा समय लगता है।
• भूमि अधिग्रहण से मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर में देरी हुई।
• अर्ध-उच्च गति हेतु पटरियों और सिग्नलिंग का उन्नयन ज़रूरी है।
• यात्री संख्या के लिए किराया वहनीय रहना चाहिए।

सुरक्षा और प्रौद्योगिकी

• उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
• 280–350 किमी/घंटा गति पर कोचों का कठोर परीक्षण आवश्यक है।
• प्रोपल्शन और बोगियों हेतु घरेलू आपूर्ति शृंखला आयात निर्भरता घटाती है।

वैश्विक अनुभव

• 1964 से चल रही जापान की शिंकानसेन दिखाती है कि व्यस्त मार्गों पर हाई-स्पीड रेल सुरक्षित, समयनिष्ठ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है।
• चीन ने तेज़ी से विश्व का सबसे बड़ा हाई-स्पीड नेटवर्क बनाया, पर कुछ लाइनों पर भारी ऋण और कम यातायात है (उन पर)।
• यूरोपीय नेटवर्क दिखाते हैं कि हाई-स्पीड ट्रेनों का क्षेत्रीय रेल और शहरी परिवहन से एकीकरण यात्री संख्या बढ़ाता है और कम दूरी की उड़ानें घटाता है।
• अतः भारत में कॉरिडोर का चयन केवल राजनीतिक या प्रतिष्ठा कारणों से नहीं, मांग अध्ययन पर आधारित होना चाहिए या परियोजनाओं की दृश्यता।

माल ढुलाई, वित्त और समानता

• समर्पित माल ढुलाई गलियारे यात्री लाइनें मुक्त करते हैं और दशकों से घटे माल ढुलाई में रेल के हिस्से को बढ़ाते हैं।
• माल ढुलाई से यात्री किराए की क्रॉस-सब्सिडी माल भाड़ा ऊँचा रखती है और माल को सड़कों की ओर धकेलती है, जिससे उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है।
• 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया गया, जिससे पूँजीगत समर्थन बढ़ा पर राजकोषीय दबाव भी (केंद्र पर)।
• प्रीमियम ट्रेनों के साथ सस्ते सामान्य और स्लीपर कोच बढ़ाने चाहिए ताकि गरीब यात्री पीछे न छूटें।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• पटना होकर प्रस्तावित उत्तरी बुलेट कॉरिडोर बिहार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम से उच्च गति में जोड़ेगा।
• बिहार के लाखों प्रवासी श्रमिक लंबी दूरी की ट्रेनों पर निर्भर हैं, विशेषकर छठ और दीवाली की भीड़ के समय (हर वर्ष)।
• पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा बिहार से गुजरता है, जिसके साथ लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक क्लस्टर की संभावना है।
• बेहतर रेल संपर्क बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली के बौद्ध परिपथ पर्यटन को बढ़ा सकता है और स्थानीय रोज़गार।

आगे की राह

चरणबद्ध क्रियान्वयन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे नवोन्मेषी वित्त, शीघ्र भूमि अधिग्रहण, कवच विस्तार और स्वदेशी विनिर्माण आधुनिक रेल को सुरक्षित व वहनीय विकास इंजन बना सकते हैं।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q5.

India's participation in the consecration of 108 stupas at Gelephu Mindfulness City reflects the special nature of India–Bhutan ties. Discuss the significance of Gelephu Mindfulness City for India and the emerging challenges in the relationship.

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन समारोह में भारत की भागीदारी भारत–भूटान संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाती है। भारत के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के महत्व तथा संबंधों में उभरती चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Union Minister Kiren Rijiju represented India at the consecration of 108 stupas along the Aie River in Gelephu Mindfulness City on 1 November 2026, where the King dedicated Stupa No. 76 to PM Modi. The event underlines shared Buddhist heritage and strategic trust.

Pillars of the relationship

• The 2007 Friendship Treaty updated the 1949 treaty while preserving close consultation.
• Hydropower projects like Chukha, Tala, Mangdechhu and Punatsangchhu link the economies.
• India is Bhutan's largest trade and development partner.
• Shared Buddhist heritage strengthens people-to-people ties.

Significance of Gelephu

• The city lies near the Assam border and can integrate with India's North-East.
• Planned rail links from Assam and investment can create a cross-border economic zone.
• It offers a green, mindfulness-based growth model aligned with Gross National Happiness.

Challenges

• China–Bhutan boundary talks and the Doklam issue affect India's security.
• Hydropower debt and tariff issues need careful handling.
• Youth emigration from Bhutan affects its economy and partnerships.

Economic and energy partnership

• Hydropower exports to India are a major source of Bhutan's revenue and help India meet clean energy needs.
• India supports Bhutan's Five Year Plans through grants for infrastructure, health and education projects and is its largest development partner.
• RuPay and BHIM-UPI acceptance in Bhutan has deepened financial connectivity between the two countries and eased payments for tourists.
• Free trade arrangements allow duty-free movement of goods, making India Bhutan's largest export market and main source of imports.

Strategic and regional dimension

• The 2017 Doklam standoff showed how Bhutan's territory is linked to the security of the Siliguri corridor of India.
• Bhutan is a member of BIMSTEC and benefits from sub-regional connectivity in the Bay of Bengal region and BBIN.
• India's Neighbourhood First and Act East policies place Bhutan as a model partner in South Asia for regional cooperation.
• Respecting Bhutan's sovereignty and avoiding perceptions of dominance keeps public goodwill strong in Bhutan amid growing outreach from China.

Bihar angle

• Bodh Gaya in Bihar, where the Buddha attained enlightenment, is one of the holiest pilgrimage sites for Bhutanese Buddhists.
• The revived Nalanda University in Rajgir can attract students from Bhutan and strengthen academic and cultural links further.
• Bihar's Buddhist circuit, linking Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda and Vaishali, can be marketed jointly with Bhutan's monasteries abroad.
• Bhutanese monasteries in Bodh Gaya reflect long-standing ties and support local tourism and hospitality jobs in Bihar every season.

Conclusion

Speedy rail and road links to Gelephu, fair hydropower arrangements, skilling partnerships and Buddhist cultural diplomacy can keep India–Bhutan ties a model of neighbourhood first.

परिचय

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 1 नवंबर 2026 को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में आई नदी के किनारे 108 स्तूपों के प्रतिष्ठापन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ राजा ने स्तूप संख्या 76 प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया। यह साझा बौद्ध विरासत और रणनीतिक विश्वास को रेखांकित करता है।

संबंधों के स्तंभ

• 2007 की मैत्री संधि ने 1949 की संधि को अद्यतन किया और घनिष्ठ परामर्श बनाए रखा।
• चुखा, ताला, मंगदेछू और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती हैं।
• भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास साझेदार है।
• साझा बौद्ध विरासत जन-संपर्क को मज़बूत करती है।

गेलेफू का महत्व

• यह शहर असम सीमा के निकट है और भारत के पूर्वोत्तर से एकीकृत हो सकता है।
• असम से प्रस्तावित रेल संपर्क और निवेश सीमा-पार आर्थिक क्षेत्र बना सकते हैं।
• यह सकल राष्ट्रीय खुशहाली के अनुरूप हरित, माइंडफुलनेस-आधारित विकास मॉडल देता है।

चुनौतियाँ

• चीन–भूटान सीमा वार्ता और डोकलाम मुद्दा भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
• जलविद्युत ऋण और शुल्क मुद्दों का सावधानीपूर्वक समाधान आवश्यक है।
• भूटान से युवाओं का प्रवास उसकी अर्थव्यवस्था और साझेदारी को प्रभावित करता है।

आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी

• भारत को जलविद्युत निर्यात भूटान के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और भारत की स्वच्छ ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करता है।
• भारत बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए अनुदान से भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं का समर्थन करता है और वह उसका सबसे बड़ा विकास साझेदार है।
• भूटान में रुपे और भीम-यूपीआई की स्वीकार्यता ने दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क गहरा किया है और पर्यटकों के लिए भुगतान आसान किया है।
• मुक्त व्यापार व्यवस्था माल की शुल्क-मुक्त आवाजाही देती है, जिससे भारत भूटान का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है और आयात का मुख्य स्रोत।

रणनीतिक और क्षेत्रीय आयाम

• 2017 के डोकलाम गतिरोध ने दिखाया कि भूटान का क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़ा है (भारत के)।
• भूटान बिम्सटेक का सदस्य है और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय संपर्क से लाभान्वित होता है और BBIN।
• भारत की 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियाँ भूटान को दक्षिण एशिया में आदर्श साझेदार बनाती हैं (क्षेत्रीय सहयोग हेतु)।
• भूटान की संप्रभुता का सम्मान और प्रभुत्व की धारणा से बचाव वहाँ जनसद्भाव को मज़बूत रखता है, विशेषकर चीन के बढ़ते संपर्क के बीच।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार का बोधगया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भूटानी बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है।
• राजगीर में पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय भूटान के छात्रों को आकर्षित कर अकादमिक व सांस्कृतिक संबंध मज़बूत कर सकता है (और अधिक)।
• बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली को जोड़ने वाले बिहार के बौद्ध परिपथ का भूटान के मठों के साथ संयुक्त प्रचार हो सकता है (विदेश में)।
• बोधगया में भूटानी मठ पुराने संबंधों को दर्शाते हैं और बिहार में स्थानीय पर्यटन व आतिथ्य रोज़गार को समर्थन देते हैं (हर मौसम में)।

निष्कर्ष

गेलेफू तक तेज़ रेल-सड़क संपर्क, न्यायसंगत जलविद्युत व्यवस्था, कौशल साझेदारी और बौद्ध सांस्कृतिक कूटनीति भारत–भूटान संबंधों को 'पड़ोसी प्रथम' का आदर्श बनाए रखेंगी।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q6.

At the Manama Dialogue, India's Foreign Secretary said maritime security is at an inflection point and stressed UNCLOS. Critically analyse the threats to maritime security in the Indian Ocean and West Asia and India's role in addressing them.

मनामा डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा कि समुद्री सुरक्षा एक निर्णायक मोड़ पर है और UNCLOS पर बल दिया। हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा के खतरों तथा उनके समाधान में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

At the 22nd IISS Manama Dialogue in Bahrain, Foreign Secretary Vikram Misri called for diplomacy over conflict and protection of seafarers under UNCLOS. Tensions around the Strait of Hormuz and Red Sea show how fragile sea lanes are.

Threats

• Attacks on shipping in the Red Sea and threats around Hormuz disrupt energy flows.
• Piracy off Somalia has re-emerged in phases.
• Illegal, unreported and unregulated fishing and drug trafficking strain coastal States.
• Strategic competition and dual-use port projects raise militarisation concerns.

India's role

• The Indian Navy acts as a first responder and has escorted merchant ships in the Arabian Sea.
• SAGAR and MAHASAGAR visions promote security and growth for all in the region.
• The Information Fusion Centre–IOR in Gurugram shares maritime domain awareness.
• India respects UNCLOS rulings, as with the 2014 Bangladesh maritime boundary award.

Limitations

• Naval force levels and shipbuilding capacity lag behind requirements.
• Limited Indian-flagged merchant fleet raises dependence on foreign shipping.
• Coordination among multiple agencies on coastal security is uneven.

Legal framework and disputes

• UNCLOS guarantees freedom of navigation and innocent passage, which underpin global trade through key chokepoints such as Hormuz and Malacca.
• The 2016 South China Sea arbitral award shows how major powers may disregard UNCLOS rulings when they conflict with their strategic interests.
• India settled its maritime boundary with Bangladesh in 2014 by accepting the tribunal award, setting a positive example.
• Protection of seafarers under ILO's Maritime Labour Convention matters as crews face attacks and abandonment, and India supplies many of the world's seafarers.

Partnerships and economic stakes

• Around 90% of India's trade by volume moves by sea, so disruptions raise freight and insurance costs sharply.
• Most of India's crude oil imports pass through the Strait of Hormuz, linking sea security to energy security.
• Quad, Indian Ocean Naval Symposium and Combined Maritime Forces provide platforms for cooperation and information sharing at sea.
• Building ports, shipyards and an Indian merchant fleet can reduce vulnerability and create jobs under Maritime India Vision 2030.

Bihar angle

• Bihar is landlocked, so its imports and exports depend on ports such as Kolkata, Haldia and Visakhapatnam and safe sea lanes.
• The Ganga waterway (National Waterway-1) links Patna to Haldia, connecting Bihar's trade with maritime routes and cutting transport costs.
• A large number of workers from Bihar are employed in Gulf countries, whose safety depends on regional stability.
• Remittances from West Asia support many Bihar households, so conflict at sea can hurt incomes in the State.

Way forward

India should expand naval and shipbuilding capacity, deepen IOR partnerships and information sharing, and champion a rules-based order under UNCLOS to keep sea lanes open and seafarers safe.

परिचय

बहरीन में 22वें IISS मनामा डायलॉग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष के स्थान पर कूटनीति और UNCLOS के अंतर्गत नाविकों की सुरक्षा का आह्वान किया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के तनाव समुद्री मार्गों की नाज़ुकता दिखाते हैं।

खतरे

• लाल सागर में जहाज़ों पर हमले और होर्मुज़ के आसपास खतरे ऊर्जा आपूर्ति बाधित करते हैं।
• सोमालिया तट पर समुद्री डकैती समय-समय पर फिर उभरी है।
• अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन तथा मादक पदार्थ तस्करी तटीय देशों पर दबाव डालते हैं।
• रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह सैन्यीकरण की चिंता बढ़ाते हैं।

भारत की भूमिका

• भारतीय नौसेना प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता है और उसने अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा दी है।
• SAGAR और MAHASAGAR दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हैं।
• गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र–IOR समुद्री क्षेत्र जागरूकता साझा करता है।
• भारत UNCLOS निर्णयों का सम्मान करता है, जैसे 2014 में बांग्लादेश समुद्री सीमा निर्णय।

सीमाएँ

• नौसैनिक बल और जहाज़ निर्माण क्षमता आवश्यकताओं से पीछे हैं।
• भारतीय ध्वज वाले सीमित व्यापारी बेड़े से विदेशी शिपिंग पर निर्भरता बढ़ती है।
• तटीय सुरक्षा पर अनेक एजेंसियों के बीच समन्वय असमान है।

विधिक ढाँचा और विवाद

• UNCLOS नौवहन की स्वतंत्रता और निर्दोष मार्ग की गारंटी देता है, जो प्रमुख चोकपॉइंट्स से होने वाले वैश्विक व्यापार का आधार है जैसे होर्मुज़ और मलक्का।
• 2016 का दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता निर्णय दिखाता है कि बड़ी शक्तियाँ UNCLOS निर्णयों की अनदेखी कर सकती हैं, जब वे उनके रणनीतिक हितों से टकराते हैं।
• भारत ने 2014 में न्यायाधिकरण का निर्णय स्वीकार कर बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा तय की, जो सकारात्मक उदाहरण है।
• ILO के समुद्री श्रम अभिसमय के अंतर्गत नाविकों की सुरक्षा अहम है क्योंकि चालक दल हमलों और परित्याग का सामना करते हैं, और भारत विश्व के बहुत से नाविक देता है।

साझेदारियाँ और आर्थिक हित

• भारत का मात्रा के आधार पर लगभग 90% व्यापार समुद्र से होता है, अतः व्यवधान माल भाड़ा और बीमा लागत तेज़ी से बढ़ाते हैं।
• भारत के अधिकांश कच्चे तेल आयात होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरते हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ती है।
• क्वाड, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी और संयुक्त समुद्री बल सहयोग और सूचना साझाकरण के मंच देते हैं (समुद्र में)।
• बंदरगाह, शिपयार्ड और भारतीय व्यापारी बेड़े का निर्माण संवेदनशीलता घटा सकता है और रोज़गार सृजित कर सकता है (मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अंतर्गत)।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार स्थलरुद्ध है, अतः उसका आयात-निर्यात कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाहों और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर है।
• गंगा जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) पटना को हल्दिया से जोड़ता है, जिससे बिहार का व्यापार समुद्री मार्गों से जुड़ता है और परिवहन लागत घटाता है।
• बिहार के बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है।
• पश्चिम एशिया से आने वाला प्रेषण बिहार के अनेक परिवारों का सहारा है, अतः समुद्री संघर्ष राज्य में आय प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

भारत को नौसैनिक व जहाज़ निर्माण क्षमता बढ़ानी चाहिए, हिंद महासागर साझेदारी और सूचना साझाकरण गहरा करना चाहिए तथा समुद्री मार्ग खुले व नाविक सुरक्षित रखने हेतु UNCLOS-आधारित व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q7.

With cyclone Murasu approaching the Andhra Pradesh coast, discuss how India's approach to cyclone management has shifted from relief to preparedness, and examine the gaps that remain.

चक्रवात मुरासु के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण राहत से तैयारी की ओर कैसे बदला है, तथा शेष कमियों का परीक्षण कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

IMD expects cyclone Murasu, a name contributed by India, to cross the south Andhra Pradesh coast as a very severe cyclonic storm around 2–3 November 2026. India's east coast faces most of the country's cyclones.

Shift to preparedness

• The Disaster Management Act, 2005 created NDMA, SDMAs and NDRF.
• Odisha's evacuation drives cut deaths sharply from the 1999 super cyclone to Phailin (2013) and Fani (2019).
• IMD's impact-based forecasts and early warnings give longer lead time.
• Multi-purpose cyclone shelters were built under the National Cyclone Risk Mitigation Project.

Gaps

• Economic losses to housing, crops, power and fisheries remain high.
• Mangroves and coastal buffers are degrading.
• Warming seas cause rapid intensification, shortening response time.
• Last-mile warnings to fishers and vulnerable groups are uneven.

Resilience measures

• Underground power cabling and resilient housing in coastal districts.
• Restoring mangroves under MISHTI and shelterbelts.
• Risk insurance and quick livelihood support for fishers and farmers.

Science and early warning

• Warmer sea surface temperatures in the Bay of Bengal increase the risk of rapid intensification of cyclones near landfall.
• Doppler weather radars and satellites like INSAT-3D help IMD track cyclones and issue accurate landfall forecasts days ahead.
• Cyclone names come from a list prepared by 13 member countries of the WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones.
• Impact-based warnings tell people what damage to expect, which improves evacuation decisions at district level and village level.

Governance and community role

• Odisha's community-based approach, with trained volunteers and shelter committees, is praised by the UN as a global model.
• Fifteenth Finance Commission created dedicated mitigation funds alongside response funds for disasters at national and State levels, shifting focus to risk reduction.
• Coastal Regulation Zone rules and protection of mangroves reduce storm surge damage to coastal settlements and nearby farmland.
• Special care for women, children, elderly and disabled people is needed in shelters and relief distribution during cyclones.

Bihar angle

• Bay of Bengal cyclones often weaken into depressions that bring very heavy rain to Bihar, as Yaas did in May 2021.
• North Bihar is among India's most flood-prone regions, with rivers like Kosi, Gandak and Bagmati flowing from Nepal.
• Bihar State Disaster Management Authority and SDRF lead preparedness, and Bihar has a Disaster Risk Reduction Roadmap for 2015–2030.
• Lessons from Odisha's evacuation and shelter management can improve Bihar's flood response and reduce loss of life and property.

Conclusion

India has nearly mastered saving lives; the next step under the Sendai Framework is protecting assets and livelihoods through resilient infrastructure, ecosystem buffers, insurance and community preparedness.

परिचय

IMD के अनुसार भारत द्वारा सुझाए गए नाम वाला चक्रवात मुरासु 2–3 नवंबर 2026 के आसपास अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पार करेगा। देश के अधिकांश चक्रवात पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।

तैयारी की ओर बदलाव

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से NDMA, SDMA और NDRF बने।
• ओडिशा के निकासी अभियानों ने 1999 सुपर साइक्लोन से फैलिन (2013) और फणि (2019) तक मृत्यु बहुत घटाई।
• IMD के प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी अधिक समय देते हैं।
• राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय आश्रय बने।

कमियाँ

• आवास, फसल, बिजली और मत्स्यन को आर्थिक नुकसान अब भी अधिक है।
• मैंग्रोव और तटीय बफ़र क्षीण हो रहे हैं।
• गर्म होते समुद्रों से तीव्र सघनीकरण होता है, जिससे प्रतिक्रिया समय घटता है।
• मछुआरों और कमज़ोर वर्गों तक अंतिम छोर चेतावनी असमान है।

लचीलापन उपाय

• तटीय ज़िलों में भूमिगत बिजली केबल और लचीले आवास।
• MISHTI के अंतर्गत मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट का पुनर्स्थापन।
• मछुआरों और किसानों के लिए जोखिम बीमा और त्वरित आजीविका सहायता।

विज्ञान और पूर्व चेतावनी

• बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का बढ़ता तापमान चक्रवातों के तीव्र सघनीकरण का खतरा बढ़ाता है (तट के निकट)।
• डॉप्लर मौसम रडार और INSAT-3D जैसे उपग्रह IMD को चक्रवात ट्रैक करने और सटीक भूस्खलन पूर्वानुमान देने में मदद करते हैं (कई दिन पहले)।
• चक्रवातों के नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल के 13 सदस्य देशों की सूची से आते हैं।
• प्रभाव-आधारित चेतावनियाँ लोगों को संभावित क्षति बताती हैं, जिससे ज़िला स्तर पर निकासी निर्णय बेहतर होते हैं और ग्राम स्तर।

शासन और समुदाय की भूमिका

• प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और आश्रय समितियों वाले ओडिशा के समुदाय-आधारित दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मॉडल माना है।
• 15वें वित्त आयोग ने आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया निधि के साथ समर्पित न्यूनीकरण निधि भी बनाई, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, जिससे ध्यान जोखिम न्यूनीकरण पर गया।
• तटीय विनियमन क्षेत्र नियम और मैंग्रोव संरक्षण तटीय बस्तियों में तूफानी लहरों से क्षति कम करते हैं और आसपास की कृषि भूमि।
• आश्रयों और राहत वितरण में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों की विशेष देखभाल आवश्यक है (चक्रवात के समय)।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बंगाल की खाड़ी के चक्रवात प्रायः अवदाब में बदलकर बिहार में भारी वर्षा लाते हैं, जैसे मई 2021 में यास ने किया।
• उत्तर बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में है, जहाँ कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियाँ नेपाल से आती हैं।
• बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और SDRF तैयारी का नेतृत्व करते हैं और बिहार के पास आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप है (2015–2030 हेतु)।
• ओडिशा के निकासी और आश्रय प्रबंधन से सीख बिहार की बाढ़ प्रतिक्रिया सुधार सकती है और जनहानि घटा सकती है और संपत्ति।

निष्कर्ष

भारत ने जीवन रक्षा में लगभग दक्षता पा ली है; सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप अगला कदम लचीले बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिक बफ़र, बीमा और सामुदायिक तैयारी से परिसंपत्तियों व आजीविका की रक्षा है।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q8.

Delhi recorded its cleanest October air in over a decade in 2026, helped by heavy rain. Examine whether the improvement reflects policy success and suggest a sustainable strategy to tackle air pollution in the Indo-Gangetic plain.

2026 में भारी वर्षा की सहायता से दिल्ली में एक दशक से अधिक का सबसे स्वच्छ अक्टूबर दर्ज हुआ। परीक्षण कीजिए कि क्या यह सुधार नीतिगत सफलता का परिणाम है, तथा सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण से निपटने की टिकाऊ रणनीति सुझाइए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Delhi's average AQI for October 2026 was about 167, the lowest for the month since 2015, against 223 in October 2025. October was also the wettest in four years, so weather played a major role.

Policy contribution

• CAQM enforces the Graded Response Action Plan across NCR.
• Crop residue management machines and ex-situ use of paddy straw have reduced fire counts.
• Shift to cleaner fuels, BS-VI vehicles and closure of coal plants near Delhi helped.

Persistent problems

• Vehicles, road dust, construction and industry remain year-round sources.
• Winter inversion and low wind trap pollutants across the Indo-Gangetic plain.
• Measures are often episodic rather than structural.
• Cities beyond Delhi lack monitoring and funds.

Sustainable strategy

• Adopt an airshed approach with inter-State targets and accountability.
• Crop diversification away from paddy in Punjab and Haryana.
• Expand electric public transport, dust control and clean industrial fuels.

Health and economic costs

• Fine particulate matter (PM2.5) penetrates deep into lungs and bloodstream, raising heart and respiratory disease risk among all age groups.
• Air pollution reduces labour productivity, tourism and school attendance, imposing a large hidden cost on the economy each year.
• WHO air quality guidelines are far stricter than India's national standards, showing the scale of the gap to be closed.
• Children and outdoor workers face the greatest exposure, making clean air an issue of social justice and equity.

Global models and governance

• Beijing reduced pollution through coal-to-gas switching, industrial relocation and strict regional enforcement over a decade with clear targets.
• London's Ultra Low Emission Zone shows how charging polluting vehicles can cut urban emissions quickly and improve public health.
• Farmers burn stubble due to short sowing windows and costs, so incentives must accompany penalties and machinery support.
• Funding under NCAP is increasingly linked to measured performance, encouraging cities to show real improvement in PM10 levels.

Bihar angle

• Patna, Gaya and Muzaffarpur are covered under the National Clean Air Programme as cities needing air quality action.
• Brick kilns, road dust, biomass burning and old vehicles are major pollution sources in Bihar's cities during winter months.
• Bihar's location in the Indo-Gangetic plain means winter inversion traps pollutants from neighbouring States too over its cities.
• Shifting brick kilns to zig-zag technology and expanding monitoring stations can improve Bihar's air quality in a few years.

Way forward

Clean air cannot rely on rainfall. A regional airshed plan, year-round enforcement, crop diversification and clean transport, backed by NCAP funds and Article 21 duties, can make gains permanent.

परिचय

दिल्ली का अक्टूबर 2026 का औसत AQI लगभग 167 रहा, जो 2015 के बाद इस माह का सबसे कम है, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 223 था। यह अक्टूबर चार वर्षों में सबसे अधिक वर्षा वाला भी रहा, अतः मौसम की बड़ी भूमिका रही।

नीतिगत योगदान

• CAQM पूरे NCR में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू करता है।
• फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों और पराली के बाह्य उपयोग से आग की घटनाएँ घटी हैं।
• स्वच्छ ईंधन, BS-VI वाहन और दिल्ली के निकट कोयला संयंत्रों के बंद होने से मदद मिली।

स्थायी समस्याएँ

• वाहन, सड़क धूल, निर्माण और उद्योग वर्षभर के स्रोत हैं।
• शीतकालीन व्युत्क्रमण और कम हवा सिंधु-गंगा मैदान में प्रदूषक रोकते हैं।
• उपाय अक्सर संरचनात्मक के बजाय आकस्मिक होते हैं।
• दिल्ली के बाहर के शहरों में निगरानी और धन की कमी है।

टिकाऊ रणनीति

• अंतर-राज्यीय लक्ष्यों और जवाबदेही के साथ एयरशेड दृष्टिकोण अपनाएँ।
• पंजाब और हरियाणा में धान से हटकर फसल विविधीकरण।
• इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण और स्वच्छ औद्योगिक ईंधन का विस्तार।

स्वास्थ्य और आर्थिक लागत

• सूक्ष्म कण (PM2.5) फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक जाते हैं, जिससे हृदय और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है (सभी आयु वर्गों में)।
• वायु प्रदूषण श्रम उत्पादकता, पर्यटन और स्कूल उपस्थिति घटाता है तथा अर्थव्यवस्था पर बड़ी छिपी लागत डालता है (हर वर्ष)।
• WHO के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश भारत के राष्ट्रीय मानकों से कहीं कठोर हैं, जो अंतर का पैमाना दिखाते हैं (जिसे पाटना है)।
• बच्चे और खुले में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, अतः स्वच्छ हवा सामाजिक न्याय का प्रश्न है और समता।

वैश्विक मॉडल और शासन

• बीजिंग ने एक दशक में कोयले से गैस, उद्योगों के स्थानांतरण और कठोर क्षेत्रीय प्रवर्तन से प्रदूषण घटाया, स्पष्ट लक्ष्यों के साथ।
• लंदन का अल्ट्रा लो एमिशन ज़ोन दिखाता है कि प्रदूषणकारी वाहनों पर शुल्क से शहरी उत्सर्जन तेज़ी से घट सकता है और जन स्वास्थ्य सुधर सकता है।
• बुवाई के कम समय और लागत के कारण किसान पराली जलाते हैं, अतः दंड के साथ प्रोत्साहन भी ज़रूरी है और मशीनरी सहायता।
• NCAP के अंतर्गत वित्त को मापे गए प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है, जिससे शहर वास्तविक सुधार दिखाने को प्रेरित होते हैं (PM10 स्तर में)।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• पटना, गया और मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता कार्रवाई वाले शहरों के रूप में शामिल हैं।
• ईंट भट्ठे, सड़क धूल, बायोमास दहन और पुराने वाहन बिहार के शहरों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं (सर्दियों के महीनों में)।
• सिंधु-गंगा मैदान में स्थित होने से शीतकालीन व्युत्क्रमण पड़ोसी राज्यों के प्रदूषक भी बिहार में रोकता है (उसके शहरों के ऊपर)।
• ईंट भट्ठों को ज़िग-ज़ैग तकनीक पर लाना और निगरानी केंद्र बढ़ाना बिहार की वायु गुणवत्ता सुधार सकता है (कुछ वर्षों में)।

आगे की राह

स्वच्छ हवा वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकती। NCAP निधि और अनुच्छेद 21 के दायित्वों से समर्थित क्षेत्रीय एयरशेड योजना, वर्षभर प्रवर्तन, फसल विविधीकरण और स्वच्छ परिवहन लाभ को स्थायी बना सकते हैं।

2 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q9.

As EPFO marks its 74th Foundation Day with a corpus of about Rs 32 lakh crore, comment on the progress and gaps in extending social security to India's workforce, especially informal and gig workers.

लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस के संदर्भ में भारत के कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में प्रगति और कमियों पर टिप्पणी कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

EPFO, created under the EPF and Miscellaneous Provisions Act, 1952, celebrated its 74th Foundation Day on 1 November 2026. It serves over 8 crore members with a corpus of about Rs 32 lakh crore.

Progress

• Digitised claims, UAN and new services like WhatsApp access ease member services.
• Auto-settlement of small inoperative accounts returns money to workers.
• The Code on Social Security, 2020 recognises gig and platform workers for the first time.
• e-Shram has registered crores of unorganised workers.

Gaps

• Around 90% of the workforce is informal and outside EPF and ESI.
• Gig workers lack clear employer contribution mechanisms.
• Pension under EPS remains low for many retirees.
• Portability for migrant workers is incomplete.

Measures

• Operationalise aggregator contributions for gig workers under the Code.
• Link e-Shram with EPFO, ESIC and welfare schemes for seamless benefits.
• Promote voluntary pension schemes like PM-SYM among informal workers.

Constitutional and legal basis

• Article 41 directs the State to provide public assistance in old age, sickness, disablement and unemployment within its economic capacity.
• Article 43 aims at a living wage and decent conditions of work for all workers, including those in agriculture and industry.
• The Code on Social Security, 2020 consolidated nine earlier laws including the EPF Act and ESI Act into one.
• Courts have linked a dignified life under Article 21 with basic social protection for vulnerable workers and their families.

Global practice and financing

• Many developed nations run universal pensions and unemployment insurance funded by taxes and payroll contributions from employers and workers.
• Some countries now require app-based platforms to contribute to social security for drivers and delivery workers on their apps.
• India's ageing population will raise pension needs, so funds must stay sustainable and well invested over the coming decades.
• Using Aadhaar-linked accounts and direct benefit transfer can reduce leakages and speed up payments to workers in need.

Bihar angle

• Bihar is one of the largest sources of inter-State migrant workers, many working in construction and informal jobs elsewhere.
• Portable benefits through One Nation One Ration Card and e-Shram help Bihar's migrants access welfare in other States.
• Bihar has a very high share of agricultural and unorganised workers who lack formal EPF or ESI coverage.
• The Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board can widen registration and benefits for construction labourers statewide.

Conclusion

Universal and portable coverage, built on technology and the labour codes, can turn India's demographic dividend into a secure and productive workforce.

परिचय

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बने ईपीएफओ ने 1 नवंबर 2026 को 74वाँ स्थापना दिवस मनाया। यह लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ 8 करोड़ से अधिक सदस्यों की सेवा करता है।

प्रगति

• डिजिटल दावे, UAN और व्हाट्सऐप जैसी नई सेवाएँ सदस्य सेवाओं को सरल बनाती हैं।
• छोटे निष्क्रिय खातों का स्वतः निपटान श्रमिकों को धन लौटाता है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है।
• ई-श्रम पर करोड़ों असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं।

कमियाँ

• लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक है और EPF व ESI से बाहर है।
• गिग श्रमिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
• EPS के अंतर्गत कई सेवानिवृत्तों की पेंशन कम है।
• प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी अधूरी है।

उपाय

• संहिता के अंतर्गत गिग श्रमिकों हेतु एग्रीगेटर अंशदान लागू करें।
• निर्बाध लाभ हेतु ई-श्रम को EPFO, ESIC और कल्याण योजनाओं से जोड़ें।
• अनौपचारिक श्रमिकों में PM-SYM जैसी स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं को बढ़ावा दें।

संवैधानिक और विधिक आधार

• अनुच्छेद 41 राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता और बेरोज़गारी में लोक सहायता देने का निर्देश देता है (अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर)।
• अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों का लक्ष्य रखता है, जिनमें कृषि और उद्योग के श्रमिक भी शामिल हैं।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने EPF अधिनियम और ESI अधिनियम सहित नौ पूर्व कानूनों को समेकित किया (एक में)।
• न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन को कमज़ोर श्रमिकों की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा है और उनके परिवारों।

वैश्विक प्रथा और वित्तपोषण

• अनेक विकसित देश करों और वेतन अंशदान से वित्तपोषित सार्वभौमिक पेंशन और बेरोज़गारी बीमा चलाते हैं (नियोक्ताओं और श्रमिकों से)।
• कुछ देश अब ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्मों से ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा में अंशदान अनिवार्य कराते हैं (उनके ऐप पर)।
• भारत की बढ़ती वृद्ध आबादी पेंशन ज़रूरतें बढ़ाएगी, अतः निधियाँ टिकाऊ और सुनियोजित निवेश वाली होनी चाहिए (आगामी दशकों में)।
• आधार-लिंक्ड खाते और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिसाव घटा सकते हैं और श्रमिकों को भुगतान तेज़ कर सकते हैं (ज़रूरतमंद)।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े स्रोतों में है, जिनमें अनेक अन्यत्र निर्माण और अनौपचारिक कार्यों में लगे हैं।
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और ई-श्रम के माध्यम से पोर्टेबल लाभ बिहार के प्रवासियों को अन्य राज्यों में कल्याण दिलाते हैं।
• बिहार में कृषि और असंगठित श्रमिकों का अनुपात बहुत अधिक है, जिनके पास औपचारिक EPF या ESI कवरेज नहीं है।
• बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और लाभ बढ़ा सकता है (पूरे राज्य में)।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी और श्रम संहिताओं पर आधारित सार्वभौमिक व पोर्टेबल कवरेज भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुरक्षित और उत्पादक कार्यबल में बदल सकता है।

2 Nov 2026 · GS-I · 38 marks · 600 words

Q10.

Bihar Museum's ranking as the ninth best museum in the world shows the potential of museums in heritage conservation. Discuss the role of modern museums in preserving and popularising India's cultural heritage, and the challenges they face.

बिहार संग्रहालय का विश्व के नौवें सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के रूप में स्थान विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की क्षमता दर्शाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोकप्रियकरण में आधुनिक संग्रहालयों की भूमिका तथा उनकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Bihar Museum in Patna was ranked ninth in the World's 100 Best Museums 2026 list by the German guide Worth a Journey, ahead of the Louvre and the Met. It was the top-ranked museum in Asia.

Role of museums

• They conserve artefacts like the Didarganj Yakshi and tell the story of civilisation.
• Interactive galleries make history engaging for students and the young.
• They boost tourism, local crafts and soft power.
• Digitisation widens access to collections beyond physical visits.

Challenges

• Many museums lack trained curators, conservators and funds.
• Large parts of collections stay in storage, undocumented.
• Illicit trafficking of antiquities continues.
• Visitor experience and accessibility are often poor.

Reforms

• Complete digitisation of collections under the National Mission on Monuments and Antiquities.
• Public-private partnerships and professional management for museums.
• Pursue repatriation of stolen artefacts through international cooperation.

Institutions and legal framework

• The Archaeological Survey of India, founded in 1861, protects monuments under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.
• The National Museum in New Delhi and Indian Museum in Kolkata, founded in 1814, are key national institutions.
• UNESCO's 1970 Convention against illicit trafficking supports return of stolen cultural property to India from museums and private collectors abroad.
• Hundreds of antiquities have been brought back to India from abroad in recent years through diplomatic efforts by the government.

Community, technology and ethics

• Museums should present diverse voices, including tribal and folk traditions, rather than only elite or royal histories of India.
• 3D scanning, virtual tours and online catalogues can protect fragile objects and reach remote learners across the country.
• Ethical curation requires respectful display of sacred objects and fair representation of communities whose heritage is shown in the galleries.
• Linking museums with school curricula and local festivals builds public ownership of heritage and a sense of pride among citizens.

Bihar angle

• Bihar Museum on Bailey Road, Patna opened in 2015 and displays treasures such as the Didarganj Yakshi statue.
• Bihar has two UNESCO World Heritage Sites: the Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya and the ruins of Nalanda Mahavihara.
• Patna Museum, Nalanda Archaeological Museum and Vaishali museum together can form a heritage trail for tourists and students.
• Madhubani painting and other Bihar crafts can gain markets through museum shops, exhibitions and GI tag promotion worldwide.

Conclusion

With professional curation, digital access, community engagement and funding, Indian museums can follow Bihar Museum's lead to become world-class guardians of a living heritage.

परिचय

पटना के बिहार संग्रहालय को जर्मन गाइड 'वर्थ अ जर्नी' की 'विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय 2026' सूची में नौवाँ स्थान मिला, जो लूव्र और मेट से आगे है। यह एशिया का शीर्ष संग्रहालय रहा।

संग्रहालयों की भूमिका

• वे दीदारगंज यक्षी जैसी कलाकृतियों का संरक्षण करते हैं और सभ्यता की कथा बताते हैं।
• संवादात्मक दीर्घाएँ छात्रों और युवाओं के लिए इतिहास को रोचक बनाती हैं।
• वे पर्यटन, स्थानीय शिल्प और सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
• डिजिटलीकरण से संग्रह भौतिक यात्रा के बिना भी सुलभ होते हैं।

चुनौतियाँ

• अनेक संग्रहालयों में प्रशिक्षित क्यूरेटर, संरक्षक और धन की कमी है।
• संग्रह का बड़ा भाग भंडार में अप्रलेखित पड़ा रहता है।
• पुरावशेषों की अवैध तस्करी जारी है।
• आगंतुक अनुभव और सुगम्यता प्रायः कमज़ोर है।

सुधार

• स्मारक और पुरावशेष राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत संग्रहों का पूर्ण डिजिटलीकरण।
• संग्रहालयों हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी और पेशेवर प्रबंधन।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चोरी हुई कलाकृतियों की वापसी।

संस्थाएँ और विधिक ढाँचा

• 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत स्मारकों की रक्षा करता है।
• नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय और 1814 में स्थापित कोलकाता का भारतीय संग्रहालय प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं।
• अवैध तस्करी के विरुद्ध यूनेस्को का 1970 अभिसमय चोरी हुई सांस्कृतिक संपत्ति की भारत वापसी में सहायक है, विदेशी संग्रहालयों और निजी संग्राहकों से।
• हाल के वर्षों में कूटनीतिक प्रयासों से सैकड़ों पुरावशेष विदेश से भारत वापस लाए गए हैं (सरकार द्वारा)।

समुदाय, प्रौद्योगिकी और नैतिकता

• संग्रहालयों को केवल अभिजात या राजसी इतिहास नहीं, जनजातीय और लोक परंपराओं सहित विविध स्वरों को प्रस्तुत करना चाहिए (भारत के)।
• 3डी स्कैनिंग, आभासी भ्रमण और ऑनलाइन कैटलॉग नाज़ुक वस्तुओं की रक्षा कर दूरस्थ विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं (पूरे देश में)।
• नैतिक क्यूरेशन में पवित्र वस्तुओं का सम्मानजनक प्रदर्शन और समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जिनकी विरासत दीर्घाओं में दिखाई जाती है।
• संग्रहालयों को स्कूली पाठ्यक्रम और स्थानीय उत्सवों से जोड़ना विरासत के प्रति सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ाता है और नागरिकों में गौरव की भावना।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• पटना के बेली रोड स्थित बिहार संग्रहालय 2015 में खुला और इसमें दीदारगंज यक्षी जैसी धरोहरें प्रदर्शित हैं (प्रतिमा)।
• बिहार में यूनेस्को के दो विश्व धरोहर स्थल हैं: बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा महाविहार के अवशेष।
• पटना संग्रहालय, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय और वैशाली संग्रहालय मिलकर पर्यटकों हेतु विरासत पथ बना सकते हैं और छात्रों।
• मधुबनी चित्रकला और बिहार के अन्य शिल्प संग्रहालय दुकानों, प्रदर्शनियों और जीआई टैग प्रचार से बाज़ार पा सकते हैं (विश्वभर में)।

निष्कर्ष

पेशेवर क्यूरेशन, डिजिटल पहुँच, सामुदायिक भागीदारी और वित्तपोषण से भारतीय संग्रहालय बिहार संग्रहालय की राह पर चलकर जीवंत विरासत के विश्वस्तरीय संरक्षक बन सकते हैं।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q11.

India's social protection coverage has risen sharply, yet coverage is not the same as adequacy. Critically analyse this in the context of the Code on Social Security, 2020 and the newly notified National Social Security Boards. (38 marks, 600 words)

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज तेज़ी से बढ़ा है, फिर भी कवरेज और पर्याप्तता एक नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और नव-अधिसूचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के संदर्भ में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Social protection coverage rose from 19% (2015) to 68.4% (2026), but many benefits remain small.

Gains in coverage

• The Code on Social Security, 2020 merges nine laws and recognises gig and platform workers.
• National Social Security Boards, chaired by the Labour Minister, give these workers a policy forum.
• e-Shram's 31.89 crore registrations create a base for targeted delivery.
• A Rs 25,000 EPF wage ceiling and EPFO 3.0 widen and speed up formal cover.
• An aggregator levy of 1–2% of turnover funds gig-worker welfare.

Why coverage is not adequacy

• SDG indicator 1.3.1 counts anyone with even one benefit, so the headline figure overstates protection.
• The central old-age pension of Rs 200 a month has barely changed for nearly two decades.
• e-Shram registrants far outnumber about 8 crore EPFO contributors; registration is not protection.
• Voluntary schemes such as PM-SYM need steady contributions that irregular earners cannot sustain.
• Minimum EPS pension has stayed at Rs 1,000 a month since 2014.

Structural and federal challenges

• Social security is in the Concurrent List, so outcomes depend on uneven State rules.
• Portability for inter-State migrants remains weak despite UAN and Aadhaar seeding.
• Classification of gig workers versus employees is still contested.
• Aadhaar and face-authentication failures can exclude the elderly.

Bihar angle

• Bihar is a major source of migrant workers, so portable benefits matter most to its households.
• Construction and agricultural labour dominate; State welfare boards must link to e-Shram.
• Bihar's new cooperative 'Bharat Taxi' model shows how drivers can gain ownership and stable income.

Way forward

• Index pensions to inflation and raise central contributions.
• Make benefits fully portable through UAN-linked national accounts.
• Notify aggregator levy rules quickly and publish fund accounts.

Conclusion

Moving from wide coverage to adequate, portable benefits will decide whether India's workforce is truly protected.

परिचय

सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% (2015) से 68.4% (2026) हुआ, पर अनेक लाभ अब भी छोटे हैं।

कवरेज में उपलब्धियाँ

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ क़ानूनों को मिलाती है और गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है।
• श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इन श्रमिकों को नीति-मंच देते हैं।
• ई-श्रम के 31.89 करोड़ पंजीकरण लक्षित वितरण का आधार बनाते हैं।
• 25,000 रुपये की EPF वेतन सीमा और EPFO 3.0 औपचारिक कवरेज को व्यापक व तेज़ बनाते हैं।
• कारोबार का 1–2% एग्रीगेटर अंशदान गिग श्रमिक कल्याण का वित्त-पोषण करता है।

कवरेज पर्याप्तता क्यों नहीं

• SDG संकेतक 1.3.1 एक भी लाभ पाने वाले को गिनता है, इसलिए मुख्य आँकड़ा सुरक्षा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।
• केंद्रीय वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मासिक लगभग दो दशकों से लगभग अपरिवर्तित है।
• ई-श्रम पंजीकृत लगभग 8 करोड़ EPFO अंशदाताओं से कहीं अधिक हैं; पंजीकरण ही सुरक्षा नहीं है।
• PM-SYM जैसी स्वैच्छिक योजनाओं को नियमित अंशदान चाहिए, जो अनियमित आय वाले नहीं दे पाते।
• न्यूनतम EPS पेंशन 2014 से 1,000 रुपये मासिक पर स्थिर है।

संरचनात्मक और संघीय चुनौतियाँ

• सामाजिक सुरक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए परिणाम असमान राज्य नियमों पर निर्भर हैं।
• UAN और आधार सीडिंग के बावजूद अंतर-राज्यीय प्रवासियों की पोर्टेबिलिटी कमज़ोर है।
• गिग श्रमिक बनाम कर्मचारी का वर्गीकरण अब भी विवादित है।
• आधार व फ़ेस-ऑथेंटिकेशन विफलताएँ बुज़ुर्गों को बाहर कर सकती हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार प्रवासी श्रमिकों का प्रमुख स्रोत है, इसलिए पोर्टेबल लाभ यहाँ के परिवारों के लिए सबसे अहम हैं।
• निर्माण और कृषि श्रम प्रमुख हैं; राज्य कल्याण बोर्डों को ई-श्रम से जोड़ना होगा।
• बिहार का नया सहकारी 'भारत टैक्सी' मॉडल दिखाता है कि चालक स्वामित्व और स्थिर आय कैसे पा सकते हैं।

आगे की राह

• पेंशनों को महँगाई से जोड़ें और केंद्रीय अंशदान बढ़ाएँ।
• UAN-आधारित राष्ट्रीय खातों से लाभों को पूर्णतः पोर्टेबल बनाएँ।
• एग्रीगेटर अंशदान नियम शीघ्र अधिसूचित करें और कोष का लेखा प्रकाशित करें।

निष्कर्ष

व्यापक कवरेज से पर्याप्त और पोर्टेबल लाभों की ओर बढ़ना ही तय करेगा कि भारत का श्रमबल वास्तव में सुरक्षित है या नहीं।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q12.

Discuss the strategic and economic significance of NavIC. What challenges have constrained the system, and how does the NVS series address them? (38 marks, 600 words)

NavIC के रणनीतिक और आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। इस प्रणाली को किन चुनौतियों ने सीमित किया है और NVS शृंखला उनका समाधान कैसे करती है? (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

NavIC is India's regional navigation system; NVS-03's launch restored its minimum four-satellite strength.

Strategic significance

• The encrypted Restricted Service gives the armed forces a positioning source India controls.
• The 1999 Kargil experience showed the risk of depending on foreign GPS.
• Precise timing supports missiles, secure communications and critical infrastructure.
• Coverage up to 1,500 km beyond India serves the neighbourhood and the Indian Ocean.

Economic and civil uses

• Power grids, telecom, banking and stock exchanges need precise timestamps.
• Vehicle tracking, railways and shipping use NavIC for real-time location.
• Fishermen get alerts beyond mobile coverage; farmers and surveyors gain precision.
• The L1 band on NVS satellites eases adoption in ordinary smartphones.

Constraints and the NVS response

• Imported atomic clocks on first-generation satellites failed; NVS carries indigenous rubidium clocks.
• NVS-02 was stranded in 2025; NVS-03 took its 111.75° E slot.
• Low chipset support limited use; L1 signals and mandates in some sectors help.
• Launch reliability for NVS-04 and NVS-05 remains vital.

Bihar angle

• Flood-prone north Bihar can use NavIC-based tracking for rescue boats and relief logistics.
• Precision farming and land records mapping in Bihar can use NavIC-enabled devices.

Way forward

• Launch NVS-04 and NVS-05 on time with strict quality checks.
• Push NavIC chipsets in phones and vehicles through incentives.
• Make atomic clocks and payloads fully indigenous.

Conclusion

A healthy NavIC constellation is a strategic asset as well as an economic backbone for a digital India.

परिचय

NavIC भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है; NVS-03 के प्रक्षेपण से इसकी न्यूनतम चार-उपग्रह क्षमता लौटी।

रणनीतिक महत्व

• एन्क्रिप्टेड प्रतिबंधित सेवा सशस्त्र बलों को भारत-नियंत्रित पोज़िशनिंग स्रोत देती है।
• 1999 के कारगिल अनुभव ने विदेशी GPS पर निर्भरता का जोखिम दिखाया।
• सटीक समय मिसाइलों, सुरक्षित संचार और महत्वपूर्ण अवसंरचना का आधार है।
• भारत से 1,500 किमी आगे तक कवरेज पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र की सेवा करता है।

आर्थिक और नागरिक उपयोग

• बिजली ग्रिड, दूरसंचार, बैंकिंग और शेयर बाज़ारों को सटीक समय-मुहर चाहिए।
• वाहन ट्रैकिंग, रेलवे और नौवहन वास्तविक-समय स्थान के लिए NavIC का उपयोग करते हैं।
• मछुआरों को मोबाइल कवरेज से परे चेतावनी; किसानों व सर्वेक्षकों को सटीकता मिलती है।
• NVS उपग्रहों का L1 बैंड सामान्य स्मार्टफ़ोन में अपनाना आसान करता है।

बाधाएँ और NVS का उत्तर

• पहली पीढ़ी के आयातित परमाणु घड़ियाँ विफल हुईं; NVS में स्वदेशी रुबिडियम घड़ियाँ हैं।
• 2025 में NVS-02 निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुँचा; NVS-03 ने उसका 111.75° पूर्व स्थान लिया।
• कम चिपसेट समर्थन से उपयोग सीमित रहा; L1 सिग्नल और कुछ क्षेत्रों में अनिवार्यता सहायक है।
• NVS-04 और NVS-05 के प्रक्षेपण की विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बाढ़-प्रवण उत्तर बिहार में बचाव नौकाओं और राहत लॉजिस्टिक्स हेतु NavIC ट्रैकिंग उपयोगी है।
• बिहार में सटीक खेती और भू-अभिलेख मानचित्रण NavIC-सक्षम उपकरणों से हो सकता है।

आगे की राह

• NVS-04 और NVS-05 को कड़े गुणवत्ता परीक्षण के साथ समय पर प्रक्षेपित करें।
• प्रोत्साहनों से फ़ोन और वाहनों में NavIC चिपसेट बढ़ाएँ।
• परमाणु घड़ियों और पेलोड को पूर्णतः स्वदेशी बनाएँ।

निष्कर्ष

स्वस्थ NavIC समूह एक रणनीतिक परिसंपत्ति और डिजिटल भारत की आर्थिक रीढ़ दोनों है।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q13.

India targets 500 GW of non-fossil capacity by 2030. Examine the financing and grid challenges in reaching this goal and the role of platforms like the Bharat Renewable Energy Summit and the International Solar Alliance. (38 marks, 600 words)

भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने में वित्त और ग्रिड संबंधी चुनौतियों तथा भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India has about 308 GW of non-fossil capacity and needs about US$220 billion more to reach 500 GW.

Financing challenges

• About Rs 20.84 lakh crore is needed during 2027–2030, far above current annual flows.
• High cost of capital and currency risk raise tariffs for foreign-funded projects.
• Delayed payments by distribution companies deter investors.
• Green bonds and blended finance are still small in scale.

Grid and system challenges

• Transmission lines lag behind new solar and wind parks.
• Battery and pumped storage are needed for evening peak demand.
• Land acquisition and protection of species like the Great Indian Bustard slow projects.
• Import dependence for cells and wafers persists despite PLI.

Role of BRESE and ISA

• BRESE 2026 brings investors from 130+ countries and nine country partners to one platform.
• The 9th ISA Assembly can pool demand and lower risk for solar in member nations.
• The 4th Green Hydrogen conference links the National Green Hydrogen Mission to buyers.

Bihar angle

• Bihar has limited land for solar parks, so floating and rooftop solar suit it best.
• Solar irrigation pumps can cut diesel use for Bihar's small farmers.

Way forward

• Create a payment-security fund for discom dues.
• Build green corridors and storage ahead of generation.
• Scale green bonds and use ISA for lower-cost finance.

Conclusion

Finance and grids, not ambition, will decide whether India meets its 2030 clean energy goal.

परिचय

भारत के पास लगभग 308 GW गैर-जीवाश्म क्षमता है और 500 GW हेतु लगभग 220 अरब डॉलर और चाहिए।

वित्त संबंधी चुनौतियाँ

• 2027–2030 में लगभग 20.84 लाख करोड़ रुपये चाहिए, जो वर्तमान वार्षिक प्रवाह से बहुत अधिक है।
• पूँजी की ऊँची लागत और मुद्रा जोखिम विदेशी-वित्तपोषित परियोजनाओं के शुल्क बढ़ाते हैं।
• वितरण कंपनियों के विलंबित भुगतान निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।
• ग्रीन बॉन्ड और मिश्रित वित्त अभी छोटे पैमाने पर हैं।

ग्रिड और प्रणालीगत चुनौतियाँ

• पारेषण लाइनें नए सौर व पवन पार्कों से पीछे हैं।
• शाम की चरम माँग के लिए बैटरी और पंप्ड भंडारण आवश्यक हैं।
• भूमि अधिग्रहण और गोडावण जैसी प्रजातियों का संरक्षण परियोजनाओं को धीमा करता है।
• PLI के बावजूद सेल और वेफ़र हेतु आयात-निर्भरता बनी है।

BRESE और ISA की भूमिका

• BRESE 2026 130+ देशों के निवेशकों और नौ साझेदार देशों को एक मंच पर लाता है।
• ISA की 9वीं सभा सदस्य देशों में सौर हेतु माँग जोड़कर जोखिम घटा सकती है।
• चौथा हरित हाइड्रोजन सम्मेलन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को ख़रीदारों से जोड़ता है।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार में सौर पार्कों हेतु भूमि सीमित है, इसलिए फ़्लोटिंग और रूफ़टॉप सौर अधिक उपयुक्त हैं।
• सौर सिंचाई पंप बिहार के छोटे किसानों का डीज़ल उपयोग घटा सकते हैं।

आगे की राह

• डिस्कॉम बकाया हेतु भुगतान-सुरक्षा कोष बनाएँ।
• उत्पादन से पहले हरित गलियारे और भंडारण तैयार करें।
• ग्रीन बॉन्ड बढ़ाएँ और कम लागत वित्त हेतु ISA का उपयोग करें।

निष्कर्ष

महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि वित्त और ग्रिड तय करेंगे कि भारत 2030 का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य पाता है या नहीं।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q14.

October 2026 GST collections grew by nearly 23%, led by imports. Examine what this trend reveals about the health of the economy and its implications for Centre–State fiscal relations. (38 marks, 600 words)

अक्टूबर 2026 में GST संग्रह लगभग 23% बढ़ा, जिसमें आयात की भूमिका प्रमुख रही। परीक्षण कीजिए कि यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या बताती है और केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों पर इसके क्या निहितार्थ हैं। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Gross GST rose 22.9% to Rs 2.31 lakh crore in October 2026, with imports up 42.2%.

What the trend shows

• Domestic GST grew a healthy 15.8%, pointing to steady consumption.
• Net revenue grew 25.6%, improving the fiscal space of both Centre and States.
• Cumulative April–October growth of 13.2% shows a broad upward trend.
• Better compliance through e-invoicing and analytics adds to collections.

Caveats

• Import-led growth may reflect higher import values, not only stronger demand.
• One month's data is affected by festival timing and base effects.
• State growth is uneven: Assam rose 47% while larger States grew more slowly.

Fiscal federalism

• States gave up most taxing powers to GST and now depend on it for revenue.
• After compensation ended, faster State GST growth is vital for State budgets.
• The GST Council (Article 279A) is a forum of cooperative federalism, with the Centre holding one-third of votes.
• Faster refunds from 1 November 2026 ease working capital for exporters.

Bihar angle

• Bihar's domestic GST grew about 24%, above the national average of 15.8%.
• As a consuming State, Bihar gains from destination-based GST.

Way forward

• Track domestic and import GST separately in policy reviews.
• Create a stable revenue-sharing mechanism for weaker States.
• Simplify rates and speed up GST tribunals.

Conclusion

Strong GST growth is welcome, but its quality and fair sharing matter for cooperative federalism.

परिचय

अक्टूबर 2026 में सकल GST 22.9% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हुआ; आयात 42.2% बढ़ा।

प्रवृत्ति क्या दिखाती है

• घरेलू GST 15.8% बढ़ा, जो स्थिर उपभोग दर्शाता है।
• शुद्ध राजस्व 25.6% बढ़ा, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों का वित्तीय स्थान बढ़ा।
• अप्रैल–अक्टूबर की 13.2% संचयी वृद्धि व्यापक बढ़त दिखाती है।
• ई-इनवॉइसिंग और डेटा विश्लेषण से बेहतर अनुपालन संग्रह बढ़ाता है।

सावधानियाँ

• आयात-आधारित वृद्धि ऊँचे आयात मूल्य को दर्शा सकती है, केवल मज़बूत माँग को नहीं।
• एक माह के आँकड़े त्योहारों के समय और आधार प्रभाव से प्रभावित होते हैं।
• राज्यों की वृद्धि असमान है: असम 47% बढ़ा जबकि बड़े राज्य धीमे बढ़े।

राजकोषीय संघवाद

• राज्यों ने अधिकांश कर-शक्तियाँ GST को दीं और अब राजस्व हेतु उस पर निर्भर हैं।
• क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्य GST की तेज़ वृद्धि राज्य बजटों हेतु अहम है।
• GST परिषद (अनुच्छेद 279A) सहकारी संघवाद का मंच है, जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई मत हैं।
• 1 नवंबर 2026 से तेज़ रिफंड निर्यातकों की कार्यशील पूँजी आसान करते हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार का घरेलू GST लगभग 24% बढ़ा, जो राष्ट्रीय औसत 15.8% से अधिक है।
• उपभोक्ता राज्य होने के कारण बिहार को गंतव्य-आधारित GST से लाभ है।

आगे की राह

• नीति समीक्षा में घरेलू और आयात GST को अलग-अलग देखें।
• कमज़ोर राज्यों हेतु स्थिर राजस्व-साझेदारी तंत्र बनाएँ।
• दरें सरल करें और GST न्यायाधिकरणों में तेज़ी लाएँ।

निष्कर्ष

GST की तेज़ वृद्धि स्वागत योग्य है, पर इसकी गुणवत्ता और न्यायसंगत साझेदारी सहकारी संघवाद हेतु अहम है।

3 Nov 2026 · GS-I · 38 marks · 600 words

Q15.

The CISF has moved to a functional, sector-based command structure. Examine how this reform can strengthen the security of India's critical infrastructure. (38 marks, 600 words)

CISF ने कार्यात्मक, सेक्टर-आधारित कमान संरचना अपनाई है। परीक्षण कीजिए कि यह सुधार भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

From 1 November 2026, CISF organises units by type of infrastructure, such as power, ports and petroleum.

What has changed

• Earlier one sector HQ handled 50+ units of different kinds across many ministries.
• New sectors include Power-I, Power-II, Petroleum & Natural Gas, and two port sectors.
• The model follows the Aviation (2001) and DAE & DoS (2018) sectors that already worked well.

How it strengthens security

• Specialised training builds expertise in the risks of each sector.
• Common standards and drills improve response to sabotage and terror threats.
• One point of contact eases coordination with each ministry and operator.
• Sector data helps plan for drones and cyber-physical attacks.

Limits

• Cyber threats need close links with CERT-In and NCIIPC, not only guards.
• Private operators of critical assets follow uneven security standards.
• Manpower and technology budgets must grow with the expanded role.

Bihar angle

• Bihar hosts major power plants and the Barauni refinery, which fall under the new specialised sectors.
• Better CISF coordination can also aid security on new expressways and airports in Bihar.

Way forward

• Add cyber and drone units to every functional sector.
• Set common security audits for public and private critical assets.
• Review the reform's results after one year.

Conclusion

Functional sectors can make CISF a true specialist force for the assets that keep India's economy running.

परिचय

1 नवंबर 2026 से CISF इकाइयों को बिजली, बंदरगाह और पेट्रोलियम जैसे अवसंरचना-प्रकार के अनुसार संगठित करता है।

क्या बदला

• पहले एक सेक्टर मुख्यालय कई मंत्रालयों की 50+ विविध इकाइयाँ देखता था।
• नए सेक्टरों में पावर-I, पावर-II, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और दो बंदरगाह सेक्टर हैं।
• यह मॉडल पहले से सफल विमानन (2001) और DAE एवं DoS (2018) सेक्टरों पर आधारित है।

सुरक्षा कैसे मज़बूत होती है

• विशेष प्रशिक्षण प्रत्येक सेक्टर के जोखिमों की विशेषज्ञता बनाता है।
• समान मानक और अभ्यास तोड़फोड़ व आतंकी ख़तरों पर प्रतिक्रिया सुधारते हैं।
• एक संपर्क-बिंदु प्रत्येक मंत्रालय और संचालक से समन्वय आसान बनाता है।
• सेक्टर डेटा ड्रोन और साइबर-भौतिक हमलों की योजना में सहायक है।

सीमाएँ

• साइबर ख़तरों हेतु केवल सुरक्षाकर्मी नहीं, CERT-In और NCIIPC से घनिष्ठ जुड़ाव चाहिए।
• महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के निजी संचालक असमान सुरक्षा मानक अपनाते हैं।
• विस्तारित भूमिका के साथ मानवबल और तकनीक बजट बढ़ना चाहिए।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार में बड़े बिजलीघर और बरौनी रिफ़ाइनरी हैं, जो नए विशेष सेक्टरों के अंतर्गत आते हैं।
• बेहतर CISF समन्वय बिहार के नए एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों की सुरक्षा में भी सहायक है।

आगे की राह

• प्रत्येक कार्यात्मक सेक्टर में साइबर और ड्रोन इकाइयाँ जोड़ें।
• सार्वजनिक और निजी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों हेतु समान सुरक्षा ऑडिट तय करें।
• एक वर्ष बाद सुधार के परिणामों की समीक्षा करें।

निष्कर्ष

कार्यात्मक सेक्टर CISF को भारत की अर्थव्यवस्था चलाने वाली परिसंपत्तियों का वास्तविक विशेषज्ञ बल बना सकते हैं।

3 Nov 2026 · GS-I · 38 marks · 600 words

Q16.

The first BIMSTEC Maritime Security Exercise marks a shift from summit declarations to operational cooperation. Discuss its significance for India's neighbourhood and Indo-Pacific policies. (38 marks, 600 words)

पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास शिखर घोषणाओं से परिचालन सहयोग की ओर बदलाव दर्शाता है। भारत की पड़ोस और हिंद-प्रशांत नीतियों के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

India is hosting the first BIMSTEC Maritime Security Exercise at Sri Vijaya Puram with all seven members.

Significance for the region

• It turns the 6th Summit's promises into joint action at sea.
• The Bay of Bengal faces piracy, illegal fishing, trafficking and disasters that need joint response.
• Shared drills build trust and common procedures among navies and coast guards.
• Even landlocked Nepal and Bhutan join, giving all members a stake in sea lanes.

Significance for India

• It supports Neighbourhood First, Act East and the MAHASAGAR vision.
• The Andaman and Nicobar Command shows India as a first responder in the region.
• It offers an alternative to growing extra-regional naval presence in the Bay.
• It complements SAARC, which has been largely inactive.

Limits

• BIMSTEC has a small secretariat in Dhaka and limited funds.
• Political instability in Myanmar and shifts in Bangladesh affect cooperation.
• A free trade agreement and a coastal shipping pact are still pending.

Bihar angle

• Bihar benefits indirectly through Kolkata and Haldia ports that serve its trade.
• Safer sea lanes and inland waterways on the Ganga can lower Bihar's logistics costs.

Way forward

• Make the exercise an annual event with a shared information centre.
• Fund the secretariat and finalise trade and shipping pacts.
• Add disaster-relief and fisheries cooperation to the agenda.

Conclusion

Operational maritime cooperation can make BIMSTEC the core of a secure and prosperous Bay of Bengal.

परिचय

भारत सभी सात सदस्यों के साथ श्री विजयपुरम में पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित कर रहा है।

क्षेत्र के लिए महत्व

• यह छठे शिखर सम्मेलन के वादों को समुद्र में संयुक्त कार्रवाई में बदलता है।
• बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन, तस्करी और आपदाओं का सामना करती है, जिनके लिए संयुक्त प्रतिक्रिया चाहिए।
• साझा अभ्यास नौसेनाओं और तटरक्षकों में विश्वास और समान प्रक्रियाएँ बनाते हैं।
• स्थलरुद्ध नेपाल और भूटान भी शामिल हैं, जिससे सभी सदस्यों की समुद्री मार्गों में भागीदारी बनती है।

भारत के लिए महत्व

• यह 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' दृष्टि को बल देता है।
• अंडमान एवं निकोबार कमान भारत को क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में दिखाती है।
• यह खाड़ी में बढ़ती बाहरी नौसैनिक उपस्थिति का विकल्प प्रस्तुत करता है।
• यह लगभग निष्क्रिय SAARC का पूरक है।

सीमाएँ

• ढाका स्थित BIMSTEC सचिवालय छोटा है और धन सीमित है।
• म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता और बांग्लादेश के बदलाव सहयोग को प्रभावित करते हैं।
• मुक्त व्यापार समझौता और तटीय नौवहन समझौता अभी लंबित हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार को उसके व्यापार की सेवा करने वाले कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से अप्रत्यक्ष लाभ होता है।
• सुरक्षित समुद्री मार्ग और गंगा जलमार्ग बिहार की लॉजिस्टिक्स लागत घटा सकते हैं।

आगे की राह

• अभ्यास को वार्षिक बनाएँ और साझा सूचना केंद्र स्थापित करें।
• सचिवालय को धन दें और व्यापार व नौवहन समझौते पूरे करें।
• आपदा-राहत और मत्स्य सहयोग को एजेंडे में जोड़ें।

निष्कर्ष

परिचालन समुद्री सहयोग BIMSTEC को सुरक्षित और समृद्ध बंगाल की खाड़ी का केंद्र बना सकता है।

3 Nov 2026 · GS-I · 38 marks · 600 words

Q17.

As several States celebrate their Formation Day on 1 November, critically analyse whether linguistic reorganisation strengthened or weakened national unity. (38 marks, 600 words)

1 नवंबर को कई राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भाषाई पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया या कमज़ोर। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Linguistic States were created after 1953, despite early fears that they would divide the nation.

Background

• The Dhar Commission and JVP Committee (1948) did not favour language as the basis.
• Potti Sriramulu's death after a 58-day fast led to Andhra State in 1953.
• The Fazl Ali Commission led to the States Reorganisation Act, 1956.
• Later came Gujarat and Maharashtra (1960) and Haryana (1966).

How it strengthened unity

• Administration in the people's language improved participation and governance.
• Meeting a popular demand reduced alienation and agitation.
• Regional languages and cultures flourished within the Union.

Concerns

• Linguistic identity has fuelled inter-State water and border disputes.
• Linguistic minorities within States sometimes face discrimination.
• Later States like Chhattisgarh and Telangana show that development and identity, not language alone, drive demands.

Bihar angle

• Bihar lost Jharkhand in 2000 on grounds of tribal identity and development, not language.
• Bihar's Bhojpuri, Maithili and Magahi speakers show that one State can hold many languages.

Way forward

• Protect linguistic minorities under Articles 347, 350A and 350B.
• Settle inter-State disputes through dialogue and Zonal Councils.

Conclusion

On balance, linguistic States have deepened Indian unity by accommodating diversity.

परिचय

1953 के बाद भाषाई राज्य बने, यद्यपि आरंभ में आशंका थी कि वे राष्ट्र को बाँट देंगे।

पृष्ठभूमि

• धर आयोग और JVP समिति (1948) ने भाषा को आधार बनाने का समर्थन नहीं किया।
• 58 दिन के अनशन के बाद पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु से 1953 में आंध्र राज्य बना।
• फ़ज़ल अली आयोग से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना।
• बाद में गुजरात व महाराष्ट्र (1960) और हरियाणा (1966) बने।

एकता कैसे मज़बूत हुई

• जनता की भाषा में प्रशासन से भागीदारी और शासन सुधरा।
• लोकप्रिय माँग पूरी होने से अलगाव और आंदोलन घटे।
• संघ के भीतर क्षेत्रीय भाषाएँ और संस्कृतियाँ फली-फूलीं।

चिंताएँ

• भाषाई पहचान ने अंतर-राज्यीय जल और सीमा विवादों को बढ़ाया है।
• राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक कभी-कभी भेदभाव झेलते हैं।
• छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बाद के राज्य दिखाते हैं कि केवल भाषा नहीं, विकास और पहचान भी माँगें चलाते हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार से 2000 में झारखंड भाषा नहीं, जनजातीय पहचान और विकास के आधार पर अलग हुआ।
• बिहार के भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषी दिखाते हैं कि एक राज्य में अनेक भाषाएँ रह सकती हैं।

आगे की राह

• अनुच्छेद 347, 350A और 350B के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करें।
• अंतर-राज्यीय विवादों को संवाद और क्षेत्रीय परिषदों से सुलझाएँ।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर भाषाई राज्यों ने विविधता को समाहित कर भारतीय एकता को गहरा किया है।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q18.

With cyclones Arnab and Murasu hitting the Andhra coast within days, examine how India's cyclone management has evolved and what gaps remain. (38 marks, 600 words)

कुछ ही दिनों में चक्रवात अर्णब और मुरसु के आंध्र तट से टकराने के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि भारत का चक्रवात प्रबंधन कैसे विकसित हुआ है और कौन-सी कमियाँ शेष हैं। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Severe Cyclonic Storm Murasu followed Cyclone Arnab within days, testing Andhra Pradesh's preparedness.

How management has improved

• IMD's forecasts of track and landfall are now accurate days in advance.
• Mass evacuation, as in Odisha's 'zero casualty' approach, has cut deaths sharply.
• NDRF, SDRF and cyclone shelters under NCRMP strengthen response.
• The Disaster Management Act, 2005 set up NDMA and State authorities.

Gaps

• Crop, housing and fishing losses remain high even when lives are saved.
• Back-to-back cyclones strain relief funds and recovery.
• Mangroves and coastal buffers are being lost to development.
• Warming seas are making cyclones intensify faster.

Reforms needed

• Impact-based forecasts should tell people what damage to expect, not only wind speed.
• Crop and house insurance should pay quickly after landfall.
• Underground power cables and resilient housing reduce long outages.

Bihar angle

• Remnants of Bay of Bengal cyclones bring heavy rain to Bihar, raising flood risk in the Kosi and Gandak basins.
• Bihar needs crop-damage surveys and quick relief after such rain, as done after Cyclone Arnab.

Way forward

• Restore mangroves and protect coastal regulation zones.
• Adopt impact-based warnings and faster insurance claims.
• Plan for back-to-back events in State disaster budgets.

Conclusion

India has mastered saving lives; the next step is protecting livelihoods from more intense cyclones.

परिचय

गंभीर चक्रवाती तूफ़ान मुरसु कुछ दिनों में चक्रवात अर्णब के बाद आया, जिसने आंध्र प्रदेश की तैयारी परखी।

प्रबंधन कैसे सुधरा

• IMD के मार्ग और तट-स्पर्श पूर्वानुमान अब कई दिन पहले सटीक होते हैं।
• ओडिशा के 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण जैसी बड़े पैमाने की निकासी ने मौतें बहुत घटाई हैं।
• NDRF, SDRF और NCRMP के तहत चक्रवात आश्रय प्रतिक्रिया को मज़बूत करते हैं।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने NDMA और राज्य प्राधिकरण बनाए।

कमियाँ

• जानें बचने पर भी फ़सल, आवास और मत्स्य क्षति अधिक रहती है।
• लगातार चक्रवात राहत कोष और पुनर्वास पर दबाव डालते हैं।
• विकास के कारण मैंग्रोव और तटीय बफ़र नष्ट हो रहे हैं।
• गर्म होते समुद्र चक्रवातों को तेज़ी से तीव्र बना रहे हैं।

आवश्यक सुधार

• प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान केवल हवा की गति नहीं, संभावित क्षति भी बताएँ।
• तट-स्पर्श के बाद फ़सल और आवास बीमा का भुगतान शीघ्र हो।
• भूमिगत बिजली केबल और सुदृढ़ आवास लंबे व्यवधान घटाते हैं।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के अवशेष बिहार में भारी वर्षा लाते हैं, जिससे कोसी और गंडक बेसिन में बाढ़ जोखिम बढ़ता है।
• ऐसी वर्षा के बाद बिहार को फ़सल-क्षति सर्वेक्षण और त्वरित राहत चाहिए, जैसा चक्रवात अर्णब के बाद हुआ।

आगे की राह

• मैंग्रोव बहाल करें और तटीय विनियमन क्षेत्रों की रक्षा करें।
• प्रभाव-आधारित चेतावनी और तेज़ बीमा दावे अपनाएँ।
• राज्य आपदा बजट में लगातार घटनाओं हेतु योजना बनाएँ।

निष्कर्ष

भारत ने जानें बचाना सीख लिया है; अगला कदम अधिक तीव्र चक्रवातों से आजीविका बचाना है।

3 Nov 2026 · GS-I · 38 marks · 600 words

Q19.

On the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, discuss the ethical duties of the State and of the media in protecting press freedom. (38 marks, 600 words)

पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों हेतु दंडमुक्ति समाप्ति अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा में राज्य और मीडिया के नैतिक दायित्वों की विवेचना कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

The UN marks 2 November to end impunity for crimes against journalists; the 2026 theme is 'Threats Evolve, Impunity Persists'.

Duties of the State

• Protect freedom of speech under Article 19(1)(a), which includes the press.
• Investigate attacks on journalists quickly and fairly to end impunity.
• Avoid misuse of laws to silence critical reporting.
• Guard journalists against new threats such as spyware and online abuse.

Duties of the media

• Truthfulness and verification come before speed.
• Avoid paid news, sensationalism and trial by media.
• Respect privacy and the dignity of victims.
• Disclose conflicts of interest to keep public trust.

Ethical tension

• National security and the public's right to know must be balanced, not traded off.
• Courage in reporting is a virtue, but it needs institutional support.

Bihar angle

• Local reporters in Bihar's districts often work without contracts or safety support.
• State-level protection and quick police response would strengthen grassroots journalism.

Way forward

• Set up special units to probe crimes against journalists.
• Strengthen self-regulation through the Press Council and editors' bodies.

Conclusion

A free and responsible press needs both a protective State and an ethical media.

परिचय

संयुक्त राष्ट्र 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने हेतु मनाता है; 2026 की थीम 'Threats Evolve, Impunity Persists' है।

राज्य के दायित्व

• अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्-स्वतंत्रता की रक्षा करें, जिसमें प्रेस शामिल है।
• दंडमुक्ति समाप्त करने हेतु पत्रकारों पर हमलों की त्वरित और निष्पक्ष जाँच करें।
• आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने हेतु क़ानूनों का दुरुपयोग न करें।
• स्पाइवेयर और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे नए ख़तरों से पत्रकारों की रक्षा करें।

मीडिया के दायित्व

• सत्यता और सत्यापन गति से पहले आते हैं।
• पेड न्यूज़, सनसनी और मीडिया ट्रायल से बचें।
• निजता और पीड़ितों की गरिमा का सम्मान करें।
• जनविश्वास बनाए रखने हेतु हितों के टकराव का खुलासा करें।

नैतिक द्वंद्व

• राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार में संतुलन हो, बलिदान नहीं।
• रिपोर्टिंग में साहस एक सद्गुण है, पर उसे संस्थागत समर्थन चाहिए।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार के ज़िलों में स्थानीय पत्रकार प्रायः बिना अनुबंध या सुरक्षा सहायता के काम करते हैं।
• राज्य-स्तरीय सुरक्षा और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया ज़मीनी पत्रकारिता को मज़बूत करेगी।

आगे की राह

• पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की जाँच हेतु विशेष इकाइयाँ बनाएँ।
• प्रेस परिषद और संपादक संस्थाओं के माध्यम से स्व-नियमन मज़बूत करें।

निष्कर्ष

स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के लिए संरक्षक राज्य और नैतिक मीडिया दोनों आवश्यक हैं।

3 Nov 2026 · GS-II · 38 marks · 600 words

Q20.

Cooperative ride-hailing models such as 'Bharat Taxi' aim to give drivers ownership of the platform. Examine the potential and challenges of cooperatives in India's platform economy. (38 marks, 600 words)

'भारत टैक्सी' जैसे सहकारी राइड-हेलिंग मॉडल चालकों को प्लेटफॉर्म का स्वामित्व देना चाहते हैं। भारत की प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की संभावनाओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (38 अंक, 600 शब्द)

Model answer · आदर्श उत्तर

Introduction

Bharat Taxi, a cooperative app service where drivers are member-owners, will start in four Bihar cities.

Potential

• Drivers keep more of each fare as there is no per-ride commission.
• Member-owners can join the board and shape decisions.
• The model can link drivers to social security under the Code on Social Security, 2020.
• Success like Amul shows cooperatives can scale nationally.

Challenges

• Competing with well-funded private apps on technology and discounts is hard.
• Cooperatives can suffer from weak management and political interference.
• Raising capital is harder without outside equity investors.
• Customer service and safety standards must match market leaders.

Enabling framework

• Article 43B and the 97th Amendment support autonomous, democratic cooperatives.
• The Ministry of Cooperation (2021) can offer technology and credit support.

Bihar angle

• About 2,005 Bihar drivers have joined; Patna, Gaya, Vaishali and Muzaffarpur are in phase one.
• Bihar's strong cooperative tradition, such as COMFED (Sudha dairy), can guide the model.

Way forward

• Provide low-cost credit and shared technology for cooperative platforms.
• Ensure professional management with democratic oversight.
• Link member drivers to e-Shram and gig worker welfare.

Conclusion

Platform cooperatives can make gig work fairer if they combine member ownership with sound business practice.

परिचय

भारत टैक्सी, एक सहकारी ऐप सेवा जिसमें चालक सदस्य-स्वामी हैं, बिहार के चार शहरों में शुरू होगी।

संभावनाएँ

• प्रति-यात्रा कमीशन न होने से चालकों को किराये का अधिक हिस्सा मिलता है।
• सदस्य-स्वामी बोर्ड में शामिल होकर निर्णयों को आकार दे सकते हैं।
• यह मॉडल चालकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की सुरक्षा से जोड़ सकता है।
• अमूल जैसी सफलता दिखाती है कि सहकारी समितियाँ राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ सकती हैं।

चुनौतियाँ

• तकनीक और छूट में धनी निजी ऐप्स से प्रतिस्पर्धा कठिन है।
• सहकारी समितियाँ कमज़ोर प्रबंधन और राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित हो सकती हैं।
• बाहरी इक्विटी निवेशकों के बिना पूँजी जुटाना कठिन है।
• ग्राहक सेवा और सुरक्षा मानक बाज़ार अग्रणियों के बराबर होने चाहिए।

सक्षम ढाँचा

• अनुच्छेद 43B और 97वाँ संशोधन स्वायत्त, लोकतांत्रिक सहकारी समितियों का समर्थन करते हैं।
• सहकारिता मंत्रालय (2021) तकनीक और ऋण सहायता दे सकता है।

बिहार परिप्रेक्ष्य

• बिहार के लगभग 2,005 चालक जुड़ चुके हैं; पटना, गया, वैशाली और मुज़फ़्फ़रपुर प्रथम चरण में हैं।
• बिहार की सशक्त सहकारी परंपरा, जैसे COMFED (सुधा डेयरी), इस मॉडल का मार्गदर्शन कर सकती है।

आगे की राह

• सहकारी प्लेटफॉर्मों हेतु सस्ता ऋण और साझा तकनीक दें।
• लोकतांत्रिक निगरानी के साथ पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करें।
• सदस्य चालकों को ई-श्रम और गिग श्रमिक कल्याण से जोड़ें।

निष्कर्ष

प्लेटफॉर्म सहकारी समितियाँ सदस्य-स्वामित्व और कुशल व्यावसायिक व्यवहार को जोड़कर गिग कार्य को न्यायसंगत बना सकती हैं।